आसाम- भारतको आसाम नागरिकता विवादका सम्बन्धमा कविता लेख्ने कविसहित १० जनामाथि उजुरी परेको छ। आसाम प्रहरीका अनुसार अधिकांश उजुरी बंगाली मुलका मुस्लिम कवि र कार्यकर्ताहरुविरुद्ध परेको छ।

उनीहरुले ‘मिया’ (आमा) शीर्षकमा कविता लेखेका तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेका थिए।

भारतीय पत्रिका ‘इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार राज्यका केही वर्गले उनीहरुमाथि उजुरी गरेपछि प्रहरीले ‘एफआइआर’ दर्ता गरेको छ।

कुनै अपराध वा घटना भएमा सो सम्बन्धमा कसैले जानकारी, गुनासो वा उजुरी गरेको आधारमा प्रहरीले तयार गर्ने लिखित आरोपपत्रलाई एफआइआर भनिन्छ।

गुहाटी केन्द्रका प्रहरी उपआयुक्त धर्मेन्द्र कुमार दासले एफआइआर दर्ता गरिएको पुष्टि गरे। ’१० जना विरुद्ध एफआइआर दर्ता भएको छ, हालसम्म कसैलाई पक्राउ भने गरिएको छैन,’ दासले भने, ‘उनीहरुमाथि भारतीय संहिताको धारा ४२० र ४०६ का आधारमा एफआइआर दर्ता गरिएको हो। यसअलावा कपिराइट अधिनियमका विभिन्न धाराहरु पनि आकर्षित भएकोले तिनका आधारमा पनि उजुरी दर्ता गरिएको छ।’

उजुरीकर्तामध्येका एक प्रणवजित दोलोईले उक्त कविताको उद्देश्य कानुन र पद्धतिको विरुद्धमा जनतालाई भड्काउनु रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘उनीहरुको मनसाय संसारभर आसामका जनताको छवि जेनोफोबिकको रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ। जुन आसामी जनताका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र सौहार्दपूर्ण सामाजिक माहोलका लागि गम्भीर खतरा हो। यस कविताको वास्तविक उद्देश्य कानुन र पद्धतिको विरुद्धमा जनतालाई भड्काउनु हो।’

उक्त आरोपमाथि प्रतिक्रिया दिँदै नागरिकता विवादमा फरक मत राख्दै आएका एक स्थानीय कार्यकर्ता अब्दुल कलाम आजादले भने, ‘के हामी वास्तविक नागरिकलाई कविता लेख्न पनि कुनै अधिकार छैन? उनीहरुलाई संदिग्ध नागरिकको श्रेणीमा राखिएको छ र नजरबन्दी केंन्द्रमा पठाउन लागिएको छ।’

यता आसाम सरकारले थप एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति नागरिकता पाउन अयोग्य रहेको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको छ।

आसाम सरकारले गत वर्षबाट अवैध आप्रवासीको रुपमा बसिरहेकाहरुको सूचीलाई समेटेर राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी)को मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। उक्त मस्यौदामा हाल आसामको नागरिक बन्न अयोग्य देखिएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सामेल गरी शुक्रबार नयाँ सूची सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तो संख्या १ लाख २ हजार ४ सय ६२ रहेको भारतीय अनलाइन ‘द वायर’ले जनाएको छ।

गत वर्षको जुलाई ३० मा जारी गरिएको यसअघिको सूचीमा ४० लाख जनतालाई नागरिक हुन अयोग्य ठहर गरिएको थियो। उक्त एनआरसी मस्यौदामा कूल ३ करोड २९ लाख आवेदनमध्ये २ करोड ९० लाख व्यक्ति मात्रै नागरिकको रुपमा सूचीकृत भएका थिए। बाँकी ४० लाखलाई अवैध ठहर गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा प्रकाशित भएपछि आसाममा राजनीतिक गतिरोध समेत सिर्जना भएको थियो।

उक्त सूचीमा सामेल हुन अयोग्य ठहर हुने व्यक्तिले आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गरे मात्रै लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचनमा सामेल हुन पाउँछन्।