काठमाडौं- पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे चढेको जिप चितवनको दारेचोकस्थित घोप्टेभीर नजिकै २०७३ असोज ९ गते दुर्घटनामा पर्यो। त्यसको ठीक २ दिनपछि असोज ११ गते धादिङकै साविक मार्पाक गाविसको धादिङबेँसी–किन्ताङफेदी सडकखण्डको लपाङफेदीमा ना ४ ख ३३१८ नम्बरको बस दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा परी ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२ जना घाइते भएका थिए।
पृथ्वी राजमार्गमा लगातार दुर्घटना हुन थालेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो। पृथ्वी राजमार्ग तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा सुरक्षित सवारी आवागमन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोजी गरी सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको समिति २०७३ असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार छानबिन तथा सुझाव समिति गठन भएको थियो।
दुवै दुर्घटनाको छानबिन गर्न पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केदारप्रकाश साउद, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रेमकुमार शाही, सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झा सदस्य थिए भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थी थिए।
समितिले धादिङको मार्पाकमा भएको दुर्घटनाका सम्बन्धमा सवारीको कागजात, प्रत्यक्षदर्शी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्धारमा संलग्न प्रहरी तथा स्थानीयलगायतको भनाइ संकलन गरी निष्कर्ष निकालेको थियो।
समितिले सो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। विभिन्न सुझावसहितको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परकै कुरा, बुझेको ३ वर्ष बित्दा पनि फेरि पल्टाएर हेर्ने फुर्सद मन्त्रालयका अधिकारीलाई छैन। जसका कारण उस्तै प्रकृतिका दुर्घटनाहरू दोहोरिई रहेका छन्। छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यायन्वयन गर्नु/गराउनुको सट्टा मन्त्रालयकै दराजमा थन्क्याएर राख्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।
'छानबिन समिति २०७३ कात्तिक ७ गते घटनास्थल पुगेको थियो। घटनास्थल पुगेर धादिङका प्रजिअ, प्रहरी प्रमुख, उद्धारमा संलग्नहरू, ट्राफिक तथा नेपाल प्रहरीका स्थानीय एकाइ प्रमुख, सडक विभागका स्थानीय एकाइका प्रमुख इन्जिनियर र स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो,' उक्त समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तो छ समितिको छानबिन समितिको निष्कर्ष
धादिङको साविक मार्पाक गाविसको धादिङबेँसी-किन्ताङफेदी सडकखण्डको लपाङफेदीमा ना ४ ख ३३१८ नम्बरको बस अकस्मात् पछाडिको चक्का खुकुलो माटोमा भासिन गई दुर्घटना भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बस सडकबाट १ सय २४ मिटर तल पहरे फाँटमा खसेर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२ जना घाइते भएका थिए।
'हालसम्म छानबिनबाट सो इलाकाका सडकमा चल्ने सवारी साधनका चालकहरु कुनै साधन चलाउनका लागि कानुनी रुपमा योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुराको नियमन/अनुगमन नपुगेको' समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी 'दुर्घटनामा परेको उक्त बसका चालकले विपरीत दिशाबाट आएका अन्य सवारी चालकहरुबाट बाटो खराब छ भन्ने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि लापरबाही तथा हेलचक्र्याँइका साथ चलाएको र सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढेको' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
'यात्रुमा पनि चेतनाको कमी रहन गएको देखिएकाले छानबिन समितिले उक्त घटनालाई सवारी चालक अनुमतिपत्रका हिसाबले कानुनी रुपमा अयोग्य चालक, चालकको लापरबाहीका साथ बस संचालकले समेत अपनाउनु पर्ने व्यवस्थापकीय असावधानी एवं सडकको अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना भएको हो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुझाव
समितिले गरेको अध्ययनले दुर्घटनाको कारण मात्र खोतल्ने प्रयास गरेको छैन। सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ।
'धादिङबेँसी किन्ताङफेदी ग्रामीण कच्ची सडकमा पर्ने लपाङफेदी नजिक भएको उक्त सवारी दुर्घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। सवारी चालक, संचालक तथा व्यवसायीहरुका साथै नियमन, अनुगमन गर्ने निकायसमेतको चरम लापरबाही देखिन्छ। यस दुर्घटनाको लागि जिम्मेवार व्यक्ति, निकाय, संस्थालाई जवाफदेही बनाइ आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ,' समिति प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ। यसका साथै घटनाका सम्बन्धमा समितिले उल्लेख गरेका अन्य सुझावहरु यस्ता छन्ः
- मृतकका परिवारले पाउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित निकायबाट शीघ्र कारबाही हुनुपर्ने।
- जिल्ला विकास समितिले बाटोको मर्मत समयसमयमा र निरन्तर रुपमा गराइरहनुपर्ने।
- पुराना सवारी साधनलाई सडक इजाजतपत्र दिन रोक लगाउनुपर्ने।
- ग्रामीण शाखा सडकहरूमा पनि ट्राफिक नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने।
- बिमा भए/नभएको सयमसयममा चेकजाँच हुनुपर्ने।
- ज्यादै पुराना र जीर्ण सवारी साधन विस्थापित गर्नुपर्ने।
- वर्षा याममा बिग्रिएका सडकको अनुगमन नगरी सम्बन्धित निकायबाट सवारी चलाउन अनुमति दिन नहुने।
- सडक साँघुरो एवं खुकुलो किसिमको कच्ची बाटोले बनेका सडकमा उपयुक्त हुने सवारी साधन मात्र चलाउने अनुमति प्रदान गर्ने।
- क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ रोक लगाउनुपर्ने।
- जीर्ण एवं साँघुरो सडक भएको रुटमा बस संचालन गर्न रोक लगाउनु पर्ने साथै सडकको अवस्था हेरी 'रोड सेफ्टी अडिट'पश्चात् मात्र सोको रायअनुसार उपयुक्त किसिमका सवारी साधन मात्र संचालन गर्न अनुमति दिने।
- चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई सडक दुर्घटना सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने।
- कच्ची सडक अन्तर्गत पर्ने खोलानालाहरूमा सवारी गुड्नयोग्य पुलहरु निर्माणलाई प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने।
पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मुग्लिन) र मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड
सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरुमा मानवीय कारण, सडकको संरचना तथा सुरक्षाका भौतिक पूर्वाधारहरूका कारण, यान्त्रिक कारण, कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन, परस्पर सहयोग र समन्वयमा कमी–कमजोरी जस्ता व्यवस्थापकीय कारण, प्राकृतिक विपद्का कारण समेत दुर्घटना हुने गरेको समितिले औंल्याएको छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनमा परिमार्जन तथा संशोधन
- सिकारु तथा कम उमेरका अनुभवहीन सवारी चालकका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी चालक अनुमति पत्रलाई व्यवसायिक र गैर-व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रमा वर्गीकरण गरी सो अनुमतिपत्र प्राप्तीका लागि बेग्लाबेग्लै उमेरको हद, योग्यता, क्षमता आदिको प्रावधान राख्ने।
- सार्वजनिक यातायातलाई व्यवसायिक सवारी यात्रुबाहक तथा मालबाहकका रुपमा किसिम विभाजन गर्ने।
- सिकारु सवारी चालकहरुका लागि प्रशिक्षार्थी सवारी चालकसम्बन्धी थप व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-देहायको अवस्थामा सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी यात्री बोकेमा।
- यात्रीबाहक सवारीसाधनका चालकले झिटिगुन्टाबाहेक अन्य मालसामान बोकेमा।
- मलबाहक सवारीसाधनका चालकले भाडामा यात्री बोकेमा।
- निजी सवारी साधनले भाडामा यात्री बोकेमा।
- बाटो इजाजत नलिई सो बाटोमा व्यावसायिक सवारी संचालन गरेमा।
- मादक पदार्थ सेवन गरी एक पटकभन्दा बढी सजाय पाइसकेको अवस्थामा।
- सवारी चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भई यात्री वा अन्य सडक प्रयोगकर्ताको अंगभंग वा मृत्यु भएमा सवारी चालकको अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने।
-बाटो इजाजत पत्रसम्बन्धी देहायका थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने
- बाटो इजाजतपत्रको अवधि तोक्ने र नवीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था।
- बाटो इजाजत पत्रको निलम्बनको व्यवस्था।
- बाटो इजाजत पत्र खारेजीको व्यवस्था
- बाटो इजाजत पत्र इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था।
-ठूला, मझौला तथा साना सवारी साधनको सम्बन्धमा वर्गीकरणलाई थप स्पष्ट पार्ने।
- मालबाहक सवारी साधनको एक्सल वजन यकिन गरी त्यसभन्दा बढी वजन ढुवानी गर्न नपाइने र सो गरेमा दण्ड जरीवाना, सवारी साधन दर्तापत्रको निलम्बन, सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन तथा खारेजी, बाटो इजाजतपत्रको निलम्बन तथा खारेजीसम्मको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- सवारी ऐनमा तोकिएका कसुरहरु मुताबिक सजायलाई समय सापेक्ष थप कडा बनाउने। विशेषतः नक्कली वा अर्कै नम्बर प्रयोग गरी सवारी चलाउने र चलाउन लगाउनेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने।
- सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको स्तर तथा मापदण्ड तोक्ने, सो अनुरुप नपाइएमा प्रशिक्षण केन्द्र निलम्बन तथा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने।
- अस्थायी बाटो तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समितिको गठन र कार्य संचालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- सडक यातायात निरीक्षण अनुगमनका लागि यातायात निरीक्षकको नियुक्तिको अनिवार्य व्यवस्था र सो जिम्मेवारी तोकिएको दर्जाको ट्राफिक प्रहरी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने।
यीलगायतका विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने पक्कै थियो।
सम्बन्धित थप समाचार
बढ्दो सवारी दुर्घटना : छानबिन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
