अहिले हङकङ र काश्मीर दुई क्षेत्र दुनियाँभर चर्चामा छन्। फरक यति हो कि नयाँनयाँ तरिकाले भइरहेको विरोधको शैलीका कारण हङकङ चर्चामा छ भने काश्मीर सैनिकको छायाँभित्र बन्द रहेकाले।

हङकङमा खुल्ला रुपमा प्रदर्शन भइरहेको समयमा काश्मीरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि सरकारले दमन गर्‍यो।

यो हेर्न बाँकी छ- चीनले कहिलेसम्म हङकङको प्रदर्शनलाई मौन रुपमा हेर्नेछ। दुवै क्षेत्र यो समय एक यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिइरहेका छन्, दुवैलाई स्वायत्तता दिने भनी गरिएको सम्झौता संकटमा रहेको देखिन्छ।

फरक यत्ति हो कि चीन एक पार्टी नीतिबाट चलिरहेको छ भने भारतमा बहुपार्टी पद्धतिमा चलेको संघीय सरकार छ। भारतले आफूलाई लोकतान्त्रिक देश भन्ने दाबा गर्ने गर्दछ। आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने देश भारतमा भएको जनताको विरोध र एक पार्टी भएको देशको प्रदर्शन तुलना गर्ने हो भने आकाश-जमिनको फरक पाइयो। हङकङमा लाखौं मानिस सडकमा आएर प्रदर्शन गर्न पाउने तर भारतको काश्मीरमा सबै विपक्षी नेता र कार्यकर्ता नजरबन्दमा हुनुपर्ने? विपक्षी पार्टीले प्रश्न गर्दा देशद्रोहीको संज्ञा पाउने कसरी?

हङकङको प्रदर्शन विश्वभरका सबै मिडियाले स्वतन्त्रपूर्वक संकलन गर्न पाउने तर कश्मीरमा मिडियामाथि नै प्रतिबन्ध किन? र, मुलधारका सञ्चारमाध्यम भनिएकाहरु पनि जनताको आवाज नभई सत्ताको भाषामा कसरी हो मा हो मिलाउन तयार भए?

काश्मीर ३ अगस्टदेखि यस्तो जेल बनेको छ, जहाँ आम मानिसलाई आफन्तसँग भेटघाट गर्ने अनुमतिसमेत छैन। त्यहाँका जनताको हिँडडुल गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारसमेत खोसिएको छ।  जब प्रमुख विपक्षी दलका एक नेता आफ्ना कार्याकर्ता लिएर जान्छन्, तब उनलाई विमानस्थलबाटै फर्काइन्छ। यसलाई कसरी लोकतन्त्र मान्ने?

भारत सरकारको प्रतिनिधि त्यस्तो गर्भनर, जो विपक्षी दलको नेता र आफ्ना जनतासँग भेट्न जाँदा देशको हितमा हुँदैन? विपक्षी दलको नेताले भ्रमण गर्दैमा स्थिति सामान्य बनाउन अप्ठेरो हुने कस्तो लोकतन्त्र हो हाम्रो?

विपक्षी दलको नेता जाँदा- त्यहाँका नागरिकहरुमाथि लागेको प्रतिबन्ध उनीहरुकै जीवन रक्षाका लागि भएको तर्क गरिन्छ। सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न निस्केका जनतालाई दबाइन्छ र उनीहरुलाई यो कहिल्यै बताइन्न कि किन र कसले यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। यस्तो लाग्छ- यहाँ मध्ययुगीन राजाले आफ्नो शासन चलाइरहेका छन्। संविधान होइन उनीहरुले नै तय गर्नेछन् कि देशहित के हो? को उनको राज्यमा आउनुपर्ने र को आउन नहुने हो? यस्तो लाग्छ- अनुच्छेद ३७० खारेज भएपछि लोकतन्त्र समाप्त भएको छ। ‘राज्यपालशाही’ शासन आएको छ।

हङकङ र काश्मीर कुनै समय एक सूत्रमा जोडिएको इतिहास छ। ब्रिटिस सरकारले यी दुवैमा कुनै समय शासन चलाएको थियो। ब्रिटिसका प्रतिनिधिले इतिहासको दुई अलगअलग समयमा एसियाका यी क्षेत्रमा अलगअलग सन्धि गरेका थिए। पहिलो सन्धि २७ अक्टोबर १९४७ मा भएको थियो। उक्त समयमा भारतका गर्भनर जनरल माउन्ट बेटनले भारत सरकारको तर्फवाट जम्मु काश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहका साथमा सन्धि गरेका थिए। दोस्रो सम्झौता ब्रिटिस एवं आयरल्यान्डका तर्फबाट हङकङको विषयमा चीनसँग १९ डिसेम्बर १९८४ मा भएको थियो। जहाँ काश्मीर तत्काल प्रभावबाट भारतको हिस्सा बन्यो भने हङकङ १ जुलाई १९९७ देखिन चीनको हिस्सा बन्यो।

यी दुई सन्धिमा दुई प्रमुख कुरा थिए। पहिलो- देशको कानुन। दोस्रो- स्वायत्तता।

हङकङले रक्षा र विदेश मामलामा चीनको अधीनता स्वीकार गरेको थियो। उसले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाको अधिकार आफूसँगै राखेको थियो। उसले आफ्नो अलग पार्सपोर्ट, झन्डा र मुद्रासमेत हुने निर्णय गरेको थियो। उसको यो स्वायत्तता ५० वर्ष अर्थात् सन् २०४७ सम्म हो। काश्मीरमा राजा हरि सिंहले जम्मु काश्मीरको मामलामा रक्षा र विदेश मामला साथसाथ सञ्चार र अदालतका केही अधिकार भारत सरकारलाई नै दिएका थिए।

भारत सरकार र जम्मु काश्मीरका तत्कालीन महाराजाका बीचमा भएको यो वचनपत्र वा करारनामा अनुसार संविधानमा धारा ३७० राखेर स्वायत्तता दिइएको थियो। त्यहाँको जमिनमा स्थानीयको अधिकार हुने गरी संविधानको धारा ३५ ए मार्फत दिइएको थियो। संविधानको धारा ३७० निर्माण गर्दाको समयमा अस्थायी शब्द जरुर राखिएको थियो। यदि काश्मिरी जनताले यसलाई अन्त्य गर्न चाहेमा संविधानसभाको सहमतिमा हुन सक्ने उल्लेख थियो। यो कुरा संविधान बनाउने समयमा संविधानसभाले २६ जनवरी १९५७ मा अन्त्य गरेको थियो। तर चीनले हङकङको स्वायत्ततामा बिस्तारै कडाइ गर्दै लगेको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाएका छन्।

त्यस्तै, भारतमा पछिल्लो ६९ वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको आदेशमा संविधानको धारा ३७० खारेज भएको छ।

३७० ले काश्मीरीलाई स्वायत्तता मात्र दिएको थिएन यो धरती हावा र पानी आफ्नो हो भन्ने गर्वबोध पनि थियो। उक्त क्षेत्रमा कोही पैसा भएको मानिसले विकासका नाममा जग्गा किनबेच गरेर दोहन नगर्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए। उनीहरु देशका अन्य भागमा भएका यी कुराबाट टाढै रहेका थिए।

तर, भारत सरकारले काश्मीरीहरुको स्वतन्त्रलाई अन्त्य गरिदिएको छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा यो भन्न सकिन्छ कि हङकङको भन्दा खराब अवस्था काश्मीरमा देखिन्छ। सरकार तानाशाह बन्दै गएको छ।

यो कस्तो विडम्बना– एकतन्त्रीय शासन र निरंकुश भएको आरोप लागेको चीनभन्दा लोकतान्त्रिक भारतका शासक तानासाह भए?

हङकङको प्रदर्शनसँग काश्मीरलाई तुलना गरेर हेर्दा अमिल्दा दृश्यहरु देखिन्छन्। हङकङमा प्रदर्शनकारीले विमानस्थल कब्जा गरे, सडकमा खुलेआम प्रदर्शन गरे। प्रहरीसँग कैयौं पटक भिडेको दृश्य देख्न पाइयो। तर प्रहरीले यसरी प्रदर्शनमा उत्रेका मानिसमाथि बर्बर यातना दिएको देखिएन। आँखा फुटाइएन, शरीरमा निलडाम हुनेगरी पिटिएन र अश्रुग्यास प्रहार गरेर नोक्सान पुर्‍याएको दृश्य कम देख्न पाइयो। यत्रो प्रदर्शनमा कोही व्यक्ति मारिएको दुनियाँभरको मिडियाले समाचार प्रकाशन गरेनन्।

तर, काश्मीरमा अनुच्छेद ३७० हटाउनुभन्दा पहिला उक्त क्षेत्र पूरै खाली गरियो। अमरनाथ यात्रामा रहेका तीर्थयात्री, पर्यटक र मजदुरलाई त्रास सिर्जना गरी उक्त क्षेत्रबाट बाहिर हटाइयो। त्यसपछि त्यहाँका नागरिकको सबै अधिकार खोसेर युद्ध क्षेत्रझैं सैनिक जत्थाले घेरा हालियो। उनीहरुमाथि दुस्मन देशको नागरिकझैं व्यवहार गरियो। मानिसहरु औषधि र अत्यन्त जरुरी साधनका लागि तड्पिइरहेका छन्। त्यहाँ प्रदर्शन त परको कुरा, आम नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थासमेत छैन। 

भोलिका दिनमा चीनले के गर्ला तर अहिले उसले विरोध प्रदर्शन गर्ने मौका दिएको रुपमा लिन सकिन्छ।

तर, भारत सरकारले दुनियाँलाई के सन्देश दिइरहेको छ? के ऊ अब आफ्नो निर्णयको विरोध गर्ने सबैलाई देशद्रोही ठहर गर्छ? के अबा भारतबाट लोकतन्त्र अन्त्य भएको हो? मौका आयो भने ऊ चीनभन्दा पनि तानाशाह हुन तयार छ? 

यति ठूलो फैसला लिँदा पनि जनतालाई समर्थन र विरोधको मौका नदिने नीति सरकारले लिएको हो त? यी सवालहरु धारा ३७० को खारेजीसँग मात्र सम्बन्धित होइनन्। सवाल त भारतमा अब लोकतन्त्र रहन्छ वा रहँदैन भन्ने नै हो।

(हिन्दी अनलाइन पत्रिका द वायर को यो लेख दुर्गा दुलालले अनुवाद गरेका हुन्।)