काठमाडौं– व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र सेवा विस्तार बापतको करिव ९० करोड बराबर रकम नबुझाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले सुमार्गीको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका तर्फबाट सुभासचन्द्र पौडेलले सोमबार रिट दायर गरेका थिए। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले १० दिनभित्र रकम बुझाउन ताकेता गरेपछि सुमार्गीको कम्पनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
स्याटलाइट टेलिकमको एउटा मुद्दा यसअघि पनि सर्वोच्चमा दायर भएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा पुन: अर्को निवेदन दायर भएको थियो।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा आफूले वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
रिटमा ७८ करोड ८८ लाख ६ हजार रुपैयाँ तत्काल नउठाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
बक्यौता रकम बुझाएको नदेखिएकोले दुरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ४ मा उपदफा १ वा ३ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो। उक्त ऐनमा ‘अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ’ भनिएको छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणले सुमार्गीको टेलिकमलाई १० दिनको समय दिएको छ।
प्राधिकरणले १० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भन्दै २०७६ साउन १ गते निर्णय पत्र साउन २ गते पठाएको थियो।
त्यसविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च आएका हुन्। तर सर्वोच्चले यस पटक उनलाई निराश पारेको छ। यसअघि सबै मुद्दामा एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिन सफल सुमार्गी यो पटक भने असफल भएका छन्।
सर्वोच्चमा सुमार्गीका दुई थान मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। स्याटलाइट टेलिकमका लागि भित्र्याएको रकम रोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट र सोही टेलिकमको सेयर खरिद बिक्रीमा लाभकर नतिरेको विवादमा दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।
सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेपछि केही दिनपहिले सुमार्गीले मुद्दा हालेका थिए। त्यसअघि उक्त टेलिकमका लागि साइप्रसस्थित एरवेल कम्पनीले पठाएको ११ अर्ब वैदेशिक लगानी रोक्का राख्ने निर्णयविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त मुद्दामा एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770478002.png)
-1764146706.png)
