मेडिकल सामान खरिदमा महानिर्देशक श्रेष्ठको भूमिका शंकास्पद

कोरोना अपडेट

उत्तम काप्री बिहीबार, चैत २०, २०७६ ०५:५०

काठमाडौं–कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामान खरिद प्रकरणमा प्रतिवाद गर्नदेखि लिएर ओम्नी इन्टरनेसनलसँगको ठेक्का रद्दको घोषणासम्म फ्रन्टलाइनमा देखिए स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ।

खरिद प्रकरण विवादमा तानिएपछि कुनै बदमासी नभएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने उनले बुधबार लोलाउँदै ठेकेदारले भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै ठेक्का रद्दको घोषणा गरेका थिए। समयमा सामान ल्याउन सम्भावना नभएको बहाना भए पनि ठेक्का रद्द हुनुको भित्री कारण भने सामग्री खरिदमा भएको मिलेमतो सार्वजनिक हुने भय बढी देखियो।

समयमै सामान दिन सक्ने देखिएन भन्दै ठेक्का रद्दको निर्णय गर्ने श्रेष्ठकै भूमिका ओम्नीमार्फत् चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिदमा समेत शंकास्पद छ। तीन महिना अगाडि मागिएको टेण्डर बीचैमा रद्द गर्ने, मेडिकल सामानका आपूर्तिकर्ताको भेला गराएर आफूअनुकूल कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउने लगायतका काममा उनी सहभागी रहेको उनले नै सार्वजनिक गरेकै विवरणले खुलाउँछ ।

श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्नेदेखि लिएर फास्टट्रयाकमा विवादित कम्पनी ओम्नीको चयनसम्ममा उनको संलग्नता देखिन्छ। उनले चाँडै सामान किन्नुपर्ने अवस्था र अन्य कम्पनी तत्काल सामान दिन तयार नहुँदा ओम्नीको छनौट गरेको दाबी गरेका छन्।

तर मेडिकल सामग्री आयातकर्ताहरुको संस्थाको विज्ञप्तिमा गरिएको दाबीले तीन महिना अगाडि सुरु भएको खरिद प्रकृया रोकेर एकाएक लकडाउनपछिको अवस्थामा सीमित समय तोकेर एक अर्ब बढीको ठेक्का गर्नुको कारण संकटकालीन अवस्थाको परिणाममात्रै देखिन्न। निर्णयमा उनको संलग्नताले समेत खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान भने ठेक्का प्रक्रियामा श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल दुवै तानिने देखिन्छ नै।

विभागमा श्रेष्ठको विवादित प्रवेश

स्वास्थ्य सेवा विभागमा श्रेष्ठकको महानिर्देशकको रुपमा प्रवेशको पृष्ठभूमिसमेत उस्तै विवादित छ। नेकपा कर्मचारी संगठननिकट भनेर परिचित श्रेष्ठलाई प्रकृयागत नभई योजनाबद्ध रुपमा विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो। विभागमा निमित्त महानिर्देशक रोशन पोखरेल थिए। उनलाई मन्त्रालयमा तान्दै श्रेष्ठलाई विभागको निमित्त महानिर्देशक हुँदै महानिर्देशक बनाइएको थियो।

प्रक्रिया मिचेर भएको उनको नियुक्ति र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि मेडिसिन सामग्री खरिद प्रकृया आपसमा मिलेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा १२ औं तहका कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, विभागका १२ औं तहका महानिर्देशक डा सुशीलनाथ प्याकुरेलले भदौ २२ गते अवकास पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा कोसी अञ्चल अस्पतालमा रहेका डा रोशन पोखरेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो।

मन्त्रालयमा १२ औं तहको दरबन्दी तीन जनाको हुन्छ। १२ औं तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालायले विभागको महानिर्देशको जिम्मेवारी दिने गर्छ। भदौमा डा प्याकुरेलले अवकास पाएपछि १२ औं तहका तीनवटै पद रिक्त भयो। यसअघि नै मन्त्रालयमा १२ औं तहको दुईवटा पद रिक्त थियो। तर, लामो समयसम्म मन्त्रालयले १२ औं तहको बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाएन। माघ १९ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

समितिले डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह, डा भीमसिंह तिंकरी, डा केदार सेन्चुरी र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्‍यो। अहिले विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ पाँचौ नम्बरमा सिफारिसमा परेका थिए।

सिफारिस भएकै समयमा विभागमा निमित्त महानिर्देशक रोशन पोखरेलले औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदका लागि माघ २५ गते व्यवसायीसँग कोटेशन मागेको थिए। १९ व्यवसायीले विभागले मागेको सूचनाका आधारमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदका लागि सरकारलाई कोटेशन दिएका थिए।

व्यवसायीको कोटेशन आएसँगै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निमित्त महानिर्देशक परिवर्तन गरेर फागुन ८ गते डा रोशन पोखरेलको स्थानमा डा श्रेष्ठलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिए। १२ औं तहको प्रक्रिया अगाडि बढेको र विभागको महानिर्देशक १२ औं तहकै हुने भए पनि मन्त्री ढकालले हतारमा श्रेष्ठलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसको ४ दिनपछि सरकारले १२ औं तहको बढुवा सिफारिसमा पाँचौ नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई पनि बढुवा गर्‍यो। श्रेष्ठसहित डा पोखरेल र डा दिपेन्द्ररमण सिंह १२ औं तहमा बढुवा भए।

टेण्डर रद्ध संयोग कि योजनाबद्ध?
१२ औं तहमा बढुवा भएपछि मन्त्री ढकालले श्रेष्ठलाई दरबन्दी अनुसार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिए। लगत्तै श्रेष्ठले चैत ६ गते कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खरिद गर्न आव्हान गरिएको टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गरे।

उनले माघ २५ मा जारी गरेको सूचना ४० दिनपछि रद्ध गर्नुमा टेण्डर नपरेकाले दावी गर्ने गरेका छन्। जसलाई आयातकर्ताको संगठनले विज्ञप्तिमार्फत् गलत भएको भन्दै खण्डन गर्दै आवश्यक परे प्रमाण देखाउन तयार रहेको चुनौती दिइसकेको छ।

सूचना रद्दसँगै सरकारले चैत १० गते बेलुका चैत ११ गते बिहानबाट एक साता लकडाउनको घोषणा गर्‍यो। श्रेष्ठले हतारमा २४ घन्टाको समय दिँदै चैत १२ गते औषधि खरिदका लागि भन्दै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाए। श्रेष्ठकै भनाइ अनुसार चैत १२ गते व्यवसायीसँग औषधि तथा मेडिकल सामान खरिदका लागि छलफल भयो।

छलफलपछि उनले व्यवसायीलाई ३ घन्टामा औषधिको मूल्यसूची बुझाउन भने। छलफलमा सहभागी भएमध्येबाट दुई व्यवसायीले मात्रै औषधिको कोटेशन दिएको र ओबिसीआईसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय रुपैयाँको औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता भएको उनले दाबी गर्ने गरेका छन्। तर आयातकर्ताहरुको दाबी भिन्न छ। उनीहरुका अनुसार उनीहरुसँग कोटेशन माग्छु भनेर विभागले कोटेशन नै मागेन।

विभागले कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्रीको कामै नगरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसल (ओबिसीआइ) सँग सम्झौता गर्‍यो। चीनमा रहेका नेपाली र व्यापारीक संस्थाहरुले दिन खोजेको सहयोगको साटो व्यापारीका लागि जब सरकारले प्लेन चार्टर गर्‍यो, खरिद प्रक्रिया शंकामा परिसकेको थियो। सामान नेपाल आएलगत्तै सार्वजनिक भएको मूल्यले सरकारो गतिविधि शंकामा प¥यो। संकटमा पनि सरकारमा रहेकाहरु कमिसनको चक्करमा रहेको भन्दै आलोचना बढ्दै गयो।

श्रेष्ठ मंगलबारसम्म सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामै थिए। तर सात करोड बराबरको र्‍यापीड टेस्ट किट विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीतको भएको पुष्टि भएपछि संकटमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको निर्देशनमा अकस्मात बुधबार दिउँसो ठेक्का सम्झौता रद्धको घोषणा भयो।