काठमाडौं– विरोधीहरुले के भन्छन् वा भनिरहेका छन्, त्यसको कुनै पर्वाह गर्दैनन् प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । चाहे ती विरोधी पार्टीभित्रका हुन् वा बाहिरका । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाले त झन् उनलाई छुँदै–छुँदैन।
लामो समय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, संविधान जस्तो आन्तरिक मामिलाबारे भारत भ्रमणमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको, मुलुकमा भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा एकपछि अर्को गर्दैै बाहिर आउँदा समेत चुप बसेका देउवाले सरकारको मधुमास अवधि सय दिन पुग्दै गर्दा इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए।
देउवा मन्त्रिपरिषदमा हाल ५४ सदस्य छन् । देउवा सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत थियो, राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई नसमेट्दैमा सरकार ढल्ने वा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थिएन । तर, पनि संविधान संशोधनका बेला दिएको आश्वासनअनुरुप उनले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । चौतर्फी विरोधका बाबजुद उनी अझै भन्दै छन्, ‘मन्त्रिमण्डलको संख्या अझै बढ्न सक्छ।’
स्वच्छ छवि बनाएकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध माओवादी केन्द्रसँग मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव नै ल्याए देउवाले, सत्तारोहण गर्नुभन्दा केहीअघि । जस्तै ‘दुस्साहसी’ किन नहोस्, आफू अनुकूल निर्णय गर्न चुक्दैनन् देउवा । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई सायद आलोचना र बिग्रँदो छविले कुनै असर पार्दैन।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा संसदमा दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग नतिजा पछ्याउनुपर्दा समेत देउवामा गुमाएको कुनै अनुभूति देखिएन।
‘पार्टी नेतृत्वले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिगेसीलाई पछ्याउन सकेन । अबको चुनावमा अग्रता लिनेगरी अगाडि नबढे पार्टी कमजोर बन्दै जान्छ’, कांग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्।
‘सैद्धान्तिक÷वैचारिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ । हामीलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध उभिने, लड्ने एउटा बहादुर चाहिएको थियो । त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्यौं,’ कांग्रेसभित्रका चिन्तक तथा किसुनजी (सन्त नेता स्वः कृष्णप्रसाद भट्टराई) का अनुयायी प्रदीप गिरिको यो पुरानो भनाइ राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चित छ । अर्थात् ‘कोइराला वंशवाद’ विरुद्ध तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टक्कर दिने देउवाको ‘दुस्साहस’ नै उनको प्रमुख नेतृत्व क्षमता रह्यो ।
विवादास्पद विगत
यसअघि देउवाकै नेतृत्वमा २०५२ भदौ २७ गते गठन गरिएको सरकारमा ५१ सदस्य थिए । उनले अहिले आफ्नै रेकर्ड तोडेका हुन् । त्यसबेला भन्सार छुटमा सांसदहरुलाई गाडी उपलब्ध गराउँदा निकै विवादमा तानिएका थिए, उनी।
देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । वामपन्थी वृत्तले त्यसलाई राष्ट्रघाती सन्धिको संज्ञा दिएको थियो । त्यही विवादलाई लिएर एमाले विभाजन भयो।
आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने खेल भएको सुइँको पाएपछि उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेतको सुझावमा २०५९ जेठ ८ मा पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निकाला गर्यो । २०५९ असार ४ मा उनले आफ्नै अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे।
२०६० असोज १८ मा चुनाव गराउन नसक्ने ‘असक्षम’ को संज्ञा दिँदै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे । तर, केही समयपछि नै २०६१ सालमा प्रधानमन्त्रीमा दोहोर्याए । ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिन्छन् भनेको हो रहेछ’ भन्दै विगतको अपमान सर्लक्क बिर्सेर देउवा प्रधानमन्त्री बने । फेरि गलहत्याउँछन् भन्ने हेक्कासम्म राखेनन् उनले । नभन्दै भयो त्यही । २०६१ माघ १९ मा फेरि देउवालाई गलत्याएर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए, देउवालाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखियो ।
केही सकारात्मक काम
देउवा कार्यकालमा केही सकारात्मक काम नभएका होइनन् । तर, उनको ‘दुस्साहसी’ छविले त्यसलाई ओझेलमा पारिदियो । कार्यान्वयनमा आएको भए महाकाली सन्धि उनले गरेको एक राम्रा काममध्ये एक रहेको भन्ने पनि छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी आर्थिक विकास चलायमान बनाए।
आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा २०५९ मा देउवाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन पारित गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ र शक्तिशाली बनाएका थिए, भलै उनको नाम विविध आर्थिक गतिविधिमा मुछिँदै आएको छ।
समावेशीकरणमा पनि देउवाको विशिष्ट योगदान छ । उनले मुलुकको पिछडिएको भूभाग, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग र मधेसलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएका थिए । उनको नारा नै थियो ‘कदमजम’, अर्थात् कर्णाली–दलित–महिला–जनजाति–मधेस । कमैया मुक्तिको घोषणासँगै उनीहरुको पुन:स्थापनाको थालनी पनि उनैले गरेका थिए । भूमिहीन थारूहरूलाई जग्गा र सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई विभिन्न सुविधा दिने कार्यक्रम पनि उनले नै थालेका थिए।
भूमिसुधार कार्यक्रममा सुधार गरी देउवाले जमिनको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरेका थिए । मुलुकी ऐनको ११औं संशोधन गरेर महिलालाई समान अधिकार र सम्पत्तिमाथिको हक दिने काम पनि उनकै नेतृत्वकालमा भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोगलगायतको गठन उनकै पालामा भएको थियो।
देउवाका अबका चुनौती
सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सामु चुनौतीका चाङ छन् । पार्टी, सरकार र निर्वाचनमा सन्तुलन मिलाउनुका साथै प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्नु उनका अहिलेका चुनौती हुन्।
पहिलो चरणको निर्वाचन उनका सत्ता साझेदार पुष्पकमल दाहालले छिटफुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा गराएका थिए। त्यसकै उत्साहमा दोस्रो चरणको चुनाव पनि सहजतका साथ भएको थियो। अहिले मधेसमा हुन गइरहेको चुनावमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। मधेसमा अहिले हुन गइरहेको चुनावका बहुअायामिक अर्थ छन्। त्यसैले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन निस्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा गराउनु उनको प्रमुख चुनौती हो ।
असोज २ गते हुन लागेको स्थानीय तहको तेस्रो चरणमा अग्रता लिने मात्र होइन, अघिल्लो २ चरणका चुनावमा अघि लागेको एमालेलाई पछि पार्नुपर्ने चुनौती पनि छ । नेपाली कांग्रेसको भोट–बैंक मानिने तराई–मधेसमा वर्चश्व कायम राख्दै समग्रमा पहिलो हुन उनीमाथि दबाव छ । त्यसैले त उनी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेरै भए पनि राज्यस्रोतको दोहन गर्दै आफैं मधेसमा खटिएका छन्।
पार्टीभित्रको विवाद टिकट वितरणमा प्रखर रुपमा देखिएको छ । त्यसैले उनले आगामी दिनका पार्टी बैठकहरुमा आफ्नै सहयात्रीहरुको असन्तुष्टि झेल्नुपर्ने निश्चित छ । आगामी मंसिर १० र २१ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा दलभित्रका गुट–उपगुट मिलाएर टिकट वितरण गर्ने र पहिलो पार्टी बनाउनुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ।
प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले त्यहाँ मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको संरचना निर्माणमा हाबी हुनुका साथै प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार मिलाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरण प्रभावकारी नहुँदा दोस्रो स्थानमा पुग्नुपरेको अवस्थामा आगामी निर्वाचन सहज हुने देखिँदैन । टिकट वितरणकै विषयमा पार्टीभित्रका नेता तथा तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यसैले प्रचार अभियान तीव्र बनाएर कार्यकर्ता जोगाउनु छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ ७ भित्रै तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्को चुनौती कायमै छ । त्यसपछि गठन हुने राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी देउवाकै काँधमा छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायत विशिष्ट पदहरु एकल रुपमा पाउन सम्भव नभए अन्य पार्टीसँग समन्वय गर्ने दाउपेच निर्माण गर्नु देउवाका मध्यकालीन कार्यभार हुन् ।
दीर्घकालीन कार्यभारमा संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको दिशामा डोर्याउनु रहेको छ।
पार्टीभित्रका चुनौती
पार्टी सभापति भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत देउवाले पदाधिकारी, विभागसहितका निकायलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । करिब ४० को संख्यामा रहेको कांग्रेसका विभागहरुमा हालसम्म एउटा मात्र विभाग गठन भएको छ ।
पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका साथै कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का समूह देउवाका आन्तरिक चुनौती हुन् । महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले मोर्चाबन्दी कसिसकेको अवस्थामा उनले थप चुनौतीको समाना गर्नुपर्ने पक्का छ।
पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट छिटो गर्न नसके देउवाका लागि सरकारसँगै पार्टी सञ्चालन गर्नु अर्को समस्या हुने निश्चित छ । महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस नगरेर देउवाले पार्टी विधानलाई मिचिसकेका छन्।
महाधिवेशनबाट निकट पदाधिकारी निर्वाचित नभएको अवस्थामा देउवाले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सह–महामन्त्री मनोनयन गर्नुपर्नेछ । निकटहरूलाई मिलाउन नसक्दा देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको मनोनयन पछाडि धकेल्दै आएका छन् । उपसभापतिमा उनीनिकट विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्रीमा श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएपछि उपसभापतिमा निधि र खड्काबीचमा प्रतिस्पर्धा छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति उठ्न नपाउने ऐन निर्माण भएसँगै देउवाको संकट थपिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएकाले पार्टी उपाध्यक्ष वा महामन्त्रीको दाबी नछोड्ने मनस्थितिमा छन्, खड्का । महामन्त्रीको आकांक्षीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्का पनि छन्।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित कार्की सरकारमा सहभागी भएपछि पूर्णबहादुरले उक्त पद आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेका छन् । तर, कार्की पक्षले भने सरकारमा सहभागी हुनु र पार्टी पदाधिकारी मनोनयनबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउने गरेका छन्।
गुटगत सन्तुलन कायम गर्न सभापति देउवा एक सहमहामन्त्री पौडेल पक्षलाई दिने पक्षमा छन् । सभापति देउवा सबै निर्वाचनपछि मात्र पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए।
‘अब पदाधिकारी नियुिक्त होइन, चुनावको समीक्षासहित भावी चुनावमा टिकट वितरण र तयारीका विषयमा छलफल हुन्छ’, ती नेताले भने, ‘पदाधिकारी, विभागसहितका निकाय गठनका विषयमा अहिलेसम्म चर्चा भएकै छैन।’
पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । देउवा २०७२ फागुन २४ मा सभापति निर्वाचित भएका हुन्।
पौडेल पक्षका युवा नेता बद्री पाण्डे निर्वाचन आइसकेको हुनाले आफूहरुले आलोचना गर्ने भन्दा पार्टी सभापति आफैंले महसुस गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘एक नम्कर पार्टी बनाउने दायित्व पूरा गर्न सभापतिले असन्तुष्टहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले टिप्पणी गरिहाल्न उचित हुँदैन’, उनले भने।
देउवा निकट अर्का युवा नेता गुरु घिमिरे देउवासँग चुनौतीको पहाड रहेको स्वीकार गर्छन् । तर, उनी त्यसलाई चिर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाका ४ चुनौती छन्।
‘पार्टीभित्रको आन्तरिक, पार्टीभन्दा बाहिरका शक्तिसँगको सन्तुलन, मुलुकलाई व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक विकासको गाडी अगाडी बढाउने जस्ता चुनौती उहाँमाथि छ,’ घिमिरे भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
