काठमाडौं- नेपालले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बेलायती गोर्खा ब्रिगेडमा नेपाली महिलालाई पनि भर्ना लिनुअघि नेपालको यस्तो धारणा आएको हो।
शुक्रबार साँझ समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको केही पनि भूमिका नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता बदल्न चाहेको बताए।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। यसअन्तर्गत अहिले भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती हुने गरेका छन्।
‘त्यो सम्झौताका केही प्रावधान अहिले असान्दर्भिक बनेका छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले हामीले बेलायतलाई भन्यौं कि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, द्विपक्षीय तयारी गरौं। नियुक्ति प्रक्रियामा हामीले नेपाल सरकारको उपस्थितिलाई निर्धारण गर्नुपर्छ।’
बेलायती गोर्खा ब्रिगेडमा कति नेपाली महिला भर्ना हुन्छन् भन्ने अझैं प्रस्ट नभएको भए पनि सन् २०२० मा त्यो भर्ना सुरु गर्ने बेलायतको तयारी छ । अहिले बेलायती गोर्खा ब्रिगेडमा करिब तीन हजार नेपाली कार्यरत छन् ।
केही दिनअघि भूतपूर्व बेलायती गोर्खाहरूले सिंगापुर र ब्रुनाइमा गोर्खा भर्तीबारे छुट्टै सम्झौता गर्न माग गरेका थिए। भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको नियुक्ति र व्यवस्थापनमा बेलायती सरकारले बिचौलियाको भूमिका खेलको आरोप लगाएको थियो।
‘गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको भर्ती र व्यवस्थापनमा बेलायती सरकारले खेलेको बिचौलियाको भूमिकाको अभ्यासलाई तत्काल अन्त्य गर्न र ती निकायमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिलाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित सरकारसँग सम्वाद गरोस्,’ १९ मंसिरमा जारी गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रमा भनिएको छ।
सिंगापुर र ब्रुनाईसँग गोर्खा भर्तीबारे नेपाल आफैँले छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने समितिले माग गरेको थियो।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको अध्यनपछि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा ब्रिटिश सरकारका पक्षबाट युद्धमा गोर्खा सैनिकहरुलाई ‘मानवोचित र न्यायपूर्ण’ व्यवहार नगरिएकोे उल्लेख छ ।
‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका, हराएका एवं घाईते भएका गोर्खा सैनिकहरूको तथ्यांक तयार गरि पीडित र पीडितका परिवारहरूलाई क्षतिको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ब्रिटिश सरकारसँग पहल गर्न’ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा नेपाली नागरिकहरू बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुने गरेका छन्। नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने त्यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ।
केही महिनाअघि आफ्नो बेलायत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसँगको भेटमा उक्त सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको बताएका थिए।बेलायती पक्षले भने त्यसमा खासै प्रष्ट जवाफ दिएको थिएन।
सिङ्गापुर र ब्रुनाईसँग गोर्खा भर्तीबारे छुट्टै सम्झौता गर्न बेलायती गोर्खाहरूको माग
प्रधानमन्त्रीले गोर्खा सैनिकका मुद्दा उठाएकै हुन्? बेलायतले स्वीकार गरेन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
