कर र बैंकमा एउटै वित्तीय विवरण बुझाउने व्यवस्थाले सजिलो भएको छ : भुवन दाहाल [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर २२ आइतबार | Sunday, December 08, 2019 ०९:०५:०० मा प्रकाशित

भुवन दाहाल- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक



काठमाडाैं- गत बिहीबारबाट नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा विधिवत सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार सम्पन्न संघको वार्षिक साधारणसभाबाट उनीसहितको कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको छ।

६ वर्षयता सानिमा बैंकको नेतृत्व गर्दै आएका दाहालले बैंकसँगै आफ्नो पनि छुट्टै पहिचान स्थापित गरिसकेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले रहेका समस्या र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान परिस्थितका बारेमा बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रहेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एक-दुई हप्ता अघिसम्म बैंकर्स संघको नयाँ नेतृत्वबारे छलफल हुँदा तपाईं दृश्यमा हुनुहुन्नथ्यो। अहिले सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नुभएको छ। यो परिस्थिति कसरी बन्यो?

यो बडो रमाइलो छ। खासमा म बैंकर पनि संयोगवश भएको हुँ। मैले बैंकिङ क्षेत्रमा आउने चाहना राखेको पनि थिइनँ र यो मेरो लक्ष्य पनि थिएन। मैले व्यवस्थापन विषय पढेको पनि होइन। मेरो लक्ष्य त आफ्नै गाउँमा अंग्रेजी शिक्षक बन्ने थियो। मैले स्नातक पनि अंग्रेजी र अर्थशास्त्र विषयमा गरेको हो। काठमाडौं बसुञ्जेल आयआर्जन त गर्नुपर्‍यो।

प्रविणता तहमै पढ्दा सुरुमा कुमारी इंग्लिस स्कूल जोरपाटीमा काम गरेँ। त्यहीबेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लोकसेवामा खरिदार/सहायक तहको परीक्षा दिएको थिएँ। लिखितमा दुवैतिर पास भएँ। लोकसेवा आयोगमा अन्तर्वार्तामा पनि पास भएँ भने वाणिज्य बैंकमा वैकल्पिकमा पास भएँ।

म संसद्मा खरिदारको स्थायी जागिर खान्थेँ। त्यहीबेला एकजना साथीले नबिल बैंकमा जागिर खुलेको छ निवेदन देऊ भने। मैले आवेदन दिएँ। नबिलले लिएको परीक्षामा वाणिज्य र व्यवस्थापनका भन्दा पनि अंग्रेजी, गणित र सामान्य ज्ञानका प्रश्न थिए। त्यसमा मै ठिकै रहेछु। जसरी लोकसेवा आयोगमा नाम निस्किएको थियो नबिलमा पनि नाम निस्कियो। यसकारण लाग्छ कि‚ म बैंकर पनि संयोगले नै भएको हुँ। शिक्षक हुने लक्ष्य राखेको मान्छे सरकारी जागिर खाइयो। सरकारी जागिर छोडेर निजी संस्थामा जागिर खान जाने खासै चलन छैन। तर त्यो पनि संयोगले भयो। 

यसरी नै बैंकर्स संघको अध्यक्ष बन्दा पनि एक दुई हप्ता अघिसम्म मेरो नाम चर्चामा थिएन। अहिलेका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि दोस्रो कार्यकाल काम गर्न चाहनु भएको थिएन। तर, कसैले अध्यक्ष बन्ने चाहना नदेखाएपछि ढुंगानाले लौ न त फेरि पनि अध्यक्षमा निरन्तरता दिन्छु भन्ने अवस्था आयो। फेरि केही साथीहरुले संघमा अध्यक्ष दोहोर्‍याउने चलन पनि छैन र ढुंगानालाई पनि इच्छा छैन भने किन अरु विकल्प नहेर्ने भन्न थाले। त्यो विकल्पमा मेरो नाम अगाडि आयो। दुई चार दिनसम्ममा मैले साथीहरुको कुरामा खासै चासो दिएको थिइनँ। 

अजय दाइ (बैंक अफ काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ)को मुद्दापछि बैंकिङ क्षेत्र आतंकित भएको छ। अजय दाइलाई हामी व्यावसायिक, इमान्दार र प्रणालीमा काम गर्ने मान्छेका रुपमा चिन्छौँ। एउटा कर्जा स्वीकृतिमा विभिन्न तहका कर्मचारी तथा मूल्यांकनकर्ताको विभिन्न किसिमका भूमिका हुन्छन्। एउटा ठाउँको धितो अर्को ठाउँमा देखाएर ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्नेमा जसले म ठगिएँ भनेर निवेदन दियो उसलाई पनि ‘तैंले पनि कागजमा सही गरेको छस्’ भनेर कारबाही हुनु र मुद्दा चल्नु अन्यायपूर्ण छ। 

हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको तितो यथार्थ के हो भने जतिसुकै सावधानी अपनाएपनि फाट्टफुट्ट ठगी, चोरी, ह्याकिङजस्ता विषय भइरहन्छन् र यस्तो हुन सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बासलको सिद्धान्तले कुल आयको १५ प्रतिशत रकम यस्ता खालका जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेको छ। यस्ता विषय भनेको बैकिङ क्षेत्रका अन्तरनिहीत पाटा हुन्। बैंकिङ क्षेत्रमा यस्ता चुनौतीहरु स्वाभाविकरुपमा भइरहन्छन् भनेर बासलले सिद्धान्त नै बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन बैंक वित्तीय क्षेत्रमा गराइरहेको छ। जसमा सञ्चालन जोखिमबाट हुने घाटा व्यक्तिको कारणले, प्रक्रियाको कारणले, प्रणालीमा देखिने समस्याका कारणले र अन्य बाह्य घटनाहरुका कारणले पनि देखिने सक्ने संभावित क्षतिका लागि कूल नाफाको १५ प्रतिशत यस्ता खालका व्यवस्थापन जोपखमका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेको छ। 

कुनै बैंकरले बदमासी गर्‍यो वा फर्जी काम गर्‍यो भने त्यस्तो विषयमा मुद्दामा जानुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर, यहाँ दुर्भाग्य के भयो भन्दा बदमासी गर्ने नियत नराखेर असल नियतले काम गर्दा पनि फस्न थाले। यो त मेरो घरमा फलानाले चोरी गर्‍यो भनेर प्रमाणसहित उजुरी दिँदा तिमीहरुले सुरक्षाको कम उपाय अपनायौ भनेर उजुरीकर्ताको परिवारको सबै जनालाई सजाय दिएको जस्तो भयो। एकातिर चोरी भएर सम्पत्ती गुमाउनु अर्कोतिर जेलमा कैद हुनु। यो कस्तो बिडम्बना? कस्तो पीडा? 

जुन बैंकको धितोमा गडबडी हुन्छ, त्यहाँ उसले लगानी गरेको पैसा पनि उठ्दैन। पैसा नउठ्ने भएपछि बैंकका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यो प्रोभिजन गर्दा सिइओलाई दिइएको नाफाको लक्ष्यअनुसार काम हुँदैन। उसको ‘पर्फमेन्स’मा असर गर्‍यो। एउटा पेनाल्टी त त्यही भइसक्यो। अब त अर्कोतर्फ बिगो, जरिवाना र जेल हुन्छ। अब बैंकमा जागिर कसले खाला त? यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तलदेखि माथिसम्म आतंकको अवस्था छ।

सरकारी जागिर पनि खाएको, राष्ट्र बैंकमा पनि केही समितिमा बसेर काम गरेको, अर्थ मन्त्रालयमा पनि बजेट बनाउने बेलामा सहभागी भइरहेको हुनाले इमान्दार कर्मचारीमा देखिएको यो आतंक चिर्नका लागि पनि मैले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लागेर संघको नेतृत्व लिन खोजेको हुँ। सम्बन्धित साथीहरुसँगको समन्वयमा यो काम गर्न दिलोज्यानले लाग्नेछु। 

अहिलेको अर्थमन्त्रीले बैंकिङ प्रणाली बुझ्नु भएको छ। पारदर्शितामा जोड दिनुहुन्छ। हामीलाई यसले सहयोग नै गर्छ। अहिले अर्को चिज के भने विदेशबाट ठूलो-ठूलो लगानी नेपाल भित्रिन थालेको छ। त्यो किन त भन्दा अर्थमन्त्रीमाथिको विश्वासका कारणले हो। अरु कुनै राजनीतिज्ञ अहिले अर्थमन्त्री भएको भए सम्भवतः विदेशीहरुले जुन विश्वास देखाएर नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, त्यसरी नआउन सक्थे कि!

तर फेरि मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने कोही फटाहा बैंकर नै छन् भने तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जो मान्छे ऋणीसँग मिलेका छन्, बदमासी गरेका छन् तिनीहरुलाई कारबाही हुनैपर्छ। तर, इमान्दार व्यक्ति पनि काम गर्दैगर्दा भएका स-साना गल्तीका कारणले जेल जान हुन्न र यस्तो हुनबाट रोक्न मैले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो।

अर्को कुरा भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा गुनासो के छ भने बैंकको नाफा रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने १५ प्रतिशतभन्दा तल छ। तर, बैंकहरुले चोरी गरे, फट्याइँ गरे, ठगी गरे, कार्टेलिङ गरे भन्ने आरोप हामीमाथि आइरहेको छ। संघमा यसअघि रहनुभएका साथीहरुले यसको प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ। अहिले बैंकको सञ्चालन नाफा शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ जबकि कर्जा १६ प्रतिशतले बढेको छ। कार्टेलिङ गर्ने भनेको त नाफाका लागि हो। के साँच्चिकै बैंकहरुले कार्टेलिङ गरेको भए त्यतिमात्रै नाफा बढ्थ्यो होला त? 

राष्ट्र बैंकले नै हामीलाई अर्थतन्त्रमा निक्षेपको ब्याजदर उच्च भयो भने कर्जाको पनि बढी हुन्छ र यसले अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन है भनेको छ। त्यसकारण वित्तीय  लागत घटाउनु पर्छ, ब्याजदर घटाउनुपर्छ। अहिले मुद्रास्फीतिको दर हेर्दा निक्षेपमा एक अंकको ब्याजदर ठिक छ है भनेको छ र बैंकहरुले पनि त्यसमा सहमती जनाएका कारण नै नैतिकरुपमा नै हामीले ब्याजदरमा एक खालको समझदारी गरेको हो। नभए त हामीले छोडिदिएकै थियौं। 

यसरी बैंकहरुमाथि यी जुन आरोपहरु आइरहेकम छन्। त्यसलाई चिर्नुपर्छ र साथसाथै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हामीले पारदर्शी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यो विषयमा धेरै बैंकहरुले राम्रो गरेका छन्। तर, केही बैंकहरु चुकेका हुन् कि भन्ने गुनासो आउँछ। बैंकिङ क्षेत्रको छवि उकास्नका लागि पनि मैले केही गर्न सक्छु कि भनेर अध्यक्ष बन्न खोजेको हुँ। 

कुनै बेला यही संघमा सशिन जोशी, अशोक राणाजस्ता बैंकरहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हामीले देख्यौँ। यही संघमा अहिले अध्यक्ष बन्न उम्मेदवार नै नपाउने अवस्था पनि आयो। बैंकर्स संघ कमजोर भएको हो?

त्यस्तो पनि होइन। बैंकर्स संघको आफ्नो छुट्टै महत्व छँदैछ। सिइओहरुले आफू कार्यरत संस्था र कार्यालयका लागि धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ। संस्थाले त मलाई काम गर्नकै लागि पैसा तिरेको हुन्छ। यदि मैले बैंकर्स संघलाई धेरै समय दिएँ भने त म कार्यरत बैंकको काममा केही अवरोध पुग्न सक्छ। यो डर सबै बैंकका सिइओ साथीहरुलाई छ।

बैंकको काम डिस्टर्ब हुने पो हो कि भन्ने डरका कारण उहाँहरु संघमा बस्न नखोज्नु भएको हो। यसपाली अरु कसैले इच्छा गरेर नाममा सहमती नभएको पनि त हुन सक्छ।

तपाईंको सक्रियता हेर्दा अहिलेको अर्थमन्त्रीसँग व्यक्तिगत रुपमा पनि राम्रै सम्बन्ध राख्न सक्ने थोरै बैंकरमध्येमा पर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ बैंकरहरु डराएका छन् भनेर पनि भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध भएको व्यक्तिले आफ्ना एजेण्डा राख्न सजिलो हुन्छ भनेर तपाईंलाई नेतृत्व दिइएको हो?

अहिलेका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना त झन् अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा उहाँसँगै राष्ट्र बैंकमा संगै काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हो। त्यसकारण यो कारण हो जस्तो लाग्दैन। मुख्य त एकजना अध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि नदोहोरिने अहिलेसम्मको अभ्यास भएकै कारण र म पनि पहिले दुई कार्यकाल सदस्यका रुपमा गरिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले अहिले अध्यक्षमा आएको हुँ। साथीहरुले उपाध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्दा अफिसको कामका लागि बढी समय दिनुपर्छ भनेर बसिनँ। 

म सानिमा बैंकमा सिइओ भएको ६ वर्ष भइसक्यो। हामीले एउटा उचाई पनि पाइसकेका छौं। एउटा बलियो बैंक पनि भएको र राज्यलाई पनि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले म संघमा आए। मैले गर्न सक्छु भनेर अग्रजहरुले र साथीहरुले भनेपछि आएको हुँ। अग्रजहरुले भनेपछि उहाँहरुले गाइड गरिहाल्नुहुन्छ र मलाई पनि भएको केही ज्ञान सदुपयोग होस् भन्ने लाग्यो र अध्यक्षमा हुन्छ भनेको हुँ। 

अहिले अर्थमन्त्रीले निकै राम्रो काम गरिरहनुभएको छ। जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिने त हाम्रो चलन जस्तै भइसकेको छ। हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता थिएन। स-साना ऋणमा उल्झन थियो। वित्तीय विवरणहरु विभिन्न खालका तयार हुन्थे। अहिले कर कार्यालयमा जुन वित्तीय विवरण छ, बैंकमा पनि त्यहि विवरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीलाई पनि त्यसले राहत भएको छ। 

अहिलेको अर्थमन्त्रीले बैंकिङ प्रणाली बुझ्नु भएको छ। पारदर्शितामा जोड दिनुहुनन्छ। हामीलाई यसले सहयोग नै गर्छ। अहिले अर्को चिज के भने विदेशबाट ठूलो-ठूलो लगानी नेपाल भित्रिन थालेको छ। त्यो किन त भन्दा अर्थमन्त्रीमाथिको विश्वासका कारणले हो। अरु कुनै राजनीतिज्ञ अहिले अर्थमन्त्री भएको भए सम्भवतः विदेशीहरुले जुन विश्वास देखाएर नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, त्यसरी नआउन सक्थे कि!

अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले धेरै कार्टेलिङको आरोप खेपे। व्यवसायिक लागत बढाउन पनि बैंककै हात छ भन्ने भयो। बैंकर र व्यवसायीबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल भयो। तपाईं कार्टेलिङ होइन भन्नुहुन्छ। खास के हो त?

मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो आरोपको कुनै तुक नै छैन। व्यावसायिक क्षेत्रले किन यस्तो भनेका हुनसक्छन् भने केही कुरा हामीले उहाँहरुलाई बुझाउन बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको स्प्रेड साढे ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउँदैन है भनेर नियम लागु गरेको थियो। भनेपछि हामीलाई ब्याजदर १२ प्रतिशत भएपनि साढे ४ प्रतिशत र ८ प्रतिशत भएपनि साढे ४ प्रतिशत नै अन्तर राख्ने हो। भनेपछि जुन देशमा तरलता अभाव छ त्यसमा हामीले साढे ४ प्रतिशत भन्दा बढीको स्प्रेड राखेर आम्दानी धेरै हुने पनि होइन र कम आम्दानी हुने भन्ने पनि होइन। 

 बैंकको निश्चित सीमासम्मको नाफा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले बैंकको नाफा २ अर्ब, ३ अर्ब, ४ अर्ब भयो भनेर भन्दा पनि बैंकले कति प्रतिफल दिन सक्यो भनेर हेर्नुपर्छ। १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर बैंकले कति कमायो भनेर हेर्नुपर्‍यो। यसकारण स्प्रेड रेट सामान्य घट्दा बैंकलाई खासै ठूलो असर गर्दैन तर ब्याजदर निर्धारण गर्ने जुन सूत्र छ त्यसले असर गर्छ। 

ब्याजदर स्प्रेडको सर्कुलरले हामीलाई बाँधेकै छ। ब्याजदर घटाउनु र बढाउनुपर्ने कुनै इस्यु नै छैन। त्यो चिज उहाँहरुलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ। यदि हामीले मनलाग्दी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने र कार्टेलिङ गरेको हो भने त हामी सुपर प्रोफिट छाप्थ्यौं होला नि त! 

बैंकहरुमाथि आरोप कस्ता व्यवसायीहरुले लगाए भने जसले बैंकमा ब्याजदरको स्प्रेड साढे ४ प्रतिशत छ भन्ने बुझेनन्। प्रतिस्पर्धाले कर्जा र बचतको ब्याजदर निर्धारण हुने हो। अहिले कर्जाको माग अलिकति कम भएको छ, ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ।

तपाईंहरुले ब्याजदरमा सहमती गर्दा हामी खुला बजारमा छौँ तर बैंकहरु यसको उल्टो कार्टेलिङमा लागे भनेर त धेरैले आरोप लगाएका थिए नि?
बैंकर्स संघ कार्टेलिङको पक्षमा छँदैछैन। कार्टेलिङ आफ्नो फाइदाको लागि गरिन्छ। मैले अघि नै भनेँ ब्याजदर धेरै कम भएपनि बढी भएपनि स्प्रेडदर साढे ४ प्रतिशत नै हो। भनेपछि हाम्रो नाफा कसरी बढ्छ? यदि कार्टेलिङ हो भने यसरी नाफा बढ्नेवाला त छैन। घटेपनि साढे ४ नघटेपछि साढे ४ प्रतिशत नै हो। यो भनेको राष्ट्र बैंकले शुद्धरुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको दीगो विकासको लागि ब्याजदर मुद्रास्फीतिको दरभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्न भन्ने सुझावमा बैंकहरु सहमत भएर एक अंकमा निक्षेपको ब्याजदर राखेका हुन्।

हामीले विकसित देशको अवस्था हेर्दा त्यहाँ मुद्रास्फीति र ब्याजदर दुवै कम हुन्छ। अधिक ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले हामीलाई सुझाव दियो र त्यो सुझावलाई बैंकहरुले मनन गर्दै ब्याजदर एक अंकमा राखे। भएको यहि हो। हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थित होस भन्नका लागि यो गरेको हो। व्यक्ति र संस्थाका लागि गर्ने हो भने त कति नाफा हुन्थ्यो, हुन्थ्यो। 

स्प्रेड ४ दशमलव ५ को कुरा गर्नुभयो। गतवर्षको वित्तीय विवरण हेर्दा केही बैंकले त्यसलाई लागु नगरेको जस्तो देखिएको थियो। अझ यसवर्षको मौद्रिक नीतिले त यसलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने भनेको छ। यो कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ? 
यो त बैंकिङ प्रणालीमा अहिले एकदमै चुनौतीको विषय बनेर आइरहेको छ। बैंकले राष्ट्र बैंकले भनेका सबै नीति नियमहरु पालना गर्नुपर्छ। जस्तो कि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाऊ भनेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा यतिवटा संख्यामा देऊ भनेपछि त्यो पालना गर्नैपर्छ। भन्न खोजेको के भने हामीले राष्ट्र बैंकको नीति नियमलाई पालना गरेरै जानुपर्ने हुन्छ। तर, हामी सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने बैंकले कुन बेला सबै काम राम्रो गर्न सक्छ भन्दा जब उसको नाफा राम्रो हुन्छ। 

स्प्रेड रेट ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुलाई यसले त्यति धेरै असर गर्दैन। तर यो गणनाको सूत्र परिवर्तनको जुन विषय छ, त्यसले  समस्या देखिएको छ। लगानी हटाएर सामान्यरुपमा कर्जा र निक्षेपको फरकलाई मात्रै राखियो भने लगभग ३० प्रतिशत खुद ब्याज आम्दानी घट्छ। त्यसपछि बैंकको लगानीमा प्रतिफल औसत १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुन्छ। बैंकहरुले ऋण व्यवस्थापन शुल्क भनेर पैसा बढाएनन् भने अवस्था त्यही आउँछ। बैंकहरुले त्यो बढाउन पनि सक्छन्। त्यो विकल्प बैंकहरुलाई छ। तर बैंकहरुको नाफा राम्रो भयो भने मात्रै प्रणाली राम्रो हुन सक्छ।

बैंकहरु गाउँ गाउँमा जान सक्छन्। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सजिलै लगानी गर्न सकिन्छ। यसकारण हामी सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने बैंक बलियो भने मात्रै यी सबै कुरा हुने हो। बैंकको निश्चित सीमासम्मको नाफा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले बैंकको नाफा २ अर्ब, ३ अर्ब, ४ अर्ब भयो भनेर भन्दा पनि बैंकले कति प्रतिफल दिन सक्यो भनेर हेर्नुपर्छ। १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर बैंकले कति कमायो भनेर हेर्नुपर्‍यो। यसकारण स्प्रेड रेट सामान्य घट्दा बैंकलाई खासै ठूलो असर गर्दैन तर ब्याजदर निर्धारण गर्ने जुन सूत्र छ त्यसले असर गर्छ। 

यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई के अनुरोध गरेका छौं भने, बैंकलाई एकदमै धेरै नाफा चाहिएको छैन। तर यदि यो सूत्र परिवर्तन गर्ने हो भने बैंकहरुको नाफा निकै घट्छ। यस्तो अवस्थामा मान्छेले फेरि गलत उपायहरु खोज्न थाल्छन्। नयाँ सूत्रले ब्याजदरमा यति असर हुने भयो यसकारण ऋण व्यवस्थापन शुल्क बढाउँ भन्न थाल्छन्।

नेपाल सरकारले 'संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को नाराअघि सारेको छ। बैंकहरु आफू सबल हुन सके यो नारा पुरा गर्न सक्रियरुपमा लाग्छन् भन्ने कुरा हामीले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई अझ बढि बुझाउने प्रयास गर्छौं। 

स्प्रेड दर गणनाको विषयमा राष्ट्र बैंक र तपाईंहरुको कुरा मिलेको छैन। यो विषय अलि प्राविधिक पनि होला। खास कुरा नमिलेको केमा हो?
अहिले हामी ऋण (लोन) र लगानी (इन्भेष्टमेन्ट)को ‘इल्ड’ गणना गर्छौँ। मानौँ‚ हामीसँग कर्जा ८० प्रतिशत छ लगानी २० प्रतिशत छ। ८० प्रतिशतमा हामीले १२ प्रतिशत कमायौँ होला र २० प्रतिशतमा ४ प्रतिशत कमाएको होला। त्यो दुईवटा जोड्दा ८० को १२ प्रतिशत ९ दशमलव ६ र २० को ४ प्रतिशत भनेको शून्य दशमलव ८ हुन्थ्यो। त्यो दुईवटा जोडेर १० दशमलव ४ प्रतिशत ‘वेटेड इल्ड’ निकालिन्थ्यो। अब त्यो १० दशमलव ४ प्रतिशत नभइकन  १२ प्रतिशत नै हुनेभयो। 

अब ऋणमा मेरो १२ प्रतिशत ब्याजदर छ भने मैले निक्षेपमा औषत ७.६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिन सक्दिनँ। हिजोको अवस्थामा बैंकहरुले ब्याजदर औसत ६ प्रतिशत पनि दिन सक्थेँ। एकसय अर्बको यहाँको व्यवसायको आकार छ भने १ सय ६० करोडले नाफा घट्छ। त्यो घट्नु भनेको बैंकको नाफामा ठूलो असर हो। 

गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा 'कस्ट अफ फण्ड' अलिकति घटेको देखिएको थियो। तर ब्याजदर महसुश गर्नेगरी घटेन भन्ने गुनासो सुनियो। ब्याज नघट्नुको कारण के हो? 
हाम्रो ब्याजको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत राख्ने भनेपछि त ब्याजदर समायोजन भएको छ। किनकि कर्जा र निक्षेपमा त त्यसको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। कसैले कर्जामा ब्याजदर घटाएका होलान् कसैले निक्षेपको दर बढाएका छन् होला। कसैले दुवै काम गरेका होलान्। महसुश गर्ने कुरा त कस्तो हो भने निक्षेपकर्ताहरुलाई बढी ब्याजदर चाहिन्छ तर कर्जा लिनेहरुलाई कम ब्याजदर चाहिन्छ। यो चाँहि मानवीय स्वभाव नै हो। जस्तो कि कुनै कम्पनीमा कामदारले बढी तलबको आशा राख्छन् भने मालिकहरुले कम तलबमै काम लगाउन खोज्छन्। 

हिजो २४ प्रतिशतमा, ३६ प्रतिशतमा कारोबार हुन्थ्यो। बैंकमा त्यसैलाई १२-१३ प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि आलोचना भइरहेको छ। यो बहसको विषय हो। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ४ दशमलव ४ प्रतिशतको स्प्रेड भनेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि निकै प्रतिस्पर्धा छ। गाउँ गाउँमा शाखा पुगेका छन्। व्यवसायको वृद्धिभन्दा बैंकको शाखाको विस्तार बढी छ।

त्यसले बैंकहरुको खर्च बढिरहेको छ। तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन। जोखिम पनि बढिरहेको छ। अहिले पनि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी छ। तर पछिल्लो समयमा कर्जाको दर केही सुस्ताएको हामी देख्छौं। 

निक्षेपको भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा पैसाको स्रोतको चुनौती त देखियो नि। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? 
अहिलेसम्म देखिएको ट्रेण्ड के हो भने कुल निक्षेप वृद्धिमा असार महिनामा मात्र हुने निक्षेप २५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ। असारकै निक्षेप वृद्धिले केही महिनालाई धान्छ। गत दुई महिनादेखि कर्जाको मागमा केही सुस्तता आएकाले हाल कर्जा योग्य रकमको अभाव छैन। अवस्था हेर्दा पुसको २०-२५ गतेसम्म अभाव हुँदैन कि जस्तो देखिएको छ।

त्यतिबेला बैंकहरुले आयकर बुझाउनुपर्छ। तर सरकारले पनि खर्च गर्ने केही संयन्त्र बनायो भने यसमा समस्या हुँदैन। आखिर पैसा सरकारमा जाँदैमा आत्तिनु पर्दैन। पैसा नहुनु चाँहि आत्तिनुपर्ने अवस्था हो। सरकारसँग भएको पैसालाई कुनै माध्यामबाट बजारमा ल्याइदिनुपर्छ भनेर हामी सरकारलाई आग्रह गर्न सक्छौं। 

जहाँसम्म सरकारले असारमा मात्र खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा छ त्यसमा सरकारको कार्यदक्षता कम देखिएको हो। खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नकै लागि सरकारले धेरै ऐन नियम परिवर्तन गरेको छ। केही नयाँ व्यवस्थाहरु लागु गरेको छ। तर सरकारको खर्च गर्दैमा हाम्रो माग पुरा हुने भन्ने होइन। मैले अघि नै पनि भने वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भन्ने विषयमा खासै समस्या भएन। तर हाम्रो कर्जाको माग त अझै लामो समय घट्दैन। किनकी हामीले एकदमै धेरै पूर्वाधार बनाउन बाँकी छ र त्यो क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ।

गतवर्ष स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदानबाट ५० प्रतिशत रकम तरलताका रुपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो। भन्न खोजेको के भने देशमा पैसा नै भएन भने बढी चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो। हाम्रो पैसा राष्ट्र बैंकमा गयो भने राष्ट्र बैंकबाट कुनै न कुनै माध्यामबाट हामीकहाँ आइहाल्छ। असारमा अलि बढी आउँछ, त्यसलाई अलि अगाडि नै ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गरौंला।

सम्भवतः यसपाली पुषमा पैसा गयो भनेपनि माघमा चाँडै आउँछ कि भन्ने आशा छ। असोज पहिलो साता धेरै बैंकको सिसिडी रेसियो टाइट भएको भन्ने समाचार आएका थिए। तर अहिले त्यस्तो छैन। 

पछिल्ला केही वर्षयता यो कर्जायोग्य रकम अभावको समस्या हरेक वर्षजसो दोहोरिन थाल्यो। त्यसको कारण के देखाइयो भने सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भएन भन्न थालियो। अघिल्लो वर्षबाट त कस्तो सम्म तर्क सुनिन थाल्यो भने दुई तिहाईको सरकार आउँदा पनि खर्च नहुने भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। हाम्रो खर्च गर्ने शैली त उही हो। बैंकको प्लानिङ चुस्त नभएको कि मौद्रिक नीतिलगायत अरु नीतिहरु फेल भएका हुन्? 

यी दुवै चिज हुन्। यो एक किसिमको ‘स्ट्रक्चर फ्लो’ हो जसमा पुषमा राज्यको ढुकुटीमा पैसा जाने र असारमा मात्र फिर्ता आउने प्रवृत्ति विगत देखिकै हो। यसमा अर्थमन्त्रीले सुधार गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ। उहाँको एक्लो प्रयासले संभव पनि छैन। अघिल्लो वर्ष खर्चको शैलीमा अर्थमन्त्रीले खासै परिवर्तन गर्न नसकेपनि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमको निकासाले हामीलाई राहत दिएकै हो। 

बैंकिङ क्षेत्रमा के हुन्छ भने जति कर्जा बढी प्रवाह पहिला गर्‍यो त्यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग गरेको छ। एकातिर कर्जायोग्य रकमको अभाव हामीले झेल्यौं तर अर्कोतिर विगत तीन वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रै देखिएको छ। कर्जाको वृद्धि र आर्थिक वृद्धि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। बैंकहरुले कर्जा दिन चुस्तता देखाएको कारणले आत्तिनुपर्ने अवस्था भएन। यसले राजस्व बढाउन पनि सहयोग गर्छ। 

जहाँसम्म सरकारले असारमा मात्र खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा छ त्यसमा सरकारको कार्यदक्षता कम देखिएको हो। खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नकै लागि सरकारले धेरै ऐन नियम परिवर्तन गरेको छ। केही नयाँ व्यवस्थाहरु लागु गरेको छ। तर सरकारको खर्च गर्दैमा हाम्रो माग पुरा हुने भन्ने होइन। मैले अघि नै पनि भने वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भन्ने विषयमा खासै समस्या भएन। तर हाम्रो कर्जाको माग त अझै लामो समय घट्दैन। किनकी हामीले एकदमै धेरै पूर्वाधार बनाउन बाँकी छ र त्यो क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ। 

उदाहरणका लागि सगरमाथाको छेउसम्मै हामीले सडक बनाउन सक्यौँ भने त्यहाँ कतिधेरै पर्यटक जान्थे होला। राम्रो बाटो बनाइयो भने हामी ४-५ घण्टामा त्यहाँ पुग्न सक्छौं। भन्न खोजेको के भने हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न सकेका छैनौं। यही विषयलाई मध्यनजर गरेर सरकारले बाहिरबाट लगानी ल्याउन जोड गरेको छ।

हामीलाई नेपाल भित्रकै पैसाले पुग्दै पुग्दैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। सरकारले बाहिरबाट पैसा ल्याउन हामीलाई सहयोग गरेको छ। यसवर्ष धेरैवटा बैंक यसरी पैसा ल्याउन लागि परेका छन्। 

तपाई त एनआरएनएबाट प्रवर्द्धित बैंकको सिइओ पनि हो। त्यसले गर्दा बाहिरबाट ऋण ल्याउनका लागि तपाईंलाई बढी सहज होला नि?

हामीले अघिल्लो वर्ष यो तयारीकै चरणमा थियौं। यसपाली हामीले राम्रो समाचार सुनाउन पाउँछौं होला जस्तो लाग्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा सानिमा बैंकको नाफा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरुको औसत नाफा भन्दा तपाईंको बढी नै देखिन्छ। यहि अवधिमा वाणिज्य बैंकको औसत नाफा साढे ६ प्रतिशत छ। यसको पछाडिको कारण आर्थिक सुस्तता नै हो कि अरु केही कारण पनि छन्?

पहिलो त्रैमासमा हेर्ने हो भने त बैंकहरुको कर्जा, निक्षेपको वृद्धि सूचकहरु राम्रा नै छन्। तर पनि नाफा किन कम भयो त? त्यसको एउटामात्रै कारण हो-प्रतिस्पर्धा। तपाईले अघि कर्जा लिने मानिसहरु सन्तुष्ट छैनन भन्नुभयो। तर त्यो होइन। कर्जाको ब्याजदर घटेको छ तर निक्षेपको ब्याजदर घटेको छैन। त्यसकारण बैंकहरु ब्याजदरको स्प्रेडदरबाट मार खाएका छन्। स्प्रेडदर पनि कोही बैंकहरुले पहिलेको शुत्रमार्फत निकालेका छन, केही बैंकहरुले नयाँ सूत्रबाट निकालेका छन्। तर जसरी निकालिएको भएपनि स्प्रेड रेट घटेको छ। 

तपाईंहरुले वाणिज्य बैंकको जुन ६ प्रतिशतको नाफा भनिरहनु भएको छ। त्यसको आफ्नै महत्व छ। तर म तपाईंलाई एउटा अर्को तथ्यांकसँग परिचय गराउन चाहन्छु, जसका आधारमा हेर्दा वाणिज्य बैंकको नाफा १ प्रतिशतले पनि बढेको छैन। बैंकहरुको सञ्चालन नाफा शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ। यो रियल बिजनेसबाट बढेको नाफा हो। बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी नराम्रोसँग घटेको छ। एक दुईवटा बैंकको बढे पनि अधिकांशको घटेको छ। तर आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन। 

बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धा हेर्दा यसवर्ष औषत मुनाफा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अघिल्लो वर्ष १७ दशमलव ७३ प्रतिशत थियो। यसवर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दो कम हुन्छ। बिजनेसको ग्रोथ हुनु तर नाफा नबढ्नु भनेको चिन्ताजनक हो। 

सानिमा बैंकका वित्तीय सूचक हेर्न हो भने हामी उत्कृष्ट बैंकभित्रै पर्छौं। इन्डिभिजुअल डिपोजिट राम्रो छ, क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो कम्फर्टेबल छ, रिटर्न अन इक्विटी राम्रो छ, लिक्विडिटी राम्रो छ। रिक्स कम छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो छ। यस अर्थमा हामी आफुलाई राम्रो बैंक भनेर दाबी गर्छौं। यो ट्रेन्ड निरन्तर रहन्छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जा १६ प्रतिशतले बढेको छ। १६ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा पनि ७ प्रतिशतले मात्रै नाफा हुनु भनेको स्प्रेड त खुम्चिएको छ। यो त ग्राहकले महसुश गर्नुपर्ने हो। तर किन ब्याजदर बढी भयो भनिरहेका छन् बुझ्न सकेको छैन सायद मानवीय स्वभाव पो हो कि! 

बैंकहरुले अहिले शाखा एकदमै द्रुत गतिमा बढाइरहेका छन्। उनीहरुको खर्च बढिरहेको छ तर नाफा बढ्न सकेको छैन। प्रतिस्पर्धा एकदमै धेरै छ। काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि बैंकका शाखा धेरै बढेका कारण प्रतिस्पर्धा छ।। बैंकहरुको आम्दानीको तुलनामा खर्चको दर बढी छ। 

प्रतिस्पर्धा त एउटा कारण भयो। गएका वर्षदेखि सरकारले सवारीसाधन कर्जालगायत केही क्षेत्रमा कर्जाको दायरा पनि खुम्च्याइदिएको छ। त्यसले गर्दा पनि अप्ठेरो परेको हो?

त्यसको खासै असर होइन। मुख्य कुरा त ब्याजदरको स्प्रेडकै कारण हामीलाई केही चुनौती थपिएको हो। पहिला ५ प्रतिशत थियो, गतवर्ष त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारियो। अर्को भनेको अहिले कसैले ५० लाख भन्दा तलको ऋण तिर्न चाहेमा प्रिपेमेन्ट फि लिन पाइँदैन। पहिले हामीले प्रिपेमेन्ट फि लिन्थ्यौं अब त्यो पाइएन।

हामी हाम्रै बैंकहरुबीच पनि एक किसिमले अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा बढेको छ। कर्जा स्वीकृत गरेर अर्को बैंकबाट तान्दा स्वाप फि भन्ने एउटा इन्कम हुन्थ्यो। कोही मसँग काम गरिरहेको छ र उ अर्को बैंकमा गएर ऋण लिन चाहियो भने स्वाफ फि तिर्नुपर्थ्यो। तर हामीकहाँ अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धाले गर्दा के भयो भने बैंकहरुले पहिल्यै पैसा दिन थाले।

स्वपुँजीबाट ऋण तिर्‍यो भने त्यस्तो शुल्क नलिने भन्ने नियम बनाइएको छ। अनि ऋणीहरुले अर्कै बैंकबाट पैसा ल्याएर आफ्नै पैसा भनेर तिर्छन्। यसरी केही स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण, केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण र केही राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण नाफा घटेको हो। 

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १६ प्रतिशत बराबरको कर्जा वृद्धि भएको छ। केही बैंकहरुले पहिल्यै स्वीकृत गरिसकेको फाइलको कर्जामात्रै दिएको भन्ने गरेका छन्। अवस्था यही हो?

मैले यो विषयमा अरु बैंकहरुको अवस्था के छ भनेर भन्न सक्दिनँ। किनकि मैले उहाँहरुसँग छलफल गरेको छैन। तर सानिमा बैंकको हकमा भन्दा हामीले नयाँ र पुरानो दुवै खालका फाइलबाट कर्जा स्वीकृत गरिरहेका छौं। अरु बैंकको तुलनामा हाम्रो पहिलो त्रैमासमा कर्जाको वृद्धिदर कम छ।

बचत वृद्धिदरमा हामी निकै अगाडि छौं। त्यसको कारण के भने हामीसँग जति बचत छ त्यसअनुसार हामीले कर्जा दिएकै छौं। सम्भवतः अरु बैंकहरुसँग असारमा आइडियल फण्ड बढी थियो होला। फण्ड युटिलाइजेसनको मामलामा हामी उत्कृष्ट बैंकभित्रै पर्छौं। हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी राम्रो छ। 

तपाईले ६ वर्षदेखि सानिमा बैंकको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ। तपाईं आक्रामक खालको बैंकरभित्र पनि पर्नुहुन्न भन्ने बजारको बुझाइ छ। सानिमा बैंकलाई अबका केही वर्षमा हामीले कहाँ देख्छौं?

सानिमा बैंकका वित्तीय सूचक हेर्ने हो भने हामी उत्कृष्ट बैंकभित्रै पर्छौं। इन्डिभिजुअल डिपोजिट राम्रो छ, क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो कन्फर्टेबल छ, रिटर्न अन इक्विटी राम्रो छ, लिक्विडिटी राम्रो छ। रिस्क कम छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो छ। यस अर्थमा हामी आफुलाई राम्रो बैंक भनेर दाबी गर्छौं। यो ट्रेन्ड निरन्तर रहन्छ।

हामी त राम्रो गरिरहन्छौं नै यही समयमा अरु बैंकहरुले कस्तो पर्फमेन्स गर्छन भन्ने पनि मुख्य कुरा हो। हाम्रो पोजिसन अरुले कस्तो पर्फमेन्स गर्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ। 

पछिल्ला वर्ष ठूला–ठूला बैंकको सिइओ फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ। भुवन दाहालको हकमा करियर सिफ्टको सम्भावना कति छ?

सानिमा बैंकमा मेरो दुई वर्ष बाँकी हो। दुई वर्षपछि यहाँबाट बिदा हुने हो। दुई वर्ष पछि कहाँ भन्ने कुरा मैले सोचेको छैन। भविष्यका बारेमा केही कुरा निश्चित हुन्छ भने त्यो अनिश्चित छ भन्ने भनाइ छ। बोर्ड तिर बसेर अर्थात् अन्य क्षेत्रबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग भइरहन सक्छ तर कार्यकारी अधिकारसहित बैंकिङ क्षेत्रमा रहने चाहना छैन।