काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको दोश्रो चरणको जागरण अभियानअघि सांगठनिक संरचना बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिएको छ।
यसअघि प्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टी सञ्चालित हुन नसकेको कारणले निर्वाचनमा पराजय भोगेको कारण देखाइएको थियो। साथै, पहिलो चरणको जागरण अभियानलाई संरचनाको अभावमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको आवाज पार्टीभित्र उठेको थियो। पहिलो चरणको अभियानको जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दोश्रो चरणको अभियानअघि संगठनहरु गठन हुने बताएका थिए।
जेठ ३० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले संरचनाहरुको अभावमा प्रभावकारितामा कमी आएको गुनासोलाई स्वभाविक रुपमा लिएका थिए। विधानको व्यवस्थाअनुसार दोश्रो चरणमा जानुअघि नै संरचनाहरु तयार हुने प्रष्टाएका थिए। साथै, भंग गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघको गठन र अपूर्ण रहेको तरुण दललाई पूर्णता दिने शर्माले प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर, भदौ २४ बाट सुरु हुने दोश्रो चरणको जागरण अभियानअघि सांगठनिक संरचना बनाउन पार्टी नेतृत्वमा तत्परता देखिएको छैन। पार्टी संरचना निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत निर्वाचन समितिलाई हालसम्म कुनै निर्देशन जारी गरेको छैन।
आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा ल्याइनुपर्ने माग गरेको थियो। मागबमोजिम महाधिवेशनको विस्तृत कार्ययोजना बैठकको एजेण्डामा पर्न भने सकेन। तथापि शीर्ष तहको छलफलपछि पौडेल पक्षलाई पनि मान्य हुने गरी मध्यमार्गी विकल्प तय गरिएको छ। ‘संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठनपश्चात् १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने’ विषय बैठकको एजेण्डामाम समावेश गरिएको छ।
पार्टी विधानको दफा ७२ (४) ले संक्रमणकालिन संगठनको व्यवस्था गरेको छ। महाधिवेशन हुनु अघिका लागि अन्तरिमकालीन संगठन निर्वाचनमार्फत बनाउन पार्टीका सबै पक्ष तयार भए पनि प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको छैन। केन्द्रीय सदस्य अतहर कुमाल मुसलमानले वर्षात्को समयमा निर्वाचनमार्फत संगठन गठन गर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘कार्यकर्ताहरु वर्षात्मा खेतिपातीको कार्य नगरी संगठन गठन तिर लाग्दैनन्।’
सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षी धारका नेताहरुमा संस्थापन पक्षले निर्वाचन गर्न चाहेको जस्तै देखाएर समय धकेल्ने प्रयास गर्न लागेको आशंका गरिएको छ। एक केन्द्रीय सदस्यले संस्थापनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘निर्वाचन त चाहेकै हौं। तर, समयाभाव भयो भन्ने उहाँहरुको भित्र चाहना हो।’
निर्वाचन प्रक्रियाप्रति प्रारम्भमा असहमति जनाएको संस्थापनले कुन वडामा को र कति जना क्रियाशील सदस्य रहने भन्नेमा अन्यौल हुने नयाँ विषय उठाएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार बनेका स्थानीय तहमा विगतको प्रतिनिधिहरुको रेकर्ड नै नभेटिने तर्क संस्थापन पक्षले उठाउन थालेको उनको भनाइ छ।
१३औं महाधिवेशनका क्रममा ४ जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट हुँदा उत्पन्न विवाद साम्य भएको छैन। नयाँ संरचना बनाउँदा विवादित जिल्लामा कार्यसमिति कुन रुपमा गठन गर्ने पार्टीले निश्चिय गर्न सकेको छैन।
सभापति देउवा पक्ष तदर्थ समिति गठन गरी अन्तरिमकालीन संगठन बनाउने पक्षमा थियो। तर, संस्थापन इतर समूहले उक्त विधिलाई अस्विकार गर्ने अडान लिएसँगै कार्यसमितिहरु निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुने भएका छन्।
यस्तो छ ८ तहको संरचना
संशोधित विधानमा ८ तहको संरचना बनाइएको छ। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रदेशस्तरीय क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रस्तरीय कार्यसमिति, गाउँ–नगर समिति, वडा तह र मतदान केन्द्र हुने व्यवस्था छ।
नवसंशोधित विधानअनुरुप प्रादेशिक संरचनाका सबै कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेछ। समावेशीअनुसार सभापति, उपसभापति, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने उल्लेख छ। कोषाध्यक्ष निर्वाचित सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीसहित दुई तिहाइ संख्या निर्वाचित हुनैपर्छ।
कार्यसमितिमा एक तिहाई महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
अन्तरिमकालका लागि गठन हुने कार्यसमिति सदस्यको चयनका लागि विगतकै प्रतिनिधिमार्फत हुनेछ। विधानमा ‘सिमांकन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहागरपालिका/महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भित्रका प्रतिनिधि (विधान बन्नुपूर्व बनेका प्रतिनिधि)ले नयाँ विधानअनुसार कार्यसमिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ।
क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेशसभा क्षेत्रको लागि गठन हुने कार्यसमितिलाई मतदान गर्नेछन्। केन्द्रीय महाधिवेशनमा छनोट भएकाले प्रदेश कार्यसमिति चयन गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
