विचार

मजदूर वर्गलाई खान देऊ, जान नदेऊ

सीपी गजुरेल सोमबार, वैशाख १, २०७७ १६:१०

‘खान पनि नदिने, जान पनि नदिने!’ यो कुनै कविले लेखेको कविताको शीर्षक होइन, यो कुनै गीतकारको गीतांश पनि होइन। वास्तविक अभिव्यक्ति हो। यो हाम्रै देशका गरिखाने वर्गका मानिसहरुको भोगाइ हो। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन लगाइएको ‘लकडाउन’को समयमा भोकै ५०० किमी पैदल हिँड्नेहरुको अनुभूति हो। वर्तमान सन्दर्भको कटु सत्यको प्रतिविम्ब हो।

कोरोना भाइरसको महामारी
सन् २०१९ का अन्तिम महिना डिसेम्बरको मध्यमा चीनको हुबेइ प्रान्तको राजधानी वुहानबाट फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभेड १९)ले सुरुमा सोही सहरलाई आक्रान्त पार्‍यो। चीनका अन्य भागमा पनि फैलिन थाल्यो। हामीसँग सिमाना जोडिएको उत्तरको छिमेकी राष्ट्रमा विकराल रुपमा फैलिएको यो भाइरसले तुलनात्मक रुपमा नजिक पर्ने जापान र दक्षिण कोरियामात्र होइन, सात समुद्र पारीको संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै इटाली, स्पेन, बेलायत, जर्मनीलगायतका देशहरुमा बबण्डर मच्चायो। तर, हामी नेपालीको सौभाग्य मान्नुपर्छ, त्यसले हिमाल नाघेर नेपाल पस्ने आँट गरेन।

यसबाट बँच्नका लागि हामीले त्यति लामो समय एक प्रकारले उपहारमा पाएका थियौं। यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर थियो। तर, यो सरकारको प्राथमिकता अर्कै रहेको पाइयो। त्यही बीचमा विश्व स्वास्थ संगठनले कोरोना भाइरसलाई ‘महामारी’ भनिसकेको थियो। विश्वस्तरमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरिसकेको थियो।

नेपाल सरकार त्यतिखेर के गर्दै थियो? मन्त्रीहरु र कर्मचारीतन्त्र कता थिए? विश्वस्तरमा ती सबै घटना भइसक्दा पनि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई काठमाडौंबाट फरमान जारी गर्दै थिए– ‘नेपाल कोरोनामुक्त राष्ट्र हो। यहाँ आउन विदेशीहरु ढुक्क भए हुन्छ।’ सरकार २० लाख पर्यटक ओसार्ने योजनामा थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री मानिसहरुलाई तर्साउँदै थिए, “क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुले आफ्नो व्यवस्था आफैंले मिलाउनु पर्छ, सरकारले व्यवस्था गर्न सक्दैन।” शिक्षामन्त्री ‘एसइई कुनै हालतमा सारिँदैन’ भन्ने उद्घोष गर्दै थिए। जबकि सामाजिक दूरी कायम गर्नु अनिवार्य भइसकेको थियो। भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भाषण गर्दै थिइन्, ‘नेपालीको शक्ति यति बलियो छ कि नेपालीलाई यो भाइरसले छुनै सक्दैन। तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ।’

कुन स्वास्थ्य विज्ञानका आधारमा उनी यो बोलिरहेकी थिइन्, उनैलाई थाहा होला। मध्य पुसबाट सुरु भएको भाइरसको संक्रमण आखिरमा फागुनको अन्त्यतिर र चैतमा नेपालमा देखा पर्‍यो। बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर इमान्दारिता र सक्रियताका साथ तयारी गरिएको भए, नेपाल कोरानाको महामारीभित्र नपर्ने पर्याप्त मात्रामा सम्भावना थियो। यो हुन नसक्नुमा सरकार मुख्यरुपमा दोषी छ। यसको मूल्यांकन र त्यसपछिका कदमहरुबारे बहस, छलफल हुने नै छन्। कथित दुई तिहाईको बहुमतको सरकारको भविष्यको निर्णय पनि बितेका र आगामी घटनाक्रमले नै गर्ने नै छन्।

मर्नु न बाँच्नुको अवस्था
यतिखेर कोभिड १९ को महामारीले विश्वलाई नै गाँजिसकेको छ। यी हरफ लेखिँदासम्म विश्वस्तरमा संक्रमितको संख्या १८,५३,५०५ पुगिसकेको छ, यसबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या १,१४,२०२ पुगेको छ भने ४,२३,७२८ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।

भारतमा पनि यसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसको संक्रमण ९ हजार २ सय ५ मा पुगिसकेको छ भने मर्नेहरुको संख्या ३ सय नाघिसकेको छ। नेपालमा यसको संक्रमण विदेशबाट आएका संक्रमितमा मात्र सीमित नभएर विदेश गएको हिष्ट्री नभएकी नेपालमै बसेकी महिलामा पनि संक्रमण देखा परेपछि सरकारले नै यो कोरोना भाइरस पहिलोबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिसकेको छ।

राष्ट्रले यसरी महामारीको संकटसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आइ नै सकेको छ। यसबाट बँच्नका लागि चीनले वुहानमा नियन्त्रण गर्न सफल भएको विधि ‘लकडाउन’लाई लागू गर्नुको विकल्प नेपालसँग थिएन। सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ। यो लकडाउन भनेको जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने कुरा हो। हरेक व्यक्ति स्वेच्छिक रुपमा आफ्नै वासस्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने विधि हो। यसबाट मात्र यो भाइरसलाई असीमित रुपमा फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ। यो एकमात्र विकल्प भएको हुनाले यसलाई लागू गर्दा नेपालमा कतैबाट विरोध भएको छैन।

परन्तु यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ। यसलाई लागू गर्ने प्रमुख संयन्त्र सरकार हो। सरकारलाई छाडेर यसको समाधान खोज्नु असहज हुन्छ। यतिखेर सहज बाटो खोज्न नै सबै लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यदि सरकारले सही किसिमले अघि बढ्न चाहेन भने के हुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ पनि राष्ट्रले खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ।

यो लकडाउन आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यसले कसैकसैलाई विकराल अवस्थामा पनि पुर्‍याएको छ। यो अर्को कोरोना भाइरस बन्न पुगेको छ, उनीहरुका लागि। पहिलो, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समाजका ती गरीब वर्गका मानिसहरु छन्, जोसँग लकडाउनको समयभरि घरमा र कोठामा बसेर खान सक्ने हैसियत छैन। दिनदिनै कमाएर खाने वर्ग यसबाट सबैभन्दा ठूलो समस्यामा परेको छ।

दोस्रो, अर्को गम्भीर समस्या झेलिरहेका दीर्घ रोगीहरु छन्, जसको नियमित जाँच हुन सकेको छैन र उनीहरुले सेवन गरेको औषधिसम्म उनीहरु लिन जान सकेका छैनन्। यी रोगीहरुको अवस्था दिनदिनै नाजुक हुने सम्भावना प्रवल छ। तेस्रो, अपर्झट विरामीहरुको पनि हालत उस्तै छ। अन्य रोगहरुको उपचार गर्ने अस्पताल र क्लिनिकहरु लगभग बन्द छन्। अस्पताल पुग्ने साधनको अभाव छ। यो अवस्थामा अपर्झट बिरामी पर्नेको हालत नाजुक छ।

लकडाउनमा देखा पर्न सक्ने यी सबै समस्याको समाधानको व्यवस्थापन यसको घोषणा गर्नुपूर्व नै गरिसक्नु पथ्र्यो। त्यतिको सामान्य ज्ञान सरकार सञ्चालन गर्नेहरुसँग हुनु पर्दथ्यो। त्यो सबै सोचेर, योजना बनाएर यसको घोषणा हुनुपर्थ्याे। तर, सरकारमा भएका मानिसहरु त अर्कै खेलमा तल्लीन रहेछन् भन्ने कुरा त स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार काण्डबाट नै थाहा भएको छ। अनि यो देशका जनताले पीडा नभोगेर के गर्ने?

राहत प्याकेज
यत्रो महामारीको चपेटामा परेका बेलामा हरेक राष्ट्रले आफूले सकेसम्मको राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेर जनताको जीवन र राष्ट्रको रक्षा गर्दछन्। अमेरिकाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज, २ ट्रिलियन डलर घोषणा गरेको छ। भारतले ३२ अरब डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यस प्रकारको मानवीय संकट आइपरेका बेलामा ओली सरकारले यो समस्याबाट बाहिर आउन साँच्चै कामयावी हुने प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको जन्म दिनमा लाखौं खर्च गरेर आर्थिक क्षेत्रमा उदारता देखाउने सरकारले यो प्याकेजका मामिलामा भने मख्खीचुसको भूमिका खेल्यो। टेष्टिङ किट, पीपीईलगायत अन्य सामग्री, सामान्य उपचार, क्वारेन्टाइन र आइलोसेन, आइसियू तथा दैनिक ज्यालादारीहरु र निम्न वर्गका मानिसहरुको लागि खाद्यान्न र दैनिक जीवन धान्ने व्यवस्थासम्म पनि केन्द्र सरकारले गरिरहेको छैन।

धेरैजसो जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको घोषणा गरेको छ, जुन उनीहरु व्यहोर्न तयार नै छैनन्। यो अवस्थामा यो लकडाउन तल्लो वर्गका लागि भोकमरी निम्त्याउनुसरह भएको छ। लकडाउ लगाउनु आवश्यक हुँदाहुँदै पनि राहतको व्यवस्था नहुनाको कारण जतासुकै खासगरी तल्लो वर्ग र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसहरुको कन्तविजोग हुने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसकारण, सरकारले थप राहत प्याकेजको व्यवस्था तुरुन्त घोषणा गरोस्।

विस्फोटक स्थिति आउन सक्छ
लकडाउनको नियम सरकार आफैंले पालना गरेको छैन। सबैलाई थाहा छ कि लकडाउन भनेको आफ्नो निवासमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रक्रिया हो। जो जहाँ छ, ऊ त्यहीँ बस्नुपर्ने अवस्था हो। तर, यहाँ राहत वितरण गर्दा स्थानीयलाई मात्र वितरण गर्ने नीति अपनाइएको छ। त्यो पनि पर्याप्त छैन। भोटर लिष्टलाई आधार बनाइएको भन्ने चर्चा छ। यसको अर्थ त्यो ठाउँभन्दा बाहिरबाट त्यहाँ ज्यालादारी गर्न, अध्ययन गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न आएर यहाँ थुनिएर बसेका मानिसले त राहत नपाउने भए। तिनलाई घर जाने अवसर पनि छैन।

त्यो अवस्थामा उनीहरुले के गर्ने? भोकै मर्नेभन्दा बाहेक उनीहरुसँग के विकल्प रह्यो त ? काठमाडौंबाट इटहरी, विर्तामोड, बर्दिया, बाँके बोरा र झोला बोकेर पैदलै दिनरात हिँडिरहेको दृश्य टिभीमा हेर्दा द्रवित र भावुक नहुने कुन नेपाली होला? यी ठाउँहरुमा पिच रोडको पहुँच भएको वर्षौं बितिसकेको छ।

तर त्यत्रो दूरीलाई भोकैतिर्खै पैदल छिचोल्न उनीहरु बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनु कस्तो विडम्बना? कमसेकम यो दृश्य नेपालीले देख्न नपर्ने स्थिति त तयार गर्न सक्छ होला सरकारले भन्ने लागेको थियो सबैलाई। तर त्यति पनि गरेन, यो सरकारले। टेलिभिजनको त्यो दृश्य जनताले टुलुटुलु हेरिरहेका छन्। आउने समय झन् चुनौतीपूर्ण छ। यसबाट पाठ सिकेर सरकारले समस्या समाधान गर्ने किसिमको कदम चालोस्। सरकारले छिट्टै बिस्फोटको अवस्था ननिम्त्याओस्।