फोटो; संसद सचिवालय
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरुले कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न सरकारले काम गर्न नसकेको बताए। प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट धारणा राखेका शेरबहादुर देउवा, राजेन्द्र महतो, डा बाबुराम भट्टराई, दुर्गा पौडेल तथा प्रेम सुवालले विभिन्न कोणबाट सरकारको आलोचना गरे।
सुरुमै आफ्नो धारणा राखेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्राथमिकता भुलेर काम गरिरहेको आरोप लगाए। त्यसक्रममा उनले सुकुम्बासी आयोग गठनदेखि सांसद अपहरणसम्मका घटना जोडे। उनले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्ने सामाग्री अझै अभाव हुनु दुःखद र लज्जास्पद भएको बताए। साथै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य भएको भन्दै दोषीहरुलाई कारबाहीको माग गरे।
देउवाले विवादित अध्यादेश ल्याएर सरकारले अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार चरित्र प्रस्तु गरेको पनि आरोप लगाए। उनले अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत भएको आरोप लगाए। ‘दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो’, उनले भने।
उनले सांसदको अपहरण र त्यसमा पनि कुनै न कुनै रुपले सरकारको संलग्नता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण कार्य भएको बताए।
उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न सरकार असफल भएको बताए। व्यापक परीक्षण गर्न नसकेकोमा आलोचना गरे। ‘कोभिड १९ को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न विवेकसम्मत तवरले जिम्मेवार भई कार्य गर्नु पर्नेमा सरकार यसमा पूर्णरुपले असफल भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले नागरिकलाई देशमा सरकारको अस्तित्व रहेको अनुभूति गराउन सकेको छैन।‘
उनले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको आरोप लगाए।
त्यस्तै राजेन्द्र महतोले नेपाली जनता संकटमा भएकाले जीवन रक्षा गर्न माग गरे।
उनले जनताको जीवनरक्षा, राहत तथा उपचार गर्ने दायित्वबाट भुलेर सरकारले मानवता विरोधको अपराध गरेको बताए। ‘जनता त्राहीमाम, उता पद पाऊ, पद बचाऊ। त्यसका लागि रातारात अध्यादेश ल्याऊ। पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीमा जनता बचाउन सारा उर्जा लगाउनुपर्ने बेलामा सरकार के गरिरहेको छ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘रातारात आएका दुईवटा अध्यादेश केका लागि आयो? लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न आएको हो? स्थिरताको लागि आएको हो? पद्धतिलाई बलियो पार्न आएको हो? के गर्न आएको हो?’
उनले सांसद अपहरण गरिएको तथा जाहेरी लिन नमानेको विषयमा सरकारको चर्को आलोचना गरे। उनले जनताको हितको लागि ठूलो सरप्राइज आउँछ भनेर आफूहरुले सोचेको तर सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए। यस्तो सरप्राइज नेपाली जनतालाई नचाहिएको बताए। ‘दुईतिहाइको सरकार दुई कौडीको छैन। दुई कौडीको काम गरेन’, उनले भने।
उनले सरकारले कुर्सीको लडाइँमा सरकार सिपालु रहेको बताए। महतोले सरकारलाई हट भनेर आफूहरुले भन्न नसक्ने बताए तर घुमाउरो शैलीमा नेकपाले हटाउनुपर्ने संकेत गरे। ‘यो सरकारलाई हट भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। यो उहाँको पार्टी नै जानुन्। हामीलाई सरोकारको विषय होइन। हामीले गर्न सक्ने काम होइन। लकडाउन भएकाले सडकमा बोल्न पाइएन। तर यहाँ रोष्टममा त बोल्न पाइन्छ नि’, उनले भने।
महतोले कोरोना परीक्षणलाई व्यापक बनाउन माग गरे। महतोले प्रश्न गरे- ‘सरकारले कतिको कोरोना परीक्षण गरेको छ? विदेशबाट आएका जतिको पनि गरेको छैन। कछुवाको गतिमा कोरोना परीक्षण गर्ने अनि संक्रमित छैन भनेर पिठ्युँ थपथपाउने? यो धन्दा ठीक भएन। व्यापक रुपमा परीक्षण गर्नुपर्यो।‘
उनले सरकार कानमा तेल हालेर सुत्नु नहुने सुझाव दिए।
डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली, देशभित्रैका श्रमिक, काठमाडौंबाट हिँडेर गाउँघर जाने नागरिकको विषयमा खर्च गरे। उनले विदेशमा रहेका नेपालीले दुःख पाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। उनले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे। ‘लकडाउनको बेलामा हामीले सदन बन्द गरेर बस्यौं। हामीचाहिँ पूरै तलबभत्ता खाने तर श्रमिकलेचाहिँ नपाउने? अनि, तपाईं हामीले आफूलाई कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतन्त्रवादी भन्न मिल्छ?’, उनले प्रश्न गरे।
डा भट्टराईले पनि विवादित अध्यादेशको विषयमा बोले। ‘हामी मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशका प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षडयन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अंगहरु कब्जा गर्ने भाव प्रवाह गरेर बस्छ भने त्यो लोकतन्त्रको लागि शुभसंकेत होइन’, उनले भने।
डा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको शरीरलाई आराम दिन, लोकतन्त्र र आफ्नो छविलाई जोगाउन राजीनामा दिनु उचित हुने सल्लाह दिए। ‘त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ। त्यसले समाज र देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तपाईंको उचाइ कायम रहन्छ। लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ। देशले नयाँ दिशा पक्रन सक्छ,' उनले भने।
देउवापछि बोलेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारको बचाउ गरे।
नेम्वाङले विकल्प नभएकाले लकडाउन लगाइएको बताए। ‘समयमा लकडाउनको लगाएकै कारण सरकारले कोरोनालाई हामीले यो अवस्थामा, योभन्दा अगाडि बढ्न दिएनौं। धेरै हदसम्म लकडाउनलाई प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गरौं। नेपालमा कोरोनालाई विस्तारित हुन दिएनौं’, उनले भने।
उनले सकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भइसकेको बताए। ‘अध्यादेश खारेज भएको कारणले त्यसले जुन कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो, त्यसलाई जगाएर यथावत् गर्नुपर्ने छ। यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरिसक्नुभएको छ’, उनले भने।
उनले देशबाहिर रहेका नेपाली श्रमिकहरुका बारे सरकारले आफ्नो ध्यान पुर्याएको बताए। ‘त्यसबारेमा यथोचित कार्यहरु भइरहेका छन्’, उनले भने।
उनले चर्चामा रहेको सांसद ‘अपहरण’ प्रकरणलाई पनि सम्बोधनमा जोडेका थिए। ‘विवादै छैन, सांसद अपहरणको कुरा, कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरु हुनुहुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो भन्ने कुरा यही संसद चल्दाचल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ’, उनले भने, ‘हामी कुनै पनि आपराधिक कार्यहरुको पक्षमा छैनौं।’
साथै, उनले कोरोना संक्रमणका विरुद्धको लडाइँमा एक्यबद्धता अपनाएका र अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई धन्यवाद दिए। उनले अबको छलफलको प्राथमिकतामा कोरोना नै भएको बताए। यसले पुर्याएको क्षतिको न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
तर देउवाले उठाएका धेरै सबाललाई भने नेम्वाङले छोएनन्। बरु, उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने विषयलाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा जोडे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
