राजस्व उठाउने बोझ र व्यापार सहजीकरणको दायित्वले भन्सार प्रशासन थिचिएको छ। १५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र सरल बनाउने जिम्मेवारी भन्सार विभागकै छ।
अर्कोतर्फ भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको छ। भन्सार प्रशासन, जाँचपास प्रक्रिया र यसका कर्मचारीका सन्दर्भमा निरन्तर सर्वसाधारणकै तहबाट पनि आलोचना हुने गरेको छ। विश्व भन्सार दिवसका सन्दर्भमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रले भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
भन्सार विभागको निर्देशक, उपमहानिर्देशक हुँदै महानिर्देशक बन्नुभयो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समयमा सरकारले तपाईंलाई यहाँ पठायो। आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधि पुरा हुँदा के उपलब्धि गरेँ भन्ने लाग्छ?
भन्सार विभागलाई मुख्य तीनवटा जिम्मेवारी छन्। यो विभागको पहिलो काम भनेको व्यापार सहजीकरण हो। विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा व्यापार सहजकर्ताको मुख्य जिम्मेवारको रुपमा भन्सारलाई राखेको छ। व्यापार सहजीकरणका विभिन्न उपायमध्ये बहुसंख्यक काम भन्सारले अवलम्बन गर्नुपर्ने खालका छन्। भन्सार जति प्रभावकारी भयो, व्यापार सहजीकरण त्यति राम्रो हुन्छ।
हाम्रो अर्को काम भनेको समाजको संरक्षण गर्नु हो। सीमामा बसेर भन्सारले समाजको सुरक्षा गरेको हुन्छ। भन्सारले समाजलाई हानी पुर्याउने, प्रतिबन्धित, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवैध मालवस्तु रोकिदिन्छ। र, तेस्रो काम भनेको राजस्व संकलन हो। पहिले भन्सारको मुख्य काम नै राजस्व संकलन हो भन्ने बुझाइ थियो तर वास्तवमा हाम्रो मुख्य काम भनेको सहज व्यापारिक अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै हो।
अर्को कुरा कहिलेकाँही वस्तु वर्गीकरणका समस्या आउँछन्। वर्गीकरण शाखाले विश्व भन्सार संगठनको वर्गीकरण पुस्तिका अनुसार निर्णय दिन्छौँ। कहिले मालवस्तु पहिचानका विषय आउँछन्। ति विषय हाम्रो अत्याधुनिक ल्याबमा परीक्षण हुन्छ। मूल्यांकनमा समस्या भयो भने व्यवसायीहरु पुनरावलोकनमा जान सक्छन्।
हामीले व्यापार सहजीकरणका कुरा गरे पनि तपाईंहरुलाई महिनै पिच्छे राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने दबाब छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, आयात निरुत्साहित गर्ने नारा र भन्सारको उच्च लक्ष्य भेट्ने योजनाबीच अलि तालमेल मिलेन कि!
हामी अहिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनेर लागेका छौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु भनेको आयात निरुत्साहन र निर्यात प्रोत्साहन हो। निर्यातमा कर लाग्दैन। निर्यात बढ्नु भनेको स्वभाविकरुपमा राजस्व कम हुँदै जानु हो। त्यसले हाम्रो राजस्व संकलनको दायरा पनि घट्दै जान सक्छ। चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको ८० प्रतिशत हाराहारीमा हामी उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौँ।
हाम्रो आयात र राजस्वलाई हेर्नु हो भने जति मात्रामा आयात घटेको छ, राजस्व संकलन त्यो अवस्थामा छैन। गत वर्षको भन्दा राम्रो अवस्था राजस्व संकलनमा देखिन्छ। हामीले राखेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य आयात घटेका कारण केही प्रभावित भएको हो। हामीले केही मूल्य वृद्धि हुन्छ, आयात बढ्छ, सुधारका कामले पनि राजस्व बढाउँछ भनेर लक्ष्य राख्यौँ तर आयात नै घटेकाले केही दबाब परेको हो। फेरि राजस्वको लक्ष्य भनेको एउटा अनुमान हो।
.JPG)
विविध कारणले वस्तु आयातमा विविधता देखियो। सिमेन्ट र क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भयौँ आयात गर्नुपरेन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत वर्षहरुमा डण्डीको आयात उच्च भयो। यो वर्ष ती काम सकिएकाले माग कम भयो। सुनको आयात घटेको छ। उच्च दरबन्दीका मालवस्तुको आयात घटेकाले राजस्व कम भएको हो। तर यो महिनाबाट केही सुधार भएको छ।
व्यापार सहजीकरणकै कुरा गर्दा संसारभर चलेको कारोबार मूल्यलाई छोडेर हामी सन्दर्भ मूल्यमा मूल्यांकन गरिरकेका छौँ। धेरै मान्छेले यसलाई हाम्रो सरकारको उल्टो बाटो पनि भनेक छन्। हाम्रो बाटो सही छ भन्ने लाग्छ?
तपाईंले भनेका प्रश्न सही हो। हाम्रो भन्सार ऐनको दफा १३ मा कुनै पनि मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। मूल्यांकनको मुख्य मक्सद नै कारोबार मूल्य हो। कतिपय वस्तुको कारोबार मूल्य त्यसको पैठारीकर्तालाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर उसको घोषणालाई नै कारोबार मूल्य मानिएको छ।
कहिलेकाँही कुनै सामान अस्वाभाविक मूल्यमा भित्रिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भन्सार अधिकृतले कारोबारको प्रमाण पुर्याउनुस् भन्छ। अधिकृतले थप कागजात माग गर्न सक्छ। थप कागजातमा पनि चित्त बुझेन भने भन्सारले आइडेन्टिकल (जस्ताको त्यस्तै अन्य वस्तुमा यसअघि लगाइएको दर) वस्तु खोजेर हेर्छ। आइडेन्टिकल वस्तु भेटेन भने सिमिलर (उस्तै उस्तै वस्तुमा यसअघि लगाइएको दर) हेरेर भन्सारले काम गर्छ। यस्तो अवस्थामा भन्सारले आयातकर्तालाई तपाईंको सामानको मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर भन्छ। भन्सारले भनेको मूल्यांकनमा चित्त नबुझे आयातकर्ता पुनरावलोकनमा जान सक्छ।
हाम्रो आयात र राजस्वलाई हेर्ने हो भने जति मात्रामा आयात घटेको छ, राजस्व संकलन त्यो अवस्थामा छैन। गत वर्षको भन्दा राम्रो अवस्था राजस्व संकलनमा देखिन्छ।
मूल्यांकन पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। यो स्वतन्त्र समिति हो। यो समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागको प्रतिनिधि पनि सदस्यका रुपमा रहन्छन्। यो समितिले पुनरावलोकन पनि हेर्छ। भन्सार अधिकृतले गरेको मूल्यांकन चित्त नबुझे महानिर्देशकले पुनर्मूल्यांकनको आदेश पनि दिन सक्छ। त्यसबाट पनि परीक्षण हुन्छ।
अर्को कुरा ९५ प्रतिशत वस्तु पैठारीकर्ताले घोषणा गरेकै मूल्यमा जाँचपास भैरहेको छ। यो ठूलो मुद्दा नै होइन। भन्सार मूल्यांकनको विषय संसारभर नै केही हदमा बहसमा रहिरहन्छ। पैठारीकर्ताले गरेको घोषणालाई नै मान्ने हो तर अस्वाभाविक घोषणामा हामीले हेर्ने भनिएको मात्रै हो।
भन्सारको जाँचसाप प्रक्रियालाई लिएर अहिले पनि प्रश्न उठ्छन्। कर्मचारीले नै बद्मासी गरेका घटना पनि बाहिर आएका छन्। सुधार जरुरी छ नि होइन?
भन्सार प्रशासनले वर्षको १० लाख कन्साइन्मेन्ट जाँचपास गर्छ। त्यसबाट १५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। ती सबै सामानको हातैले जाँचपास कर्मचारीले गराउन सक्दैन। त्यसलाई हामीले प्रविधिको माध्यमबाट सेलेक्टिभिटी मोडल प्रयोग गर्छौँ। यो भनेको जोखिममा आधारित जाँचपास प्रक्रिया हो। हामीले जोखिमको वर्गीकरण गरेर मालवस्तु जाँचपास गर्न प्रणाली बनाएका छौँ। त्यही प्रणालीले यो वस्तु जोखिममा छ कि छैन भन्ने छुट्याउँछ। पैठारीकर्ताले मालवस्तु घोषणा गर्ने बित्तिकै त्यो प्रणालीले यो जोखिमपूर्ण हो वा यो जोखिमरहित हो भनिदिन्छ।
.JPG)
प्रणालीले नै यो जोखिमपूर्ण हो भन्यो भने कर्मचारीले त्यसको विस्तृत जाँच गर्छन्। आशिकुडा प्रणालीले नै यो सबै काम गर्छ। कर्मचारीले तोक लगाउने होइन। प्रणालीले तोक लगाउँछ। हामीसँग तीनवटा च्यानल छन्, रेड, एल्लो र ग्रिन। रेड भन्ने बित्तिकै स्टप अर्थात यो खतरा हो भन्ने भयो। एल्लो भनेपछि हेरेर पठाउ भन्ने भयो। ग्रिन भनेपछि छोडिदेऊ। ग्रिन च्यानलमा भएका सामान हामी केही पनि हेर्दैनौँ। पैठारीकर्ताले कागजात प्रविष्ट गरेपछि त्यो प्रणालीले नै कुन रङ हो छुट्याइदिन्छ। कुन सामान ग्रिनमा पर्छ वा एल्लोमा पर्छ भन्ने कुरा कर्मचारी वा कार्यालयलाई थाहा हुँदैन। हामी केन्द्रीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बनाएर नै यो काम गरिरहेका छौँ। वास्तवममा यो त पिएचडी गर्नुपर्ने खालको विषयवस्तु छ।
अहिले संसारभर नै नयाँ-नयाँ औद्योगिक र वैज्ञानिक उत्पादनहरु नेपाली बजारमा आइरहेका छन्। तिनीहरुको वर्गीकरण र मूल्यांकन गर्ने भन्सारले नै हो। तर यही संस्था चाँहि असाध्यै पुरानो छ। चुनौतिपूर्ण छ नि होइन?
सबैभन्दा पहिलो कुरा भन्सार परम्परागत नै छैन। यो प्रश्न मात्रै परम्परागत हो। जहाँ मान्छेको भेटघाट हुन्छ, त्यहाँ कानुनले होइन विवेकले काम गर्छ भनिन्छ। भन्नुको अर्थ कहिलेकाँही स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग हुन्छ। यो काम मेसिनलाई दिनुभयो भने उसले विवेक लगाउँदैन। त्यही भएर संसार भर नै प्रविधिलाई अपनाउन थालिएको हो। नेपालको भन्सार प्रशासन सबैभन्दा धेरै प्रविधि अवलम्बन गर्ने निकाय हो। तपाईंले कर र भन्सारको तुलना गरेर हेर्नुभयो भने भन्सार धेरै अगाडि छ। अहिले भन्सारमा आएको सामान घरमा बसेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा मालपोत, नापी वा यातायातमा छ?
दोस्रो कुरा भन्सार 'क्यासलेस' भैसक्यो। सबै भन्सारमा बैंकिङ प्रणाली स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक भन्सारमा यार्ड भित्र र बाटो बैंक छ। झोलामा बोकेर ल्याएको सामान पनि रसिद काटेर छुटाउने होइन, बैंकमा भन्सार तिर्ने हो। पैसा बोकेर भन्सार छिर्ने होइन। तेस्रो कुरा हाम्रो प्रणाली मजबुत छ। हामीले आशिकुडा प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। भन्सारको तथ्यांक वास्तविक समयमा हेर्न सकिने प्रणाली यो हो। यो अन्तरक्रियात्म प्रणाली हो। पूर्णरुपमा इन्टरनेटमा आधारित रहेर यो प्रणालीले काम गर्छ। विश्वका ९० वटा देशमा लागू भएका यो प्रणाली हाम्रोमा छ।
९५ प्रतिशत वस्तु पैठारीकर्ताले घोषणा गरेकै मूल्यमा जाँचपास भैरहेको छ। सन्दर्भ मूल्य ठूलो मुद्दा नै होइन। भन्सार मूल्यांकनको विषय संसारभर नै केही हदमा बहसमा रहिरहन्छ।
नेपालको भन्सार प्रशासन अहिले पेपर लेस हो। अबको केही समयमा यो नो पेपरमा जाँदैछ। हामी नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो प्रणाली बनाउँदै छौँ। यो प्रणाली सुरुमा २१ वटा निकायसँग आवद्ध हुन्छ। वनस्पति, पशु क्वारेन्टाइन, औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि, बैंक र भन्सार एजेन्ट कसैले कागज बोकेर हिँड्नु पर्दैन। यस्तो संरचना बनाइरहेको निकायलाई परम्परागत भन्यो भने बुझाइमा कमजोरी रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ।
.JPG)
मानिसहरुले भन्सारको पुरानो संरचना हेरेर परम्परागत भयो भनेका छन्। हामी भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले पनि बलियो बनिरहेका छौँ। कैलालीको सती भन्सार कार्यालय भर्खरै बनेको छ। म निर्देशक, श्रीकृष्ण नेपाल सर उपमहानिर्देशक र शिशिरकुमार ढुंगाना सर महानिर्देशक हुँदा गुरुयोजना स्वीकृत गरेर जलेश्वर भन्सार बनाउने भनेक थियौँ। त्यहाँ अत्याधुनिक भन्सार भवन बनेको छ। हामीले यस्ता राम्रा पूर्वाधार बनाएका छौँ। यो कुरा बाहिर आउन सकेन।
अर्को कुरा के भने व्यक्तिहरु भन्सारमा जाँदा पैदल यात्राबाट जान्छन्। त्यहाँ उनीहरुको भेट तल्लो तहका कर्मचारीसँग हुन्छ। कहिलेकाँही उनीहरुको व्यवहारमा तलमाथि परेका कारण मानिसहरु भन्सार नै खत्तम हो भन्छन्। त्यसकारणले निकासी-पैठारीकर्ताको नजरमा भन्दा सामान्य मानिसको बुझाइमा समस्या छ।
तपाईंहरुले अहिले करमा जस्तै भन्सारमा पूर्वादेशको प्रणाली ल्याउनु भयो। किन आवश्यक थियो यो?
व्यापार सहजीकरणको औजारको रुपमा पूर्वादेशको प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो। व्यापारको लागत र समय दुवै घटाउन सहयोग गर्ने गरी हामी यो प्रणालीमा जान खोजेका हौँ। 'कस्ट' भनेको कष्ट (दु:ख) पनि हो के! दशतिर डुल्दा कष्ट हुन्छ नि! हामीले प्रणालीबाट नै सबै काम छिटो होस् भन्ने गरी काम अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ। नेपाल प्रवेश गरिसकेका सामान नरोकिउन्, हाम्रो उद्देश्य यो हो। यसका लागि पैठारीकर्तालाई भन्सार वर्गीकरण, दरबन्दी सबैको जानकारी हुनुपर्यो नि। पैठारीकर्ताले यो सामानको वर्गीकरण यो हो, जाँचपास यसरी हुन्छ, महसुल यति तिर्नुपर्छ, यो सामान ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर थाहा पायो भने उसलाई काम गर्न सहज हुन्छ। मलाई जानकारी भएअनुसार यो मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भैसकेको छ। अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।
.JPG)
तपाईंले प्रविधिको उपयोग धेरै भइरहेको छ, हामी नै अब्बल हौँ भन्नुभयो। कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्नुस् न!
प्रविधिको विकल्प छैन। म तपाईंलाई उदाहरणसहित भन्छु। करमा तपाईंले ५०० जना अधिकृत देख्नुहुन्छ। भन्सारमा जम्मा १०० जना छन्। काम हेर्नुहुन्छ भने करभन्दा धेरै बोझ भन्सारको छ। अहिले ३६ वटा मूल भन्सार र १३५ वटा छोटी भन्सार छन्। त्यसरी हेर्दा १७१ भयो। कर्मचारी ७२७ जना कर्मचारी छन्। एउटा भन्सार ४ जना मान्छेले चलाउन सक्छ? हो, त्यही भएर हामी प्रविधिको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग भएभन्दा धेरै कर्मचारी ५ वर्षअघि थिए। अहिले कमर्चारी घट्नुको मुख्य कारण भनेको प्रविधिको प्रयोग नै हो। पहिले प्रज्ञापनपत्र लेख्नलाई नै एउटामान्छे दिनभर चाहिन्थ्यो। अहिले प्रणालीबाट काम हुन्छ। मूल्यांकन र वर्गीकरणका ढड्डा हुन्थे। फाइल बोकेर हिँड्नुपर्थ्यो। त्यो अहिले छैन।
महसुल घटाउँदै जाने हो भने धेरै वस्तु भित्रिन सक्छन्। सस्तोमा सामान पाइन्छ भन्ने त होला तर यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन। अर्को कुरा हाम्रो अर्को काम राजस्व संकलन हो। साफ्टामा जाँदा जति गुमायौँ, बिम्स्टेकमा जाँदा त स्वाहा पार्छौँ।
हामीले गेट इन्ट्री मोड्युल कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। गेटबाट गाडी छिरेपछि एक्जिट नोट नलिएसम्म गाडी निस्किन पाउँदैन। गाडी रोकिरहनु भनेको अर्को गाडी आउन नमिल्नु हो। यसका लागि पहिले १० जना मान्छे चाहिन्थ्यो होला। अहिले त्यस्तो परेन। हामीसँग अत्याधुनिक ल्याब छ। अर्को हामी आइपी क्यामेराबाट देशभरको भन्सारको अनुगमन यहीँबाट गर्छौँ। वास्तविक समयमा त्यो काम हुन्छ। हाम्रा जति पनि मूल भन्सार छन्, त्यहाँ जति पनि कागजात घोषणा हुन्छ, त्यस्ता कागजात भन्सार कार्यालयले प्रविष्ट गरेपछि हामीले यहीँबाट हेर्छौँ। प्रज्ञापनपत्र सही भरेको छ कि छैन, सही घोषणा गरेको छ कि छैन भनेर यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। सही घोषणा भएन, वर्गीकरण सही भएन भने प्रणालीले त्यसलाई रोकिदिन्छ। यहाँबाट रोकिदिएपछि जाँचपास रोकिन्छ। घरमा बसेर सामान घोषणा हुन्छ। शत प्रतिशत राजस्व बैंकबाट मात्रै तिर्ने हो।
भन्सार विभागले रणनीति तयार गर्दै काम गरिरहेको छ। अहिले सन् २०१७-२०२१ अन्तर्गत तपाईंहरु अघि बढिरहनु भएको छ। त्यसअनुसार केके काम भए?
भन्सार विभागले प्रत्येक ४ वर्षमा नयाँ रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ। पछिल्लो १५/१६ वर्षदेखि निरन्तर योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। अहिले हामीले आशिकुडा वर्ल्ड प्रणाली कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यसअघि आशिकुडा प्लस प्लस भन्ने थियो। आशिकुडा वर्ल्डभित्र गेट इन्ट्री मोड्युल बनाउछौँ, सेलेक्टिभिटी मोड्युल बनाउछौँ, मोबाइल एप्लिकेसन्सका मोड्युल बनाउछौँ भन्ने जस्ता कुरा राखिएका छन्। ती काम हामी गर्दै गइरहेका छौँ। योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नु भनेको नतिजा प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने हो।
.JPG)
अब हामी मध्यावधि समीक्षा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म केके उपलब्धि हासिल भए र के हुन बाँकी छ त्यसमा थाहा हुन्छ। कतिकुरा भन्सार ऐन नयाँ बनेपछि कार्यान्वयनमा जाने भन्ने छ, तर अहिलेसम्म ऐन नबनेका कारण अघि बढ्न नसक्लान्। त्यस्तो हुन सक्छ।
कुनैबेला कर्मचारीका लागि भन्सार नै संसार भनिन्थ्यो। अहिले त सरुवाका बेला भन्सार जानै नमान्ने कर्मचारी धेरै रहेछन्। के फेरियो त्यस्तो?
यसको एउटा कारण जोखिम नै हो। केही दिनअघि मात्रै एउटा घटना के भयो भने ४५ किसिमका सामान एउटा ट्रकमा राखेर नेपाल भित्र्याइयो। कर्मचारीले त्यति धेरै किसिमका सामान बोराबाट निकालेर कसरी गणना गर्न सकोस्? पहिले पहिले मानिसहरुमा विश्वास धेरै थियो। अहिले अविश्वास बढ्यो। कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र बसाइको हिसाबले भन्सारको काम जटिल छ। सीमामा बस्नुपर्छ। एउटा त्रास हुन सक्छ। धुलोमा बसेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई कामअनुसार प्रोत्साहन दिन सकिएको छैन। त्यसले गर्दा कर्मचारीको विश्वासको तह कम भएको छ।
भन्सार ऐन संशोधनको क्रममा छ। ऐन संशोधन भइसकेपछि र अहिलेको अवस्थामा के फरक हुन्छ?
भन्सार ऐनले केही कुरा नयाँ गरेको छ। ट्रस्टेड ट्रेडर्स वा अथोराइज्ड ट्रेडर्सको अवधारणा ल्याइएको छ। त्यो भनेको विश्वासिला व्यापारीलाई खुरुखुरु काम गर्न दिने भनेको हो। उनीहरुलाई सुविधा दिन यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यसले जाँचपास प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँछ। तर त्यस्ता विश्वस्त व्यवसायी बन्न गाह्रो छ। विश्वास कमाउन उनीहरुको काममा निरन्तरता हुनुपर्यो, एकरुपता हुनुपर्यो र पारदर्शी हुनुपर्यो। अर्को कुरा क्वोटो महासन्धीले भनेका व्यापार सहजीकरणका लागि यो कानुन संशोधन गरिएको छ। नीतिगत र व्यवहारिक विषय यसमा समेटिएको छ। विभागको भूमिका बलियो बनाएको छ।
निर्यात बढ्न नसक्दासम्म आयातको महसुल दर घटाउन सकिँदैन।
भन्सारबाटै छुटेका गाडी राजस्व अनुसन्धा विभागले समातेको छ। यसले तपाईंको कमजोरी कहाँ छ भन्ने पनि देखायो। अब सुधारका काम अघि बढाउनु पर्दैन?
तपाईंले उठाएको यो कुरा सही हो। हामीले वर्षको दुई पटक म्यानेजमेन्ट गोष्ठी राख्छौँ। त्यसमा हामी ६ महिनामा भोगेका र देखेका समस्या समेटेर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर बाटो तय गर्छौं। केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीबाट देखिएका र अन्य निकायबाट देखाइएका समस्यालाई समेटेर नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्छौँ।
अब भन्सार दिवसको कुरा गरौँ। ६८औँ विश्व भन्सार दिवस आइतबार मनाउँदै हुनुहुन्छ। यसपटकको नारा यसअघिका जस्ता व्यापार र वाणिज्यभन्दा अलि फरक छ। यसको उद्देश्य के हो?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउँदैछौँ र यो संसारभर मनाइँदैछ। विश्व भन्सार संगठन र यसको मातृ संगठन भन्सार समन्वय परिषदको पहिलो उद्घाटन भएको दिनलाई सम्झेर यो दिन भन्सार दिवस मनाउन लागिएको हो। दोस्रो कुरा भन्सार भनेको आन्तरिक संस्था मात्रै होइन। यसको दायरा अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म विदेशीसँग काम गर्नुपर्छ। यी सबैको काममा समरुपता चाहियो। त्यसैका लागि हार्मोनाइज्ड कोड बनाइएको छ। कुन मालवस्तुको कति महसुल लगाउने भन्ने पनि उसले भनिरहेको हुन्छ। विभिन्न ६ वटा विधिबाट मूल्यांकन गर भन्छ। मालवस्तु वर्गीकरणमा समस्या भयो भने पनि अन्तिम निर्णय उसैको लागू हुन्छ।
.JPG)
दिवसको नारा वर्षेनी फरक फरक हुँदै जान्छ। व्यापार सहजीकरणमा उसले सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर नारा तय गर्छ। एक वर्ष उसले बोर्डर डिभाइड्स, कस्टम्स कनेक्ट्स भन्ने नारा दिएको थियो। यो वर्ष कस्टम्स फोस्टरिङ सस्टिनाबिलिटी फर पिपुल, प्रस्पेरिटी एन्ड दि प्लानेट दिइएको छ। दीगो विकाससँग यो जोडिएको छ। मैले सुरुमा समाजको सुरक्षाको कुरा गरेको थिएँ। यही कुरा यसपटक गरेको छ। संसारका सबै देशले कम्तिमा आफ्नै लागि मात्रै सोचे भने पनि त समस्या त रहँदैन। प्रतिबन्धित वस्तुहरु आयात/निर्यातमा सबैले बन्देज लगाए भने त संसारमा शान्ति पनि हुन्छ समाजलाई पनि राम्रो गर्छ। संमृद्धिको कुरा पनि यहीँ जोडिएर आउँछ।
अब अन्तिममा एउटा प्रश्न गरौँ, हामीलाई भन्सार दर घटाउन विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब छ। हामीले गरेका सम्झौताहरुले पनि त्यस्तै दबाब दिइरहेका छन्। भन्सार घटाउन संभव छ?
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरु भनेको व्यापार सहजीकरणका लागि नै गरिने हुन्। यसमा निकासीकर्ताला फाइदा हुन्छ। हामी जस्ता आयात गर्ने मुलुकका लागि यो कठिन विषय हो। महसुल घटाउँदै जाने हो भने धेरै वस्तु भित्रिन सक्छन्। सस्तोमा सामान पाइन्छ भन्ने त होला तर यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन। अर्को कुरा हाम्रो अर्को काम राजस्व संकलन हो। साफ्टामा जाँदा जति गुमायौँ, बिम्स्टेकमा जाँदा त स्वाहा पार्छौँ। त्यसले गर्दा पनि घटाउने अवस्थामा छैनौँ। समय मागिरहेका छौँ। यो एजेण्डा पर धकेलिरहेका छौँ। निर्यात बढ्न नसक्दासम्म आयातको महसुल दर घटाउन सकिँदैन।
हेर्नुहाेस् दाहालसँगकाे कुराकानी भिडियाेमा:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
