काठमाडौं- संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी ४ वटा प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगमाथि दोहोरो कर लगाएका छन्। प्रदेश १, २, ३ र कर्णाली प्रदेशले संविधानको धारा ६० तथा अनुसूची ६, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सँग मेल नखाने तथा दोहोरो कर लागाउने गरी यस आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन ल्याएका हुन्।

प्रदेश १ ले ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बिक्रीमा बिक्री गर्दाको बखत प्रति बोरा ३ रुपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाइनेछ,’ भन्ने व्यवस्थासहित आर्थिक ऐन ल्याएको छ।

संविधानत: प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघीय सरकारले संकलन गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश १ ले आफैं कर लगाइदिएको हो।

यसैगरी, प्रदेशले साल र खयर बाहेकका काठ व्यापारिक प्रयोजननका लागि बिक्री गरे पनि वन पैदावार शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ।

‘प्रदेशभित्र नेपाल सरकारद्वारा सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरित राष्ट्रिय वनमध्ये उपभोक्ता समूहले कानूनबमोजिम कार्ययोजना बनाई निकालिएको साल र खयर बाहेकका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेमा बिक्री गरी पाप्त गरेको रकममा १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाइनेछ,’ आर्थिक ऐनमा भनिएको छ। 

यसैगरी प्रदेश २ ले पनि सिमेन्टमा कर लगाउने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ। प्रदेश २ को आर्थिक ऐनमा भनिएको छ, ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बिक्रीमा प्रति बोरा १ रुपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगवापत शुल्क लगाइनेछ।’

प्रदेश ३ ले पनि संविधान तथा अन्य कानुनसँग बाझिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ। प्रदेशले सिमेन्ट उद्योगमाथि प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने घोषणा गरको छ। ‘प्रदेशभित्र उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा कारखाना मूल्यको ०.२५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाइनेछ,’ प्रदेश ३ को आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।

कर्णाली प्रदेशले पनि सिमेन्ट र क्लिंकर उद्योगमाथि प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत शुल्क लगाउने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ। ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बिक्रीमा बिक्री गर्दाकै बखत बिक्रीमूल्यको (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाहेक) ०.५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत शुल्क लगाइनेछ,’ आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐनमा क्लिंकर उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित क्लिंकरको बिक्रीमा बिक्री गर्दाकै बखत बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

'दोहोरो कर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउनु गलत' 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संविधानविपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन ल्याएको बताए। उनले व्यवसायिक वातावरण बिग्रिने गरी यस्ता कानुन ल्याउनु अनुचित हुने पनि उल्लेख गरे।

'संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत उपयोगको रोयल्टी केन्द्र सरकारले संकलन गर्ने र स्थानीय र प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा सबैले उठाउन थाल्नु गैरसंवैधानिक काम हो,' मुरारकाले भने, 'तल्ला तहले जे पनि गर्न पाउने जसरी काम गरिरहेका छन्, यो ठीक होइन।'

दोहोरो करसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले गत वर्ष नै अध्ययन कार्यदल बनाई समाधान गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजक तथा तत्कालीन राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई दोहोरो कर हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।

'गत वर्ष नै यस्ता समस्या देखिएपछि निराकरण गरिएकोमा यो पटक पनि प्रदेशहरुले दोहोरो कर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउनु गलत हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'संविधान र अन्य प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी ल्याइएका त्यस्ता आर्थिक ऐनका व्यवस्था खारेज हुन्छन्।'