काठमाडौं- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिलाई भंग गर्न सुझाव दिएको ढिलो गरी सार्वजनिक भएको छ।
२०७३ चैतमा समाज कल्याण परिषदले ५ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा थापाको नेतृत्वमा रहेको रेडक्रस सोसाइटीलाई भंग गर्न सुझाव दिएको हो। गैरजिम्म्मेवार कार्य गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको प्रचलित कानुन विपरीत सेवा सुविधा लिएको उल्लेख गर्दै संस्था विघटन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लक्ष्मी कुमारी कोइराला संयोजक रहेको समितिले ‘संस्थाका पदाधिकारीले भूकम्प पश्चात् लामो समयसम्म पनि कार्यसमितिको बैठक नबसी गैर-जिम्मेवार तबरले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको,परिषदबाट विभिन्न समयमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानून विपरीत सेवा सुविधा लिएको जस्ता कार्य देखिएकोले समाज कल्यााण ऐन २०४९ को दफा २० बमोजिम विद्यमान कार्यसमिति विघटन गर्न’ सुझाव दिएको छ।
छानबिन समितिले जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले नियामक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ। साथै, नियम विपरित सेवा सुविधा लिने पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मका लागि अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
भूकम्प पश्चात् पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणको लागि दाताबाट ९ अर्ब रकम नेपाल रेडक्रसलाई रकम प्राप्त भएपनि भूकम्प प्रभावितको लागि प्राप्त रकम अनुसार काम नभएको जनाएको छ। दाताबाट प्राप्त रकमबाट पदाधिकारीले मनपरि खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ। दाताबाट प्राप्त रकम मध्य २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च भएको थियो।
रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत पदाधिकारीले मासिक तलबकै रुपमा अनररियम लिएको खुलेको छ। अध्यक्ष थापाले मासिक एक लाख २५ हजार, उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्माले मासिक ४० हजार, महासचिव देवरत्न धाख्वाले ९८ हजार ३४९, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र प्रधानले ६३ हजार ३४९ रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ। अचम्म लाग्ने विषय के छ भने क्यानाडा बसेका प्रधानले मासिक अनररियम (सेवा सुविधा) बुझेका हुन्।
थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले समान श्रेणीका अन्य कर्मचारी भन्दा आफन्तहरुलाई बढि पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको थियो।
सुविधाजनक गाडीमा अनावश्यक खर्च गरी आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएपनि कानुनी प्रावधान कुल्चेको समितिको ठहर छ। विदेशी संस्था,अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य र परियोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई वेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला शाखाहरुले आन्तरिक र बाह्य सहयोग जुटाई संचालन गरेका कार्यक्रमको दायित्व ग्रहण नेपाल रेडक्रसले नगरेको औंल्याइएको छ। साथै,रेडक्रसको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा,सम्पतिको आर्थिक कारोवारको बैधानिक रुपमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नदेखिएको जनाइएको छ।
परियोजनाहरुको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभएपनि प्रशासनिक र कर्मचारीमा तलबमा मात्रै रकम खर्च सकिने गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद ढकाललाई भुकम्प पश्चात भूकम्प प्रतिकार्य परिचालन एकाईको प्रमुख बनाइएको थियो। रेडक्रसको विधानमा २ वर्षभन्दा बढी बेतलबी बस्न नपाइने व्यवस्थालाई कुल्चँदै ढकाल ३ वर्ष आइएफआरसीको लागि बैंककमा कार्यरत रहे। आइएफआरसीका लागि खटिएका ढकालले दोहोरो सुविधा लिएको खुलेको छ।
विदेश भ्रमण, जिल्लाका कार्यक्रम भत्ता, बैठक खर्च, चितवनमा होटल खर्च, खरिद प्रक्रिया लगायतका विषयमा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अनियमिताका उजुरी अख्तियार, गृह, परराष्ट्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परेपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले भंग गरेको थियो।
गत बैशाख २३ देखि २५ सम्म धरानमा तोकिएको साधारणसभा निर्वाचन कार्यक्रम प्रशासनको पत्रले रोकिएको थियो। त्यसयता अध्यक्ष थापालाई लिखित र मौखिक गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रस भित्रको अनियमिताबारे पटक पटक सोधपुछ गरिसकेको छ।
जेठ ६ मा प्रशासनले थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेपछि डा विश्वकेशर मास्केको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति चयन गरेको थियो। थापा नयाँ तदर्थ समितिको चयन प्रति सहमत हुन सकेनन्।
सर्वोच्चको आडमा नेपाल रेडक्रसमा आधिपत्य जमाउँदै आएका थापा प्रशासनलाई चुनौती दिदै सर्वोच्च अदालत पुगे। भ्रष्टाचारी आरोपी थापाले जेठ २० मा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्धा दायर गरे। थापाकै पक्षमा अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले सुनायो।
गतवर्ष थापासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको भन्दै इजलास छोडेका न्यायाधीस प्रकाश राउत नै उक्त मुद्दाको आदेश दिएका थिए। ल फर्ममा रहँदा थापालाई कानुनी परामर्श दिएका राउतले रेडक्रसवादी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै गत वर्ष पन्छिएका थिए। परामर्श र कानुनी सेवा दिएबापत राउतले सेवा सुल्क पनि लिएका थिए।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको लागि गत मंगलबारलाई तोकिएको थियो। मंगलबार सुनुवाई हुन नसकेपछि आगामी आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
