जनकपुरधाम- अजय सदा भर्खर १४ वर्ष पुगेका थिए। स्कुल जान छाडिसकेका थिए। बरालिएर हिँडेको भनी आमाबाबुले गाली गर्दा दिक्क मान्थे। एक दिन उनको लहान बजारका एकजना मानिससँग भेट भयो। उनले मुम्बई पुर्याइदिने र काम मिलाइदिने कुरा गरे। त्यसपछि अजयले ती मानिससित आमाको भेट गराइदिए। उनले आमाको हातमा १० हजार रुपैयाँ थमाए। त्यसमध्ये अजयले ५ हजार रुपैयाँको भारु नोट साटे र हान्निए मुम्बई।
लहान नगरपालिका १५ का अजयले गत वर्ष घर छाड्दै गर्दा उनीसँगै उनका मिल्ने साथी बिर्जु सदा पनि थिए। समूहमा नचिनिएका अरू ६ जना किशोर थिए। ट्याम्पो, बस हुँदै उनीहरू सिमाना कटेर भारतीय रेलवे स्टेसन जयनगर पुगे। उनीहरूलाई लैजाने मानिस भने रेलको टिकट हात-हातमा दिएर ‘बीच बाटामा कतै नओर्लिनू, अन्तिम स्टेसनमा भेट्छु’ भन्दै जयनगरकै भीडमा हराए।
ती मानिसले अजय र बिर्जुलाई मुम्बईको पार्ले डिपोमा पुर्याए। त्यसपछि उनीहरू डिपोमा बन्धक भए।
सामान ओसार्न र लोड गर्न दिनरात खट्थे। सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको समाचारमार्फत नेपाली बालकहरूलाई जोखिमपूर्ण श्रममा खटाएको थाहा पाएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहल र राष्ट्रिय बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा गत असारमा ११ महिनापछि उनीहरूको उद्धार भयो।
त्यसपछि मुम्बईमा लगेर अजय र बिर्जुसहितका बालकहरूलाई बन्धक बनाउन सहयोग गर्ने रवि महतोविरुद्ध अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा उजुरी दिए।
अजयसँगै लगिएका अरु बालकहरूलाई तत्कालै घरफिर्ती गराउने अधिकारकर्मी र ती बालकका अभिभावकहरूबीच अनौपचारिक सहमतिपश्चात् कारबाही भएन।
अजय र बिर्जुलाई जसरी नै अरुलाई पनि काम र कमाइको प्रलोभन देखाएर भारतीय श्रमबजारमा दलालले पुर्याउने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। तीमध्ये केही विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा उद्धार भएर घर आइपुग्छन् भने अन्य ज्यानै जोखिममा पारेर कैयौं वर्ष घोटिइरहेका हुन्छन्। पारिश्रमिक पनि थोरै पाउँछन्।
तराई क्षेत्रका बालकलाई भारतमा लगेर बन्धक बनाउने धन्दामा संलग्नमाथि कारबाही पनि हुने गरेको छैन। बालक घरफिर्ता भएपछि अभिभावकहरूले पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्नेतर्फ खासै चासो नदिने समस्या रहेको अधिकारकर्मी टीकाराम विश्वकर्माले बताए।
दलालहरूलाई खासगरी दलित समुदायका बालबालिकालाई तारो बनाउन सहज भइरहेको देखिन्छ। किनभने दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच न्यून छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरका अनुसार देशभरमा दलित समुदायका २८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। चिडिमार, मुसहर र डोम समुदायका त एक प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामात्र विद्यालय जान्छन्।
विद्यालय कहिल्यै नटेकेका, पढाइ बीचैमा छाडेका बालबालिकालाई हुर्केपछि दलालले फकाउन थाल्छन्। कमाइ हुने र घरमा पनि खाने मुख घट्ने ठानेर अभिभावकहरू पनि भारत पठाउन राजी हुन्छन्। र, बालबालिका २ हजारदेखि २ हजार ५ सय किलोमिटर टाढा भारतका मुम्बई र पुणेलगायतका शहर पुग्छन्।
सोझो रेलयात्राले पनि बालतस्करीलाई सजिलो बनाइदिएको छ। भारतीय जोगबनी रेलवे स्टेसनबाट सिधै मुम्बईसम्म रेलमा पुग्न सकिन्छ। जयनगरबाट बढीमा दुई घण्टामा पुगिने दरभंगा जक्सनबाट रेलमा भारतका विभिन्न शहर पुगिन्छ।
भारु २० को टिकटमा साधारण सिटमा बसेर जोगबनीबाट दरभंगासम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ। दरभंगाबाट मुम्बई नजिकैको लोकमान्य तिलकसम्मको भाडा साधारणतर्फ भारु २ सय ४० र स्लिपरतर्फ ७ सय छ।
भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले सन् २०१८ मा नेपाल-भारत सिमानाबाट हुने मानव तस्करी विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार दलालले भारतीय शहरमा पुर्याउँदा बालबालिकाका लागि ६ हजार तथा महिलाका लागि ५० हजार भारतीय रुपैयाँ कमिसन पाउँछन्।
जोखिमपूर्ण श्रम
बिर्जुले मुम्बईको पार्ले डिपोमा काम गर्दा सुरुमा घरमा फोन गर्नसमेत पाएनन्। कार्यस्थलबाट बाहिर निस्कन पनि खासै पाउँदैनथे। ‘पछि एक–दुई पटक घरमा फोन गर्न पाएँ,’ उनले सुनाए, ‘११ महिनामा पाँच–सात दिनमात्र बाहिर सामान किन्न पठाए। अरू बेला सधैँ भित्र।’ उनले काम गर्ने समयको टुंगो थिएन। राति २ बजेसम्म ट्रकमा सामान लोड गर्नुपर्थ्यो।
बालबालिकाको उद्धारमा काम गर्ने ‘साना हातहरू नेपाल’ का सिरहा अध्यक्ष प्रकाश थापा मगरका अनुसार बालबालिकाले दिनमा १६ घण्टासम्म काम गर्छन्। बाहिर ननिस्किइकन काम गर्ने हुनाले उनीहरूमा छालासम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ।
उनीहरूको काम सामान ओसारपसार गर्ने, पाटाका बनाउने, रङ बनाउनेलगायतका हुन्छन्। उनीहरूले पारिश्रमिक अत्यन्त थोरै पाउँछन्। मुख्यतः उनीहरूलाई बाल श्रममा लगाइएको छ, र त्यो श्रममा पनि शोषण भइरहेको छ।
घर छाड्नुअघि अजय र बिर्जुलाई महिनाको १२ हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ भनेर फकाइएको थियो। तर उनीहरूले पार्ले डिपोमा त्यसको आधा पनि पाएनन्। ११ महिनापछि उद्धार हुँदा डिपो सञ्चालकले उनीहरूलाई २६ हजार भारु (नेपाली ४१ हजार ६ सय रुपैयाँ) दिएका थिए।
अजयका अनुसार मुम्बईमा सयौँ पार्ले डिपो छन्। डिपो पार्ले प्रोडक्ट प्रालिका उत्पादन ओसारपसार गर्ने थलो हुन्। पार्ले कम्पनीले बिस्कुट, दाल, पाउरोटी, भुजियालगायतका सामान उत्पादन गर्छ।
प्रायः सबै पार्ले डिपोमा नेपाली बालश्रमिक छन् र ती तराई–मधेसका हुन्। एउटा डिपोमा १८ जनासम्म बालश्रमिक छन्। ‘भारतमा सयौँ नेपाली बालक काम गरिरहेका छन्,’ अजयले भने, ‘उनीहरू मेचीदेखि महाकालीसम्मकै छन्।’
मानवअधिकार पैरवी सञ्जालका संयोजक सत्यनारायण ठाकुरले छोराछोरीको संख्या बढी भएको विपन्न परिवारले छोरीको छिट्टै विवाह गरिदिने र छोरालाई दलालको जिम्मा लगाइदिने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले सिरहा जिल्लाबाट मुसहर (सदा) जातिका मात्रै दुई सयभन्दा बढी बालक भारतमा रहेको अनुमान गरे।
साना हातहरू नेपाल सिरहाका अध्यक्ष मगरका अनुसार भारतमा श्रमिकलाई कानुनबमोजिम पारिश्रमिक दिनुपर्ने र श्रमिकहरू एजेन्सीमार्फत लिनुपर्ने भएकाले नेपाली दलालहरूले आफ्नो गाउँकै बालकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर उता पुर्याइदिन्छन्।
फर्काउँदा परिवार दुःखी
सिमानाका नेपाल एवं भारतका सुरक्षाकर्मी तथा भारतीय श्रमबजारबाट त्यहाँ बालश्रमविरुद्ध कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले बालकहरूलाई उद्धार गरेर ल्याइदिँदा अधिकतर परिवार दुःखी हुने गरेको पाइन्छ।
कमाउन गएका छोराहरूलाई फर्काइदिएको गुनासो अभिभावकहरूले गर्छन्। नेपालमा काम नपाइने र छोराहरू भारत गए दुई छाक घट्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ।
लहान-१५ का राजकुमार सदाले गत वर्ष घरमा छोरालाई नदेखेपछि श्रीमतीलाई छोराको बारेमा सोधेका थिए। श्रीमतीले ‘ठेकेदार (दलाल) आएको थियो, उसैले छोरा लिएर गयो‚’ भनेर जवाफ दिइन्।
उनले श्रीमतीलाई किन पठाएको भनेर हप्काएनन्, चिन्ता पनि लिएनन्। किनभने, घरमा खानाको भार कम भएको थियो। छोराले पनि दुई–चार पैसा कमाएर ल्याउँछ भन्ने विश्वास थियो।
६ महिनापछि जब मुम्बईमा छोरालाई कुटपिट गरेर काम गराउने गरेको सुने, त्यसपछिमात्र राजकुमार चिन्तित भए। छोरालाई फर्काउन लागिपरे। साना हातहरूलगायतका संस्थाको सहयोगमा दलालविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए।
उनको छोरोलाई घर फर्काइयो। छोरोको हातमा पैसा पनि थिएन।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सिरहाका अध्यक्ष मोहन पासवानका अनुसार मुसहर समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। एउटै परिवारमा १० जनासम्म हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू हुर्किएका छोराछोरीले श्रम गरेर कमाऊन् भन्ने चाहन्छन्।
यसको फाइदा भने दलालहरूले लिइरहेका हुन्छन्। बालबालिका भारतीय श्रमबजारमा बन्धक बन्न पुग्छन्। ‘मुसहरजस्ता विपन्न समुदायका लागि आर्थिक स्तर उकास्ने खालका योजना नल्याएसम्म भारतमा बालबालिका पुर्याउने क्रम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘दुई छाक खाने भरपर्दो माध्यम नभएसम्म उनीहरूले छोराछोरी पनि स्कुल पठाउँदैनन्।’
२०६८ को जनगणनाअनुसार तराई–मधेसका दलितमध्ये सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या मुसहरको २ लाख ३४ हजार ४ सय ९० छ। यस्तै, डोमको जनसंख्या १३ हजार २ सय ६८, चमारको ३ लाख ३५ हजार ८ सय ९३, पासवानको २ लाख ८ हजार ९ सय १०, तत्माको १ लाख ४ हजार ८ सय ६५, खत्वेको १ लाख ९ सय २१ र हलखोरको ४ हजार ३ छ।
भारतमा बालश्रमविरुद्ध सरकारी संयन्त्रले कारबाही थालेपछि दिल्ली, मुम्बई, जयपुरलगायतका शहरहरूमा खोलिएका उद्योगहरू ग्रामीण वस्तीहरूमा अवैध रूपमा नेपाली बालकलाई श्रममा लगाउने गरेको पाइन्छ। सरकारी अभियानपछि भारतको मुम्बईमा गत सेप्टेम्बर (भाद्र) महिनामा नागरिक समाजले बालश्रमविरुद्धको अभियान चलाउन थालेपछि अहिले त्यहाँ बालश्रममा कडाइ हुन थालेको छ।
फितलो सुरक्षा जाँच
नेपाल–भारत सिमानाकामा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। तर दलालहरू नेपाली बालबालिकालाई सुरक्षाकर्मीका आँखा सहजै छलेर गन्तव्यस्थल पुर्याउँछन्। सीमा ओहोरदोहोर गर्नेहरूका अनुसार नेपालीभन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले बढ्ता सोधखोज गर्छन्। भारतीय एसएसबीको मानव तस्करीविरुद्धको युनिट नै सीमामा परिचालित छ।
भारतमा छिरिसकेपछि बालबालिका उद्धार गरिएका घटनाले पनि नेपालतर्फको सीमा सुरक्षा छल्न बालकहरूलाई पहिल्यै प्रशिक्षण दिने गरेको प्रस्ट्याउँछन्।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले गत वैशाखमा भारतको चेन्नई लगिँदै गरेका २८ बालकलाई विहारको सीतामढी रेलवे स्टेसनबाट उद्धार गरेका थिए। तीमध्ये ५ जनामात्रै गैरदलित थिए।
प्रदेश २ कै यी बालकलाई नेपालको प्रहरीले आफ्नो रोहबरमा ल्याएर परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। दलाल भने पक्राउ परेनन्।
गत वर्ष भारत विहारको दरभंगाबाट सिरहा र सप्तरीका ६ जना दलित बालकको उद्धार गरिएको थियो। त्यही वर्ष नेपालगन्ज नाकाबाट भने भारत लगिँदै गरेका १८ बालकलाई एसएसबीले उद्धार गर्यो। त्यस क्रममा ४ जना दलाल समातिएका थिए।
तीमध्ये ३ जना नेपाली भएकाले नेपाल प्रहरीलाई कारबाहीका लागि बुझाइयो भने १ जनासँग दुवै देशको परिचयपत्र रहेकाले भारतमै कारबाही अगाडि बढाइयो।
सीमा क्षेत्रबाट मानव तस्करी बढेपछि एसएसबीले विहारका गाउँगाउँमा जागरण अभियान पनि चलाएको छ।
भारतीय सीमा तथा शहरबाट उद्धार गरिएकामध्ये ५० प्रतिशत १६ वर्षमुनिका छन्। गत वर्ष एसएसबीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट सिमानाका भएर भारततर्फ मानव तस्करी हुने घटना ५ वर्षमा पाँच गुणाले बढेको छ।
एसएसबीले सिमानाकाबाट उद्धार गरिएको आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको हो। सन् २०१७ मा ६ सय ७ जनाको उद्धार गरेर बेचबिखनमा संलग्न १ सय ५४ जनामाथि मुद्दा चलाइयो। सन् २०१३ मा १ सय ८ जनाको उद्धार गरिएको थियो र १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मानव बेचबिखनका १ सय ९० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार नेपाल प्रहरीमा प्रदेश १ मा ४०, प्रदेश ५ र उपत्यकामा ३३–३३, प्रदेश २ र बागमतीमा १५–१५, गण्डकीमा ५, कर्णालीमा ७ र सुदूरपश्चिममा २६ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन्।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा १६ वटा उजुरी दर्ता भए। आव २०७४/७५ मा ३ सय ५ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका थिए। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा ९१ दर्ता थिए। प्रदेश १ मा ५१, प्रदेश २ मा २३, बागमतीमा २१, गण्डकीमा ६, कर्णालीमा ६, सुदूरपश्चिममा २६, उपत्यकामा ३९ र ब्युरोमा ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार बैतडी, बर्दिया, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, सुनसरी, झापा, इलामलगायतका ११ जिल्लाको सिमानाकाबाट गत आवमा ३ हजार ३ सय ३२ जना फर्काइएका थिए। तीमध्ये ४६ प्रतिशत महिला र १४ प्रतिशत बालबालिका थिए।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू भारतबाट बर्सेनी ४ सयभन्दा बढी बालबालिका उद्धार गर्ने गरेको दाबी गर्छन्। कतिपय संस्थाले सिमानाकाबाट फर्काइएकालाई पनि उद्धारकै गणनाभित्र राख्ने गरेका छन्।
भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि राखिएको दृष्टि पुस्तिकामा नेपालबाट बर्सेनी १० देखि १५ हजार महिला तथा बालिका भारतमा बिक्री हुने गरेको तथ्यांक राखिएको छ।
जसमध्ये केही महिला तथा बालिकाहरू मध्यपूर्व तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा तस्करी हुने गरेको उल्लेख छ। यस पुस्तिकामा बालक तस्करीबारे खासै तथ्यांक उल्लेख छैन।
मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७६ अनुसार नेपालबाट ठूलो संख्यामा महिला तथा बालबालिका भारतमा बेचिन्छन्। यसमध्ये करिब २६ प्रतिशत प्रभावितहरू (१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका) यौनशोषणको शिकार हुने गरेका छन्
कारबाहीमा उन्मुक्ति
नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाए कसुरको मात्राअनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद र २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान कानुनमा छ।
किनबेच वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले बालबालिका विदेश लैजानेलाई १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका लगेको भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।
मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा मतियारलाई सो कसुर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।
भारतीय दण्ड संहिता १८६० को ३७० मा मानव बेचबिखन र शोषण गरे सात वर्षसम्म जेल र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
भारतमा बालश्रम, बँधुवा मजदुर र नियमभन्दा कम पारिश्रमिक दिनेलाई भारतको अपराध संहिता, बँधुवा श्रम प्रणाली उन्मूलन ऐन तथा बालश्रम निषेध तथा नियमन ऐनअनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय र जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनबमोजिम कारबाही भने न नेपालमा प्रभावकारी देखिएको छ न त भारतमा नै। ओसारपसार गर्ने र श्रममा लगाउनेले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेकैले नेपालबाट बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रमका लागि भारत भास्सिइरहेका छन्।
.JPG)
सिरहाको लहानलगायतका क्षेत्रबाट लगी मुम्बईमा बन्धक बनाइएका बालक उद्धार गरिएपछि अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा उजुरी दिँदा दर्ता भएन।
मुद्दामा जाँदा अरूको उद्धारमा समस्या हुने भन्दै अधिकारकर्मीको रोहबरमा आरोपितलाई छाडिएको थियो। त्यति बेला उनीहरूलाई मुम्बई लगिएका सबै बालक उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन कागज भने गराइएको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले मुद्दामा लाग्दा खर्च लाग्ने मानसिकताका कारण पीडितहरू प्रहरी कार्यालयमा पुग्न नसकेको हुन सक्ने बताए। ‘त्यस्तो मुद्दा लिएर पीडित आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘घटना थाहा पाएँ भने पीडितको घरसम्म आफैं पुग्ने गरेको छु।’
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षअघि गरेको फैसला महत्त्वपूर्ण छ। झापा जिल्ला हुँदै २०६७ सालमा सर्वोच्च आइपुगेको मानव बेचबिखन, बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा तत्कालीन न्यायधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलले २०७१ माघ १९ को आदेशमा लेखेका छन्, ‘जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन र ओसारपसारजस्ता मुद्दा लामो समयसम्म चलिरहने हुँदा अन्तिम किनारा हुँदासम्म परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन भई पीडितहरू क्षतिपूर्ति पाउन नसकी पलायन भएको समेत देखिन्छ।
पीडितशास्त्रअनुसार अपराध गर्ने व्यक्ति पहिचान भएको होस् वा नहोस्, अपराधको अभियोजन होस् वा नहोस्, अपराधबाट पीडितले जीवन निर्वाहका लागि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, सो क्षतिपूर्ति यथेष्ट हुनुपर्छ र निजको पुनःस्थापन तत्काल हुनुपर्छ।
नागरिकको अभिभावक र संरक्षक भएको हैसियतले राज्य स्वयंले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापन तत्काल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको भन्ने कारणले मात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन।’ तर पीडितहरू न्यायालय नै नपुग्ने भएकाले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
कुनै घटनामा एक साथ धेरै खाले विषय जोडेर उजुरी दिने प्रवृत्तिका कारण मुद्दा निर्क्यौल गर्न समय लाग्ने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘उमेर पुगेका केटाकेटीले आफूखुसी प्रेमविवाह गर्दासमेत अपहरण, बालविवाह, शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा जाहेरी लेखिदिन भन्ने गर्छन्। हाम्रो परामर्श पनि मान्दैनन्,’ अधिवक्ता बिकरु यादव भन्छन्, ‘यसले न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुन्छ।’ महोत्तरी जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी एउटै मुद्दामा धेरैलाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी दिने अभ्यासले पनि सत्यतथ्य बुझ्न समय लाग्ने गरेको बताउँछन्।
प्रदेश २ का जिल्लाबाट कति बालबालिका भारतमा पुर्याएर जोखिमपूर्ण श्रममा खटाइएका छन् भनेर कुनै सरोकारवाला निकायले अध्ययन गरेका छैनन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कदम पनि चालिएको छैन।
समग्र रेडियो लहानमा कार्यरत पत्रकार रामभरोसी महतोले स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मानव तस्करीविरुद्ध प्रचारप्रसार गरिरहे पनि दलित समुदायमा कम प्रभाव परेको बताए। मुसहर समुदायका अगुवा प्रमोद सदा बालकहरूलाई भारतीय श्रम बजारमा पुर्याउन दलालहरूले लहानलाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभरि नै सक्रिय रहे पनि प्रहरीले केही गर्न नसकेको बताउँछन्। साना हातहरू नेपाल सिरहाका अध्यक्ष प्रकाश थापा मगरले भारतसँग समेत मिलेर बालश्रमिकको गलत प्रयोग रोक्न व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘भारतीय श्रमबजारमा संयुक्त रूपमा अवलोकन र अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कैलाश सत्यार्थी र उनको समूहले सन् १९९८ मा बाल मजदूरी, बँधुवा मजदुरी तथा मानव तस्करीविरुद्ध ‘बचपन बचाओ’ अर्थात् सबै बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार नारासहित आन्दोलन गर्दै १०३ देशको ८० हजार किलोमिटरसम्म यात्रा गरेका थिए।
यो आन्दोलनकै कारण भारतमा ८८ हजार बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमको मजदुरी र दासताबाट स्वतन्त्र भएका थिए। यसरी स्वतन्त्र हुनेमा नेपाली बालबालिका समेत रहेका थिए। आधिकारीक तथ्यांकबारे सोधखोज अझै हुन सकेको छैन।
सन् १९५४ जनवरी ११ मा भारतको मध्यप्रदेश राज्यमा जन्मेका सत्यार्थीलाई बालश्रममुक्त समाज निर्माणका लागि योगदान दिएबापत् सन् २०१४ मा अर्की एक बालअधिकारकर्मी मलाला युसुफजईसँगै संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भारतीय श्रमबजारमा जाने बालकहरूको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जिकीर गर्छिन्। उनले भनिन्, ‘अहिले नै छलफल र विमर्श गरिएन भने मानवतस्करीको भयावह रूप केही वर्षभित्रै तराईका जिल्लाहरूमा देख्न सकिन्छ।’
( बालकहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यो समाचार ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खोजमूलक मल्टिमिडिया फेलोसिपअन्तर्गत तयार गरिएको हो।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787469545.png)
-1786602170.png)
