काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट शीत भण्डार निर्माणका लागि ११ करोड भुक्तानी लिएर काम नगर्ने फर्ममाथि कारबाही सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार लागत सहभागितामा आधारित रही सञ्चालन गरेको शीत भण्डार गृह निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै १२ बुँदे सुझाव दिएको हाे।
राज्यले शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि अनुदान व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, राज्यले पाउने प्रतिफलका बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नहुनु, अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहका अलावा अन्य निर्माण कार्यलाई पनि अनुदान दिनु, व्यक्तिगत फाइदाका लागि कार्यविधि पटक–पटक संशोधन गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारले परियोजनाको व्यवस्थापन इकाई खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार पाँचवटा कम्पनीहरुलाई प्रथम किस्तास्वरुप १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएकोमा पेस्की लिएर अझैसम्म निर्माण सुरु नगरिएको भन्दै त्यस्ता फर्मलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
यसैगरी कार्यविधिअनुसार होर्डिङ बोर्ड, मुख्य भवन र आवश्यक संरचना आदि सम्पन्न भएपछिमात्रै मोबिलाइजेसनवापतको प्रथम किस्ता रकम दिने भने पनि उक्त काम नै नभएको अवस्थामा समेत रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
तर, सम्बन्धित निकायले शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि यी सर्त पुरा नहुँदा पनि पेस्की रकम दिएको देखिएकाले जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न र आयोगलाई जानकारी गराउनसमेत अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारविना शीत भण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्लाहरु नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ। विभिन्न जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीत भण्डार गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी नयाँ बन्ने शीत भण्डार गृहको दिगोपनाका बारेमा पनि बेलैमा सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अख्तियारको प्रतिवेदनमा तुलनात्मक रुपमा संरचना निर्माणको लागत धेरै देखिएको उल्लेख छ।
निजी उद्यमी र सरकारी अनुदानको लगानी क्षेत्र स्पष्ट नभएको देखिएकाले अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह र त्यससँग सम्बन्धितलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि २०७४ पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार नभएको पाइएकोले सो अनुसार कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्नसमेत अख्तियारले भनेको छ।
निजी लगानीमा बनेका शीत भण्डार गृहहरु पनि कच्चा पदार्थ अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै नेपाल सरकारकै लगानीमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरु, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरु बाट निर्माण गरिने यी नयाँ शीत भण्डार गृहको दिगोपनाका लागि संघीय मन्त्रालयले बेलैमा समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
संशोधित कार्यविधि २०७४ को बुँदा ९ को ९६० मा अनुदानको सही सदुपयोग, सन्तोषजनक प्रगति तथा वित्तिय प्रगतिका आधारमा निकासा दिइने, सम्झौता अनुसार निर्माण हुने शीत भण्डारगृह निर्माणपश्चात स्थानीय निकायमा समन्वय गरी गर्नुपर्ने, कम्तिमा तीन वा निर्माण व्यवसायीसँग दर भाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीमार्फत् निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, राज्यबाट प्रदान गरिने करोडौ अनुदान रकम दर भाउपत्रमार्फत् निर्माण गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य भएको देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दरभाउ पत्रमार्फत् निर्माण गर्दा कम रकम बोल कबोल भएमा शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यमा बचत भएको रकमको बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नभएकाले सम्झौता गर्दा निर्माण गर्दा बचत हुन जाने रकमको दायित्व नेपाल सरकारको कोषमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नेसमेत अख्तियारले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्माण व्यवसायी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा एकैपटक सबै निर्माण कार्यका लागि ठेक्का दिने कि सिभिल निर्माण, मेसिनरी जडान र पुफ–प्यानललाई अलग–अलग गरेर सम्झौता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा के गर्ने र सम्बन्धित कोल्ड स्टोरको नाममा भ्याट बिल जारी गर्ने कि निर्माण व्यवसायीले जारी गरेको भ्याट बिल कार्यालयमा पेश गर्ने भन्ने बिषयहरु सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नसमेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
डिजाइन र इष्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत पनि फरक–फरक गरेको, अनुदान रकम पनि फरक गरेको र अनुदान दिँदा स्पष्ट कार्यविधिविना व्यक्ति विशेषका आधारमा धेरै थोरै गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ।
जसमा निलाम्बरी कोल्ड स्टोर्स सर्लाही र ग्रीन फरेस्ट्री प्रालि धनुषाका एकै परिवारलाई दुई वटा अनुदान दिएकोसमेत अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह निर्माण अलावा अन्य निर्माणहरु कर्मचारी आवास, चौकीदार घर, पर्खाल निर्माणलाई पनि अनुदान दिएका कारण निर्माण लागत बढी हुन गएको देखिएको, शीत भण्डार गृह निर्माणको लागत र अनुदान रकम पुनर्विचार गर्नु पर्ने तथा लगत इष्टिमेटमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मान्यतासमेत पालना हुनुपर्ने अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ।
यसैगरी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३ मा कृषि उपज भण्डारणका लागि शीत भण्डार गृह स्थापना गर्न कम्तिमा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर शीत भण्डार गृहका लागि न्युनतम ६५ हजार वर्ग मिटर (१ बिघा) उपयुक्त जग्गा कम्पनीको आफ्नो नाममा वा प्रोपाइटरको नाममा हुनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ।
साथै कार्यविधिमा करार नामको जग्गा मान्य हुने छैन भनि उल्लेख भएकोमा संशोधित कार्यविधि २०७५ शेयर होल्डरको नामको जग्गामा पनि गर्न सकिने प्रावधान राखिएकाले उक्त बुँदा हटाई कम्पनीको नाममा मात्र जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नसमेत अख्तियारले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निजी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका शीत भण्डार गृहहरुको भाडादर भन्दा प्रस्तावित नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको भाडा दर धेरै नै बढी देखिएकाले उक्त शीत भण्डार गृह निर्माणबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित नभएको समेत अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले टपकन ईन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सिमार्फत् शीत भण्डार गृहको डिजाइन इष्टिमेट र लागत अनुमान तयार गरे पनि आयोजनाले प्रस्ताव आव्हान गर्दा आफ्नो आवश्यकता र डिजाइन उल्लेख नगरी सूचना प्रकासन गरेका कारण अनुदानग्राहीले आफ्नै किसिमले डिजाइन र इष्टिमेट पेशगरी अनुदान लागत बढाउने मनसाय देखिएकाले समेत अख्तियारले जनाएक्को छ।
अनुदान दिँदा मुख्य कोल्ड स्टोर गृहको सिभिल कार्य र मेसिनरी औजारमा मात्र निश्चित प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने भए पनि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार सिभिल निर्माण कार्यमा ३० प्रतिशत र मेसिनरी औजारमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था परियोजनाले पनि अनुसरण गर्ने र अन्य निर्माण कार्यमा अनुदान नदिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने अख्तियारको भनाइ छ।
परियोजनालगायत अन्य वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरु, स्थानीय निकायहरुले समेत सम्भाव्यता अध्ययनबिना नयाँ शीत भण्डार गृह निर्माणमा अनुदान दिनुभन्दा उत्पादनमुलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने र आगामी दिनहरुमा कृषि उपजहरु उत्पादन र खपतका आधारमा विभिन्न क्षमताका शीत भण्डार निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच सहकार्य र प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749979333-1749983311.jpg)
-1749801778.jpg)
-1749797959.png)
-1749826086.png)
