राजनीति

लकडाउनमा सेनाको खेल : बदमासी लुकाउन एक सातामै काट्यो ३ पत्र आर्थिक प्रस्तावमा छाप नभएको विषयमा अझै मौन

शिव बोहरा सोमबार, चैत २४, २०७६ १८:३९

काठमाडौं- नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक(द्रुर्त मार्ग) निर्माणको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा भएको अनियमितता लुकाउन एक कोरियाली कम्पनीलाई एक सातामा नै तीन पत्र काटेको खुल्न आएको छ। गत मार्च ३१ तारिकमा पहिलो पत्र काटेको सेनाले अप्रिल ६ मा आइपुग्दा तीन पत्र काटेको खुलेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३७ विपरीत सिधै दुईपक्षीय सम्झौताका लागि पत्र काटको सेनाले ७ दिनपछि सबै पुराना पत्र खारेज गर्दै सोमबार १५ दिनको समय दिँदै प्रारम्भिक सम्झौता प्रक्रियाको छलफलका लागि कोरियाली कम्पनी योसिनलाई पत्र काटेको छ।

मार्च ३१ मा सिधै सेनाले योसिनसँस दुईपक्षीय सहमतिका लागि पत्र काटेको थियो। उक्त पत्र सेनाले योसिनलाई पठाएसँगै परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। योसँगै आर्मीले एकपछि अर्को गरी परामर्शदाता छनोटमा भएको कमजोरी सच्याउँदै बदमासी भने लुकाउने प्रयास गरेको खुलेको छ।

सिधै दुईपक्षीय सम्झौताका लागि सेनाले पत्र काटेको ४ दिनपछि अप्रिल ३ मा उक्त पत्रको संशोधन गर्दै 'इस्यू अफ नोटिफिकेसन' जारी गरेको थियो। तर, उक्त पत्रपछि पनि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया कानुन सम्मत नरहेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि सेनाले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा कानुन मिचेको भन्दै सेनालाई सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो।

कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि देश नै लकडाउन भएका बेला सेनाले हतारमा मार्च ३१ मा कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई दुईपक्षीय सम्झौताका लागि भन्दै सेनाले पत्र काटेको थियो। सेनाले सम्झौताका लागि पत्र काटेको कम्पनी सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमा कोलोसूचीमा परेको खुलेसँगै दुईपक्षीय सम्झौताका लागि पत्र पठाएको विषय विवादमा आएको थियो।

भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई पत्र पठाएको शुक्रबार सार्वजनिक भएलगत्तै सेनाले शुक्रबारै ३१ मार्चको पत्र संशोधन गर्दै अप्रिल ३ मा पहिलाको ठेक्का सम्झौताका लागि पठाएको पत्र संशोधन गर्दै ’इस्यू अफ नोटिफेकेसन’ भनेर दोस्रो पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र पनि सेनाले योसिनलाई नै ठेक्का दिने मनासयका साथ काटेको थियो। तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त प्रत्रिया पनि कानुन विपरीत रहेको भन्दै सेनालाई सचेत गराएको थियो।

लकडाउनका बेला सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया हतारमा गर्ने तयारीमा मार्च ३१ मा जारी गरेको पत्रमा शंसोधन गर्दै अर्को पत्र काटेको र पुन सोमबार फेरि अर्को पत्र काटेसँगै यो छनोट प्रक्रिया झन् शंकास्पद भएको छ।

सेनाले संशोधित पत्रमा पहिलो पत्र के कारण संशोधन गर्नु परेको हो भन्ने उल्लेख गरेको थिएन। फेरि सोमबार पनि दुई वटै पत्रको विषयमा केही बोलेको छैन। केवल भाषा मात्र परिवर्तन गरिएको छ। सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैंले बनाएको कार्य्विधि बाहिर गएर कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिने तयारी गरिसकेको देखिन्छ।

उक्त कम्पनीलाई भारतको आसाम सरकारले ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ। छिमेकी देशमा बदमासी गरेर कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र कन्सट्रक्सन सुपरभिजनको जिम्मा दिने तयारीले सेनाको तयारीमा सिधै घोटला देखिन्छ।

लकडाउनमा छनौटको खेल
सेनाले तेस्रो पटक नोभेम्बर २७ मा ६ वटा कम्पनीको विस्तृत विवरण लिएको थियो। जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए।

तीमध्ये पाँच वटाले परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनी मात्र योग्य ठहर भएका थियो। यो कामको कूल लागत भने पौने २ अर्बको रहेको थियो। विस्तृत विवरण पेस गर्न सेनाले डिसेम्बर ३ मा जनवरी २७ सम्मको समय दिँदै कम्पनीहरूसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

लकडाउनमा सेनाको खेल : फास्ट ट्र्याक परामर्शदाता छनोटको बदमासी लुकाउन सच्यायो पत्रशुक्रबार, चैत २१, २०७६

सेनाले मागेअनुसार दुई वटा कम्पनी योसिन र माइनहार्टले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। जसमा प्राविधिकतर्फ योसिनको ९१ दशमलव शून्य ९ अंक रहेको थियो भने अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टको ८८ दशमलव २५ थियो।

टेन्डरमा प्राविधिक पक्षलाई ९० भार दिइएको थियो भने आर्थिक पक्षलाई १० प्रतिशत राखिएको थियो। सोही ९० लाई सय मान्दा योसिनको प्राविधिक पक्ष बलियो थियो। तर, आर्थिक पाटोमा भने योसिनभन्दा माइनहार्टको रकम कम थियो। जसमा माइनहार्टले २ करोड ४ लाख २९ हजार २ सय ६८ मा कबुल गरेको थियो भने योसिनले २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलर कबुल गरेको थियो।

यी दुईबीचको भिन्नता ७ लाख ३२ हजार ७ सय ८० डलर अर्थात् नेपाली रकममा ८ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर ११३ रुपैयाँ ८६ पैसाका दरले) थियो।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर शूल्कमा पनि माइनहार्टको भन्दा योसिनको नै बढी थियो। माइनहार्टले अन्तर्रा्ष्ट्रिय इन्जिनियर शूल्कमा ८२ लाख ४९ हजार १ सय ९८ डलर राखेको थियो भने योसिनले १ करोड १५ लाख २ हजार ९ सय ४० डलर कबुल गरेको थियो। यो दुई बीचको अन्तर ३२ लाख ५३ हजार ७ सय ४२ डलर थियो। तर, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन सुरु गरेकै दिन योसिनलाइ दुईपक्षीय सम्झौतामा आउन भन्दै मार्च ३१ मा एक साताको समय दिएको थियो। जुन अहिले खारेज भइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

'फास्ट ट्र्याक'को परामर्शदाता छनोट विवादमा, छानिएको कम्पनी भारतको कालोसूचीमाशुक्रबार, चैत २१, २०७६

समग्रमा योसिनले ९१ दशमलव ६३ (आर्थिक र प्राविधिक दुवै गरी) अंक पाएको र अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टले ८९ दशमलव ४३ अंकमात्रै पाएको भन्दै सेनाले हतारमा लकडाउनको बेला पारेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको स्रोत नै बताउँछ।

‘भाषागत त्रुटिका कारण आर्मीले नै स्पेनको इप्टिसा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव अयोग्य ठहर गरेको थियो भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै दासानको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहरको गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, योसिनको आर्थिक प्रस्तावको कभर पेज भन्दा अन्य पेजमा कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर नहुँदा पनि उसलाई नै ठेक्का दिने गरी काम गरेको छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, सेनाले उक्त प्रक्रिया नै पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यो विषयमा आर्मीसँग विस्तृत विवरण पठाउन अनुरोध गरिसकेको छ।

आर्थिक प्रस्तावको छाप नभएको विषयमा अबको छलफलको क्रममा अवश्य विषय बन्ने सेना स्रोतले बतायो। सेनाले पूर्व निर्धारित रुपमा नै यो कामको जिम्मा योसिनलाई दिने गरी खेल अगाडि बढाइरहेको छ। एक साता ३ वटा पत्र काटिसेको सेनाले अझै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७७ लागू गर्न सकेको छ। सेनाले परामर्शदाता छनोटका लागि भन्दै स्वीकार गरेको योसिन आर्थिक प्रस्तावको ‘विल अफ क्वान्टिटी’को सैबै पेजमा कम्पनी र प्रतिनिको छाप रहस्ताक्षर छैनन। खरिद ऐनको दफा ७७ मा यसबै पेजमा कम्पनीको छाप र प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनिर्वाय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।