काठमाडौं- पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ‘बिग मर्जर’को विषयले तरंगित छ। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउने र त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘बिग मर्जर’ आवश्यक रहेको संकेत गरिसकेको छ।
त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिसकेको छ। सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्ज तथा प्राप्ति गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था आ–आफ्नो ‘पार्टनर’ खोज्न लागिपरेका छन्। निकै कम समय दिएर राष्ट्र बैंकले मर्जरको दबाब सिर्जना गरिसकेपछि उनीहरुलाई ‘असारे चटारो’ जस्तै भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार सम्ममा मर्जका लागि डेढ दर्जन वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार १७ वाणिज्य बैंक तथा ३ वटा विकास बैंकले मर्जरका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबी मर्जरका लागि ‘एमओयु’ मा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्यसैगरी, एनएमबी बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक र सिटिजन्स बैंक सहयोगी विकास बैंकसँग मर्ज हुने टुंगो लागिसकेको छ।
एनआइसी एसिया, लक्ष्मी बैंक, एसबिआई बैंक, एनसिसी बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सेन्चुरी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, मेगा बैंक, सिभिल बैंक र सनराइज बैंकले कुनै उपयुक्त ‘पार्टनर’ खोजेर मर्जरमा जाने भन्दै राष्ट्र बैंकसँग प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। त्यसैगरी विकास बैंकतर्फ सांग्रिला विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाइसकेका छन्।
मर्जर सकस
पछिल्लो केही वर्षयता बैंक तगा वित्तीय क्षेत्रमा बिग मर्जरको हल्ला चली नै रहेको छ। तीन वर्षअघि न्यूनतम चुक्ता पुँजीको आधार तोकिदिएर राष्ट्र बैंकले अपत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन खोजेको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न तरिका अपनाएर त्यो खुड्किला पारे गरे। केही संस्थाहरु मर्ज तथा प्राप्ति भनि भए। तर उल्लेख्य रुपमा संख्या भने घटेन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएका कारण उनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको, वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको जस्ता कारण देखाउँदे राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको अवधारणा अगाडि सारेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरु पनि उत्साहित रहेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौला विभिन्न संस्थाले मर्जरका लागि देखाएको प्रतिबद्धताले उनीहरु यसप्रति सकारात्मक रहेको देखाएको बताउँछन्।
‘अधिकांश वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। आधिकारिक सहमति हुन बाँकी छ। प्रतिबद्धता जनाएका बैंकले मर्जरकै लागि भने छलफल समितिहरु पनि बनाएका छन्। बैंक–बैंकका यस्ता समितिले एकआपसमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। जुन सकारात्मक हो,’ निरौला भन्छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर ढुंगाना ‘बिग मर्जर’को विषयलाई बैंक तथा वित्त क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा पनि निर्देशनात्मक सुझावका रुपमा लिएको बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले सायद ठूला मर्जरकै आवश्यकता देखेर केही नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको होला। मौद्रिक नीति अगावै मर्जरको निर्णय गरिसक्न पनि भनेको छ। यो एक किसिमले निर्देशनात्मक सुझाव हो,’ उनले भने।
बजेटमार्फत पनि ठूला बैंकलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर केही व्यवस्था भएको छ। त्यसैको सिलसिलाका रुपमा राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चाल्न लागेको ढुंगानाको बुझाइ छ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी बैंकहरु मर्जरमा गएर संख्यात्मक रुपमा कम बनाउँदा त्यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने धारणा राख्छन्।
एनएमबी बैंकले एक महिनाअघि ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरका लागि एमओयुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। संघीय स्वरुपमा एनएमबी बैंकको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा गण्डकी प्रदेशमा कम रहेको र त्यसका लागि पनि ओम विकास बैंकसँगको मर्जर सहयोगीसिद्ध साबित हुने केसीको भनाइ छ। एनएमबी बैंकले ग्रामीण क्षेत्रको बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि ओमसँगको मर्जरलाई ‘रणनीतिक साझेदारीका रुपमा अर्थ्याएको छ।
बिग मर्जरका लागि नयाँ नीति लिँदा आफूहरुलाई केही प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने भन्दै बैंकर्स संघले राष्ट्रबैंकलाई सुझाव पनि दिइसकेको छ। संस्था गाभिएर एकैचोटि नयाँ अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा बिग मर्जरसँगै जोडिने गरी राष्ट्र बैंकले केही छुट, सहुलियत जस्ता विषयलाई समेटेर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रममा ल्याउँछ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको संघका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन्।
मर्जरपछि मुख्य रुपमा देखिने दुई संस्थाको स्वाप रेसियो अनुपात कायम गर्ने विषय, सिसिडी रेसियो र सञ्चालक समिति छनौट सँगसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर बुझिदिनुपर्ने बैंकर्स संघको भनाइ छ। यही कुरालाई मध्यनगर गर्दै संघले राष्ट्र बैंकलाई सिसिडी अनुपातको सीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढाउनुपर्ने, स्प्रीड दरको सीमामा खुकुलो बनाइदिनुपर्ने, आयकरमा छुट दर र त्यसको अवधि बढाइदिनुपर्ने, सञ्चालक सदस्यहरूको संख्यामा लचकता अपनाइनुपर्ने लगायतका सुझाव लिखित रुपमै दिइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
