प्रतिनिधिसभामा नेकपा सांसदको गणित शक्तिशाली छ। यसले संविधानका धाराहरु बदल्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ। नेकपाको यो सामथ्र्यसँग विभिन्न राजनीतिक दल, समूह तथा नेताको आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्। अर्काे पक्षको मनोविज्ञान बुझेका पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनको नाममा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत छन्।
नेपालको संविधान उत्सव र उदासीबीच जारी भएको थियो। संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा यसप्रतिको असन्तुष्ट आवाज पनि बढ्दै गएको थियो। परिणामतः संविधान जारी भएको दिन दीप प्रज्वलनमात्र भएन, मसाल जुलुस पनि निस्कियो। संविधानलाई देशको मुल कानुन भनेर व्याख्या गरिन्छ। यो परिभाषासंग विमति राख्ने विरलै होलान्। तर संविधान निर्माणमा राजनीतिक सहमति पनि अनिवार्य आवश्यकता हो। तसर्थ संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज पनि हो।
नेपालको सन्दर्भमा संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेसवादी राजनीतिक दल सहमत हुन सकेका थिएनन्। कुनै पनि सामूहिक कार्यको परिणाम शतप्रतिशत सहमतिमा आउँदैन। विमति राख्नेहरु हुन्छन् नै, तर अधिकतम सदस्य वा पक्षको सहमति भने आवश्यक हुन्छ। यो संविधान जारी हुँदा जनंसख्याको ठूलो हिस्साको अनुहारमा उदासी पोतिएको यथार्थ नकार्न सकिन्न।
मधेसकेन्द्रीत राजनीतिक दलले यो संविधानमा अपनत्व लिन सकेको छैन। भलै यी दलले पनि अपनत्व लिएका दृष्टान्त वा तर्कहरु पेश गरिँदैछ, जो प्राविधिक व्याख्यामात्र हुन्। साथै मधेसकेन्द्रीत राजनीतिक दलले पाएको जनमतअनुसार संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनेको हिस्सा ठूलै छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
यो कोणबाट हेर्दा, सबभन्दा पहिले मधेसको मर्मलाई बुझेर संविधान संशोधन जरुरी देखिन्छ। त्यसपछि अन्य मुद्धाहरु पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। तर मधेसको मर्मको प्रसंग झिक्यो भने, राष्ट्रवाद भजन पनि सँगसँगै गुञ्जिन सुरु हुन्छ।
प्रचण्ड संशोधनको कुरा गरिरहँदा गम्भीर देखिन्छन्, तर बोली सकेपछि उनी गम्भीर हुँदैनन्।
खासमा समयक्रममा बदलिएको परिस्थिति सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुनेगर्छ। त्यो आवश्यकता आगामी दिनहरु होलान् तर तत्कालको आवश्यकता भनेको संविधान जारी गर्ने क्रममा देखिएका असन्तुष्टि नै पहिलो आधार हुनुपर्छ। दोस्रो पार्टीले सम्झौतामा मानेको कति व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न पनि संविधान संशोधन गर्न सक्छ। तर यसको समग्र उद्देश्य भने संविधान जारी हुँदा ताकाको असन्तुष्टि कम गर्दै यसको स्वीकार्यता फराकिलो बनाउनेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ।
सत्ताधारीको पक्षबाट संविधान संशोधनका प्रसंगमा बोल्ने नेता नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल हुन्। यी नेता समय–समयमा संविधान संशोधनको प्रसंग झिक्छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको आवश्यकताको आधार के हो र यसको आधार कसले तय गर्छ? उनी स्वयं धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। मधेसको मागमा षडयन्त्रको गन्ध देख्दै आएका छन्।
यसको अर्थ आवश्यकताको आधार भनेको ओली स्वयंको निगाह र स्वार्थ हो। जो असन्तुष्ट छन्, उनीहरु प्रति ओली कामरेडले आफ्नो जीवनकालभरि निगाहबक्स नगर्ने निश्चितप्राय छ। संख्यामै गन्ने हो भने प्रचण्ड ओलीभन्दा बढी संविधान संशोधनको कुरा गर्छन्। संशोधनको प्रसंग भने समग्र सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणभन्दा भीडको मनोविज्ञान हेरेर उठाउँछन्। प्रचण्ड संशोधनको कुरा गरिरहँदा गम्भीर देखिन्छन्, तर बोली सकेपछि उनी गम्भीर हुँदैनन्। तसर्थ यी दुवै नेताका लागि संविधान संशोधन अरुलाई अल्झ्याउने जालोमात्र भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको गणितीय शक्तिको आधारमा झुक्याउने कामको सुरुवात केपी शर्मा ओलीले गरे। सत्तारोहण गर्नको लागि ओलीलाई आफ्नै दलका सांसद संख्या आवश्यकताभन्दा बढी थियो। त्यसको बावजुद उनले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याए। सत्तारोहणपछि आफू नेतृत्वको सरकार शक्तिशाली छ भनेर राम्रै झ्याली पिटे र पिटाए। तर आफू अझ शक्तिशाली हुनमात्र उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याएका थिएनन्।
यो लोभमा फसेका वामदेवले तातोपानीको प्रतिक्षा त गरे, तर अन्ततः चिसो पानीमै डुबुल्की मार्न तयार भएका छन्। यो निर्णयले वामदेव अझ बदनाम भएका छन् भने नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ।
समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा गएको बताउँथे। प्रधानमन्त्री भने आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्दै पुरानै भाषा बोलीरहे। प्रधानमन्त्री ओली कति बचनबद्ध थिए वा संविधान संशोनधनमा कति उदार हुन सक्थे? यो उपेन्द्र यादव र उनको पार्टीले बुझ्ने कुरा थियो। तर संविधान संशोधनको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै स्वार्थ थियो। प्रधानमन्त्री ओली मधेसीको माग र मुद्धाप्रति अनुदार छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यहीकारण मधेसी जनताको भावनासँग नजिक रहेका दुई दल संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले कार्यगत एकता गर्दा ओली सरकारको चुनौती बढ्न सक्थ्यो।
यो कुरा बुझेका कुटिल प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको ललिपप देखिाएर उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याए। सरकारमा ल्याएर ओलीले यादवलाई अलमल्याउने काममात्र गरेनन्, राजपासँगको दुरी पनि बढाइदिए। अन्तिममा उनको मानमर्दन पनि राम्रैसँग गरे। संविधान संशोधनकै विषयसँग जोडिएर सत्ताबाट उपेन्द्र यादवको अपमानजनक बहिर्गमन भयो। यी सबै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ यादवको पार्टीलाई अल्मल्याउनु र सहगोत्रीसँग मिल्न नदिनु भन्नेमात्र थियो।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनको ललिपप पार्टीभित्रकै नेता बामदेव गौतमलाई देखाउँदै आएका छन्। बामदेवकै निम्ति संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन मिल्ने व्यवस्था गर्ने कुरा चर्चामा आयो। संविधान संशोधन गर्ने अनेकन ठाउँ हुँदै गर्दा, किन प्रचण्डले बामदेवलाई संविधान संशोधनको आश्वासन दिए? समय र परिस्थिति मिलेमा प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुन्छन्। बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु आफंैमा झुटो आश्वासनमात्र हो। वामदेवलाई अघि सारेर अर्का अध्यक्ष ओलीलाई दबाब बढाउन प्रचण्ड खेल खेल्दैछन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन।
नेपालको शासन व्यवस्थासँग जानकार सचेत नागरिकमध्ये धेरैको चाहना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् भन्ने छ। यो राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको चाहना पनि हो।
यो लोभमा फसेका वामदेवले तातोपानीको प्रतिक्षा त गरे, तर अन्ततः चिसो पानीमै डुबुल्की मार्न तयार भएका छन्। यो निर्णयले वामदेव अझ बदनाम भएका छन् भने नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ।
संविधान संशोधन सजिलो विषय हैन। यसका लागि स्वार्थहरुको साझा धरातल निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो बेला संविधान संशोधन गर्ने नै भए सहमतिमा पुग्न सकिने मुद्धामा केन्द्रीत हुन जरुरी छ। नेकपाको गणित र मुद्धाको हिसाबले सहजै सहमतिमा पुग्ने मुद्दा शासकीय स्वरुप हो। नेकपा गठन हुनुअघि एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो भने माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो। यसमा साझा धारणा निर्माण गरेर नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने कि प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा टुंगो लगाउन खासै गाह्रो हुँदैन।
नेकपाको साझा धारणामा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताले भरिएको समाजवादीले साथ दिन सक्छ। साथ दिने आधार भनेको समाजवादीले संविधानसभाको चुनावताका अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अवधारणा हो। यस्तो व्यवस्थाले धेरै नेपालीको जनभावनालाई पनि कदर गर्छ। नेपालको शासन व्यवस्थासँग जानकार सचेत नागरिकमध्ये धेरैको चाहना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् भन्ने छ। यो राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको चाहना पनि हो। दुर्भाग्य भनौ कि बीचैमा सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै दिलचस्पी यो विषयमा देखिँदैन।
नेकपाका सुप्रिमोद्वयको हिजो घोषणापत्रमा लेखिएका योजना अनुसार संविधान संशोधन गर्न ध्यान गएको छैन। एक अध्यक्ष मुद्दामै विमति भएको पक्षलाई साथ दिन्छु भन्छन्। अर्का अध्यक्ष हिजो जनयुद्धभरि उठाएको मुद्धालाई नजरअन्दाज गरेर एक नेतालाई आश्वासन दिन्छन्। यी आश्वासन वास्तवमै संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छैनन्। बस्, संशोधनको नाममा अर्काे पक्षलाई अलमल्याउने र आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
