काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ल्याएको राहत प्याकेजले केहि समयका लागि बैंकहरूको ब्याजदर घट्न सक्ने देखिएको छ। यदि बैंकहरूले चाहे भने ब्याजदर घट्न सक्ने देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) तथा अन्य दरहरूमा केही खुकुलो बनाइएको छ। यसले कम्तिमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा ३०/३२ अर्ब रुपैयाँ बाहिर आउनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत प्रदान गर्न खोज्दा बैंकिङ क्षेत्रमा केही सहजता उत्पन्न भएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई भन्दा पनि इन्ट्रपेनरहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको निर्देशन हो,' उनले भने।
कोरोनाको संक्रमण बढ्ने क्रमलाई रोक्न नेपाल सरकारले एक सातादेखि पुरै लक डाउन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले थप एक साता लक डाउनको अवधि थपेको छ। यस अवधिमा उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा धेरै समस्यामा छन्।
चैत मसान्त आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशिक किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय हो। ऋणीले चैत मसान्तसम्ममा ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गरिसक्नु पर्छ। यदि उनिहरूले यस्तो पैसा तिर्न सकेनन् भने हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै बैंकहरूले पनि त्रैमाशिक अवधिमा ब्याज र किस्ता नतिर्ने ऋणीलाई वाच लिष्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर बढ्न जान्छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्नु पर्ने किस्ता र ब्याज असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्छन्। उनीहरूले असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्दा कुनै पनि हर्जना तिर्नु पर्दैन।
ऋणीहरूका लागि यति सुविधा उपलब्ध गराए बापत बैंकहरूले त्यस अवधिमा भुक्तानी हुने ब्याज र किस्तालाई खराब कर्जा वा वाच लिस्टमा राखेर जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। यसले व्यवसायीलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए।
यसले गर्दा बैंकहरूले वित्तीय अवस्थालाई राम्रो देखाउन मद्दत गर्ने गर्ने शेरचनको तर्क छ। निक्षेपकर्ताहरूले पैसा जम्मा गर्ने भन्दा पनि आफूसँग भएको निक्षेप झिक्ने ‘विथड्र’ गर्ने क्रम बढिरहेको छ। एकातिर नयाँ निक्षेप नआउने अर्कोतर्फ भएको पैसा पनि उनिहरूले झिक्ने क्रम बढ्दै गयो भने बैंकहरूसँग निक्षेपधनीहरूलाई प्रदान गर्ने पैसा हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिआरआर तथा अन्य दरहरू परिवर्तन गर्दा लगातार पैसा बाहिरिएकै अवस्थामा केही सहयोग गर्नेछ। सिआरआर घटाइदिएपछि त्यो बराबरको पैसा व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न सकिने शेरचन बताउँछन्। अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले बजारमा थप ३०/३२ अर्ब रुपैयाँ आउने छ। यो पैसाले उद्योगी व्यवसायीको अल्पकालिन खाचो टार्न मद्दत गर्ने उनको तर्क छ।
अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीका साथै कर्मचारी वर्ग जसले घर कर्जा तथा गाडी कर्जा लिएका छन् उनीहरूलाई ब्याज तथा किस्ता तिर्न सहज बनाइदिएको छ। अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ च्यानलमा समाहित सबैलाई राहत मिलेको शेरचन बताउछन्।
बैंकसँग कारोबार गरेका वर्गहरूलाई यसले लगभग समेटेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत दरमा खुकुलो बनाउँदा केही समयका लागि बैंकको ब्याजदर पनि घट्न सक्ने देखिन्छ। यदी बैंकहरूले चाहे भने ब्याजदर घट्न सक्ने संभावना भएको शेरचन बताउछन्।
कोरोनाको प्रभाव अझै कति समयसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन तर राष्ट्र बैंकको पछिल्ने निर्देशनले केहि राहत प्रदान गरेको केसीले बताए। अहिलेको अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई यसले केही हदसम्म राहत प्रदान गरेको उनी बताउँछन्। तरलता जोहो गर्न आइतबारको निर्देशनले राम्रै काम गर्ने उनले तर्क छ।
२०७६ पुस वा चैत्र मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गरिएका ऋणीहरूले २०७७ असार मसान्तसम्म यस्तो सुविधा पाउने छन्। २०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बस्यौता रहेता पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिन भित्र कर्जा प्राप्त गर्ने सक्ने छन्।
यसले गर्दा कोरोनाको कारणले क्यास फ्लो नभइ काम रोकिएका व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्नेछ। यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
