काठमाडौं- कोभिड–१९ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले विज्ञसम्मिलित एक कार्यसमिति बनाएको छ।सबैभन्दा बढी पिडित जनसमुदायको पहिचान तथा आगामी आर्थिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित एक टोली बनाइएको हो।
राज्यका हरेक अंगलाई कोरोनाले संकटतर्फ धकेलेको जनाउँदै ती क्षेत्रहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न समिति बनाइएको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। दैनिक ज्यालादारी र विपन्नको साथै अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रमध्ये समेत लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, होटल र उद्योग लगायतका क्षेत्रको देखिएको नकरात्मक असर विस्तारै देखिदै जाने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।। पर्यटन आवागमनमा सुचारु अहिले मात्र होइन निकट भविष्यमा नेपाली युवाले कामका लागि गन्तव्य बनाएका देशहरुमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने र बेरोजगारी निकै बढ्ने आँकलन गरिएको छ। ती देशमा कार्यरत नेपालीको आम्दानी घट्ने तथा रोजगारी गुम्ने खतरा तर्फ समेत प्रतिष्ठानले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसले एकातर्फ विप्रेषण घट्ने र अर्को तर्फ बेरोजगारी अझ बढ्ने भन्दै प्रतिष्ठानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा ज्यालादारी र विपन्न नागरिकको दैनीक जीवनयापन असहज हुँदै गएको र तेश्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् भने १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक भएको प्रतिष्ठानले आंकडा निकालेको छ।
प्रतिष्ठानले सोमबार गठन गरेको अध्ययन समितिले कोरोनाले पारेको आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्नु गर्नेछ। अध्ययन समितिले राहत प्याकेज, कोरोना संक्रमण पछिको आर्थिक नीति र प्रवद्र्धन लगायतक विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
अर्थशास्त्रीको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए। अध्ययन कार्यदलमा जोशी सहित अन्य विज्ञ व्यक्तिहरु छन्। अध्ययन समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिश चन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्द राज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले छन्। थप सदस्यहरुमा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा.अरविन्द मिश्र छन्। त्यस्तै प्रा. डा. विजया श्रेष्ठ, डा.दधि अधिकारी,महेन्द्र यादव र वसन्ती आचार्य सम्मिलित अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ।
समितिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले सबैभन्दा वढि असर परेका भौगोलक क्षेत्र तथा अन्य सुझाव समेटेर नेपाल सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ।
सोमबार आफ्नो कार्य थालनी गरेके समितिले तिन साता भित्र अध्ययन सक्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
