काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा वा नविकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नभए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय फर्म तथा कम्पनीहरुले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको थियो।
कतियप फर्म तथा व्यवसायीले कर कार्यालय र बैंकका लागि छुट्टा छुट्टै वित्तीय विवरण पेश गर्ने गरेका थिए। सरकारले दोहोरो वित्तीय विवरणलाई नियन्त्रण गर्न कर कार्यालय र बैंकमा कर्जाका लागि पेश गर्ने वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
फर्म तथा कम्पनीहरुले धेरै कर्जा प्राप्ति गर्नका लागि धेरै नाफा भएको वित्तीय विवरण बनाउने तथा थोरै कर तिर्नका लागि थोरै नाफा देखिने छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण बनाउने गरेका थिए।
सरकारले वित्तीय विवरणमा एकरुपता ल्याउन कडाइ गरेसँगै कर कार्यालयमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण एक वर्षको अन्तरमै धेरैले फरक आउने थियो। यदि कर कार्यालयले दुई वर्षको वित्तीय विवरण हेरेर छानबिन गर्दा कारबाहीमा परिने भन्दै वित्तीय विवरण नै दिन सकेका थिएनन्।
कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बनाउन नसक्दा बैंकहरुले त्यस्ता फर्म तथा व्यवसायीको कर्जालाई वाच लिस्टमा पर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले खराब कर्जाको अनुपात धेरै देखिएपछि यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर संशोधनका लागि अनुरोध गर्दै आएका थिए।
उनिहरुको अनुरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी 'वाचलिस्ट'को व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो। एकिकृत निर्देशन २०७६ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएता पनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाह भएको कर्जालाई मात्रै वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपश्चात दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने भएको छ। साथै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा यस्तो अवधिलाई तीन वर्ष कायम गरिएको छ।
यसै निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फर्म वा कम्पनीहरुलाई ५० लाखसम्मको कर्जा प्रदान गर्दा वा नविकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अध्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य नहुने भनिएको छ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढि र दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि पर्यटन एवम् साना तथा मझौला उद्योग पेशा व्यवसायका लागि कर दालिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। तर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिने कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा प्रदान गर्दा वा नविकरण गर्दा भने पछिल्लो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएरमात्रै प्रदान गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यो पनि
दोहोरो ब्यालेन्ससिटको प्रभाव बैंकहरूको खराब कर्जामा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
