गरिमा धान प्रकरणबाट पन्छियो कृषि मन्त्रालय, कारबाहीको जिम्मा वाणिज्य विभागलाई

वितरकलाई कारबाही सिफारिस गर्दा उत्पादकलाई किन उन्मुक्ति?
हेमन्त जोशी | २०७६ पौष १७ बिहीबार | Thursday, January 02, 2020 १९:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गरिमा जातको धानमा बाला नलागेको विषयमा कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ। 

मन्त्रालयले बिहीबार गरिमा धानका विषयमा हालसम्म अध्ययन गरिएका सबै फाइल विभागलाई जिम्मा लगाएको हो। गरिमा जातको बीउ भनी अरु नै प्रजातीको धानको बीउ बेचेर आम उपभोक्तालाई असर पुगेको भए पनि बीउबिजन ऐनले कारबाही र क्षतिपूर्तिका हकमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण मन्त्रालयले १ दर्जन फाईल वाणिज्य विभागमा पठाएको जनाएको छ।

 ‘बीउबिजन ऐन २०४५ ले बिउ उत्पादक तथा वितरकलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट नभएका कारण हामीले कानुन मन्त्रालयसँगको राय–सुझावपछि विभागमा फाइल पठाएका हौं,’ कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसीले भने। 

बीउबिजन ऐन निकै पुरानो भएको र उक्त ऐनले दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने स्पस्ट व्यवस्था नगरेका कारण गरिमा धानको विषयलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत् सम्बोधन गर्ने गरी फाइल जिम्मा लगाइएको केसीको भनाइ छ। गरिमा धानको विषय विभागको जिम्मेवारीमा आएपछि त्यसलाई कसरी टुंगो लगाउने भनेर विभागले तयारी थालेको छ।

‘बिउको सम्बन्धमा के कस्तो भएको हो भनेर फाईल आएको थियो। तर त्यसको पञ्जिका नभएका कारण त्यसलाई पूर्ण र व्यवस्थित बनाएर ल्याउन भनेका छौं। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार हामी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँछौं,’ विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल लाइभसँग भने। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७४ को दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। दफा ५० मा ‘कुनै वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनका कारणबाट क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानीनोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानी, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ।

 यो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार किसानले क्षतिपूर्ति पाउन उजुरी गर्नुपर्नेछ। यसरी उपभोक्ताले गरेको उजुरी उपभोक्ता अदालतबाट सम्बोधन हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उपभोक्ता अदालत गठन नभइसकेका कारण जिल्ला अदालतबाट हुनेछ। त्यस्तै दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ।

 उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिँदा बीउ उत्पादक र वितरकबाट शोधभर्नाका रुपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर गरिमा जातको धानको बीउ उत्पादक कम्पनी रेनोभा सिड्स भने भारतको कम्पनी हो। रेनोभाले उत्पादन गरेको बिउ दाङ र चितवनका एग्रोभेटहरुले ६ जिल्लाका किसानलाई बेचेका थिए।

भारतीय कम्पनी भएको कारण उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति तिराउने विषयमा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर उत्पादक कम्पनीलाई छुट दिने र वितरक कम्पनीलाई मात्रै कारबाही गर्ने र उनीहरुबाट मात्रै क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्रालयले विभागलाई फाईलको जिम्मा लगाएको देखिन्छ।

याे पनि

'गरिमा'पीडितले कहिले पाउलान् क्षतिपूर्ति?

‘गरिमाले गरिब बनायो’

चितवनमा गरिमा : १० करोडभन्दा बढीको क्षति, २६ सय ५२ कृषक पीडित

व्यवसायीलाई सधैं छुट!

गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन संसदीय समितिको निर्देशन

गरिमा धानको बिउ नै नक्कली, ४ महिनामा पाक्नुपर्ने धानमा बाला नलागेपछि किसान चिन्तित