मलामी घटाउने बेला प्रधानमन्त्री जन्ती खोजिरहनुभएको छ : पुरञ्जन आचार्य [अन्तर्वार्ता]

सम्पादकको सिफारिस

मलामी घटाउने बेला प्रधानमन्त्री जन्ती खोजिरहनुभएको छ : पुरञ्जन आचार्य [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख १०, २०७७, १४:३५

काठमाडौं- कोरोनाको महामारीको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार ल्याएका दुई अध्यादेशको तरंग दीर्घकालसम्म रहने देखिएको छ। प्राथमिकताका कोरोना हुनुपर्ने समयमा अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टी भित्र र बाहिरबाट प्रधानमन्त्री आलोचित छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा लिएको गलत कदमको पुनरावृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चर्चा छ। तत्कालिन समयमा कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका पुरञ्जन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहास दोहोर्‍याएको टिप्पणी गर्छन्। वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता, अध्यादेशले नेकपामा पार्ने प्रभाव, प्रतिपक्ष दलको भूमिका लगायतका विषयमा रहेर राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँग डिबी खड्का र लिलु डुम्रेले गरेको संवाद-

सरकारले ध्यान कोरोनासँगको लडाईमा हुनुपर्ने समय थियो। सरकारले सोमबार अकस्मात दुई अध्यादेश ल्याएसँगै राजनीतिकवृत्तमा तरंग ल्याएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ?
मैले मात्रै होइन, नेपाली जनताले पनि अध्यादेशलाई ल्याएको विषयलाई हेरेकै छन्। डब्लुएचओले नेपालमा के भएको झनै हेरिरहेको छ।

अत्यन्तै अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक लागेको छ। किन त भन्दा हामी सबै लकडाउनमा छौं। प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयको समर्थनमा छौं। सामाजिक आर्थिक गतिविधि गर्न नहुने समयमा छौं। भौतिक दुरी कायम गर्नै पर्ने अवस्थाले हाम्रा गतिविधि हुन पाएको छैन। लकडाउनमा बसेर सरकारले सहयोग पनि गर्ने आफूलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीकै आदेश नागरिकले मानिरहेको छ। संसारका झण्डै चार अर्ब जनता लकडाउनमै छन्।

लकडाउन हाम्रो लागि मात्रै होइन। सबैतिर छ। सरकारले हामीलाई हेरिरहेको छ भन्नेमा हामी थियौं। वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीलाई कम्युनिस्टको मात्रै प्रधानमन्त्री भनेर सोचिएको थिएन। उहाँ तीन करोड नेपालीको प्रधानमन्त्रीकै रुपमा सबैले सोचेका थिए। उहाँलाई समर्थन छैन, भन्नेमा कोहि थिएन। सबैले सरकारको आदेश मान्नुपर्छ भनिरहेका पनि थिए। यस पृष्ठभूमिमा सरकारको निर्णय आउनु आश्चर्यजनक नै थियो। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा तीन करोड जनता परेका रहेनछन्। प्राथमिकता कोरोना भाइरस परेको रहेनछ। आम नागरिकको जीवन पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको रहेनछ। सडकमा नागरिकहरुको यात्रा हुँदा सरकारको ध्यान त्यता किन गएन भनि प्रश्न उठिरहेको थियो।

कोरोना संकटबाट निस्किएपछिको भयावह अवस्था आर्थिक संकटमा छ। औपचारिक/अनौपचारिक सबै सेवा क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा धराशायी भएको छ। रोजगारी गुमेको छ। तीसौँ लाख युवा घर फर्कन खोज्दैछन्। फर्केका युवाहरुका बारेमा सोच्नुपर्‍यो। आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, सामाजिक रुपमा जनतालाई विश्वास दिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो।

हजारौं यात्रामा निस्केकाहरुका लागि उहाँले भन्नुभयो। भावनाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले भावनाका कुरा पनि सुन्न सक्नुपर्छ। उहाँले भन्दै आएको विपरित हठात रुपमा पार्टी विभाजन सहज हुने र संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश जारी गर्ने कन्टेन्ट र प्रक्रिया दुबै लुटेरा शैलीको छ। अध्यादेशले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदको गरिमा नसुहाउने कार्य भएको छ।

अध्यादेश जारी गर्न हुन्थ्यो र हुँदैन थियोको विवाद होइन। प्राथमिकतामा अध्यादेश पर्नै हुँदैनथ्यो। पार्टी विभाजनसम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यो शतप्रतिशत राजनीतिक हो। प्रधानमन्त्रीको लागि अध्यादेश जारी गर्ने यो सामान्य समय होइन। नर्मल समयमा पार्टी भित्रबाट उहाँमाथि सेन्सर लागेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्नुहुन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो हुँदै आएको हो। कांग्रेसमा पनि अध्यादेशको अभ्यास चलेकै हो। भारतमा इन्दिरा गान्धीले पनि ल्याएकी हुन्। संसदीय प्रणालीमा यस्ता कुरा गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। पार्टी विभाजनसम्बन्धी अलिकति ‘लुज’ गर्ने अध्यादेश नर्मल डेमा हो। आजको समयमा होइन।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने र विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय हुन सक्ने अध्यादेशको प्रावधान झनै खतरापूर्ण छ। संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिन्द्धात विपरित छ। सहमतीय राजनीतिको अभ्यासलाई तोड्ने कार्य झनै डरलाग्दो छ। नियुक्तिहरुमा पार्टीको वर्चश्व राख्नेगरि त्यो पनि आफ्नो गुटको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने एकांकी प्रणाली अपनाउने देखियो। प्रधानमन्त्री निरकुंश बन्न खोजेको हो कि त्यस्तो पनि संकेत देखिन्छ।

संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउँछु भन्ने सन्देश पनि उहाँले दिनुभएको छ। मधेसवादी दल फुटेर हामीकहाँ आउनेछन्। नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नेछ भन्ने पनि उहाँमा छ। यो आशय झनै खतरनाक छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्ति क्षेत्रीय पार्टीहरु फुटाउन लाग्ने होइन। बहुमतमा बसेको सरकारको प्राथमिकतामा क्षेत्रीय दल फुटाउन लाग्ने होइन। ति दल फुटाएर नेपालमा कस्तो राजनीतिक संस्कार ल्याउन खोज्नुभएको?

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिको आलोचना भइरहेको छ। आलोचनाहरुलाई मोड्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले नयाँ स्टन्ट गरिएको भनिएको छ। यो तर्कमा सहमत हुन सकिएला?
उपयुक्त समय यो होइन। स्टन्ट गरेकै भए पनि कुबेला हो। नियमित समयमा पार्टी फुटाउने गरि अध्यादेश ल्याए पनि त्यसमा गम्भीर आपत्ति हुँदैन। विषयान्तर गर्न खोज्नुभएको हो भने कोरोनाको समस्यालाई डाइभर्ट गर्न सक्नुहुन्छ? डाइभर्ट गर्न खोजे पनि राजनीतिक विषयमा हुनसक्ला। स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। विषयान्तर गर्न खोजेको हो भने लकडाउन हुनुपर्‍यो नि। संकट सामान्य छैन, संकट राजनीतिक पनि होइन। भाइरसले सभ्यतामाथि चुनौती दिइरहेको छ।

शक्तिशाली देशलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। मेडिकल सपोर्ट विकसित देशमा समेत अभाव छ। स्वास्थ्यमा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीको ध्यान छैन। सामाजिक,आर्थिक गतिविधि शून्य छ।

प्रधानमन्त्री मानसिक र शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुनुन्थ्यो भने उहाँले यो काम गर्नुहुन्नथ्यो। मलाई उहाँमा शंका छ।

राजनीतिक संस्कार प्रधानमन्त्रीले नदेखाएको तपाईंले भनिसक्नु पनि भयो। सत्ता सञ्चालक दलको आन्तरिक जीवनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला?
नेपालको आन्तरिक जीवनमा असर त गर्छ नै। त्यसभन्दा पहिलो असर जनतालाई गर्छ। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको मुद्दा उठाएर आएको सरकार हो।

राष्ट्रवादको वेभ ल्याएर बनेको सरकार हो। अध्यादेशले राजनीतिक स्थिरतालाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य गर्‍यो। अब सरकार अस्थिर भयो भन्ने परिसक्यो।
अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत यस्तो बेलामा चालेको कदमको देशमा अस्थिरता उन्मुख गराएको भन्नसक्छन्।

सचिवालयमा अल्पमतमा परेपछि बदलाको रुपमा यो कदम चालिएको भन्ने पनि छ। आफूविरुद्ध सचिवालयका सदस्य किन गए त्यसको मूल्यांकन उहाँले गर्नुपर्ने हो। ४० प्रतिशत लिएर दल फुटाएर कभर अपमा क्षेत्रीय दललाई राख्छु भन्ने नियत देखियो।

प्रधानमन्त्रीमा बदलावको भावना पनि देखियो। मध्यावधीको डर, पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको डर प्रधानमन्त्रीमा देखियो। मेरो पछि नलागे बामदेव वा सीपी मैनालीको हालतमा पुर्‍याइदिन्छु भन्ने मनोभावना देखियो। पार्टीभित्रै बदलाका लागि गरिएको भए पनि मुलुकलाई हित गरेन। प्रधानन्त्रीको ‘एक्सन’ विरुद्ध ‘वेभ अफ रियाक्सन’ आउँछ। उहाँको समर्थक भोटे कुकुरझैं भएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लाग्छन्। अर्को समूहले पनि यसै गरि मोर्चा गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको भरोसामा सबै जनता लकडाउनमा बस्न परेको बेलामा एजेण्डा यसप्रकारको ल्याइएको छ। कोरोना जत्तिकै आक्रान्त प्रधानमन्त्रीको कदमले पारेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा हामी परेनौं भन्ने जनतामा भय छ।

भोलीका दिनमा प्रधानमन्त्रीको विश्वनियता गुम्छ। किन त? पार्टी फुटाउन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री सानो तिनो खुद्रा कार्यमा लाग्ने होइन। आफ्नै दलमा विवाद, विपक्षीमा खेल्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भयो भने देशमा महासंकट आउँछ। अन्यत्रबाट उहाँलाई संकट थिएन। उहाँले आफै निम्त्याउनुभयो।

विगत ३ दशकको राजनीति खिचातानी सबैलाई ज्ञान नै छ। स्थिर सरकारको मुद्दा ल्याएर बनेको सरकार छ। प्रधानमन्त्रीको कदमले अबको राजनीतिक दिशा कतातिर जाला?
इण्डियन कांग्रेसलाई किन त्यो हालतमा पुग्यो? विजेपीको किन उत्थान छ? चाइनामा पनि २० औं वर्ष कोमिन्तङ पार्टीले शासन गर्‍यो। किन त्यो पार्टी पतन भयो र कम्युनिस्ट शासन सुरु भयो? र, किन नेपाली कांग्रेस संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउने हैसियतमा छैन?

कांग्रेसले २०५१ सालमा आजकै केपी ओलीको जस्तै गलत कदम उठाएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला र पार्टीबीच झगडा भयो। गणेशमान र किसुनजीको मोर्चाबन्दी बन्यो। पार्टीले दिएको निर्देशन विपरित सरकार चल्यो। संसदीय दलको बहुमतको बल देखाइयो। झगडा बढ्दै गएपछि गिरिजाले पार्टी अर्को बनाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेला डाक्नुभयो। पार्टी फुट त भएन। देश मध्यावधि तिर गयो।

कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, सरकारको नेतृत्व गिरिजाको हातमा थियो। भन्न चाहिं के भनियो भने कम्युनिस्टले सरकार ढलेको भनियो। सरकार छत्तिसे समूहका कारण ढलेको थियो। आन्तरिक जीवनले गर्दा सरकार ढलेको थियो।

अहिले के भनिएको छ? मधेशवादीले गर्दा अध्यादेश ल्याउन पर्‍यो भनिएको छ। त्यो बेला कांग्रेसले कम्युनिस्टका कारण सरकार ढलेको गलत प्रचार गर्‍यो। परिणाम एमाले ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेसको अधोगति त्यहिबाट सुरु भयो। भोटबैंक घट्दै गए। बहुमत ल्याए पनि कांग्रेसले स्थिरता दिँदैन भन्ने मेसेज गयो। कांग्रेसले आन्तरिक जीवन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्टले स्पेस लिए।

हिजोको कदमबाट कांग्रेसको अधोगतिको शिक्षा लिएको देखिएन। दुई कम्युनिस्टको एकतापछि नेपालमा स्थिर सरकारको अनुभूति हुनेमा जनता आशावादी थिए। तर, त्यसलाई तुषारापात गर्ने काम अध्यादेशले गरिदियो। इतिहासबाट शिक्षा लिएको देखिएन। जति नै चतुर्‍याई गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीको कार्य पार्टी हितमा देखिँदैन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विखण्डन ल्याउँदैछ।

यतिबेला पार्टी भन्दा पनि नेपाली जनतालाई धोका प्रधानमन्त्रीबाट भयो। प्रधानमन्त्रीलाई संकटमा शतप्रतिशत सहयोग गर्ने र उहाँबाट पनि संकट निवारणमा शतप्रतिशत क्रियाशिलता ल्याउनुहुन्छ भन्ने थियो।

संकटमा जुध्न सरकारलाई राजनीतिक अनुकुल समय थियो। सरकारले गरेका कदममा आँखा चिम्लेर सहि गर्ने प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ। संसदमा उभिएर चुनौती दिने ल्याकत पनि शेरबहादुर देउवामा छैन। सडक आन्दोलन गर्ने उहाँमा कहिल्यै इच्छा नै छैन। सानो तिनो लेनदेनमा लाग्ने देउवाको प्रवृत्ति छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, जनमत, प्रतिपक्ष दल सबैको साथ प्रधानमन्त्रीमा छ। संकटबाट नेपालीलाई कसरी बाहिर निकाल्ने बाहेक अन्य सोच्ने फुर्सद नहुन पर्ने हो। महासंकटलाई अत्यन्तै हल्का रुपमा उहाँले लिनुभयो।

राष्ट्रपतिले समेत तुरुन्तै अध्यादेश जारी गर्नु शंकाको घेरामा छ। एकदिन विचार गरौं न त भन्ने समेत राष्ट्रपतिबाट आएन। सुहाउँदो कुरा भएन। प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टीमबाट संकटमा गम्भिरता देखिएन। जनमत यस्तै कर्मले उल्टाइसक्नुभयो।

हिजोको कदमबाट कांग्रेसको अधोगतिको शिक्षा लिएको देखिएन। दुई कम्युनिस्टको एकतापछि नेपालमा स्थिर सरकारको अनुभूति हुनेमा जनता आशावादी थिए। तर, त्यसलाई तुषारापात गर्ने काम अध्यादेशले गरिदियो। इतिहासबाट शिक्षा लिएको देखिएन। जति नै चतुर्‍याई गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीको कार्य पार्टी हितमा देखिँदैन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विखण्डन ल्याउँदैछ।

तपाईं गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिमा हुँदा नजिक रहेर कार्य गर्नुभयो। उच्च तहमा पुगेपछि थप अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा छ है?
त्यस्तो प्रवृत्ति छ। ‘एब्सुलेट पावर, एब्सुलेट करप्सन’ भने जस्तै ‘एब्सुलेट एडिसनल पावर’ भनिन्छ। एकपटक ठक्कर खाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो समय सहमति, सहकार्य भन्दै आउनुभयो। एक प्रकारको महशुस उहाँमा भएको थियो।

एक्लै हिँड्न खोज्दा नेपालमा दुर्घटना भएको छ। सचिवालयमा कमजोर देखिएपछि पार्टीभित्रै विवाद निम्त्याउनु भयो। मधेशवादी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेपछि उनीहरु समेत टाढिए। सहयोगी प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढाउने गरी संवैधानिक परिषदको नयाँ व्यवस्था ल्याउनुभयो।

यी सबै हेर्दा इतिहासबाट शिक्षा लिएको देखिएन। पारित नहुन्जेललाई प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि समय छ। राजनीतिमा सामान्य मानिने विषय अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त होइन। सहमति र सहकार्य विपरितको कार्य भएको छ।

सारा संसार मलामी कम जान परोस् भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री जन्ति जाने तयारी गर्दैैहुनुहुन्छ। यो अवस्थामा दुलाहा बनाउने त्यसको पछाडी र्‍याली गर्ने समय यो होइन।

संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दल नहुँदा लोकतन्त्रमा पार्ने असर के के हुनसक्छन्?
प्रतिपक्ष दलको नेता नभएपनि संवैधानिक नियुक्तिहरु हुने भए।हाम्रो संविधानको स्पिरिट नै यो होइन। संविधानको भावना सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्ने हो। सहकार्य र सहमतिको स्पिरिटको प्रतिविम्ब संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्यमा देखिन्थ्यो।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष थियो। अब विगतको परम्परा तोडियो। त्यसको अर्थ संविधानको मूल मर्म तोडियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि तोडियो। संवैधानिक नियुक्तिको सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने भयो। नियुक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको खल्तिबाट हुने भयो। विपक्षी दलको नेता वा प्रधानन्यायधिस पनि नभए निर्णय हुनसक्ने देखियो। संवैधानिक नियुक्तिहरुले दीर्घकालीन असर पार्दछ।

नागरिक सडकमा उत्रिने अवस्था नभएको समय पारेर विगतको अभ्यास तोड्ने कार्य प्रधानमन्त्रीले नगर्नुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्रीको वर्तमानकै जस्तै कदमका कारण खुम्चिएको तपाइले नै भन्नुभयो। यस बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो?
शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भइसकेपछि समयमै विज्ञप्ति निकालिएको पहिलोपटक होला। विज्ञप्ति लोकतन्त्रको मूल्यमा आधारित भएर वक्तव्य आएको थियो।

अध्यादेशको विरुद्धमा कांग्रेस देखिएको छ। परिस्थितिको गम्भिरता बुझेरै होला, विरोधको कार्यक्रम ल्याएको छैन। कोरोनाको संवेदशीलता कांग्रेसले बुझेको देखियो। दश जना जम्मा भएर विरोध गर्ने समय अहिले छैन। बाँच्नु नै प्राथमिकतामा छ। बाँचे न राजनीति गर्ने हो।

लकडाउन खुलेपछि के गर्ने कांग्रेसले आजै विचार गर्नुपर्छ। पोस्ट कोरोना पछिको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने कदम, हाम्रा प्राथमिकता के हुने लगायतमा यो बेला कांग्रेसले होमवर्क गर्ने बेला हो। लकडाउनदेखि लिएर अध्यादेशसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीका के के त्रुटी भए? भारतबाट तरकारी आएको छ। नेपालको उत्पादनले किन बजार पाएन? किन ल्याइएन? लकडाउनको समयमा कांग्रेसले के शिक्षा लियो? यी विषय कांग्रेसले सोच्ने र तयारी गर्ने विषय हुन्।

स्वभाविक रुपमा पार्टी गतिविधि अहिले शून्य छ। तर, दिमाग त शून्य छैन नि। प्रविधियुक्त राजनीति पनि अब कांग्रेसले सोच्नुपर्छ।

विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन्। शिक्षालाई पारेको प्रभावको अध्ययन पनि कांग्रेसले गर्नुपर्‍यो।

अहिले कांग्रेसले सोच्नुपर्ने अर्को विषय बहुमत ल्याएर मात्रै पनि हुदोरहेन छ भन्ने पनि हो। बहुमत ल्याएर पनि खेर गइरहेको हालको परिस्थिति छ। बहुमतलाई जनतासँग जोड्ने शिक्षा लिने समय पनि यो हो।

कांग्रेसको भ्यालु बुझेका कांग्रेसहरुले सरकारका गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्नैपर्छ। संवैधानिक परिषदको मूल्य मान्यता कांग्रेसले बोकेको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ। कांग्रेसले यसमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री सबैतिरबाट आलोचित भएको अवस्था छ। आफ्नो गलत कदमलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीले कसरी सक्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्री भावनामा बग्दिन भन्न पाउनुहुन्न। उहाँको उपस्थिति सबैका सामु हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा हुनुपर्छ।

कोरोना संकटबाट निस्किएपछिको भयावह अवस्था आर्थिक संकटमा छ। औपचारिक/अनौपचारिक सबै सेवा क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा धराशायी भएको छ। रोजगारी गुमेको छ। तीसौँ लाख युवा घर फर्कन खोज्दैछन्। फर्केका युवाहरुका बारेमा सोच्नुपर्‍यो। आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, सामाजिक रुपमा जनतालाई विश्वास दिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो।

धराशायी भएको क्षेत्रलाई उहाँको प्याकेज वा आश्वस्त पार्ने विधि तय गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई उठाउन अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न प्याकेज घोषणा गरिएको छ। नेपालले भोली गर्छ कसरी? मन्दी भयावह हुने देखिन्छ। डिप्रेसनको डर पनि छ। सबै पक्ष एक नभई संकटबाट पार लाउन सकिँदैन। पार्टीहरु तहसनहस हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेपाल मात्रै होइन, संसार ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको दिनरातको अध्ययन त्यतातिर हुनुपर्ने हो।

संकटलाई पार लगाउने सल्लाह दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको नजिकमा छैनन्। नभएपछि बाहिरबाट ल्याउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीसँग भएको टीमले नेपाल र संसारको गम्भिरता बुझेको छैन। आर्थिक, सामाजिक पाटोका बारेमा छलफल भइरहेको छैन। दुइटा अध्यादेशले त्यहि इंगित गरेको छ।

आम नेपाली जनताले सर्पोट गर्ने बेलासम्म त उहाँलाई संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यकता पर्दैन। बहुमत पार्टीले ल्याएको होइन, ओलीको नाकाबन्दीको बेलामा देखाएको राष्ट्रवादी अडानले ल्याएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।