वर्तमान सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको फागुन २८ गते एक वर्ष पूरा भएको छ। र उक्त प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि जारी छ। झापा विद्रोह र १० वर्षे जनयुद्ध लडेको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले हिजो सँगै राज्यसत्तासँग लडेका राजनीतिक सहयोद्धाहरूको नेतृत्वमा गठित राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ। जनयुद्धकालीन अपूरा राजनीतिक मुद्दा बोकेर आन्दोलनरत छ। उही शक्तिलाई सविधान विपरीत गएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कारण तत्कालीन समयदेखि हालसम्म विभिन्न कोणबाट टिकाटीप्पणी भइरहेका छन्। एक वर्षको प्रतिबन्ध र यसबीचमा भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ।
समग्र जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनका कट्टर विरोधी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहालबीचको मिलन नै राजनीतिक सत्ता दाउपेच र अस्वभाविक गठबन्धनको नयाँ श्रृङखला थियो भन्ने आधार धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।
उक्त गठबन्धनपछि कम्युनिस्ट एकजुट हुने एकताका नारा र प्रचार गरिएको भएपनि त्यसलाई वैचारिक ढंगले उचित तथा समयानुकूल भनेर दाबी गर्ने धेरै तथ्य र आधार छैनन्। उक्त गठबन्धन जनताको बहुदलीय जनवाद र जनयुद्धलाई कुन रुपमा लिन्ने भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म वैचारिक मतभेद र अन्योलग्रस्ती छ। भर्खरै जनयुद्ध दिवस मनाउने विषयलाई लिएर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी नेताकार्यकर्ताबीचमा देखिएको अराजनीतिक टीकाटिप्पणीले प्रष्ट पार्दछ।
जे होस्, जे-जति उद्देश्य र स्वार्थ भएपनि पूर्व एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्व माओवादीबीच एक ढंगको एकता भएको देखिन्छ र त्यस अर्थमा गठित सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधि र खुला कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सुरुवाती चरणमा एनसेल टावरमा बम आक्रमण गरेको, बम विस्फोट तथा चन्दा आतंक मच्चाएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि केही बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक अगुवाले सरकारलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए। एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन प्रतिबन्ध? तर सरकारले भने 'विप्लव पार्टीलाई प्रतिबन्ध होइन, गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएका हौं', भन्दै अपत्यारिलो राजनीतिक तर्क गरेको थियो।
तर एक/दुई घटनालाई लिएर मात्रै सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो त? यो विषयले भने गम्भीर चासो र चौतर्फी प्रश्नको विषय बनेको छ। सरकारले भने पार्टी नभई गतिविधि प्रतिबन्ध गरेको भन्ने खालको तर्क गरेपनि त्यसमा तार्किक दम देखिँदैन। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमाथि विभिन्न बहानामा दमन गर्ने, धरपकड र गिरफ्तारी गर्ने र कतिपय ठाउँमा भिडन्तको नाममा गोली हानेर हत्याका समेत शृंखला जारी राखेको छ।
विद्रोही नेकपाका नेता/कार्यकर्ता मात्र होइन, यो पार्टीलाई समर्थन गर्नेलाई समेत खाना खुवाउने र बास बस्न दिने नागरिकलाई राज्यले विभिन्न बहानामा दुख दिइरहेको छ। सरकार साँच्चिकै विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति कठोरतापूर्वक प्रस्तुत भएको यसले देखाएको छ।
त्यतिमात्र होइन, पार्टीप्रति राजनीतिक आस्था राख्ने, समर्थन गर्ने र पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई खाना खुवाउने र बास बस्न दिने नागरिकलाई समेत राज्यले विभिन्न बहानामा दुख दिइरहेको छ। यसले के देखाउछ भने सरकार साँच्चिकै विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति कठोरतापूर्वक प्रस्तुत भएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रतिबन्धपछि सर्लाहीका कुमार पौडेल, भोजपुरका तीर्थ घिमिरे र निरकुमार राईको भिडन्तका नाममा भएको हत्याले सरकारको नियत प्रष्टिएको छ। यस्तै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि पनि अदालतको ढोकाबाट पटकपटक पक्राउ गरेर विभिन्न जिल्लामा लैजाने र झुठा मुद्दा तयार पारेर गैरकानुनी ढंगले नागरिकलाई हिरासतमा कोच्ने जुन सरकारी रबैया छ, यसलेसमेत सरकारको विद्रोही नेकपा प्रतिको कठोरता र पूर्वाग्रह प्रष्टिन्छ।
पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनतामाझ अनपेक्षित रूपमा अलोकप्रिय र बदनाम बन्दै गएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरेर सत्तारूढ नेकपाभित्रका असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई विद्रोही नेकपा प्रवेशमा रोक्ने र सरकारप्रतिको जनआक्रोशलाई सडकसम्म आउन नदिने नियोजित अभिप्रायले प्रतिबन्ध लगाएको अनुमान लगाउने आधार छन्। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी एकतापछि बन्ने स्थिर र बलियो सरकारले जनताका आधारभूत माग पूरा गर्न सक्छ र देश समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै देशमा केही हुन्छ भन्नेमा धेरै जनता आशावादी थिए। तर त्यो आशा आज २ वर्ष पूरा हुँदानहुदै पूरै निराशामा बदलिएको छ।
संसदीय अभ्यासमा अनुभवी राजनीतिक शक्ति एमाले र जनयुद्ध लडेर आएको माओवादीबीचको एकतापछि जुन तरिकाले आक्रमक नारासहित चुनाव प्रचारप्रसार भयो र चुनावी प्रतिबद्धता बाँढ्ने वर्तमान सरकार र सत्तारूढ नेकपामाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको छ। एकातर्फ मुख्य नेतृत्वका रूपमा ओली र दाहालप्रति जनआक्रोश बढेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले विकल्पको बहससमेत सुरु गरेका छन्।
एक वर्षकाबीचको अवधिमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १३ सय नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। कतिपय हिरासत, जेलमा छन् भने कतिपय छुट्ने र पुनः पक्राउ पर्ने भइरहेको छ। यो अविधिमा पार्टीमा आस्था राख्ने विधार्थी, कर्मचारी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षकसमेत विभिन्न मुद्दा र बहानामा पक्राउ पर्ने हिरासत र जेलमा कैद हुन बाध्य भए। एकातिर सिहंदरबारमा कम्युनिस्टको सरकार छ, संसदमा बलियो उपस्थिति छ, तर एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध, धरपकड, गिरफ्तारी, हत्या जस्ता अलोकतान्त्रिक रुपमा राजनीतिक प्रतिसोध साँधेको छ, यसले सच्चा कम्युनिस्टले गम्भीर आत्मग्लानी गर्नुपर्ने र लज्जित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रवादी, इमान्दार र क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनप्रेमी नागरिकहरू गैरन्यायिक ढंगले राज्य नियन्त्रणमा कैद भएको अवस्थामा सँगै जनयुद्ध वा आन्दोलन गरेको सहयोद्धाकै गैरन्यायिक गिरफ्तारी तथा राज्य नियन्त्रणमा खुसियाली मनाउँछ, गर्व गर्छ। मधेश छुट्टै देशको वकालत गर्ने सिके राउतसँग राज्यले राजनीतिक अंकमाल गर्दैगर्दा देशभित्रैका राजनीतिक शक्ति विप्लव र वैद्यलगायतका अन्य राष्ट्रिय शक्तिलाई जतिसक्दो कमजोर बनाउने र गलाउने रणनीतिमा देखिन्छ।
सरकारले कहिलेकाहीँ वार्ताको हल्लासमेत फिजाएको थियो। तर सरकार साँच्चिकै वार्ताका लागि तयार भने देखिएन। वार्ताको हल्ला चलाउने तर पार्टीका नेता कार्यकर्ताको गैरन्यायिक गिरफ्तार गर्ने सरकारको दोहोरो र अस्पष्ट शैलीले झनै अन्योलग्रस्त बनाएको छ।
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच वार्ता र संवाद वास्तवमै किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने विषयमा समेत विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। एउटा कुरा सरकारले वार्ताका लागि जिम्मेवार कदम चालेको देखिएन। सरकारले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने घोषण गरिरहेका सिके राउतलाई संवादमार्फत् मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदा समेत देश भित्रकै राजनीतिक रुपमा फरक मत राख्ने शक्तिहरु विप्लव, वैद्यलगायतलाई सामान्यतया छलफल तथा संवादको औपचारिक प्रक्रियामा समेत सामेल गराउन अनिच्छुक देखियो। यसमा सरकारले दुई पूर्व शर्त अगाडि सारेको देखिन्छ।
वर्तमान सरकार र सत्तारूढ नेकपामाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको छ। एकातर्फ मुख्य नेतृत्वका रूपमा ओली र दाहालप्रति जनआक्रोश बढेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले विकल्पको बहससमेत सुरु गरेका छन्।
सरकारी प्रवक्ताले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए वार्ता गर्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिए, जुन अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा हास्यास्पद र लज्जास्पद देखिन्छ। किनभने विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुनै फौजी लडाइँको मोर्चामा छैन। साथै सरकारले संसदीय व्यवस्था निसर्त स्वीकार्नु पर्ने शर्त अगाडि सारेको देखिन्छ। यो दुई शर्तले के देखाउँछ भने एक त सरकार वार्ता र संवाद चाहँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको देखाउँदै विभिन्न डोनेसनको खेती भित्र्याउने दाउमा छ।
सरकारले विद्रोही पक्षसँग राजनीतिक व्यवहार गर्दै औपचारिक पत्राचार गरेर वार्तामा बोलाउन चुकेको छ। अनौपचारिक रुपमा 'वार्तामा आऊ पनि भन्ने, धरपकड र गिरफ्तारी पनि नरोक्ने' दोहोरो शैलीले पनि सरकारले साच्चिकै वार्ता तथा संवाद होइन दमनबाटै सिध्याउने रणनीतिमा देखिएको कतिपय बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। तसर्थ यहाँ मूलतः वार्ताका लागि सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने थियो जुन जिम्मेवारी सरकारबाट पूरा भएको छैन।
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आस्थावान नेता, कार्यकर्ताको मात्र होइन, शुभचिन्तकको समेत मौलिक हक र मानवअधिकारमाथि प्रहार गरेपछि विभिन्न राजनीति शक्तिहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाजका अगुवा र केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट शक्तिले समेत वक्तव्य जारी गरेर प्रतिबन्धको विरोध जनाए।
सरकारको प्रतिबन्धका बीच नेकपाका धेरै नेताकार्यकर्तालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा छाड्न अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गरेर पटक–पटक कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ। विप्लव नेकपाप्रति आस्थावान नेता तथा कार्यकर्तालाई उपचारका क्रममा हस्पिटलबाट, परीक्षा केन्द्रबाट, परिवार तथा आफन्तजन एवम् इष्टमित्रको मृत्युमा घर तथा घाटबाट समेत नियन्त्रणमा लिएर न्यूनतम मानवीय संवेदना साथै मानवअधिकार हनन लगातार गरिराखेको देखिन्छ।
विद्रोही नेकपाले सरकारी प्रतिबन्ध थेग्दै एक बर्ष पूरा गरेको छ। सयौं नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, जेलनेल गम्भीर प्रतिकूलतालाई छिचोल्दै पार्टी अघि बढेको देखिन्छ। यसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एउटा अन्तर्वार्तामा राजनीतिक पुँजी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राज्य पक्ष र आन्तरिक दुर्घटनाबाट झन्डै एक दर्जन नेता कार्यकर्ता पार्टीले गुमाएको छ भने केही घाइते छन्। सयौं कार्यकर्तामाथि पक्राउपुर्जी जारी गरिएको छ। सयौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ता भूमिगत छन्। राज्यले जबरजस्ती भूमिगत हुन बाध्य बनाएको छ भने केहीले पार्टी छाडेका छन्। यता सरकार भित्रै प्रतिबन्धका बारेमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी पनि छन्। प्रतिबन्ध खास पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी कसको जोडबलमा लगाइएको हो, योसमेत राजनीति वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। तर प्रतिबन्धको जिम्मेवारी मुख्यतः केपी ओली र पुष्पकमल दाहालहरूले लिनुपर्छ।
गणतान्त्रिक मुलुक, त्यसमा पनि हिजो सँगै जनयुद्ध तथा आन्दोलन गरेका शक्तिले अर्को राजनीतिक शक्तिलाई न्यूनतम संवादसमेत बन्द गरेर जबर्जस्ती प्रतिबन्ध गर्नुले लोकतान्त्रिक मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्नसमेत उठेको छ।
सरकारी पक्षले जुनसुकै कोणबाट प्रतिबन्ध ठिक भनेर तर्क गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि हुन भने सकेको देखिँदैन।
केपी वली नेतृत्वको सरकारले सत्ताको बागडोर समालेको दुई वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारको प्रगति विवरण संसद्देखि विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको छ। तर सरकारले आफ्ना कार्यक्रम चर्को स्वरमा सार्वजनिक गरे पनि केही तथ्यले सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न भने उठिरहेका छन्।
निर्मला पन्त बलत्कार प्रकरण, वाइडवडी, फोरजी, यती समूहसँगको व्यापारिक साँठगाँठ, ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्मको भष्ट्रचार र अनियमितताको आँकडा हेर्ने हो भने चित्त बुझाउने ठाउँ नदेखिएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको दुखेसो छ। सरकारकै गृहमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा भष्ट्रचारीलाई कारबाही गरे स्थानीय तह खाली हुने प्रतिक्रिया दिनुले समेत यो विषय छर्लङ्ग हुन्छ। बैंकिङ बजारदेखि व्यापार घाटासम्मको अर्थ वृत्तचित्र हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन।
हो, विकास र समृद्धि क्षणभरमै हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रारम्भिक रूपमा सरकारले जे-जस्ता नीति र कार्यक्रम अख्तियार गर्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। नागरिकका सरकारसँग केही प्रारम्भिक अपेक्षा थिए जुन अहिले सामान्यतया महसुस समेत गरेका छैनन्। रेमिट्यान्सका भरमा राज्यकोष चलेको छ। जतासुकै कर वृद्धि छ। तर कर असुली गर्नुपर्ने ठूला उद्योगी व्यापारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षणमा छुट दिएको छ। त्यसले पनि जनताको आक्रोश बढाएको छ।
सरकारी पक्षले जुनसुकै कोणबाट प्रतिबन्ध ठिक भनेर तर्क गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि हुन भने सकेको देखिँदैन।
वास्तवमा नेपालीले सरकारसँग बसीबसी खान पाउनुपर्छ भनेर माग राखेका पनि छैनन्, देश स्विजरल्यान्ड बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन्। कमसेकम भत्केको सडक मर्मत गरेर गाडी गुड्ने भए पुग्छ। नागरिकलाई पानी जहाज चाहिएको छैन्। रेल चाहिएको पनि छैन्। नागरिकहरूले राज्यसँग नभत्केको सडकको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारी अड्डामा पुग्दा छिटो र छरितो घुस नदिई काम भए नागरिक राज्यसँग सन्तुष्ट हुन्छन्। सर्वसुलभ शिक्षाका लागि भारतदेखि अमेरिका, चीन, जर्मनी जान नपरी यहीँ देशमा उचित शुल्कमा पढ्ने व्यवस्था भए नागरिक खुसी हुन्छन्। सबैलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाउनुपर्छ भनेका पनि छैनन् जनताले। उद्योगधन्दा चलाउँदा २४ घन्टा बिजुली दिए पुग्छ नागरिकलाई। देशभित्रै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने अधिकांश युवा देशमै केही गर्थे।
सरकार एकातिर स्वरोजगारका हल्ला चलाउँछ, अर्कोतिर कतार, मलेसियालगायतका खाडी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सस्तो मूल्यमा बेचेर रेमिट्यान्सको आश गर्छ। यस अर्थले राज्यद्वारा प्रतिबन्ध गरिएको राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, धेरै नागरिक सरकारसँग असन्तुष्ट छन्, आक्रोसित छन्। सत्ता, सरकार र व्यवस्थाको विकल्पमा बहस चलाएका छन्। असन्तुष्ट सबै नागरिक सडकमा नआउन सक्छन्, सबै नागरिक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाबारे आन्दोलनमा नजान सक्छन् तर एउटा साचो के हो भने लाखौंलाख युवा तथा सचेत नागरिक वर्तमान राज्यसँग खुसी र सन्तुष्ट छैनन्।
युवा तथा नागरिकका आधारभूत अपेक्षाबारेमा राज्य जिम्मेवार भएर विकल्पसहित समाधान दिन सक्नुपर्थ्यो। सरकारको पनि नागरिक प्रति दायित्व हुन्छ तर यहाँका राज्य सञ्चालक सिहंदरबार र बालुवाटार आसपास बसेका सीमित व्यक्तिको घेरामा रमाएर, सीमित मानिसका खुसी र सन्तुष्टिलाई हेरेर सिङ्गो देश खुसी र समृद्ध भएको वकालत गर्न मस्त छ।
जब राज्यले नागरिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैन, तब नागरिक बोल्न सुरु गर्छन्। आन्दोलन गर्न सुरु गर्छन्, संगठित हुन्छन् र राज्य विरुद्ध चरणबद्ध विद्रोहमा जान्छन्। राज्यले आफ्ना दायित्व पूरा नगरेपछि नागरिकका आधारभूत मागबारे मौन र बेखबर राज्य संगठित रुपमा उठेको विद्रोही स्वरमा आंतङ्क देख्न सुरु गर्छ, नागरिकका असन्तुष्टिबारे मौन सरकार नागरिकका आन्दोलनलाई अराजकता देख्न सुरु गर्छ, कानुनको डन्डा लगाएर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनामा राख्न राज्य उद्धत हुन्छ।
नागरिकलाई सर्वसुलभ पढ्ने व्यवस्था गराउने, शिक्षाअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी अड्डाहरूमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहज ढंगले आफ्ना काम हुने, भष्ट्रचार, अनियमितता नहुने, नागरिकका स्वास्थ प्रति राज्यले सक्दो जिम्मेवारी लिने जस्ता पक्षमा राज्यले थोरै मात्रै ध्यान दिने हो भने नागरिकहरु रहरले सडकमा आउँदैनन्। त्यसैले कुनै पनि राज्यमा सरकार कुन ढंगले चलेको छ त्यसको आधारमा विद्रोही शक्ति तयार हुन्छन् र नागरिकका असन्तुष्टिलाई समेटेर आन्दोलनमा जान्छन्।
नेपालमा अहिले नागरिकका असन्तुष्टि चुलिएका छन्। राज्यले पूरा गर्नुपर्ने नागरिक दायित्व पूरा नगरेपछि यस्ता असन्तुष्टि चुलिँदै जान्छन् र असन्तुष्टि संगठित रूपमा राजनीतिक विद्रोहमा परिणत हुन्छन्। यस अर्थमा नागरिकका असन्तुष्टि प्रतिबन्ध गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ। त्यसैले विद्रोही नेकपालाई सरकारले लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्धबारे बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् सबै पक्षका राजनीतिकर्मीले राज्यलाई खबरदारी गरेर वर्तमान व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै वास्तविक जनताले अनुभुत गर्ने व्यवस्थामा लैजान बहस अगाडि बढाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प र समाधान हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
