काठमाडौं- गरिबी निवारणका लागि सरकारले कृषि उद्यमी बन्न चाहने भूमिहीन र गरिबी किसानलाई कृषियोग्य सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। सहुलियतमा त्यस्ता जग्गा प्रदान गरी करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बनाएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको गरिबी निवारण नीतिमा व्यक्तिलाई उद्यमशील बनाउनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पहिचान भएका गरिबले गर्न सक्ने व्यवसायको पहिचान सरकारले नै गरिदिने भएको छ। साथै, व्यवसाय गर्न इच्छुक गरिब नागरिकका लागि आवश्यक पुँजी, व्यवसायको बिमा, उत्पादनको भण्डारण, बिक्रीको प्रबन्ध सरकारले नै गर्नेछ।
उत्पादन र आय आर्जनका कार्यमा सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन प्रदान गरी गरिबलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो। प्रयोगविहीन भएका वनबाट सिर्जित भएका जग्गामा गरिबलाई उद्योग, व्यवसाय, खेती गर्ने कार्यमा उपभोग गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। सामुदायिक वनभित्रको कुनै क्षेत्र नि:शुल्क वा लिजमा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ।
गरिबीका कारण बीचैमा कक्षा छोड्न बाध्य भएका नागरिकका लागि व्यावसायिक तालिम दिएर रोजगारी प्रदान गर्ने पनि सरकारको नीति छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा परी गरिब हुन पुगेकाहरुका लागि पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने भएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाहरुको अधिकतम परिचालन गरी सहकारीमार्फत नै लक्षित गरिबलाई आयआर्जनका कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिएको छ।
ज्ञान, सिप, ऋण, बजार, समर्थन मूल्य लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न सरकारले स्थानीय तहमा संयन्त्रसमेत निर्माण गर्ने भएको छ।
एक्लो बसोबासमा रहेका गरिबलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बसोबासको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
गरिबी निवारण सूचना प्रणाली विकास गरी गरिब परिवारको अभिलेखीकरण गर्ने सरकारले प्रस्ट्याएको छ। प्रदान गरिने सहुलियतमा गरिब घरपरिवारलाई विशेष महत्व दिने सरकारी नीति छ।
कस्तो छ नेपालमा गरिबीको तथ्यांक?
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा गरिबीको प्रतिशत १८.७ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजना आधारपत्र २०७५ को आधारमा मन्त्रालयले उक्त प्रतिशत सार्वजनिक गरेको हो। तर, बहुआयामिक गरिबी सूचकांकका आधारमा नेपालको जनसंख्याको २८. ६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्।
सरकारको निरन्तरको प्रयास, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, वैदेशिक रोजगारमा भएको वृद्धिले गरिबी घटेको आंकडा प्रस्तुत गरिएको छ।
समाजको परिवर्तित संरचना, बदलिँदो जीवनशैली, प्रविधिमा भएको विकास र त्यसको प्रयोगले समेत गरिबीको बुझाइमा फरक पर्दै उल्लेख गरिएको छ। १४औं योजनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत गरिबी निवारण आर्थिक असमानतामा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले स्विकारेको छ।
मानव विकास सूचकांकमा काठमाडौंसहित ललितपुर, कास्की, भक्तपुर, मनाङ सबैभन्दा माथि छन्। सूचाकांकमा तल परेका जिल्लामा बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला र अछाम छन्। जातिगत रुपमा मधेसी दलित र मुस्लिम समुदाय तल्लो विन्दुमा छन्।
सहरी क्षेत्रमा ७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत गरिबी रहेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) को आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश ६ र २ मा गरिबीको दर उच्च रहेको आँकडाले देखाएको छ। (तस्बिर : worldviewofglobalwarming)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
