काठमाडौं- सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि २८ फागुन ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टी संगठन अस्तव्यस्त भएको छ। एक हजार भन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने ९ जना नेता/कार्यकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ। पार्टी हेडक्वार्टर सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’सहित ११ जना केन्द्रीय सदस्य जेलमै छन्।
विप्लव नेतृत्वका नेता/कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउसँगै धरपकड र हत्यासमेत गर्न थालेपछि ९ सय ७३ जना नेता/कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरी सकेका छन्। सरकारले प्रतिबन्धित नेकपालाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कार्यक्रम गर्न नदिएपछि संगठन लथालिंग छ। तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भूमिगत रूपमै आफ्ना कार्यक्रम छिटफुट रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। सतहमा पार्टी देखिएपनि संगठन भने कमजोर छ।
प्रतिबन्ध लगाएकै बेला सरकारले तीन महिनाभित्रै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिने घोषणा गरेको थियो। तर, प्रतिबन्धको एक वर्षसम्ममा पनि विप्लवलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ। विप्लव पार्टीले पार्टीका केही गतिविधि जारी राख्दै चन्दा अभियान चलाइरहेको छ।
कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु दुखद् भएको प्रतिबन्धित नेकपा एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ‘हामीले आफ्नो विचार र वर्ग पक्षधरता छोडेका छैनौं,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सुनकाण्ड, यती काण्ड, गोकुल काण्ड गरेर जनताबाट नाङ्गिदै गएको छ। हामीलाई दमन गर्दैमा हाम्रो पार्टी सकिने सपना नदेखे हुन्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले विश्वमा कुनैपनि विद्रोही शक्तिलाई दमन गरेर कहिल्यै नसकिने विश्लेषण गरेका छन्। ‘सरकारले एकपछि अर्को गर्दै लोकप्रिय काम गर्दै गए यस्ता विद्रोही शक्ति सकिन्छन्। अलोकप्रिय काम गर्दा फैलँदै जान्छन्,' श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय काम गर्दै गएकाले विप्लव समूह फैलँदै जान सक्छ।’ राज्यको यस्तो रवैयाले विद्रोही शक्तिको संगठन ध्वस्त भयो/भएन भन्ने विषयले कुनै फरक नपार्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
सत्तारुढ नेकपा र कांग्रेसको विकल्प जनताले खोजेको बताउँदै श्रेष्ठले कालान्तरमा विप्लव बलियो शक्तिको रुपमा आए समर्थन गर्न सक्ने विश्लेषण गरे। ‘यसअघि जनताले नयाँ शक्ति र विवेकशील साझालाई विकल्पका रूपमा हेरे,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, दुवै शक्ति छिन्नभिन्न भएपछि आशा मारे।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक युग पाठकले अहिलेको राज्यसत्ताले विप्लव वा अन्य विद्रोही शक्तिलाई चाहेर पनि दमन गरेर निमिट्यान्न पार्न नसक्ने टिप्पणी गरे। ‘विप्लव वैचारिक रूपमा देशको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा आउँछ वा सक्दैन भन्न सकिन्न,’ पाठकले भने, ‘राज्य सत्ताले जतिसुकै दमन गरेपनि फरक आवाज दबाउन सक्दैन।’
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेकाले जनताले विकल्प खोजेका छन्। वैचारिक र सांगठनिक रूपमा नेतृत्व गर्ने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपा शक्तिमा आउन सक्ने संभावना छ। तर विप्लव आफै वैचारिक र सांगठनिक रूपमा चुस्त नभएकाले सो संभावना कम देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
विप्लवसँगको वार्ता : हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा
सरकारले अर्धभूमीगत र भूमिगत विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न ८ भदौ ०७५ मा सरकारी राजनीतिक वार्ता टोली गठन गर्यो। नेकपा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा विप्लव समूहसहितलाई वार्तामा ल्याउन समिति गठन गरेको थियो। टोलीले ४२ समूह पहिचान गर्यो भने २० समूहसँग वार्ता गरी मूलधारमा ल्यायो। तर, सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरिएको विप्लव समूहसँग भने वार्ता गर्न नसकेपछि सो समिति नै भंग गरियो।
वार्ता टोली भंग भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको सचिवालयले विप्लवसँग वार्ता गर्न प्रयास गरेका थिए। पार्टीभित्र सत्तासंघर्ष चलेका बेला विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर जस लिन नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड प्रतिष्पर्धा नै चल्यो। सरकारले बिना शर्त वार्तामा बस्नु पर्ने अडान राखेको थियो भने विप्लव समूहले तीन शर्त राखेको थियो। जसमा आफूमाथि लागेको राजनीतिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, वार्ताका लागि पत्र पठाउनु पर्ने र एजेन्डा बनाएर मात्रै वार्ता हुनु पर्ने माग थिए।
वार्ताका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सत्ताधारी नेकपाका नेतालाई चरणचरणमा भेटेर छलफल समेत गरे। अन्तमा सिके राउतकै शैलीमा विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन न नसकेपछि वार्ताको च्याप्टर क्लोज भयो। सरकार-विप्लव समूहबीच विश्वासभन्दा आविश्वासको वातावरण बन्न थालेपछि वार्ता हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्साजस्तै भयो।
प्रतिबन्धको एक वर्षमा ९ जना नेता/कार्यकर्ताको मृत्यु
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्षमा ९ जना नेता/कार्यकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ। ९ मध्ये ३ जना दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ भने ६ जना आफैले बोकेको बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा मृत्यु हो।
प्रतिबन्धपछि ७ जेठ ०७६ मा पहिलो घटनाका रूपमा भोजपुरका तीर्थराज घिमिरे मारिएका थिए। यस घटनालाई विप्लव नेतृत्वको पार्टीले हत्या गरेको भन्दै चर्को विरोधसमेत गर्यो। यस्तै, ५ असार ०७६ मा प्रहरीले सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मारिए। यस घटनालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'फेक इनकाउन्टर' भएको उल्लेख गरेको छ। घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
तर यस घटनामा थप कारबाही अघि बढेको छैन। यस्तै, ओखलढुङगा इन्चार्ज निरकुमार राईको भोजपुर प्रहरीसँगको भिडन्तमा २५ असार ०७६ मा मृत्यु भएको थियो। तर विप्लवका ६ नेता/कार्यकर्ताको भने आन्तरिक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो। जसमध्ये ५ जनाको टाइम बमको सेट गर्न नजान्दा राजधानीमा नै मृत्यु भएको थियो। नेकपाले १३ जेठ ०७६मा नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो। बन्द सफल पार्न नेकपा कार्यकर्ताले ठाउँठाउँमा बम पड्काएर तर्साउने तयारी गरेका थिए। सोही अवस्थामा टाइम बममा टाइम सेट गर्न नजान्दा १२ जेठ राती ५ जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै बोकीरहेको अवस्थामा बम विस्फोट हुँदा कैलालीको धनगढीमा ३ साउन ०७६ मा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। ललितपुर नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय परिसरमा विप्लवका कार्यकर्ताले राखेको बम बिस्फोट हुँदा ११ फागुन ०७५ मा एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो।
हेमन्तप्रकाश ओलीसहित ११ केन्द्रीय सदस्य जेलमा
तत्कालीन मध्य-कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओलीसहित ११ जना केन्द्रीय सदस्य जेलमा छन्। ओली ९ चैत ०७५ मा उनी सहित सात जनालाई पक्राउ परेका थिए। उनी पार्टीमा दोस्रो तहका हाइप्रोफाइल नेतामा पर्छन्। यस्तै, पक्राउ पर्ने उच्चतहका नेतामा विप्लवका भाई चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’ छन्। मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्जसहित केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा भएका बेला १ कात्तिक ०७६ मा दाङको राजपुरबाट उनी पक्राउ परेका थिए।
वीरजंगसहित २१ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको थियो। यस्तै, ३ साउन ०७६ मा उपत्यका इन्चार्ज माईला लामा पक्राउ परेका थिए। अहिले विप्लव नेतृत्वका बन्धु चन्द, उमा भुजेल, भरत बम, वसन्त श्रेष्ठ, नवीन विश्वकर्मा, सुवास बाठामगरलगायत ११ केन्द्रीय सदस्य जेलमा छन्। जेलबाट छुटेका केन्द्रीय सदस्य मोहन कार्की र पदम राई सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरिसकेका छन्।
एक हजार ५ सय पक्राउ
प्रतिबन्धपछिको एक वर्षमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका १ हजार ५ सय ७६ जना पक्राउ परेका छन्। यसरी पक्राउ पर्नेमा हेडक्वार्टर सदस्यदेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका एक हजार ५ सय ७६ मध्ये ४ सय ८६ जना पुनः पक्राउ परेको नेपाल प्रहरी प्रवक्ता उमेशराज जोशीले बताए। प्रतिबन्धको एक वर्षमा ९ सय ७३ जनाले आत्मसमर्पण गरेको जोशीले बताए। प्रदेश एकमा १ सय ३९ जना, प्रदेश दुईमा २४ जना, बाग्मती प्रदेशमा १ सय ६१ जना, उपत्यकाबाट १ सय ९६ जना, गण्डकी प्रदेशमा ७६ जना, प्रदेश ५ मा १ सय ३१ जना, कर्णाली प्रदेशमा ८६ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ७८ जना पक्राउ परेका हुन्। प्रतिबन्धपछि नेकपाबाट सानाठूला हातहतियार गोलीगठ्ठा गरी १ सय ८३ थान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
यस्तो छ विप्लव पार्टीको संगाठनिक संरचना
प्रतिबन्धित नेकपाले स्थायी कमिटीलाई हेडक्वार्टरमा रूपान्तरण गरेको छ। स्थायी कमिटीका ५ जनामध्ये ४ जनालाई हेडक्वार्टरमा रुपान्तरण गरिएको छ। हेडक्वार्टर सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ जेलभित्र छन् भने विप्लवसहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, सन्तोष बुढामगर र धर्मेन्द्र बास्तोला पार्टीका गतिविधिमा सक्रिय छन्।
यस्तै, प्रत्यक्ष हेडक्वाटर मातहत हुने गरी चार कमान्डको संरचना खडा गरिएको छ। तत्कालीन माओवादीको झझल्को आउने गरी सबै भूगोललाई समेट्न कमान्ड बनाइएको छ। पूर्वी कमान्ड हेर्ने गरी सन्तोष बुढामगर, मध्य कमान्ड हेर्ने गरी प्रकाण्ड, मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज वीरजंग छन्। वीरजंग दाङबाट पक्राउ भएपछि विप्लव आफैले उनको क्षेत्र हेर्दै आएका छन्। पश्चिम कमान्ड धर्मेन्द्र बास्तोलाले हेर्दै आएका छन्।
पार्टीले पोलिटब्यूरोको संरचना खारेज गरी केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। पार्टीविरुद्ध घात गरेको भन्दै यसअघि १७ केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरिएको थियो। जसमा कृष्ण धमला, टेकबहादुर केसी, देवीदत्त पाण्डे, डम्बर विक, कृष्ण अधिकारी, शंकर खड्का, धनबहादुर महर्जन, खुमा सुवेदी, नन्दबहादुर बुढा, भेषराज भुसाल, सन्तोषी विक, मकर गुरुङ, बाबुराम गजमेर, सम्झना घर्ती छन्। हाल तत्कालीन पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट ३५ जना मात्र केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ।
तत्कालीन माओवादीकै शैलीमा राज्य समिति संरचनालाई ब्यूरो बनाएर जिम्मेवारी दिइएको छ। मेची ब्यूरो प्रमुख सुमन लिम्बू, कोशी ब्युरो प्रमुख निर्मल, जनकपुर ब्युरो प्रमुख सन्देश पौडेल, धौलागिरी ब्यूरो प्रमुख ध्रुव घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उपत्यका ब्यूरो प्रमुख चिरन पुन, पूर्वी ताम्सालिङ प्रमुख मोहनलाल चन्द, पश्चिम ताम्सालिङ प्रमुख वलबहादुर ओली ‘शीतल’ छन्। यस्तै, गण्डकी ब्युरो प्रमुख सावित्रा दुरा, लुम्बिनी ब्यूरो प्रमुख भीमबहादुर थापा, राप्ती ब्युरो प्रमुख सञ्जीव झाँक्री छन्। भेरी-कर्णाली ब्युरो प्रमुख एटम बिसी, सेती र महाकाली ब्यूरो प्रमुखमा ओम पुन छन्। यस्तै प्रकाशन विभाग प्रमुख अनील शर्मा, अर्थ विभाग प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र विदेश विभाग प्रमुखमा धर्मेन्द्र बास्तोलाई जिम्मेवारीमा छन्।
यसकारण विप्लवमाथि प्रतिबन्ध भयो
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेको थियो। निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको नेकपाले उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्नुका साथै धेरै ठाउँमा बम विस्फोटसमेत गराएको थियो। विस्फोट गराउने तर जिम्मेवारी नलिई उच्छृङखल गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले एकपछि अर्को कारबाही गर्दै सरकारले कडाई गर्दै लगेको थियो।
गत वर्षको फागुन १० गते ललितपुरस्थित नख्खुसहित देशभर १७ स्थानमा राखिएका एनसेल टावर आक्रमण गरेका थिए। नख्खुमा राखिएको ऐनसेल टावर आक्रमण गर्दा एक जनाको मृत्यु हुनका साथै २ जना गम्भीर घाइते भएका थिए। गत वर्ष फागुन १५ गते धरानबाट अत्याधुनिक एलएमजी एक थान प्रहरीले बरामद गर्यो। गत फुागन २३ गते कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-९ स्थित शिवगढीमा हातहतियारसहित नेता कार्यकर्ता लुकाएको आशंकमा प्रहरीले बिहानै छापा मार्यो। शिवगढीका स्थानीय यादव चन्दको घरबाट प्रहरीले एसएमजी २ थान, त्यसमा लाग्ने गोली ६८ राउन्ड, त्यसको म्याग्जिन ३ थान, ५४ टाइप पेस्तोल १ थान, त्यसको म्यागजिन १ थान, गोली ३ राउन्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउन्ड १ सय ३१ पिस, थप म्यागजिन १ थान र विभिन्न किसिमका तार तथा फलामका नट १ बोरा (२५ केजी) बरामद गर्यो। गत वर्षको फागुन २५ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङमा घरमा बम विस्फोट गराए। एकपछि अर्को घटना गराउनुका साथै हतियार फेला पर्दै गएपछि सरकारले गत २८ फागुन गते विप्लव नेतृत्वको नेकपा गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै नेता/कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्न थालेको थियो।
एकपछि अर्को गर्दै विप्लवले आक्रमण बढाएको भन्दै सरकारले विप्लवका गतिविधिमा अवरोध गर्न थालेको थियो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै कर्पोरेट हाउसमा विप्लवले आक्रमण गर्न थालेपछि व्यापारी त्रसित हुँदै गएका थिए। विप्लवबाट आफूहरु असुरक्षित भएको भन्दै व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर दबाबसमेत दिएका थिए। विप्लवले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा बनाइएका संरचना समेत टार्गेट गरेकाले सरकार विप्लव नेतृत्वको पार्टीका गतिविधमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थामा पुगेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
