२०७६ मा शिक्षा : विवादमुक्त रहेनन् नयाँ शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम

कोरोना अपडेट

प्रजु पन्त सोमबार, वैशाख १, २०७७ २१:५५

काठमाडौं- शिक्षाको क्षेत्रमा २०७६ सालमा धेरै नीतिगत परिर्वतन भए। २०७२ मा नयाँ संविधान बनेसँगै मुलुक संघीयतामा गएको छ। फेरिएको संवीधानको मर्मअनुसार नयाँ शिक्षा नीति, ऐन, नियामवली र पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने नै भयो।

संविधान बनेपछि भएको तीनै तहको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो पार्टी बन्यो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा उसैको हालीमुहाली छ। तीनै तहमा बहुमत रहेका कारण छिटो नीति, ऐन र नियमवाली बन्नेमा धेरै ढुक्क थिए। तर चुनाव भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि आवश्यक नीतिनियम ऐन बन्न सकेका छैनन्। बनेका नीति प्रस्तावित ऐन पनि विवादमुक्त छैनन्। २०७६ साल शिक्षाको लागि बनेका निति पाठ्यक्रम र प्रस्तावित ऐनहरु विवादित रहे।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नीति ल्याएको भन्दै शिक्षाविद् तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले विरोध गरे। नीजिकरणको तीव्र विरोध गर्ने माओवादीले आफैंले ल्याएको नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई नै फाइदा पुर्‍याउन ल्याएको भन्दै विरोध भयो। पूर्व माओवादीसमेत रहेकाले हुनसक्छ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको आलोचना भयो।

संविधानमा माध्यमिक तह (कक्षा १२)सम्म स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हुने भनिएकोमा प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय तह र कक्षा ८ देखि १२ प्रादेशिक तहलाई दिन खोजिएको भन्दै संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको शिक्षाविद्को भनाइ छ। राष्ट्रिय शिक्षा ऐन संसदबाट पास भएको छैन।

सरकारले ल्याएको कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम पनि विवादमुक्त रहेन। कक्षा ११ र १२ को विज्ञान संकायमा गणित विषय अनिवार्य थियो। विद्यार्थीले कूल ५ वटा विषयमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवविज्ञान गरी तीनवटै विज्ञानसँगै मूल विषयका रूपमा गणित पनि पढ्न पाउँथे। फेरिएको पाठ्यक्रममा भने गणित अनिवार्य गरिएको छैन। नेपाल गणित संघका अध्यक्ष चेतराज भट्टले विज्ञानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको बताए।

त्यसरी कक्षा ११ र १२ मा गणित पढेका विद्यार्थीलाई स्नातक तहमा विज्ञानबाहेक विभिन्न संकायमा जान मिल्थ्यो। चिकित्सा विज्ञानमा नाम निस्केका विद्यार्थी गणित अनिवार्य भएका इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कृषि, कम्प्युटर विज्ञान अथवा अर्थशास्त्रमा जान पाउँथे। नयाँ पाठ्यक्रमको लागू भएसँगै गणितलाई ऐच्छिक चौँथोमा राखिएको छ। गणितलाई अनिवार्य अथवा ऐच्छिक प्रथमतिर नराखिएकोमा प्राध्यापकहरूले विरोध गरे। सल्लाह नगरिकन पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए।

विद्यालय तहको शिक्षालाई बालविकास, आधारभूत र माध्यमिक तह गरी तीन तहमा बाँडिएको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म यही शैक्षिक सत्रदेखि सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। अगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ को देशैभरि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुनेछ।

कक्षा २, ३, ६ र १२ को २०७८ देखि, कक्षा ४, ७, ९ को २०७९ देखि, कक्षा ५, ८ र १० को २०८० देखि नयाँ शिक्षा लागू हुनेछ। यसअघि कक्षा ११ र १२ मा पढाइएका विषय एक सयको हारहारी थिए भने अब १ सय ९ वटा ऐच्छिक र ३ वटा अनिवार्य गरी १ सय १२ वटा पुगेका छन्। विद्यालय तहमा २ सय ५ दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

पाठ्यक्रम फेरिएसँगै मुल्याङकन विधि पनि फेरिएको छ। यसअघि मूल्यांकन विधिमा परीक्षा मुख्य हुन्थ्यो। फेरिएको मूल्यांकन विधिमा विद्यार्थीको कक्षाकार्य, सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता, परियोजना कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, गृहकार्य, उपलब्धी परीक्षा, हाजिरी, अनुशासनलाई महत्व दिएको छ।

त्यस्तै सरकारले प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन पनि विवादमुक्त छैन। अध्येता देवेन्द्र उप्रेती यो ऐन पारित भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर हुने बताउँछन्। साथै, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयमा बाँकी रहेको स्वायत्ततासमेत यसले धरापमा पार्ने उनको ठम्मयाइ छ।

यो वर्ष मेडिकल शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। निजी मेडिकल कलेजले अस्वभाविक शुल्क लिएको, प्रयोगात्मक राम्रोसँग नगरेको लगायतका माग राखेर गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन देशभरको ११ वटा मेडिकल कलेजसम्म पुग्यो। विद्यार्थीले राखेको मागलाई पूरा गर्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीकै अगुवाइमा वार्ता भयो पनि। विद्यार्थीलाई थामथुम पारेर आन्दोलन रोकाउन सफल भएपनि विद्यार्थीको मूल माग पूरा भएको छैन।

देशकै पुरानो विश्वश्विद्यालयले यो वर्ष नयाँ उपकुलपति पायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा धर्मकान्त बास्कोटालाई विश्विद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति दिए। पारित शिक्षा ऐन र प्रस्तावित ऐनबारे के भन्छन् अनुसन्धानकर्ता?

महत्वकांक्षी शिक्षा नीति : देवीराम आचार्य, अध्येता

कार्तिकमा स्वीकृत भएको शिक्षा नीति मङ्सिरको अन्तिममा मात्र सार्वजनिक गरियो। नीतिमा उल्लेख भएका विषयको दृष्टिबाट हेर्दा खासै यो भएन वा त्यो भएन भन्नुपर्ने छैन, तर नीतिमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयनको दृष्टिबाट हेर्ने हो अत्यन्त महत्वाकांक्षी छन्। वर्तमान परिदृश्य, विगतको काम, सरकारको काम गर्ने शैली, शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक सक्षमताका दृष्टिले यी केवल लेख्नका लागि लेखिएको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन।

नीति कार्यान्वयनका लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको कुरा गरिएको छैन। कुन नीति कार्यान्वय गर्न कति खर्च लाग्छ हिसाब‚ छैन। कार्यान्वयन संयन्त्र थाहा छैन। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीयको भन्छ, संघले नीति जारी गर्दा संघकै अधिकार क्षेत्रको भाव आउने गरी उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशहरुले विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेका छन्। गण्डकीले त पदाधिकारी नै नियुक्ति गरेको छ, तर उच्च शिक्षाको विषयमा नीति सबै संघले सञ्चालन गर्ने गरी छ। २०६७ मा तीन विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा हस्तान्तरण गर्ने भनेका त्रिविका क्याम्पस हस्तान्तरण हुन सकेनन्, अहिले पनि नीतिले प्रदेशमा हस्तान्तरण भन्छ, तर त्यसको ठोस तरिका छैन।

संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको सन्दर्भबाट हेर्दा यो नीति जारी गर्नुको खासै अर्थ देखिएन। यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर किटान गरेका विषय २०७४ मै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै तोकेको थियो। संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको दृष्टिबाट हेर्दा शिक्षामा केही पनि काम भएको छैन।

माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएकाले नयाँ पाठ्यक्रम चाहिन्थ्यो त्यो राम्रो काम हो।

कक्षा १ देखि ३ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको एकिकृत पाठ्यक्रममा अलमल देखिएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षकहरु तयार गरिएको छैन।

निजिलाई पोस्ने राष्ट्रिय शिक्षा निति : देवेन्द्र उप्रेती

प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ बारे

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको २०७५ को सुझावलाई लत्याएर शिक्षा नीति ल्याइयो, यो नै सबैभन्दा नहुने काम भयो। शिक्षामन्त्री आफैंले अध्यक्षता गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन। शिक्षा मन्त्रिले आफैले आफ्नो सार्वजनिक छवि धुमिल बनाउने काम गरे। नैतिक रूपमा पनि शिक्षा मन्त्रि कमजोर ठहरिए।
सरकारले पारित गरेको नीतिले शिक्षामा भएको निजीकरणलाई थप सहयोग गर्छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारबारे नीतिले ’बोल्ड’ निर्णय लिन सकेन।
नीतिले संघीयतालाई नकार्छ। उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाबारे नीतिमा भएका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान, २०७२ को भावना विपरीत समेत छन्।
नीतिले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनेको छ, तर समाजको लोकतान्त्रिकरणका लागि समाज विज्ञान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यस पंक्षलाई नीतिले ध्यान दिएको छैन।
शिक्षा ऐन पारित नभएर समग्र शिक्षा क्षेत्र अन्यौल भएको छ। यो अन्यौललाई हटाउन संसदले शिक्षासम्बन्धि ऐन पारित गर्नुपर्छ। शिक्षामन्त्रीले ऐन पारित भइहाल्ने कुरा गरेको पनि २ वर्ष जति भयो, यस्तै हो भने २०७७ मा पनि शिक्षासम्बन्धि ऐन पारित होलान् भन्नेमा मलाई शंका छ। शिक्षक संघ संगठन र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई चित्त नबुझेसम्म ऐनका मस्यौदा अगाडि बढ्लान् जस्तो लाग्दैन।

विश्विद्यालयका स्वात्तयता कमजोर बनाउने प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन

हालसम्म नेपालमा विश्वविद्यालयहरू छुट्टाछुट्टै ‘विश्वविद्यालय ऐन’ बाट सञ्चालित छन्। प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित १२ वटै विश्वविद्यालय (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन र राजर्षि जनक) का ऐन खारेज हुनेछन्। र, अनुदान आयोगसहित भएका र नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाको नियम र सञ्चालन समेत यसै ऐनबाट हुनेछ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा परिषद्’, उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायको रूपमा शक्तिशाली ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्न ‘गुणस्तर प्रत्यायन समिति’ जस्ता केन्द्रीकृत संस्थागत संरचनाको प्रावधान ऐनमा देखिन्छ।
ऐनमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा एक सेवा आयोग रहनेछ भनिएको छ। यस्तो प्रावधान विश्वविद्यालयको हकमा धेरै हदसम्म संवेदनशील र त्रुटिपूर्ण छ।
ऐन पारित भए विश्वविद्यालयको स्वायत्ता कमजोर हुनेछ। साथै, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयमा बाँकी रहेको स्वायत्ततालाई समेत यसले धरापमा पार्नेछ।
प्रस्तावित ऐनले त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपञ्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा विभाजन गरेको छ। ऐनमा भएको यस्तो विभाजनप्रति प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने भनिएका विश्वविद्यालयहरूमा तीव्र असन्तुष्टि छ। त्यसैले यो ऐन पारित हुनेमा मलाई शंका लागेको छ।

विद्यालय शिक्षामा अपर्याप्त स्रोत उभो लाग्न सक्ने नीति आएन : प्रमोद भट्ट
२०७६ साल शिक्षामा संघीयताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो। यसका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन तथा संघीय शिक्षा ऐनका मस्यौदा निर्माण आवश्यक थिए। यस अर्थमा कि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संघियतामा शिक्षाको भावी गन्तव्य प्रस्टयाउन सक्थ्यो भने संघीय शिक्षा ऐनले तीन तहका सरकारबीच संविधानअनुरुप शिक्षा‚ काम‚ कर्तव्य र दायित्व अधिकारको बाडँफाड गर्न सक्थ्यो।
बिडम्बना शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन।

बरु विभिन्न नाटक मञ्चन पश्चात राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी भयो। जसले संघीयतामा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको मार्गदर्शन गर्न सकेन।

अत्यन्तै हल्का चाहना सूचीको रुपमा यो आयो। मूलतः विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारसँग सम्बन्धित दुई पक्ष छन्। पहिलो सार्वजनिक विद्यालयको फाइनान्सिङ्ग‚ दोस्रो शिक्षक व्यवस्थापन।

विद्यालय शिक्षामा स्रोत अर्पयाप्त छ। मूलतः यसलाई निःशुल्क बनाउनको लागि अझै पनि अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरु विद्यार्थीहरुबाट उठाउने शुल्कमा भर पर्छन्। किनकि राज्यले मागअनुसारको शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

यसैगरी संघीयतामा विकेन्द्रकृत किसिमले शिक्षक व्यवस्थापनमा अझै पनि नौलो सोच आउन सकेको छैन। शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन र शिक्षकको जवाफदेहिता छुट्याउन सकिएको छैन।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा संघीय शिक्षा ऐनका मस्यौदा यि दुवै पक्षमा चुकेका छन्। यिनमा सुधार नआएसम्म सार्वजनिक शिक्षाको सृदृढीकरणमा आशातीत हुन सकिन्न।

यसमाथि शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा परम्परागत पद्धतिमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।