ad

ट्याक्सी दर्तामा नयाँ मापदण्ड, मन्त्री महासेठलाई रिझाउन व्यापारीहरुको तँछाडमछाड

उत्तम काप्री

Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले ट्याक्सी सञ्चालन र दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाउने गृहकार्य थालेको छ। मापदण्ड निर्माण प्रक्रियासँगै ‘अटोमोबाइल्स’ व्यापारीहरुले मापदण्ड आफ्नो पक्षमा पार्न चलखेल सुरु गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी सञ्चालनमा सरकारले नै सिन्डिकेट गरेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि पहिलो पटक ट्याक्सी सञ्चालन र दर्ताका लागि नयाँ मापदन्ड निर्माण गर्न लागेको हो। यसअघि २०७२ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

ट्याक्सी दर्ता र सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्ने गरी अध्ययन गर्न विभागले कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको छ। नयाँ मापदन्ड तय गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक इन्जिनियर प्रेमबहादुर सिंहको टोलीलाई दिइएको छ। विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठका निकट मानिने सिंहलाई नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन तथा दर्ताको मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको हो।

जिम्मेवारी पाएका सिंह मन्त्री महासेठकै रोजाइमा पर्दै विभागका निमित्त महानिर्देशकसमेत भइसकेका थिए।

‘व्यवसायीहरु यतिबेला मापदण्ड आफ्नो पक्षमा पार्ने र ठूलो संख्यामा ट्याक्सी थप्ने दाउमा देखिएका छन्’, विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले भने, ‘व्यापारीहरु ब्रिफकेस लिएर दौडाहामा छन्। प्रत्येक नयाँ ट्याक्सीमा न्युनतम २० हजार बुझाउन उनीहरु तयार छन्।’

नेपालमा मारुती–सुजुकी, टाटा र हुन्डाईका ट्याक्सीहरु चल्छन्। यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मारुती–सुजुकीका ट्याक्सीहरु सडकमा गुड्छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले दिएको ‘ट्याक्सी व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा मन्त्री महासेठले नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनको मापदन्ड ल्याउन लागेका हुन्।

यो प्रतिवेदन आउनुअगाडि नेपालको ट्याक्सी बजारमा मारुती–सुजुकीको मात्र एकाधिकार थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् आंशिक मात्रामा भए पनि बजारमा हुन्डाई र टाटाका ट्याक्सीले प्रवेश पाए।

विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालनको नयाँ मापदन्ड ल्याउने तयारी गरेसँगै पुरानो ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ट्क्यासी दर्तामा समेत रोक लगाइसकेको छ। विभागले कात्तिक १६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै सट्टापट्टा गरी ट्याक्सी दर्तामा रोक लगाएको हो।

नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड तय गर्नका लागि गठित कार्यदलको जिम्मा पाएका प्रेमबहादुर सिंहसँग नेपाल लाइभले ‘नयाँ ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालनका लागि मापदण्ड कस्तो बन्दै छ?’ भन्ने प्रश्न गरेको थियो।

हाम्रो प्रश्नमा सिंहले ट्याक्सी सञ्चालन तथा दर्ताको विषयमा कार्यदलले कस्ता ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने, कति इन्जिन क्षमताको सवारीलाई ट्याक्सीको रुपमा सञ्चालन गर्ने, ट्याक्सीमा कस्ता सुविधा हुने भन्ने विषयमा अध्ययन थालेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब ट्याक्सी सञ्चालनमा वर्गीकरण गर्नेगरी नयाँ मापदन्ड आउने छ।’

नयाँ मापदण्डमा ट्याक्सी सञ्चालनमा सूचना प्रविधीमैत्री व्यवस्था तय गरिने जानकारी संयोजक सिंहले दिए। अहिले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीको हकमा भने यो लागू हुन नसक्ने उनको जिकिर छ। ‘पुरानो मापदण्डमा ट्याक्सी दर्तामा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्सको कुरा उल्लेख भएपनि कुनै पनि कुरा स्पष्ट खुलाइएको छैन’, सिंहले भने, ‘अब आउने नयाँ ट्याक्सी दर्ता मापदन्डमा सबै कुरा स्पष्ट खुल्ला हुन्छ।’

यसैबीच व्यवसायीले भने आफ्नो सवारीको इन्जिन क्षमताअनुसार नयाँ मापदण्ड बन्नुपर्ने भन्दै मन्त्री महासेठसँग ‘लबिङ’ सुरु गरेका छन्। कतिपयले थोरै सिसी र कतिपयले भने धेरै सिसीका सवारीलाई मात्रै ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै दबाव दिन थालेको बताइन्छ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ की व्यवसायीको स्वार्थपूर्ति हुनेगरी विभागले नयाँ मापदन्ड तय गर्ने तयारी गरेको छ।

उपत्यकामा अहिले करिब ९ हजारको संख्यामा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। जसमा २०५७ साल अगाडि दर्ता भएका ५ हजार ६ सय ६० वटा ट्याक्सी पनि पर्दछन्। त्यसपछि २०७२ मा आम नागरिक, स्वरोजगार र व्यवसायीका लागि खुल्ला गरिएको १ हजार ८ सय ५० मध्ये दर्ता भएका १ हजार ८ सय ३० र दोस्रो पटक खुल्ला गरिएको १ हजार ५ सयमध्ये दर्ता भएका १ हजार ४ सय ६८ वटा मात्रै ट्याक्सी उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा छन्।

२०५७ सालपछि लामो समयदेखि ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यकै लागि तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मा १ हजार ८ सय ५० वटा ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भूकम्प पीडितका लागि पुनः १ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता खुल्ला भएको थियो।

त्यसपछि भने सरकारले यसअघि नै ट्याक्सी व्यवसायी गर्दै आएका ‘सिन्डिकेटधारी’लाई व्यवसायीमा राखिराख्ने गरी पुरानो ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गराइरहेको थियो।

यसरी ट्याक्सी दर्ता गर्दा सिन्डिकेट भएको भन्दै विरोध भएपछि फेरि सरकारले अध्ययन गर्दै एकैपटकमा उपत्यका तथा देशभर आवश्यक संख्याका आधारमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गर्न लागेको छ। यसरी ट्याक्सी दर्ता खुला गर्नु राम्रो भएपनि नयाँ मापदण्ड प्रभावित पार्न व्यवसायीले भने चलखेल सुरु गरेको बताइन्छ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशकहरु भने नयाँ ट्याक्सी दर्तामा इन्जिन क्षमता ८ सय सीसी हुनुपर्ने पुरानो मापदन्डको अन्त्य हुनुपर्ने मत राख्छन्। नयाँ भन्ने बित्तिकै पुरानो कुराको संसोधन हुनपर्छ। नयाँ ट्याक्सी मापदण्डमा १ हजार सीसीभन्दा कमको सवारीलाई ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग गर्न दिनु नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने