धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गरेको शीत भण्डार स्थापना तथा औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा अनियमितता गरिएको पाइएको छ।
बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताका सम्बन्धमा प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीसहित मन्त्रालयका उच्चाधिकारीसँग सोधपुछसमेत गरेको छ।
दिउँसो साढे एक बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा मन्त्री चौधरी उपस्थित भए पनि सचिवको सट्टा वरिष्ठ बागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशी उपस्थित भएका थिए।
समिति सभापति र बागवानी अधिकृतबीच चर्काचर्की
शीत भण्डार तथा औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनमा पाइएका कमजोरी तथा अनियमिताबारे लेखा समितिका सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नहरूमा वरिष्ठ बागवानी अधिकृत जोशीले जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए। तर, उनले दिएका अधिकांश जवाफहरु आलटालको शैलीमा थिए।
मन्त्री चौधरी र बागवानी अधिकृतसँग लेखा समिति सभापति कुमारी नन्दा बमले सोधिन्, ‘तपाईंहरूले सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धी कागजपत्र पठाउनु भएको छ। तर, यसमा न बजेट उल्लेख छ, न मिति र स्थान नै। कुनैमा त सम्झौता गर्ने पक्षको छापसमेत छैन भने कुनैमा पनि रोहवरवालाको नाम उल्लेख छैन। यो के हो?’
प्रतिउत्तरमा वरिष्ठ बागवानी अधिकृत जोशीले भने, 'त्यस्तो होइन। सम्झौता गर्ने पक्षको छाप, रोहवरमा बसेको मान्छेको नाम, सम्झौता मिति सबै गरेर नै कार्यक्रम सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयमा यस्ता धेरै कागज भएकाले सायद समितिमा अपुरो कागज आयो होला।’
सो सम्बन्धमा सभापति बम र बागवानी अधिकृत जोशीबीच कडा स्वरुपमा सवालजवाफ नै चल्यो।
बागवानी अधिकृत जोशीको उत्तर सुनेर समितिकी सभापति बमले केही कडा स्वरमा सोधिन्, 'त्यसो भए मन्त्रालयले हामीलाई नक्कली कागजपत्र दिएको हो?’
सभापति बमको प्रतिप्रश्नमा हच्किएका बागवानी अधिकृत जोशीको मधुरो स्वरमा जवाफ दिए, 'त्यस्तो त होइन हजुर, सायद कर्मचारीको लापरबाहीका कारण यहाँ गलत कागजपत्र आइपुगेछन्।'
चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएकी सभापति बम यत्तिकैमा रोकिइनन्। समितिमा प्राप्त केही कागजात देखाउँदै सोधिन्, 'यो त सम्झौता पत्र र मूल्यांकन फाराम मात्र हो। खै त यसको प्रतिवेदन? समितिले चैत २६ गते पठाएको पत्र हेर्नुहोस् त। त्यहाँ हामीले के-के मागेका छौं?’
सभापति बमका अनुसार समितिले कृषि मन्त्रालयसँग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता पत्र, अध्ययनको प्रतिवेदनलगायतका पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेर गत चैत २६ गते नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। उनले मन्त्री चौधरी तथा अधिकृत जोशीसँग फेरि प्रश्न सोधिन्- 'सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन, अध्ययन गरिएको स्थानको तस्बिर, त्यस क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ आदिको विवरण खै नि? सबै कागजपत्र बुझाउनुहोस्।’
बागवानी अधिकृत जोशीले मन्त्रालयले अल्पकालीन बजेटमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
बुधबार लेखा समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति चर्को टिप्पणी गरेका थिए।
समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सोधे, ‘कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजनाहरू अघि बढाउँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जानकारी गराइएको छैन। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँका योजना गएका छन् रे। ती योजनामा कहाँ र कसरी काम भइरहेको छ भन्ने मलाई नै जानकारी छैन। यो के हो?'
सांसद खड्काले थपे– ‘कार्यक्रम खर्चमा २ करोड ८५ लाख, अनुगमनमा १० लाख, भ्रमणमा १० लाख, विविध शीर्षकमा ८ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यसले मन्त्रालय आर्थिक अनुशासनमा कत्तिको कटिवद्ध रहेछ भन्ने देखाएको छ।’
सांसद खड्का यत्तिकैमा रोकिएनन्। उनले पुनः कार्यक्रम खर्चको शीर्षक देखाउँदै सोधे– 'कुन कार्यक्रममा कति खर्च भयो? ‘ब्रेकडाउन’ गरेर बुझाउनुपर्थ्यो। मन्त्रालयले ८८ वटै स्थानीय तहलाई भैंसीपालनमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। के सरकार आफैंले भैसी पाल्न खोजेको हो?'
मन्त्रालयले कृषिका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन प्रदेशका ९ वटा जिल्लालाई केन्द्रित गरेर ६ वटा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ। 'हामीले संघीयतालाई कुन तरिकाले लग्दैछौं?,’ सोही प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै उनले पुनः प्रश्न गरे, 'मन्त्रालयले बैतडी–दार्चुलालाई लक्षित गरि बैतडी, डोटी–डडेलधुरालाई लक्षित गरी डडेलधुरा र कैलाली–कञ्चनपुरलाई लक्षित गरी कञ्चनपुरमा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ। के मल वा बीउ लिन दार्चुलाका मानिस बैतडी आउन सक्छन्? डोटीको घाघलका मानिस त्यसैका लागि डडेलधुरा आउँदैनन्।'
समितिकी सदस्य तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले शीत भण्डार र औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धन कुन ठाउँमा अध्ययन गरिएको हो सोका बारेमा स्पष्ट जवाफको माग गरिन्।
अर्का सदस्य कर्णबहादुर मल्लले शीत भण्डार स्थापना रोकिनुका कारण खुलाउन आग्रह गरे। 'सम्भाव्यता अध्ययन त भयो। तर, अहिलेसम्म कति ठाउँमा शीत भण्डार स्थापना गर्नुभयो, कति ठाउँमा रोकियो? रोकिनुको कारण के हो? विस्तृत जानकारी दिनुहोस्,' मल्लले प्रश्न गरे।
प्रदेशको कृषि अवस्थाबारे जानकारी लिन अध्ययन– मन्त्री चौधरी
समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिको सम्भावना, त्यसको बजारीकरण र अन्य स्थितिबारे जानकारी लिन सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको दाबी गरिन्।
सो अध्ययनअनुसार विभिन्न स्थानमा कोल्ड स्टोर बनाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको सम्भावनाका आधारका केही योजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
कृषि अनुदान वितरणदेखि विषादीमापन प्रयोगशाला स्थापनाबारे सांसदको चासो
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको, प्रदेशका प्रत्येक नाकामा विषादी मापन गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने, उत्पादन उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका थिए।
नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने जिकिर गरिन्। भनिन्, 'मन्त्रालयले कृषि औजार, बीउलगायत विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम गरिरहेको छ। तर, त्यो वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन। मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिओस् र सूचनालाई बढी प्रभावकारी बनाओस्।’
उनले थपिन्, 'किसानलाई जति खेर मल र कृषि यन्त्रको आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला उपलब्ध हुँदैन। किसानहरु धान रोप्दै थिए, मल अभाव भयो। किसानहरु बाध्य भएर भारतको मल प्रयोग गर्न लागे। यो मलको समस्या कहिलेसम्म किसानले व्यहोर्ने हुन्?’
अर्की प्रदेशसभा सदस्य अर्चना गहतराजले कर्मचारीहरु इमानदार हुनुपर्ने धारणा राखिन्। 'मन्त्रालयले कृषि औजार वितरण कार्यक्रमका लागि सूचना जारी गरेको थियो। ज्ञान केन्द्रमा कृषकहरु जाँदा कर्मचारीले कार्यक्रम नभएको भनेर फिर्ता पठाएका थिए। के कर्मचारीले किसानलाई यतिसम्म ठग्ने?,’ गहतराजले प्रश्न गरिन्।
नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य मिना साउदले दुर्गम क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरिएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘अछाम, बैतडीलगायतका पहाडी जिल्लामा तरकारी खेती राम्रो छ। तर, ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा तरकारी बारीमा सडेका छन्। मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमारी नन्दा बमले मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति नै प्रश्न खडा गरिन्। ‘ठूला–ठूला योजनाहरु मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्दैछ। सबै योजनाको भुक्तानी मन्त्रालयबाटै गरिँदै आएको छ। मन्त्रालयको काम के बील, भौचर संकलन गर्ने हो की नीति, निर्देशिका, योजना बनाउने हो?’
प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले मन्त्रालयले प्रदेशका प्रत्येक नाकामा विषादी परिक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लले छोटो समयावधिमा मन्त्रालयमा भएका सचिव परिवर्तनको विषयमा प्रश्न गरे। ‘मन्त्रालय स्थापना भएदेखि ४ जना सचिव परिवर्तन भए। यसले मन्त्रालयले बनाएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो होला,' उनको प्रश्न थियो, 'मन्त्रीज्यू, के मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयकै विज्ञ व्यक्तिलाई सचिव नहुँदा जिम्मेवारी दिन सकिँदैन?’
लेखा समितिको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
