आन्तरिक द्वन्द्वले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छिन्नभिन्न छ। सदनमा उसको उपस्थिति कत्तिको कमजोर छ भन्ने सभामुखको उम्मेदवार चयनसम्म गर्न नसकेको अवस्थाले देखाउँछ नै। लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीका भातृ संगठनहरू तर्दथ समितिको भरमा चलेका छन्। पार्टी सभापतिले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

किन प्रतिपक्षी यति कमजोर भयो? सभामुखमा किन उम्मेदवारी दिन सकेन? आगामी महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ? यीलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्ताधारी दलका उम्मेदवार अग्नि सापकोटाको विपक्षमा उम्मेदवारी नै दिएन। यसको कारण? 
यस्तो निर्णय किन भयो म आफै पनि चकित छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको जिम्मेवारी सत्तासँग भागबन्डा/अंश खोजी सौदाबाजी गर्ने होइन। देशको वस्तुगत अवस्था र जनचाहनालाई मध्यजनर गरी खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने पार्टीको निर्णयले प्रतिपक्षको साखमा असर पुगेको छ। 

सत्तारुढ दलले सभामुखमा अघि सारेका व्यक्तिको कर्तव्य ज्यान मुद्दा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दाको फैसला नहुँदै बनाइएका उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनु भनेको सत्ताधारी दलको उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्नु हो। कांग्रेस सापकोटामाथिको अभियोगको विपक्षमा छैन, हैन त?
द्वन्द्वकालीन अवस्थाका पीडितहरूको पक्षमा कांग्रेसको आवाज मुखरित हुनुपर्ने थियो। मैले भने नि, संसदीय दल कार्यसमितिले कुन आधारमा नेकपाका उम्मेदवारलाई साथ दिने निर्णय गर्‍यो, म आश्चर्यमा छु। 

सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर कांग्रेसले उपसभामुखका लागि नेकपालाई फकाएको हो त?
सभामुख सत्तापक्षले सर्वसहमतिमा प्राप्त गरेपछि उपसभामुख कांग्रेसको हकदाबी रहनु त स्वभाविक हो। तर मूल विषयलाई नै छाडिसकेपछि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिनुको खास महत्व रहँदैन।

संसद्‍मा बोलेजस्तो बाहिर बोल्दा प्रभावकारी हुँदैन।

कांग्रेसले उपसभामुखको दाबी भन्दा पनि नागरिकको आवाज प्रतिपक्षी दलका हैसियतले उठाउनु महत्वपूर्ण हो। सभामुखको प्रत्यासी नभइसकेपछि उपसभामुखका लागि कांग्रेसले बल गर्नु उचित होइन। 

सभामुख चयनको विवादले प्रतिनिधिसभा बैठक नै एक महिना अवरुद्ध भयो। कांग्रेस पनि यो विषयमा त्यत्ति सक्रिय भएन। सदन सुचारु बनाउन प्रतिपक्ष दलको भूमिका कमजोर देखियो नि?
संसद् नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको प्रतीक हो। साझा मञ्च पनि हो। सार्वभौम संस्थालाई आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेकपाले संसद्‍लाई बन्धक बनाउँदा संसदीय पररम्परालाई आँच पुर्‍याएको छ। अब संसद् नै नबसेपछि प्रतिपक्षी दलको आवाज पनि मुखरित हुन पाउने अवस्था रहेन। 

भनेपछि बोल्ने ठाउँ नै पाइएन?
हामीले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव संसद्‍मा पर्नुहुन्न भनेर त पटकपटक भन्दै आएका छौं। तर संसद्‍मा बोलेजस्तो बाहिर बोल्दा प्रभावकारी हुँदैन नै। संसद् जस्तो सर्वोच्च संस्थालाई मर्यादित बनाउन कांग्रेसले निरन्तर प्रयास गर्दै आएकै छ। 

समस्या त नेकपामा मात्रै छैन। कांग्रेस पनि उस्तै छ। लोकतान्त्रिक पार्टी नै लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चलेको देखिन्न। नेपाल विद्यार्थी सघंगठन नेतृत्वबिहीन भएको एक वर्ष पुग्नै लागिसक्यो। किन यस्तो?
ऐतिहासिक घटनाक्रमका समयमा कांग्रेसको सबैभन्दा शक्तिशाली संगठन नेविसंघ हुँदै आएको हो। पार्टीको मूल ऊर्जावान् संस्थालाई निरिह, लाचार बनाइएको छ। आफ्ना व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउने नाममा पुर्‍याउनु दुखद् परिस्थिति हो।

पार्टीभित्र गुट शक्तिशाली बनाउन शीर्ष नेताहरू नै बढी सक्रिय देखिए। १३औं महाधिवेशन लगत्तै विभाग गठन गर्ने सभापतिको प्रयासलाई सहयोग भइरहेको देखिएन। विभागमा रहने सदस्यको नाम नदिने, सहमतिमा नआउने, आफ्नै गुटको भेला गर्दै हिड्दा पद्धतिप्रति नै विश्वास छैन भन्ने देखिएन र?
सभापतिले गर्न चाहेको भए कसैले रोकेको थिएन। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको समयमा त्यसको तयारीमा लाग्नुको सट्टा विधान विपरीत विभाग बढाएर ४७ पुर्‍याइएको छ। अहिले विभाग निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन। तर, प्रक्रिया लोकतान्त्रिक त हुनुपर्छ। 

पार्टीभित्र पनि बहुमत हुँदैमा एकपक्षीय निर्णय गर्न पाइँदैन।

बहुमतले गरेको निर्णय भनेर गलतलाई पनि स्वीकार गर्न सकिन्न। बहुमतले गरेको निर्णयको विरोध गर्न नै नहुने हो भने वर्तमान सरकारले बहुमतको आधारमा कानुनहरू पारित गर्दैछ। अल्पमतले पारित गरेको हो र? बहुमतले गरेको जुनसुकै कुरा पनि मान्य हुने भए हामीले किन विरोध गरेको? बहुमतका आधारमा कानुन/विधानलाई तोड्न पाइन्न। बहुमतका सबै निर्णय मान्य हुने भए ओली सरकारका सबै निर्णय कांग्रेसले पनि माने भो त? पार्टीभित्र पनि बहुमत हुँदैमा एकपक्षीय निर्णय गर्न पाइँदैन।

निर्वाचित सभापतिले बोलाएको बैठकमा असहमति दर्ज नगरी बाहिरबाहिर गुटको बैठक गर्दै हिड्नु चाँहि लोकतान्त्रिक विधि हो त?
दुई पक्षको वार्ता टोली बनेको थियो। सहमतिमा निर्णय गर्न सकिने अवस्था हुदाँहुँदै उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा पुस ११ मा निर्णय गर्नुभयो। पार्टीभित्र जति नै विवाद भएपनि एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने कांग्रेसमा परम्परा थिएन।

संसद्ले संसदीय नियमावली परिवर्तन गर्न सक्छ। कतिपय प्रावधान निलम्बन गरिरहेको हुन्छ। संसद्‍को नियमावली निलम्बन गर्न परे दुई तिहाइ भएकै सरकार भए पनि प्रतिपक्षलाई समर्थक राखेको हुन्छ। एकपक्षीय रूपमा प्रावधान हटाइँदैन। विधि, विधान, नियम परिवर्तन गर्दा बहुमतको आडमा गर्ने हो भने विधिको शासन हुँदैन।

कांग्रेस विधानका धारा निलम्बन अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको छ।

दुई तिहाइ सरकारले त प्रतिपक्षी दलको समर्थन लिएर नियमहरू परिवर्तन गर्छ भने हामी त एउटै पार्टी, एउटै लक्ष्य लिएर सँगै हिडेका छौं। धारा निलम्बन अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको छ। एकपक्षीय निर्णय भएपछि केन्द्रीय समितिमा उपस्थित हुनुको औचित्य नदेखेर बहिष्कार गरेका हौं। मैले जे गरें, त्यो नै ठीक छ भन्ने सोच्ने हो भने लोकतन्त्र चल्दैन।

१४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने अड्डी कस्नु भयो। २०७७ को मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान पनि राख्नुभयो। तपाइहरूकै प्रस्तावअनुसार भए पनि विधानअनुसार गत मंसिरसम्म तल्लो तहका अधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो। यो अवस्थामा पार्टी विधानको धारा निलम्बन बाध्यकारी होइन र?
हामीले राखेको प्रस्ताव ठीक वा पारित भएकै कार्यतालिका ठीक थियो होला। कुन कुन धारा निलम्बन गर्ने ती सबै विषय सहमतिबाट हुने हुन्। अप्रत्याशित रूपमा विभागहरूको संख्या बढाइएको छ। संख्या थप्न परे पनि सहमतिबाटै हुने थियो। मैले गरेपछि यिनीहरूले मान्नैपर्छ भन्ने एकल शैली छ। प्रवृत्ति र शैली लोकतान्त्रिक भएन नि। अहिले पार्टीभित्र जे विषयमा मतमतान्तर देखिएको छ त्यसको समाधानका लागि सहमतिको विकल्प छैन। तर सहमति सामूहिक छलफलपछि मात्रै हुनसक्छ। 

गुटले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ त?
म पार्टीभित्र गुट/उपगुटको पक्षमा छैन। निलम्बन गर्ने धाराहरू पनि सहमतिबाट निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मत हो।

विधानको धारा निलम्बन गरेर सदस्यता वितरण र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउँदा सभापतिमा फेरि देउवाकै सम्भावना बलियो हुन्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको हो?
सभापतिमा देउवाको फेरि सम्भावना छ/छैन, त्यो अहिलेको चासो होइन। हामीमध्ये जो पनि सभापति हुन सक्छ। अहिलेको आवश्यकता पार्टीलाई पारदर्शी र विधिसंगत बनाउने भन्ने हो। अहिलेको शैली, प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नसक्ने जो सुकै आएपनि पार्टीलाई हितै हुन्छ।

विभाग बढाएर ४७ पुर्‍याउन पछाडिका स्वार्थ सबैले बुझेका छन्। आफूपक्षीयहरूको व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थ हो।

तर विधानको पद्धति नै लत्याउने हो भने कांग्रेसको जरो नै खल्बलिन्छ। स्वार्थकै निम्ति नै विधि तोडिन्छ। १४औं महाधिवेशन केन्द्रित भएर नै सदस्यताका प्रावधान रहेका धारा निलम्बन गरिएको छ। विभाग बढाएर ४७ पुर्‍याउन पछाडिका स्वार्थ सबैले बुझेका छन्। आफूपक्षीयहरूको व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थ हो। उपयुक्त व्यक्तिलाई सल्लाहले ठाउँ दिन सकिन्छ। मेरो मान्छे भनेर होइन भनेर नजिकका व्यक्तिहरूबाट मात्र घेरिएर पार्टी चल्दैन।

पार्टी सभापतिको कामको विरोध गरिरहँदा पनि संस्थापनइतर भनिने तपाईहरू नै एक ठाउँमा हुनुहुन्न। यसको कारण चै के होला?
हैन हामी एक ढिक्का नै छौं। समस्या देखेका छैनौं। भागबन्डा खोजे भनि आरोप लाग्ने गरेको त छ तर विधिअनुसार काम होस् भन्ने हामी सबैको माग हो। 

अबको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिन संस्थापन समूहबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार हुने अवस्था त देखिएन। सम्भव छ त?
१४औं महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवार दिन सक्ने/नसक्ने केही समय प्रतिक्षा गरौं न। सभापतिको दाबी गर्नेहरू सबैको एउटा स्टेरिङ कमिटी बनाएर नयाँ युवालाई नेतृत्व दिऔं भन्ने मेरो धारणा पनि छ। एकले अर्कालाई सहयोग गरेर हामी भित्रकै कोही लड्न पनि सक्छौं।

म पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँ। सामूहिक नेतृत्व पद्धति अनुशरण गर्नुपर्छ।

म सभापतिमा लड्न पनि सक्छु। केन्द्रीय सदस्य भएर बस्न पनि मञ्जुर छु। तर, त्यसको लागि सहमति हुन पर्‍यो। मन, वचन कर्मले पार्टीलाई सुधार्नुपर्ने छ। के हुन्छु भन्ने गौण हो। कसैसँग कोही मिल्दैन भने त म पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँ। सामूहिक नेतृत्व पद्धति अनुशरण गर्नुपर्छ। सबै समकालीन छौं, कोही कसैका नेता छैनौं। सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा विश्वास नगर्ने हो भने कोही कसैको पक्षमा लाग्नुपर्ने छैन।

१४ औं महाधिवेशन अगाडि अहिले देखिएको गुटको स्वरूप बदलिने पो संकेत गर्नुभयो? यस्तै हो?
एउटै पार्टीभित्र हामी छौं। यताउता हुन सक्छन्। हामीभित्रको द्वन्द्वलाई विचार केन्द्रित बनाऔं भन्ने हो। एकले अर्कालाई विश्वास कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।

अब सरकारबारे कुरा गरौं है त। नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो। सरकारको दुईवर्षीय कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सरकारी गतिविधि 'पानी नपर्ने मेघ बढी गर्जिन्छ' भनेजस्तै भएको छ। यो दुई वर्षमा धेरै सपना बेचियो। भ्रम र उपभ्रमका पुलिन्दाहरू बाढिए। ठूला आशा र आश्वासन दिइयो। तर व्यवहारिक रूपमा उल्टो देखियो। कतिपय भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। वर्षाका समयमा अहिले पनि गाउँका विद्यालयका कक्षामा समय छाता ओढेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। सिँचाई, बाटोको दुरवस्था उस्तै छ।

दुई वर्ष अवधिमा सरकारका काण्डैकाण्डले देशलाई जर्जर बनाएको छ। 

जनताको दैनिन्दिन क्रियाकलाप शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, महंगीलगायतका विषयमा सरकार उदासीन छ। तर, सपना बाँडिरहेको छ। यो दुई वर्षमा सरकार पूर्ण असफल भयो। सरकार भ्रम बाँड्न भने सफल देखिन्छ। दुई वर्ष अवधिमा सरकारका काण्डैकाण्डले देशलाई जर्जर बनाएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारी देखिएन त? सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी त तपाईहरूको पनि होइन र?
कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर भएको हामी पनि स्वीर्काछौं। कांग्रेसको भूमिका लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षीको भूमिका हो। संसद् अवरुद्ध गरिहने, बेन्च/कुर्सी भाँच्ने, संसद्‍लाई बन्धक बनाउने कांग्रेसको प्रवृत्ति होइन। लोकतन्त्रको संवाहक शक्ति कांग्रेस हो। अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले सहजीकरण गरिरहेको हो। तर प्रवृत्ति, संस्कृति लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले जुन रूपमा प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यसमा पार्टी चुकेको भने सत्य हो। यसमा सुधार्नुपर्छ।