काठमाडौ- गत कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतको इजलाश नम्बर ६ मा न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताबीच जुहारी चलिरहेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू आय गणनाका लागि निश्चित नजिर कायम नभई फैसला गर्न नमिल्ने दाबी गरिरहेका थिए भने न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचार मुद्दा पुरानो हुँदै गएकाले लम्ब्याउन नहुने तर्क गरिरहेका थिए।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गाना कानुन व्यवसायीलाई मनाउने प्रयासमा थिए। तर कानुन व्यवसायी भने सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन एक मुद्दामा आय गणनाको विवाद सुनुवाइ हुन लागेकाले त्यसको फैसलापछि बहस हुनुपर्ने जिकीरमै अडिग थिए।
२०७६ साउन २३ गतेदेखि अन्तिम फैसलाका लागि बहस थालेका उनीहरूले कात्तिक १७ गते आएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक मुद्दाको उदाहरण दिए। अन्ततः न्यायाधीशहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्कमा सहमत भए। उक्त दिनको सुनुवाइपछि आदेश पनि भयो। सर्वोच्चमा विचाराधीन आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक मदन शर्माको मुद्दाको फैसलापछि सुनुवाइ गर्ने आदेश संयुक्त इजलाशले गर्यो।
यो आदेशसँगै कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला कहिले हुने अन्योलमा पुग्यो।
सर्वाेच्च अदालतमा ६ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्कदै आएको भ्रष्टाचार मुद्दाहरू मध्येको हाइप्रोफाइल मुद्दा हो जोशीको मुद्दा। उनका सहयात्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वाेच्चमा बहस भईरहेको छ। यो मुद्दा २०७३ मै फैसलाका लागि अंग पुगेको थियो।
जोशीमात्र होइन अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत धमाधम रोकिँदै आएका छन्। त्यो हो नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्ध मुद्दा। पुर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थहरूको अकुत सम्पत्ति मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएको छ।
२०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यो मुद्दा यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनः सर्वोच्च आएका थिए।
उक्त मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्व सहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
शर्माको मुद्दा २२ औ पटक पेशी चढिसकेको छ। ६६ न्यायाधीशको इजलाशमा उक्त मुद्दाको पेशी भइसक्यो। फेरि अर्को पेशी पुस १७ लाई तोकिएको छ। सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकीर गरेको छ।
एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत एक करोड सात लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै नौ महिना कैद र महाप्रबन्धकजस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूव कार्यकारी निर्देशक शर्माले एक करोड एक लाख ४५ हजार १ सय बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०६० कात्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले शर्माको कुल सम्पत्तिमा तीन लाख चार हजारमात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम) लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मंसिर २७ मा सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा निर्देशक शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा एक करोड आठ लाख ७२ हजार ९०० देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १२२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लेख छ।
सर्वाेच्चले जफत हुने भनेको शर्माको सम्पत्ति
युवराज शर्मालाई एक वर्ष कैद हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई ठहर भएको कैदको लगत कसी हिरासतमा थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैद कानुनबमोजिम असूलउपर गर्नू भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू...१
विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी युवराज शर्मालाई रु.५३,९९,७८०।३३ जरीवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई लागेको जरीवानाको लगत कसी कानुनबमोजिम असूलउपर गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ...२
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर भएको देहायबमोजिमको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ... ३
क) प्रतिवादी युवराज शर्माको नाममा रहेको हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी प्रा.लि.को रु.२०,००,०००।–बराबरको शेयर
ख) प्रतिवादी शीला पोखरेल (शर्मा) का नाउँको काठमाडौँं इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालिको रु.५,७२,०००।–बराबरको शेयर
ग) प्रतिवादी शीला पोखरेल (शर्मा) का नाममा रहेको रु.९,००,०००।–को राष्ट्रिय बचतपत्र,
घ) प्रतिवादीहरूका नाउँमा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रहेको आरोपपत्रको तालिका नं.४ मा उल्लिखित रु.५,३४,५००।३२
ङ) प्रतिवादी युवराज शर्माका नाउँमा दर्ता रहेको बा.३ च.६१२२ को रु.१०,३०,०००। को गाडी
च) आरोपपत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित बैंक लकरमा रहेको रु.३,६३,२८०। बराबरको सुन, सुनको गहना र जवाहरत
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
