राजविराज- झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन भएका स्थानीय तह यतिबेला भरिभराउ छन्। सदरमुकाम केन्द्रित हुने गरेका कर्मचारी गाउँ सरेका छन् भने धेरैजसो काम स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुने व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणको ओहोरदोहोर बढेको छ।

तर, लामो समयदेखि रोकिएका विकास–निर्माणका काम भने सन्तोषजनक नभएपछि सर्वसाधारणको निराशा बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिले चासो देलान् र समस्यामा सुन्लान् भनेर बसेका सर्वसाधारण यतिबेला निराश छन्। 

सप्तरीका अधिकांश जनप्रतिनिधि विकास निर्माण र सर्वसाधारणको सुविधा भन्दा व्यक्तिगत सुखभोगमा केन्द्रित भएपछि उनीहरुको निराशा चुलिदो छ। ‘गाउँका बाटो, नाला र पुलपुलेसा बन्लान्, सुख पाइएला भनेर जनताले दुःख सहेर मतदान गरे,’ रुपनी गाउँपापलिकाका स्थानीय राजु जैसवाल भन्छन्, ‘तर, तिनै जनप्रतिनिधिको नाम कमिसन र सुविधा भोगमा जोडिएपछि सर्वसाधारणको मन कुँडिनु स्वभाविकै हो।’

जनप्रतिनिधिहरु जनताको काम र विकास निर्माणभन्दा सुविधा भोगमा अलमलिएको उनको बुझाइ छ। स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता योजनामा कमिसन तथा सवारीसाधन उपयोगमा देखिएको उनी बताउँछन्।

जनप्रतिनिधिको सवारी मोह
९ नगरपालिकासहित १८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीका कतिपय स्थानीय तहमा अहिले पनि एम्बुलेन्सको सुविधा छैन। ग्रामीण क्षेत्रका जनता सदरमुकामबाट एम्बुलेन्स झिकाएर बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने नियति भोगिरहेका छन्।  

आगलागिको जोखिम उत्तिकै छ। बर्सेनि सयौं घर जल्छन्, सर्वसाधारणको उठिबास हुन्छ। कतिपय आगलागीका घटनामा सर्वसाधारणले ज्यानै गुमाउनुपरेका उदाहरण सप्तरीमा प्रशस्त छन्। तर, आगो लागिहाले निभाउनका लागि पर्याप्त दमकलको व्यवस्था छैन। राजविराज, शम्भुनाथ र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका ३ वटा दमकललाई भ्याइनभ्याई हुन्छ। सुनसरीको इनरुवा, इटहरी तथा सिरहाको लहानबाट दमकल मगाएर आगो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि हटेको छैन।

सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा आइपर्ने यति विघ्न समस्या बुझेर पनि जनप्रतिनिधिले दमकल र एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्। तर, आफ्ना लागि भने विकास निर्माणको पैसाबाट प्रक्रिया मिचेरै पनि सवारीसाधान खरिद गरिएका छन्।

अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसम्मका लागि सवारी खरिद गरिएका छन्। प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्कारपियो र वडाध्यक्षले मोटरसाइकल उपभोग गरिरहेका छन्। आफू चलाउन नजान्ने तथा उमेर र शारीरिक रुपमा असक्त हुँदै गएका वडाध्यक्षले समेत मोटरसाइकल लिएका छन्।

यतिमात्र होइन, बोदेबरसाइन नगरपालिकामा सवारीसाधनको विषयमा कुरा नमिल्दा मेयर आतेसकुमार सिंह यादव र उपमेयर रञ्जुकुमारी साह तेलीबीच उत्पन्न असमझदारी अझै साम्य एको छैन। सवारीबाहेक अन्य विभिन्न कारणले पनि मेयर र उपमेयरबीच तनाव कायमै रहेको एक वडाध्यक्षले बताए।

हतारमा खरिद, प्रक्रियामै त्रुटि
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाले २०७५ असार १० गते अध्यक्ष दयानन्द गोइतका लागि स्कारपियो खरिद गर्‍यो। गाडी खरिदको ४३ लाख ९३ हजार ८०५ रुपैयाँ ३० पैसा गाउँपालिकाको वित्तीय समानीकरणको बजेट (विकास बजेट) बाट भुक्तानी गरिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२३ बमोजिम कुनै पनि कार्यालयले सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा/गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले वित्तिय समानीकरणको बजेटबाट गाडी खरिद गरेको र पूर्वस्विकृति समेत नलिएको आव २०७४/७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार हतारमा गाडी खरिद गर्दा प्रक्रिया र पद्धति मिचेको र विकासका लागि छुट्याइएको बजेट सुविधाभोगमा उपयोग गरिएको प्रस्ट छ।

यसैगरी, २०७५ असार २६ गते ११ लाख ९९ हजारमा खरिद गरिएको ट्रयाक्टर तथा वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि २०७५ बैसाख २० गते खरिद गरिएको ८ वटा मोटरसाइकल र २ वटा स्कुटरसमेत नियमविपरीत खरिद गरेको पाइएको छ। प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस नभएको, आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्ताव स्विकृतिको सूचना पत्रिकामा प्रकाशन नभएको, मुचुल्का पेस नभएको, मूल्यांकन समितिको निर्णय पेस नभएको साथै जिन्सी आम्दानीसमेत नबाँधेको पाइएकाले खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

‘आम्दानी चाराना, खर्च रुपैयाँ’
सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको तीन गुणा बढी रकम सवारीसाधनमा खर्च गरेको पाइएको छ। कार्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गर्न सकिने भएमा मात्र सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत पुँजीगत अनुदान खर्चबाट सवारीसाधन खरिद गरिएको छ।

आव ०७४/७५ मा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको आय २५ लाख ९ हजार २६० रुपैयाँ मात्र थियो। तर, नगरपालिकाले सोही आवमा ९८ लाख २६ हजार ८० रुपैयाँ खर्चेर सवारीसाधन खरिद गरेको छ।

६४ लाख ८९ हजार ५९० रुपैयाँको चारचक्के गाडी तथा ३३ लाख ३६ हजार ४९० खर्च गरी १३ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। मेयर आतेसकुमार सिंह यादवले स१झ ५१५ नं को इसुजु गाडी चढिरहेका छन् भने १० वटा मोटरसाइकल वडामा वितरण गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम ९ र ११ अनुसार मालसमानको स्पेसिफिकेसनको अधीनमा रही लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८५ अनुसार ५ लाखसम्म भए सोझै खरिद, नियम ८४ अनुसार २० लाखसम्म भए शिलबन्दी दरभाउपत्र र नियम ३१ अनसार रु २० लाखभन्दा बढी भए बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, कार्यालयले लागत अनुमान तयार नगरी ११ वटा मोटरसाइकल शिलबन्दी कोटेसन र ४ वटा मोटरसाइकल अलगअलग हाते कोटेसनमा खरिद गरी बोलपत्र छलेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यालयको आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति नलिई गरेको खर्च नियमित नदेखिएको र भौतिक पूर्वाधार सुधारको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकम यातायात सुविधामा खर्च गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा सुझावसमेत दिइएको छ।

मेयर यादवले भने स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि पहिलै वर्ष आवश्यक सवारीसाधन खरिद गरिएको बताए। ‘जनताका काम गर्न आवश्यक सवारी खरिद गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो वर्षदेखि हामीले सवारीसाधन थप गरेका छैनौं।’

मोटरसाइकल दुरुपयोग
बलान बिहुल र बोदेबरसाइन नगरपालिका उदाहरण मात्रै हुन्। सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सुविधा मोह उस्तै छ। आन्तरिक आयस्रोतको वास्तै नगरी विकास निर्माणको पैसा लगानी गरेर सवारीसाधन खरिद गर्ने तथा अन्य सेवासुविधा थप्ने क्रम जारी नै छ।

सप्तरीकै महादेवा गाउँपालिकामा एउटा स्कारपियो र १८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएका छन्। कार्यालयको कामका लागि खरिद गरिएका कतिपय सवारीसाधन आसेपासे र आफन्तद्वारा दुरुपयोग गरिएको छ। कतिपय वडाध्यक्षका मोटरसाइकल छोरानातिले प्रयोग गरिरहेका छन्। 

गाउँपालिका अध्यक्ष दीपककुमार यादवले पनि केही वडाध्यक्ष र सचिवको मोटरसाइकल दुरुपयोग भइरहेको स्विकारे।

रुपनी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। ‘वडाध्यक्षले लिएका अधिकांश मोटरसाइकल दुरुपयोग भइरहेका छन्,’ स्थानीय रामभजु यादव भन्छन्, ‘प्राइभेट नम्बर प्रयोग गरेर जथाभावी चलाउने गरिएको छ।’ सरकारी कामका लागि खरिद गरिएका सवारीसाधन जनप्रतिनिधिका आसेपासे र नातागोताले प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका वडा नं १ का अध्यक्ष पिताम्बर यादवले हालसम्म पनि कार्यालयको मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन्।

उनले रुपनी गाउँपालिकाको स१प ११११ नम्बरको मोटरसाइकल अहिले पनि आफूसँगै राखेको स्थानीयहरु बताउँछन्। स्थानीय किरन कुमार जैसवाल भन्ने राजु जैसवालले यादव विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

‘सवारी दुरुपयोग बढेपछि हामीले कार्यालयको सवारी नम्बर सार्वजनिक गर्न र पहिचान खुल्ने संकेत प्रयोग गर्न आग्रह गर्‍यौं,’ यादवले थपे, ‘तर, चुनाव जितेको घमण्ड बोकेका जनप्रतिनिधिहरु सर्वसाधारणको कुरा सुन्दै सुन्दैनन्।’

नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय नहुँदा जनप्रतिनिधिले मनपरी गरिरहेको तथा साधनस्रोतको दुरुपयोग बढेको उनको भनाइ छ।

के भन्छ समन्वय समिति?
स्थानीय तहले जथाभावी सवारीसाधन खरिद तथा सुविधा वृद्धि गरिरहँदा जिल्ला समन्वय समिति भने मूकदर्शक बनेको छ। स्थानीय तहको क्रियाकलाप नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुनै व्यवस्था नै नहुँदा हेरेर बस्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज खड्का बताउँछन्।

‘स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले नियन्त्रण र नियमन गर्न कठिन छ। हाम्रो भूमिका खालीखाली समन्वय गर्ने मात्रै हो,’ खड्काले भने, ‘नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार नभएकाले धेरै कुरा जानकारी पनि हुँदैन। जानकारी भएर पनि केही गर्न सकिन्न।’