सरकारले बजेट ल्याएको ७ महिना हुन लागेको छ भने बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको साढे ५ महिना बितेको छ। यो अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको शैली परम्परागत भएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र उनको टिम यसको प्रतीक्षामा छ।
अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने सबैले अहिले बजेट कार्यानव्यनमा चासो दिइरहेका छन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल सेवा निवृत्त भएपछि पनि अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन, अध्यापन र विवेचनामा सक्रिय छन्। अर्थ मन्त्रालय र यसको संरचनाभित्र लामो समय काम गरेका खनाल अर्थतन्त्रका सबै पक्षको विश्लेषण गर्न सक्ने थोरै पूर्वकर्मचारीमा पर्छन्। खनालसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएलगत्तै त्यसको केही बचाउमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। जेठमा गर्नुभएको त्यो टिप्पणी र आज एउटै छ कि अलिकति फरक गर्नुपर्ने अवस्था आयो?
चालु वर्षको बजेटका सन्दर्भमा मैले अर्थमन्त्रीको त्यति बजेट बचाउ गरेको होइन। यो बजेटमा मैले यहाँको अर्थशास्त्रीय ज्ञान प्रयोग भएको छ भनेको भन्दा पनि पोहोरको बजेटलाई त्यसरी भनेको हुँ। उहाँको अर्थशास्त्रीय ज्ञान र समयको मागअनुसार 'कन्जरभेटि' बजेट आयो भनेको हुँ। बजेट अुनशासनमा बस्ने प्रयास गर्नुभयो भनेर मैले पोहोर साल टिप्पणी गरेँ।
चालु वर्षको बजेट अलिकति विस्तारकारी नै हो। उहाँलाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैबाट दबाब बढ्यो। त्यही दबाबको परिणामस्वरुप उहाँले बजेटको आकार बढाउनुभयो। आकार बढाउने क्रममा चालु प्रकृतिका आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले जुनखालको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको तारिफ गरेको हो। आयोजना सम्पन्न गर्नका निमित्त आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा केही कुरा सुधार गर्ने घोषणा गर्नुभयो तर त्यो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयन नभए पनि त्यो घोषणा आफैंमा राम्रो थियो त्यसकारण तारिफ गरिएको हो। वर्षको बजेटमा अलिकति दुरुपयोगलाई प्रश्रय मिल्ने खालका र वितरणमुखी प्रकृतिका खर्चहरु राखिएको छ। खासगरी सांसदहरुबाट खर्च हुने रकमलाई ६ करोड पुर्याइएको छ। अरु त्यस्तै किसिमका रुपमा वितरणकारी कार्यक्रम ल्याइएकाले आलोचना पनि गरेको हो।
पछिल्लो २० दिनमा मैले एक चौथाइ नेपाल घुमेँ। यो अवधिमा जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले मैले नेपालका धेरै ठाउँ हेरेँ। त्यसरी हेर्दा विगत धेरै समयको तुलनामा पूर्वाधारको स्थिति तुलनात्मकरुपमा राम्रो छ। सहरी पूर्वाधार, राजमार्ग वरिपरिको पूर्वाधार राम्रो छ। समष्टिगत रुपमा विकास खर्चको प्रभावकारिता राम्रो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। आँखाले मात्रै होइन स्थानीय व्यक्तिहरुसँगको कुराकानीमा त्यही देखियो।
आर्थिक वर्षको आधा समय सकियो। विगतको वर्ष र अहिले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो तात्विक परिवर्तन भएको देखिँदैन। तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ?
अर्थमन्त्री भनेको मूलभूत रुपमा आर्थिक नीतिको तर्जुमाकार हो। आर्थिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई छैन। अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको जगेर्ना गर्छ र उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोगका निमित्त बाँडफाँड गर्छ। त्यो बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयका मन्त्री र त्यसअन्तर्गतका संयन्त्रहरुको हो। बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्री र उनीहरुले खडा गरेका संयन्त्र प्रभावकारी देखिएनन्। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठन हुँदा पनि जहाँ खर्च भएका छैनन् त्यहाँका मन्त्रीहरू हट्दैनन् कि भन्दाभन्दै हट्नुपर्यो। उहाँहरुलाई हटाइयो। हटाइएको संकेत काम भएको छैन भन्ने नै हो। नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, डेढ/दुई महिना भयो। काम बुझ्दै हुनुहुन्छ होला।
आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्यो, छैटौं महिनामा हामी छौं। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सार्वजनिक खर्चको अवस्था त्यति राम्रो छैन। यति भन्दाभन्दै पनि के भन्छु भने पछिल्लो २० दिनमा मैले एक चौथाइ नेपाल घुमेँ। यो अवधिमा जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले मैले नेपालका धेरै ठाउँ हेरेँ। त्यसरी हेर्दा विगत धेरै समयको तुलनामा पूर्वाधारको स्थिति राम्रो छ। सहरी पूर्वाधार, राजमार्ग वरिपरिको पूर्वाधार राम्रो छ। समष्टिगत रुपमा विकास खर्चको प्रभावकारिता राम्रो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। आँखाले मात्रै होइन स्थानीय व्यक्तिहरुसँगको कुराकानीमा त्यही देखियो। केही नगरपालिका, केही ठाउँ छोडेर धेरै असन्तुष्टि छैन। काठमाडौं ज्यादै असन्तुष्ट ठाउँ हो। बाहिर चाँहि जुन किसिमले काम भइरहेको छ, त्यो राम्रो छ। पहिले धेरै धुलो देखिन्थ्यो, काम नभएको देखिनथ्यो तर अहिले पूर्वाधार बनिरहेको छ, सडक कालोपत्रे भएको छ। गुणस्तर पनि राम्रै छ भन्ने सुनिएको छ।
तपाईंले पूर्वाधार विकासमा केही सुधार भएको देखेँ भन्नुभयो। अहिले अर्थमन्त्री पनि पूर्वाधार विकास र आन्तरिक उत्पादनले अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन हुन थाल्यो भन्नुहुन्छ। त्यस्तै हो अवस्था?
अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको कुरा गर्दा आयातमा आधारितबाट हामी विस्तारै आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हुन खोजिरहेका छौं भन्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक होइन। संरचनागत परिवर्तन भनेको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरुमा परिवर्तन भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संरचना भनेकै त्यही हो। त्यो हेर्ने हो भने विगत १० वर्षमा संरचनागत परिवर्तको प्रवृत्ति देखिएको छ। यो राम्रो देखिएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब करिब ३६/३७ योगदान कृषिको थियो। कृषिको योगदानको हिस्सा घटेर २७ सम्म पुग्यो र यो ३० प्रतिशत भन्दा तल नै रहने देखिएको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। उद्योग क्षेत्रको योगदान केही कालखण्डमा घटेको थियो, अहिले बढ्ने क्रममा छ। सेवा क्षेत्रभित्र पनि संरचनागत परिवर्तन भइरहेका छन्, जुन सकारात्मक छ। ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको हुनाले त्यस्तै उत्पादन बढ्दै गएको हुनाले सेवा क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तनले वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग नै गर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हिसाबले नै सेवा क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेको छ। उहाँले त्यसलाई संकेत गर्नुभएको हो भने त्यो सही हो।
आगामी १० वर्षमा यो योगदान अझै बढ्ने देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै आफ्नो योगदान बढाउँदैछ। ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो योगदान विस्तारै बढाउँदैछ र कृषिको योगदान क्रमिक रुपमा घट्दै छ। यस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा बढ्दैछ भनेपछि यो सकारात्मक परिवर्तन हो। यो परिवर्तनसँगै गाँसिएर अर्को के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने रोजगारीका लागि कृषिमा निर्भर मानिसहरुको संख्या घट्नुपर्छ। त्यो उल्लेख्य संख्याले घट्नुपर्छ। यो घटेको संकेत श्रम सर्वेक्षणले गर्यो तर योभन्दा अगाडिको जनसंख्याको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६८/६९ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन्। जनगणना गर्ने बेलामा मानिसहरूले अन्य सहायक पेसा हुँदा हुँदै पनि कृषिलाई मूल पेसा बनाएको भनेका हुन् कि, वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिलाई पनि यहाँ जनगणनामा नाम टिपाउने बेलामा कृषिमा निर्भर भनेका हुन्!
तर श्रम सर्वेक्षणले अनौठो तथ्यांक देखायो। ज्यादै कम संख्यामा मानिसहरू कृषिमा निर्भर रहेको देखाएको छ। ज्यालाको रुपमा आर्जन गर्ने स्रोत कृषि भएको हुनाले त्यो संख्या कम देखिएको होला। अबको २ वर्षमा जनगणना हुन्छ। त्यो हुने क्रममा कृषिमा आश्रित व्यक्तिहरू घटेको देखियो भने त्यसले राम्रो परिवर्तन भएको रहेछ र सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ।
यो वर्ष बजेट ल्याउँदा नयाँ आयोजना खासै ल्याउनु भएन, पुराना कार्यक्रममा धेरै पैसा राखियो। पुराना कार्यक्रम जसको बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भैसकेका थिए, कतिको त काम पनि अघि बढिसकेका थिए। तैपनि नतिजा नदेखिनुको कारण के हो?
अर्थमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै ल्याउनु भएन भन्ने होइन। केही ल्याउनु भएको छ। सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको पहिले धेरै कुरा भएको थियो, उहाँले पैसा हाल्नुभएको छ। त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ थाहा छैन। त्यसैगरी कतिपय सडकका आयोजना पनि नयाँ छन्। नयाँ गर्नुपर्थ्यो र उहाँले गर्नुभयो। त्यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने केही छैन। रणनीतिक र ठूला आयोजना ढिलाइको मूल कारण हेर्ने हो भने आयोजना व्यवस्थापन कमजोर भएर नै हो। आयोजना व्यवस्थापन कमजोर किन हुन्छ भने हामीले सही ठाउँमा सही मान्छे कहिले पनि पठाउँदैनौं।
निर्माण व्यवसायीलाई ठेकेदार भन्ने शब्द मन पर्दैन। किनभने उहाँहरुले यो शब्दको अर्थ बुझ्नुभएन। नेपाल सरकारको ठेक्का पाउनुभन्दा अगाडि ऊ निर्माण व्यवसायी हो, पेसाले पनि निर्माण व्यवसायी नै हो। तर सरकारको 'कन्ट्राक्ट' लिएपछि 'हि इज ए कन्ट्राक्टर' र कन्ट्राक्टरको नेपाली अर्थ ठेकेदार।
अहिले सरकारले कर्मचारीलाई जतिसुकै गाली गरे पनि कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै पकड उहाँहरुकै छ। किनभने उहाँहरुको जत्तिको शक्तिशाली कर्मचारी संगठन संसारमा छैन। मन्त्रीहरुलाई हल्लाउन सक्छ। प्रधामन्त्रीसँग उठबस हुन्छ। पार्टीको अध्यक्षसँग सिधा पहुँच हुन्छ, उठबस हुन्छ। पार्टीको आर्थिक स्रोतको मुख्य स्तम्भ नै कर्मचारी हो। कर्मचारीले हामीलाई सहयोग गरेनन् भन्ने विषयमा उहाँहरुले के भन्नुभएको हो भने दुई तिहाई कर्मचारी हाम्रा हुन्, ती बाहेकका अरुले सहयोग गरेनन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्र अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर होइन। म कर्मचारीतन्त्रमा धेरै वर्ष रहेँ त्यसकारणले मेरो 'बायस' भनाइ आएको होइन कि, अन्य देशका मुलुकको कर्मचारीतन्त्र पनि यस्तै हो। हरेक संगठनमा २० प्रतिशत मान्छेले काम गर्छन्, ८० प्रतिशतले अरुले गरेको काममा नाम कमाउने वा संगठन चलाउने हो। त्यही संगठनभित्र रोजगारी दिने हो। अर्थशास्त्रमा 'परेटो प्रिन्सिपल' भनेर एउटा सिद्धान्त नै छ। यो सिद्धान्तले के भन्छ भने अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने, राजस्वको स्रोत पनि २० प्रतिशत हुन्छ र ८० प्रतिशतले त्यही २० प्रतिशतले तिरेको कारणले उपयोग गर्न सक्छन्। संगठनमा पनि त्यही लागू हुन्छ।
नेपाल सरकारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै काम गर्ने मान्छेहरु छन्। ती काम गर्ने मानिसहरुलाई झुक्किएर सही ठाउँमा पठाइयो भने त्यसले राम्रै नतिजा पनि दिएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न भएको पनि छ। केही दिनअघि एउटा पुल समयमै सम्पन्न भयो र ठेकेदारले १० प्रतिशत पुरस्कार पाए। फेरि यो निर्माण व्यवसायीलाई ठेकेदार भन्ने शब्द मन पर्दैन। किनभने उहाँहरूले यो शब्दको अर्थ बुझ्नुभएन। नेपाल सरकारको ठेक्का पाउनुभन्दा अगाडि ऊ निर्माण व्यवसायी हो, पेसाले पनि निर्माण व्यवसायी नै हो। तर सरकारको 'कन्ट्राक्ट' लिएपछि 'हि इज ए कन्ट्राक्टर' र कन्ट्राक्टरको नेपाली अर्थ ठेकेदार।
.JPG)
त्यसैगरी अहिले काठमाडौं उपत्यकामा बन्दै गरेका २/३ वटा ठूला भवनको काम छिटो भइरहेको छ। नागरिक लगानी कोषले बनाइरहेको भवन र नेपाल राष्ट्र बैंकले थापाथलीमा बनाउन लागेको भवन समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुँदैछन्। ती ठेकेदारले १० प्रतिशत पुरस्कार लिएर जाने भए है भने कर्मचारी काम ढिलो गराउन षड्यन्त्र बुन्दैछन् भन्ने सुनेको छु। ती आयोजनाको काम किन छिटो भयो त भन्दा व्यवस्थापन राम्रो भयो। आयोजना व्यवस्थापन राम्रो हुने बित्तिकै निर्माण व्यवसायी पनि राम्रो छनोट हुन्छ।
आयोजना व्यवस्थापन भनेको त निर्माणको परिकल्पनादेखि निर्माण सम्पन्न भएर मर्मतको अवस्थासम्म हो। निर्माण सम्पन्न भएपछि १/२ वर्ष त्यसलाई स्वाभाविक मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लामो अवधिसम्म आयोजना व्यवस्थापन राम्रो भयो भने ठेकेदार पनि राम्रो आउँछ र उसले नतिजा पनि राम्रो दिन्छ। अहिलेको सार्वजनिक खरिदको नियमले दिएको पुरस्कार पाउने गरी उसले काम गर्छ। कूल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत पुरस्कार पाउनु भनेको उसका लागि ठूलो रकम हो। त्यो रकम त उसले त्यत्तिकै काम गरेर कमाउन गाह्रो छ।
हाम्रोमा ठेकेदारले ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्नुपर्छ। गोप्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अर्कोले कति रकम कबुल गरेको छ थाहा हुँदैन। थाहा हुने भएको भए त उसले १ रुपैयाँ कम कबोल गरेर पनि ठेक्का प्राप्त गर्थ्यो। थाहा नहुने भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा अर्बौँ रकम राखेर पनि ठेक्का कबोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत पुरस्कार भनेको ठूलो रकम हुन्छ। त्यहो १० प्रतिशत पाउनका निमित्त ऊ समयमै काम गर्न तयार हुन्छ। जहाँ आयोजना व्यवस्थापन कमजोर भयो, त्यहाँ व्यवस्थापनकै मान्छेले पैसा मागिदिने, समयमै भुक्तानी नदिने, समयमै भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसक्ने, सामान नकिनेपछि काम रोकिने समस्या देखिएको छ।
दोस्रो कुरा निर्माण व्यवसायीहरु पनि कतिपय चटके छन्। एक कालखण्डमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो प्रणालीभित्र गलत तत्व छिराए। ठेक्का प्राप्त गर्नका निमित्त अरुलाई बोलपत्र हाल्ने दिनमा बाटो बन्द गरिदिने र ३/४ जनाले हालेपछि एक किसिमको कार्टेलिङ गर्न डनहरु छिराए। सुरुमा त्यो रोगले नेपाल सरकारका आयोजनालाई असर गर्यो, अहिले उहाँहरुलाई असर गरिरहेको छ। त्यस्तै समूहले उहाँहरुको डोजर जलाइदिने, निर्माण व्यवसायीलाई गोली हान्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता घटना भए। त्यस्ता डनहरु पेटी ठेकेदार भएर निस्के। अहिले जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ मूल ठेकेदार राम्रो भए पनि पेटी ठेकेदारले काम नगरिदिएका कारण मूल ठेकेदार बद्नाम भइरहेको छ।
तर सरकारले यही बीचमा पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली बनायो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्यो। तैपनि…
यो रोगलाई उन्मुलन गर्नका निमित्त सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरियो। सरकारले लागतार छैटौं, सातौं र आठौं संशोधन गर्यो। सातौं संशोधन हाम्रो हिसाबले अत्यन्तै राम्रो थियो। तर निर्माण व्यवसायीलाई चित्त बुझेन र परिवर्तन गराउनुभयो। त्यसलगत्तै आठौं संशोधन भयो। आठौं संशोधनमा केही कुराहरु सम्झौता गरिए पनि केही राम्रा कुरा छन्। त्यसले पेटी ठेकेदार नियुक्त गर्ने हो भने सुरुमै भन्नुपर्छ र कुन कम्पनी हो त्यसको क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेको छ। पहिले पेटी ठेकेदार राख्न पाइन्छ भन्ने थियो तर कस्ता मान्छेलाई राख्छ भन्ने कुरा थिएन। जसका कारण गलत मान्छेले त्यो काम पाउने र कामै नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो।
अहिलेको नियमावली राम्रोसँग लागू हुने हो भने कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयभन्दा ५० प्रतिशतसम्म ढिला होला तर त्योभन्दा धेरै ढिला हुने बित्तिकै ठेकेदार कालोसूचीमा पर्छ। त्यसैगरी २०७६ जेठ २३ गते भन्दा अगाडि ठेक्कापट्टा लागेका आयोजनाका हकमा १ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। तर ठेकेदारहरुले १ वर्ष होइन कि चीरकालसम्म म्याद थप्नुपर्छ भन्छन्। नेपाली निर्माण व्यवसायी हो, बचाइदिनुपर्यो, स्वदेशी उद्योग हो बचाउनुपर्छ। तर बचाउने नाममा राष्ट्रले क्षति पाउनु भएन। नागरिकहरु सुविधाबाट बञ्चित हुनु भएन। सडक समयमै बन्यो भने नागरिकले सुविधा पाउँछन्। कृषकले सामान बजार पुर्याउन पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको नियमलाई निर्माण व्यवसायीले पालना गरेर काम गर्नुपर्छ।
हामी लगानी विस्तार, औद्योगीकरणको कुरा गर्छौं। तर लगानी सम्मेलन र पूर्वाधार सम्मेलन पनि भए। सरकार पनि लगानीकर्तालाई आह्वान गरिरहेकै छ। तर पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएन। निजी क्षेत्र अझै दबिएको महशुस गरिएको छ। तपाईंले के देखिरहनु भएको छ अवस्था?
गएको ४ महिनामा वित्तीय बजारमा कर्जाको माग अलि सुस्त छ। कर्जाको माग सुस्त भएको कारणले तरलता संकुचनको अवस्था भोग्नु परेको छैन। गत वर्ष यही बेलामा यस्तो समस्या भोगिसकेका थियौं। फागुन/चैतसम्म त्यस्तो अवस्था रह्यो। कर्जाको चाप कम भएकै कारण निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह कम भयो भन्न मिल्दैन। कर्जाको मागमा गिरावाटसँगै आयात पनि घटेको छ। यसको अर्थ उपभोगमुखी आयातमा गएको कर्जाको माग कम भएको रहेछ भनेर म बुझ्छु।
उदाहरणका लागि निजी प्रयोगका लागि खरिद गरिने सवारी साधन एक किसिमको उपभोग हो। त्यसले प्रत्यक्षरुपमा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँदैन। भन्न त मान्छेहरू एउटा सवारी साधन आयात भयो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसले २० प्रतिशत मेकानिकको रोजगारी सिर्जना गर्छ र अर्को ३० प्रतिशत विभिन्न सेवा दिने ठाउँमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्छन्। एउटा गाडीले डेढ जनाको रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्नु गफमात्रै हो। त्यही सवारी साधन उद्योगका निमित्त प्रयोग भयो अथवा कुनै निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग भयो भने त्यो प्रत्यक्ष उत्पादनशील काम हो। त्यसका निमित्त आयात गरिने सवारी साधनमा कमी आएको छैन। बरु धेरै नै भएको कारणले कतिपय ठाउँमा खन्नैनपर्ने ठाउँमा खन्दिएर मानिसहरुलाई आक्रमण गर्ने काम पनि भएको छ।
निजी क्षेत्रका सबै मागहरु पुरा गर्नुपनि हुँदैन। निजी क्षेत्र भित्रै पनि परस्पर विरोधी मागहरु आउँछन्। आयातकर्ता गएर आयात बढाउनुपर्यो भन्ने माग लिएर जान्छ, उद्योगी गएर आयात बन्द गर्नुपर्यो भन्ने माग राख्छ। त्यहीँ भित्र अन्तरविरोध छ। त्यस्ता अन्तरविरोध वार्ताबाट हल हुन्छन्।
त्यसकारण कर्जाको मागसँग निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै गएको भन्ने विषयको तारतम्य मिल्दैन। किनभने ठाउँठाउँमा जुन किसिमले निर्माण भइरहेको छ, त्यसिले निजी क्षेत्रले लगानीको दिशा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ। म आफैं बानेश्वरको एउटा चोकबाट अर्को चोकमा पुग्दा दायाँबायाँ ठूला ठूला भवन बनिरहेका छन्। त्यो भवनहरु, मलहरु, सपिङ कम्प्लेक्स र अफिस कम्प्लेक्स किन बनिरहेका छन् भने त्यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लाभको अवसर देखेको छ। ठूला ठूला होटलहरु बनिरहेका छन्। पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको, चीन सरकारको उच्च तहबाट प्रतिवद्धता जनाइएको, चिनियाँ हिरोइन नेपाल आएर प्रचार गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो संभावना देखेर निजी क्षेत्र लागेको छ। काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रमा अझै धेरै यस्तो लगानी छ। धनगढीदेखि काकडभिट्टासम्म ठूला होटल खुलिरहेका छन्। विराटनगरमा मात्रै ठूला भवन बनिरहेका छन्। त्यसकारण निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित भएको म ठान्दिनँ।
तर, यति भन्दाभन्दै पनि म के भन्छु भने निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट जुन किसिमको ढाडस मिल्नुपर्ने थियो त्यो नभएको पक्कै हो। सरकारका उच्च तहको नेतृत्वबाट निजी क्षेत्रका गुनासोहरु सुनिएनन् भन्ने कुरा छताछुल्ल छ। त्यो नसुनिएको पनि प्रष्टै छ। एक किसिमको अहम् र दम्भ विभिन्न व्यक्तिहरुबाट देखाइएको हो। केही मन्त्रीहरु यही कालखण्डमा हट्नुपर्यो, केही मन्त्रीहरु बाँकी नै हुनुहोला। निजी क्षेत्रका थरिथरिका माग हुन्छन्। ती सबै माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। निजी क्षेत्रका कुरा सुन्दिने हो भने ६० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ। नसुन्दिएका कारण ती ६० प्रतिशत समस्या त्यसै रहे भने बाँकी ४० प्रतिशत त झन् हल हुनै सकेनन्। त्यसकारण वार्ता, भेटघाट, सम्पर्क कम गर्न हुँदैनथ्यो।
.JPG)
निजी क्षेत्रका सबै मागहरु पूरा गर्नुपनि हुँदैन। निजी क्षेत्र भित्रै पनि परस्पर विरोधी मागहरु आउँछन्। आयातकर्ता गएर आयात बढाउनुपर्यो भन्ने माग लिएर जान्छ, उद्योगी गएर आयात बन्द गर्नुपर्यो भन्ने माग राख्छ। त्यहीँभित्र अन्तरविरोध छ। त्यस्ता अन्तरविरोध वार्ताबाट हल हुन्छन्। ७०/८० प्रतिशत मागहरु वार्ता गरेर, उनीहरुका कुरा सुनेर, मञ्च दिएर समाधान गर्ने हो। विगतमा विभिन्न मञ्चहरु थिए। डा बाबुराम भट्टराईले आर्थिक सल्लाहकार परिषद् गठन गरेर आधा भन्दा धेरै निजी क्षेत्रका मान्छेहरु राख्नुभएको थियो। त्यसले सरकारलाई त केही पनि नोक्सान भएन। उहाँहरुले समस्या देखाउनुभयो, सरकारले हुन सकेन भन्यो। माग पूरा नगर्दा व्यवसायीहरु रिसाउने अवस्था थियो तर कुरा बुझाएपछि सम्झिएर जानुभयो। वार्ताबाटै धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यो प्रवृत्ति अझै पनि अहिलेको सरकारमा देखिएन। निजी क्षेत्रमा यही कारणले असन्तुष्टि देखिएको हो।
सरकार र खासगरी अर्थमन्त्रीको उपलब्धि मापन गर्न राजस्वको लक्ष्यलाई पनि हेरिन्छ। तर वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा दुवै वर्ष यसको ठूलो दबाबमा हुनुहुन्छ। हामी आर्थिक वर्षको छैटौं महिनामा कुरा गर्दैगर्दा सरकारले राखेको लक्ष्य र राजस्व संकलनको अन्तर १ खर्ब रुपैयाँ छेउछाउ पुगेको छ। राजस्वको स्रोत 'स्याचुरेट' भएको हो कि कार्यक्षमताले नै त्यहाँसम्म नपुर्याएको हो?
हामी एउटा उच्चतम बिन्दुमा पुग्न खोजेका हौं। कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनु राम्रो दर हो। दक्षिण एसियामा अरु मुलुकको यो अवस्था छैन। एउटा कालखण्ड थियो, जतिबेला कूल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत राजस्व संकलन हुँदा ज्यादै उच्च भयो कि भन्ठान्थ्यौं। त्यो २४ प्रतिशतमध्ये पनि ठूलो अंश कर राजस्वको छ। गैरकर राजस्वको योगदान जम्मा ३ प्रतिशत छ। अहिलेका करका दरहरूमा थप विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १० प्रतिशतले भयो भने राजस्व कम्तिमा १३ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ। गएको आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर दर करिब ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भयो भनेपछि १३ प्रतिशत त त्यही पुग्यो। गत वर्ष २१/२२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि स्वाभाविक थियो। लक्ष्य अलि उच्च लिएका कारण राजस्व संकलन कम देखिएको हो। अहिले पनि उच्च लक्ष्य राखिएको छ। हाम्रो करको आधार विस्तार हुन्छ कि हुँदैन, विगतको भन्दा करको 'इलास्टिसिटी' बढेको छ कि छैन राम्रो अध्ययन भएन। राजस्वको इलास्टिसिटी बढेको भए राजस्वको लक्ष्य उच्च राखे पनि हुन्थ्यो। इलास्टिसिटी १.२८ वा १.३ भन्दा बढेको छैन होला। नयाँ अध्ययन गरेको मलाई थाहा छैन। नयाँ अध्ययन गरेर इलास्टिसिटी १.५ छ भन्ने हो भने १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि १५ प्रतिशतले राजस्व बढ्न सक्थ्यो। त्यसकारण लक्ष्य उच्च राखेका कारण हासिल नभएको हो।
हामीले वित्तीय सन्तुलन नबिगारी लगानी गर्न खोज्ने हो भने लगानी गर्न तयार दाता छन् तर लिन सकिएको छैन। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, एसियाली विकास बैं क र विश्व बैंककै पूरै पैसा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। दाताले नै खर्च गर्न र आयोजना बनाउन ताकेता गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई अहिले पनि पैसाको अभाव होइन, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिएको छ।
दोस्रो कुरा, अहिलेका अर्थमन्त्रीले पहिलो वर्षको बजेटपछि राजस्व असुलीमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर केही परिवर्तन गर्नुभयो। त्यसमध्येमा एउटा परिवर्तन जुन मलाई चित्तै बुझेन। हाम्रो ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा ग्याट प्रिन्सिपल (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स् एन्ड ट्रेड) अवलम्बन गर्छौं भनेको हुनाले ६ वटा विधिबाट भन्सार मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पहिलो विधिले भएन भने दोस्रो, दोस्रोले भएन भने तेस्रो गर्दै ६ वटा विधिबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पाचौं विधिमा गएपछि व्यापारीले कुनै हालतमा ठग्न सक्दैन। फल ब्याकमा गइसकेपछि बजारमा कुन मूल्यमा बेचेको छ, त्यसैलाई आधार मानेर भन्सारमा मूल्य काम गरेपछि स्वाभाविक रुपमा चोरी कम हुन्छ। त्यो प्रणाली प्रतिको विश्वास हटाएर सन्दर्भ मूल्यमा जानु ठीक थिएन। सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकनमा जानु हुँदैनथ्यो। यसले पहिलो वर्ष नै भन्सारको राजस्व घटाइदियो। त्यो विकृति अहिलेसम्म पनि छ।
अहिले पनि 'भेन्यु सपिङ' देखिन्छ। यो भनेको कस्तो भने कुनै एउटा भन्सारको हाकिमसँग आफ्नो कुरा मिल्नेछ भने अन्यत्रै बाटोबाट आउँदै गरेको सामान पनि बाटो परिवर्तन गरेर अनुकूलको नाकाबाट ल्याउने। त्यो काम गर्न व्यापारीले गर्न सक्छ। यसले यातायातमा अलिकति तलमाथि होला, लागतमा पर्ला तर भन्सारमा ज्यादै लाभ मिल्छ भने किन बाटो परिवर्तन नगर्ने? अहिले पनि यस्तो देखिन्छ। भन्सार बिन्दुमा असर गर्ने बित्तिकै त्यसको असर अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त्यमा आयकरमा असर पर्छ।
नेपालमा विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। तर सरकारको आम्दानी स्रोतको वृद्धिदर पुरानै छ। यसले नेपालको विकासका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको उपलब्धतामै प्रभाव त पार्दैन?
त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। नेपाललाई ठूला आयोजनाको लागि स्रोतको आवश्यकता पर्यो भने 'फिस्कल स्पेस' छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कूल ऋणको अनुपात ज्यादै उच्च छैन। अहिले ३० प्रतिशतभन्दा केही नाघेको छ। हाम्रो प्रभावकारिता कम भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई लगानीको आवश्यकता पर्यो भने स्रोतको कमी हुँदैन। अर्कोकुरा हामीले वित्तीय सन्तुलन नबिगारी लगानी गर्न खोज्ने हो भने लगानी गर्न तयार दाता छन् तर लिन सकिएको छैन। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, एसियाली विकास बैं र विश्व बैंककै पूरै पैसा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। दाताले नै खर्च गर्न र आयोजना बनाउन ताकेता गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई अहिले पनि पैसाको अभाव होइन, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिएको छ।
जहाँ राम्रोसँग आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यहाँ गलत कार्यालय प्रमुख वा गलत इन्जिनियर पुग्यो भने ध्वस्त हुन्छ। कतिपय ठाउँमा भनसुन गरेर, चाकडी गरेल गलत व्यक्तिहरु पुगेका छन्। त्यतिले पनि पुगेन भने म त कुनै समयमा अनेरास्ववियुकै कार्यकर्ता थिएँ, सदस्य थिएँ भनेर ठाउँठाउँमा धाएर नियुक्ति लिएर जान्छन् र काम हुन दिँदैनन्। सम्पन्न हुन लागेका आयोजना पनि बन्दैनन् कि, अर्को मेलम्ची हुन्छ कि भन्ने चर्चा अहिले पनि हुन्छ।
बजेटमा स्रोत देखाउँदा ठूलो रकम बाह्य स्रोतबाट लिने भनेर राख्छौं। अहिले पनि ३ खर्ब ऋणको कुरा गरिएको छ। तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नै छैन। जब हाम्रो क्षमता नै ठूलो रकम खर्च गर्ने छैन भने बजेटको आकार मात्रै ठूलो देखाउन किन ऋणको अंश ठूलो राखिन्छ?
यो प्रश्न त अहिलेका बाहलवाला पदाधिकारीलाई सोध्दा राम्रो हुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयका मान्छेहरुलाई भन्दा पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न बसेका मान्छेहरुलाई यो सोध्नुपर्छ। किनभने नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा ऋण वा अनुदान लिने भन्ने र कुन बेलामा खर्च गर्ने भन्ने कुरा तालुक मन्त्रालयहरुमा भर पर्छ। उनीहरुले आयोजनाको तयारी गरिसकेपछि बजेटको व्यवस्था गरिदेऊ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर सोध्छ। उहाँहरुले हामी गर्छौँ भनेर जवाफ दिएपछि त्यो बजेटमा राखिन्छ।
उदाहरणका लागि बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने भनेर गत वर्ष नै बजेटमा राखियो। गएको आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ठेक्का लागेर काम सुरु भएर असारसम्ममा १०/१२ किलोमिटर बाटो नै बन्छ भनेको अहिलेसम्म पनि १ किलोमिटर बाटो बन्न सकेको छैन। त्यो अर्थ मन्त्रालयले गएर खन्दिने त होइन। कागजमा ठीक थियो, अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राखिदियो। सडक विभागले तयारी गर्न सकेन। समयमा ठेकेदार परिचालन गरिएको पनि हो तर पनि काम हुन सकेन। त्यसकारण विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा गएर यी कुरा सोध्नुपर्छ।
तपाईं लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बस्नुभएको भएर हो कि, अर्थ मन्त्रालयको बचाउमा कुराहरु राख्नुभयो। हुन त विकासका काममा प्रत्यक्ष रुपले त्यो निकाय लाग्दैन। तैपनि यति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने जस चाँहि अर्थमन्त्रीले लिने भएको हुनाले देश विकास भएन भन्ने कुराको अपजस पनि लिनु पर्दैन?
अर्थमन्त्रीले त्यो जस नलिए हुन्थ्यो। आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले मात्रै होइन। आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनका निमित्त स्रोतको सही बाँडफाँडमा उसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्रोत जुटाउने कुरामा त ऊ सबैभन्दा महत्वपूर्ण भैहाल्ने भयो। ९७ प्रतिशत नेपाल सरकारको अभिभारा अर्थ मन्त्रालयमा छ। बाँकी ३ प्रतिशत पनि ०.५ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतबाट नै गैरकरका रुपमा संकलन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा पाटोबाट जिम्मेवारी छ।
नेपालमा तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो राम्रो हुँदा अर्थमन्त्रीले जस लिन्छन्, नराम्रो हुँदा अरु मन्त्रालयलाई दोष दिन्छन्। तर जे हो त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले पक्ष लिएर बोलेको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अरु मन्त्रालयमा काम हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ भन्छन्। हामीले बोलिदेऊ भनेर उनीहरु बोलेका त होइनन्। काम गर्ने चाहना र दक्षता अर्थ मन्त्रालय प्रणालीको पहिलेदेखि नै छ नभएको होइन। त्यसमा कुनै शंका छैन।
तर, पुँजी निर्माणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा सबै मन्त्रालय उत्तिकै जिम्मेवार छन्। निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माणका लागि सहयोग गर्ने कुरामा सबै मन्त्रालय उत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक वृद्धिको जिम्मा र जस नलिए हुने हो। म अर्थसचिव हुँदा यति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भनेर हिँड्दैनथेँ। अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि त्यो नभने हुने हो। आर्थिक वृद्धिको जस राष्ट्रले लिने हो। आर्थिक वृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान त निजी क्षेत्रको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षले आर्थिक वृद्धिमा हाम्रो योगदान छ भन्दै हिँड्नुहोला। त्यसो भएकोले आर्थिक वृद्धिमा सबैको योगदान हुन्छ र त्यसको जस राष्ट्रले लिन्छ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भैसकेपछि डा रामशरण महतलाई आर्थिक उदारीकरणको नेतृत्वकर्ता र भरतमोहन अधिकारीलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको सुरुवातकर्ताका रुपमा लिइन्छ। शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई के भनेर सम्झिने?
उहाँ अर्थतन्त्रको ज्ञाता हो। मैले त्यसरी नै सम्झन्छु। नेपालको कुनै कालखण्डमा अर्थतन्त्रको ज्ञाता पनि अर्थमन्त्री भए। अर्थमन्त्री ज्ञाता हुँदाहुँदै पनि कतिपय परिस्थिति नमिलेका कारण वा अन्य कारणले त्यो बेलामा काम नहुन पनि सक्ला। कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको बारेमा कत्ति पनि जानकार नहुँदा राम्रो काम भएको छ। अर्थशास्त्रको पुरानो ज्ञान नभएका मान्छे अर्थमन्त्री हुँदा पनि काम भएका थिए। भन्नुको मतलब परिस्थितिले यी कुरा निर्धारण गर्दछन्।
यसको अर्थ मुलुकको अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने हो?
अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा 'भिजन' सिर्जना गर्ने क्रममा उसको स्वतन्त्रता रहन्छ। स्रोत जुटाउने क्रममा पूरै स्वतन्त्र हुन्छ। राजस्वका नीतिहरू बनाउने कुरामा अरु मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको पनि केही हस्तक्षेप हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थमन्त्रीलाई केही कुरा भन्ने त अलग कुरा हो। तर अर्थमन्त्री यी दुईवटा कुरामा स्वतन्त्र हुन्छन्। स्रोतको बाँडफाँडमा केही हदसम्मको लचकता हुन्छ। मन्त्रालयहरुले हामीलाई यही आयोजनाका लागि पैसा चाहिन्छ भनेको अवस्थमा अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि अर्को आयोजनामा बजेट दिन मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले एक हदसम्मको स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको तन्दुरुस्ती जस्ता कुरामा अर्थमन्त्री एक्लै हो भन्न मिल्दैन।
नेपालमा तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो राम्रो हुँदा अर्थमन्त्रीले जस लिन्छन्, नराम्रो हुँदा अरु मन्त्रालयलाई दोष दिन्छन्। तर जे हो त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले पक्ष लिएर बोलेको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अरु मन्त्रालयमा काम हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ भन्छन्। हामीले बोलिदेऊ भनेर उनीहरु बोलेका त होइनन्। काम गर्ने चाहना र दक्षता अर्थ मन्त्रालय प्रणालीको पहिलेदेखि नै छ नभएको होइन। त्यसमा कुनै शंका छैन।
अन्य देशमा पनि आर्थिक वृद्धि हुँदा जस अर्थमन्त्रीले पाउने रहेछन्। भारतमा आर्थिक वृद्धिको जस मनमोहन सिंहले पाए। पिबी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री थिए। तर समाजले नै मनमोहन सिंहलाई जस दिइरह्यो। बिग्रेको जस यसवन्त सिंह र जसवन्त सिंहले खपे। योभन्दा अगाडि अरुण जेट्लीलाई दोष दिइयो। कति ठीक भने कतिले बेठिक भने। अहिले भर्खरै अर्थमन्त्री भएकी निर्मला सिथारमणलाई सबैले गाली गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री भनेपछि आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी सबै काम गर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुले बनाइदिएको धारणा समाजले पनि बुझ्छ। संसारभर नै यही हो। अमेरिकामा २००८ मा ठूलो वित्तीय संकट आउँदा सबै कुरा ट्रेजरी सेक्रेटरीको टाउकोमा सबै कुरा थुप्रिएको थियो। एलन ग्रिन्सपन फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष हुँदा पनि उनलाई त्यसको दोष गएन। त्यो सबैतिर हुन्छ।
भिडियो :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
