धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा एजेण्डा नहुँदा पाँचौं हिउँदे अधिवेशनको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। माघ ६ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनको बैठक स्थगित भएको हप्ता दिन भइसक्दा पनि बैठक बस्न नसकेको हो।
पाँचौ हिउँदे अधिवेशनका क्रममा १२ पटक बैठक सञ्चालन भएका छन्। फागुन ११ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अर्को मिति तय नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। यस अवधिमा दुईवटा विद्येयक पारित भइसकेका छन् भने तीनवटा विधेयक छलफलमा रहेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई एजेण्डा दिन नसक्दा बैठक अन्याेलमा परेको जनाइएको छ।
प्रदेश सभामुख थापाले प्रदेश सभामा अहिले एजेण्डा नभएकाले अन्याेलमा रहेको बताए। उनले भने, ‘विषयगत समितिमा तीनवटा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सदनको आह्वान गरिनेछ।’ उनले प्रदेश सरकारले पनि नयाँ विधेयक सचिवालयमा दर्ता गराउन नसकेको बताए।
संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूमि फिर्ता सम्बन्धी दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा सचिवालयमा माघ २२ गते कर्णबहादुर मल्लले दर्ता गराएको सो संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेश सभाले छलफल नचलाएको हो। सो संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का र टेकबहादुर रैका समर्थक रहेका थिए।
प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार ‘संकल्प प्रस्ताव ७२ घण्टापछि छलफलका लागि सदनमा पेस हुने’ उल्लेख छ। तर, सो प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको २४ दिन बितिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुरले प्रदेश सभाको काम कारबाही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको बताए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशकै भूमी भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारले पहल नगरेपछि हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं तर, अहिलेसम्म सभामा छलफलका लागि ल्याइएको छैन। यो प्रस्ताव दर्ता भएको ७२ घण्टापछि छलफल आउनुपर्थ्याे।’
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले प्रदेश सभाको काम कारबाही ठीकगतिमा नगएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सभाले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन।’ उनले प्रदेश सभामा राष्ट्रिय अखण्डता, ऐन कानुनका विषयमा छलफल हुनुपर्ने तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुले चासो व्यक्त गरेका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदको मर्यादा क्रम सम्बन्धी पहिलो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। सो प्रस्तावलाई २०७५ बैशाख २० गते प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो। त्यसयता प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिएनन्।
प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुरले राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डता सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। उनले भने, ‘मुलुकको सिमा तथा भूमि मिचिएको सर्वांधिक चासो र महत्वको यो विषय सदनमा सर्वसम्मतिबाट पारित हुने हाम्रो विश्वास थियो। तर, अहिलेसम्म छलफलमा नल्याउनु दुःखद हो।’
यस्तै, फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नन्दाकुमारी बमले लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएका थिए। दर्ता गराएको दुई हप्ता पुग्नै लाग्दा समेत कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। प्रदेश सभा सदस्य खड्काले मुख्यमन्त्रीबाट जवाफ माग गर्दै पाँचवटा प्रश्न र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नन्दाकुमारीले मुख्यमन्त्रीबाट पाँच र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टबाट एक प्रश्नसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए।
प्रदेश सभा सचिवालय नियमावली अनुसार पाँच दिनअघि लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रश्न दर्ता भएको पाँच दिनपछि प्रश्नका आधारमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सभामुखमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ। सभामुखले स्वीकृति दिएपछि विषयगत मन्त्रीलाई कार्यपरामर्शको बैठकले समय तोक्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सभा बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल नभएको र प्रश्नको जवाफ नआएको विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आलोचना गर्दै आएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले प्रदेश सभाको विभिन्न बैठकहरुमा शून्य र विशेष समय लिएर सो प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सभाका सभामुख थापाले कार्यपरामर्शको बैठकमा संयूक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘तीनवटै पार्टीको संयूक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएपछि छलफलमा जाने छ।’ उनले राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा राजनीतिक कित्ताकाट नहोस् भनेर सो सहमति भएको बताए। सभामुख थापाले लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ताका लागि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पत्र पठाइएसकिएको बताए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले समय माग गरेपछि सदनमा जवाफ दिन लगाइने छ।'
‘संशोधन दर्ताको पनि सुनुवाई भएन’
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गरेको एफएम, रेडियो तथा टिभी सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी नेपाली कांग्रेसले बुँदागत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर, यस सम्बन्धी पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन्।
‘हामीले प्रदेश सभालाई सुझाव सहित विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं, त्यो पनि अहिलेसम्म छलफलमा आउन सकेको छैन्’ प्रदेश सभा सदस्य खड्काले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768395492.png)
