धुन्चे– जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले ३६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेकोे जनाएको छ। बुधबार सदरमुकाम धुन्चेमा आयोजना गरेको जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा जिल्लामा ३६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताइएको हो।
जिल्लाको बौंसे, तातोपानी, गोदाम, घ्याङ, नागथली र बाहुनडाँडा क्षेत्रको ३६ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका जिल्ला वन अधिकृत हरिशचन्द्र सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘बौंसेमा ९०, तातोपानीमा ४८, गोदाममा १४, घ्याङमा ८, नागथलीमा ६ र बाहुनडाँडामा ५ घरधुरीले वन अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन्, वन अतिक्रमण गर्नेमा १ सय ७१ घरधुरी छन्।’
जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका १ बौंसेमा २६ दशमलब ३३ हेक्टर, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका १, नागथलीमा १ दशमलब २७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। यसैगरी, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–२ घ्याङमा १ दशमलब २१, वडा नम्बर ३ गोदाममा ५ दशमलब ४१, वडा नम्बर ४ बाहुनडाँडामा ० दशमलब १३८ र वडा नम्बर ५ तातोपानीमा १ दशमलब ९२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।
जिल्लामा २०५१ सालदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको जिल्ला वन अधिकृत सापकोटाले जनाए। अतिक्रमण भएको वन क्षेत्र खाली गराउन २०६८ सालदेखि अभियान सुरु भएको थियो। करिब ७ वर्षमा समितिले प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अतिक्रमित क्षेत्रमा जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गर्ने काम मात्रै गरेको छ। वन ऐन, २०४९ र नियमावली २०५१ अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधान छ। तर, रसुुवामा बर्सेनी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
सरकारी निकाय नै वाधक !
जिल्लामा अतिक्रमण भएको वन नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय वाधक बन्दै गएको पाइएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुर्याएर सरकारी निकायले साथ दिएको हो। राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर बसेका जिल्लाका ६ वटा बस्तीमा सडक बिस्तार, विद्यालय निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ भने विद्युत् सेवा समेत पुर्याइएको छ। अतिक्रमण गरेर बसिरहेका १ सय ७१ घरधुरीलाई पूर्वाधार पुर्याइन थालेसँगै अतिक्रमण गर्नेहरुको मनोबल उच्च हुँदै गएको बताइएको छ।
जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अभियान थाले पनि अन्य सरकारी निकाय, राजनीतिक दलहरुबाट सहयोग नमिल्दा कुनै प्रगति हुन नसकेको जल्ला वन अधिकृत सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘जिल्लामा वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कसैले पनि सहयोग गरेका छैनन्, अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेमा आगामी ५ वर्षभित्रमा बस्ती हटाउन सकिनेछ।’
यस्तै, वन व्यवस्थापनका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेको जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। योजनामा अतिक्रमित वन खाली गराई तारबार सहित वृक्षारोपण गर्ने उल्लेख छ। सापकोटाले भने, ‘सीमित जनशक्ति, बजेटको अभाव, अन्य निकायसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा बस्ती हटाउने कार्य जटिल बन्दै गएको छ। नयाँ योजनामा बजेटको पहल गरेका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
