काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भारत सरकारले लिएको बिमौद्रीकरणको नीतिपश्चात नेपालमा अड्किएका ५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटहीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

नयाँदिल्लीमा समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा मौज्दात भारु ५ करोडको सटहीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बिमौद्रीकरणको नीति लिएका थिए। यो नीति लिएपछि भारतले ५ सय १ हजार दरका भारतीय मुद्रा सटहीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

भारतमा भइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ गएका अर्थमन्त्री खतिवडा र समकक्षी सितारमणबीच द्विपक्षीय भेट भएको थियो।

भेटमा खतिवडाले नेपालको विकासका लागि भारत सरकारवाट निरन्तर प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन्। दुई अर्थमन्त्रीबीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानीका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए। उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्ने गरी तय गरिएका आयोजनाको विषयमा पनि सितारमणलाई जानकारी गराएका थिए।

खतिवडा र सीतारमणबीच साना विकास अनुदान आयोजना, हुलाकी सडक, एकीकृत चेक पोष्टको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो। 

यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्टकचर बैंकमा भारतीय लगानीकर्ताबाट समेत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै खतिवडाले यसमा आवश्यक सहयोगका लागि पनि आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पछिल्लो आर्थिक स्थिति, लगानीको वातावरण तथा राजस्वका क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयास, द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य सन्धी लगायतका विषयमा समेत छलफल गरेका छन्। 

नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाई हिस्सा भारतसँग भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बढ्दो व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न भारत सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन्।

खतिवडासँगको भेटमा भारतीय वित्तमन्त्री सितारमणले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहायतालाई बढाउने जानकारी गराइन्।

उनले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजना तथा विगतको भारु नोट प्रचलनमा भएको बन्देज र भारु नोट प्रयोगका क्रममा उत्पन्न समस्यालाई दुवै देशको सहमतिमा समाधान गरिने बताइन्।