काठमाडाैं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिले समेत एमसिसीबारे पार्टीभित्र उठेको विवाद टुंगो लगाउन नसकेपछि २० माघमा यसबारे अध्यन गरी सुझाव दिन नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए। कार्यदलले पाएको १० दिन थप १० दिन समय थपी ९ फागुनमा पार्टी अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाएको थियो। कार्यदलले दर्जनभन्दा बढी विषय सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर, उक्त कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने यसबारे आफ्नो १५ बुँदे फरक मत राखेका छन्।
ज्ञवालीले आफ्नो फरक मतमा वर्षाै लगाएर तयार गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने बेलामा विवाद भए नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुने बताएका छन्। ‘वर्षौ लगाएर तयार गरिएका या सम्झौता गरिएका विषयहरुलाई कार्यन्वयनमा जाने बेलामा विवादित बनाइयो, विलम्ब या व्यवधान खडा गरियो र मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धबारे नै अन्याेल उत्पन्न हुने गरी बहस गरियो भने त्यसले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुने स्थिति पैदा हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘हिजो आफैंले प्राथमिकता निर्धारण गरेर छनोट गरेको परियोजनामा आज प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ भने आज हामीले गरेका सहमति भोलिका दिनमा कार्यन्वयन हुन्छन् भन्ने विश्वास कसरी दिलाउन सकिन्छ?’
उनले एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा नीति इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)सँग नजोडिएको बताएका छन्। ‘भन्नुको तात्पर्य– सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोड्ने गरिएको छ,’ आफ्नो फरक मतमा ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘त्यसैले सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अङ्ग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र सर्तहरु जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो।’
एमसिसी सम्झौताबारे अतिरञ्जित प्रचार गरिएको पनि ज्ञवालीको आरोप छ। ‘परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौताभन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन्,’ उनको अरोप छ, ‘यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु बिडम्बनाको विषय हो।’
यस्तो छ ज्ञवालीले राखेका १५ बुँदे फरक मत :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
