धनगढी- पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले कर्मचारीप्रति रोष व्यक्त गरेका छन्।
‘हरेक आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको छ तर, कर्मचारीकै कारण ती परिवर्तनहरु टिक्न सकेनन्’ शुक्रबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन-२०७६ को उद्घाटन गर्दै उनले भने – ‘कर्मचारीकै कारण संघीयताको अवधारणामाथि प्रश्न उठेको छ।’ उनले पुरानो मानसिकताका कर्मचारीहरुले संघीयताको व्यवस्था पचाउन नसक्दा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले नपाएको बताए।
उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार कटौती गरेर संघमा केन्द्रित गर्ने ट्रेण्ड सुरु भएको उल्लेख। उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार नजानिदो रुपमा संघमै केन्द्रित गर्ने मानसिकताले आफूलाई छटपटी भइरहेको समेत बताए। दाहालले संवैधानिक रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाएका अधिकारलाई संघमै मात्र केन्द्रित गरिँदा प्रतिगामी तत्वहरुले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेको चर्चा गरे।
अध्यक्ष दाहालले एउटा जिल्लामा रहेको कार्यालय अर्को जिल्लामा सर्दा नागरिकलाई सेवा पाउन गाह्रो भएको बताए। उनले सबैलाई सहज रुपमा पुग्ने गरी सेवा केन्द्रहरु विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
विगतमा पछाडि पारिएका प्रदेशलाई विशेषाधिकार, क्षतिपूर्तिको रुपमा विशेष कार्यक्रम दिएर अगाडि ल्याउनुपर्ने बताए। उनले समान रुपमा कार्यक्रम दिँदा अगाडि बढेको क्षेत्र अगाडि भइरहने र पछाडि परेको क्षेत्र पछाडि परिरहने बताए।
सबैलाई समान हैसियतमा पुर्याउन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश जस्तालाई विशेष कार्यक्रम दिन आवश्यक रहेको उनले बताए। यसका लागि आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको तर्फबाट आफूले पहल गरिरहेको जनाए।
अध्यक्ष दाहालले मुनाफा कमाउने वातावरण नभएपछि कसैले पनि लगानी गर्न नचाहनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए।
पूँजि जहिले पनि ओरालेतिर बग्ने गरेको बताउँदै उनले देशमा लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख समेत गरे। उनले नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि समयमा कानुन र सुरक्षाको व्यवस्था गरी नाफा कमाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
देशभित्रै रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी देशभित्रै लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि समेत पहल गरिने अध्यक्ष दाहालले बताए।
उनले नेपाल‚ भारत र चिनबीचको त्रिदेशीय व्यापार मार्गको रुपमा गौरीफण्टा–चैनपुर–ताक्ला कोट राजमार्ग बनाउन पहल सुरु भएको जानकारी समेत दिए।
‘गौरीफण्टा–चैनपुर–ताक्ला कोट राजमार्ग निर्माणका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ’ उनले भने‚ ‘यसका लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ।’
अध्यक्ष दाहालले चीनलाई जोड्ने उरै नाका खोल्नका लागि पनि सरकारले पहल सुरु गरेको बताए। धनगढी-अत्तरिया औद्योगिक करिडोर, सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत प्रक्रिया सुरु भइरहेको उनले बताए।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको डुडेझाडी र छेला–दैजी विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम पनि भइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको समयमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसमा आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र हराएको जस्तो भएको बताउँदै मन्त्रालयमा त्यसका फाइल खोजी पुनः अगाडि बढाउने उल्लेख गरे। उनले डिपिआरका लागि छेला-दैजी विशेष आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको बताए।
डुडेझाडी क्षेत्रका लागि आवेदनहरु परिरहेको बताउँदै उद्योग मन्त्री भट्टले केही महिनामै घोषणा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
उनले धनगढी-अत्तरिया औद्योगिक करिडोरलाई यसै वर्ष अगाडि बढाइने बताए। मन्त्री भट्टले २१ वटा ग्राम तथा नगर उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै स्थानीय तहहरुलाई त्यसका लागि डिपिआर बनाएर तत्काल मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरे। उनले दोस्रो चौमासिकमा बजेट विनियोजन गरिने समेत जनाए।
उद्योगहरुका लागि बिजुली आपूर्तिका लागि पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उद्योग मन्त्री भट्टले उल्लेख गरे। दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको लागि स्थान निर्धारण भइसकेको बताउँदै उनले आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयन हुने समेत बताए। त्यसका लागि दुई देशीय सचिवहरुको छलफल समेत भइसकेको उद्योग मन्त्री भट्टले जनाए।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले युवाका लागि रोजगारी सृजना गरिने जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले कृषि, उर्जा, पर्यटन र जडिबुटीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताए। निजी क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले लगानीका लागि सुरक्षा, कानुन, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्न जमिन पाउन गाह्रो रहेको समेत बताए। लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। उनले शान्ति, सुरक्षा र लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत रुपमा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री भट्टले मुलुकमा वित्तीय रुपमा समेत समावेशिता आवश्यक रहेको बताए। उनले संघीय सरकारले न्युन बजेट दिँदा विकासको काम गर्न नसकिरहेको बताउँदै पछाडि पारिएको प्रदेशलाई विशेष रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री भट्टले परिणाममुखी बजेट खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कम कर्मचारी र कम संरचनाका बावजुद पनि सन्तोषजनक खर्च गर्न सफल भएको जानकारी दिए।
प्रदेशमा आधुनिक बैंकिङ प्रणाली लागू गर्नको लागि सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अठोट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच अनिवार्य भएकाले सम्मेलनले बचत परिचालन गरी पूँजी निर्माण गर्ने, सम्भाव्य योजनामा कर्जा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
सम्मेलनमा प्रदेश सरकार, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, निजी क्षेत्रबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए। सम्मेलनले शुक्रबार नै धनगढी घोषणा पत्र जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।