अपराधी समाउन नसकेको रिसमा कानुनमा मृत्युदण्ड लेख्नुपर्छ भन्न मिल्दैन : विन्दा पाण्डे [भिडियाे]

Nepal Live

चैत १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव भदौ ८ गते संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भयो। संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएकै समयमा ६ महिने बालिकालाई अपहरण गरी बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका र ७० वर्षीया वृद्धामाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भए।

अर्कातर्फ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासन प्रमाण मेटाउन लागेका खबर सार्वजनिक भए। र, सिंगो मुलुक निर्मलाको न्यायका लागि सडकमा ओर्लिएको छ। केही समयअघि मात्र संसद्बाट पारित संकल्प प्रस्ताव, बढ्दो बलात्कारका घटना, दोषीलाई कारबाहीको अवस्थालगायतका विषयमा प्रतिनिधिसभाकी सांसद विन्दा पाण्डेसँग नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित आलेख :

हामीले विगत एक वर्षदेखिको तथ्यांक अध्ययन गरेपछि हरेक दिन तीनजना महिलामाथि जबरजस्ती करणीका घटना हुने गरेको देख्यौं। वृद्ध, अपांग र बालबालिकामाथि यस्ता घटना झन् धेरै भएका रहेछन्। आफूमाथि घटना हुँदा सामान्य प्रतिकार गर्नसमेत नसक्ने अवस्थाका महिला नै बढी असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो। सामूहिक रुपमा आएको संकल्प प्रस्ताव महिला हिंसाका घटनाविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरु हाम्रो साथ र पक्षमा छन् भन्ने अनुभूति त्यो समुदायलाई दिनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो। सरकार संकल्प प्रस्तावमा भएका विषय कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेको छ। 

महिलामाथि हुने हिंसाले महिला मात्र पीडित छैनन्। त्यसको प्रभाव परिवार, समाज र सिंगो देशलाई नै पर्ने गरेको छ। सामाजिक कुसंस्कार र कुकार्यप्रति हामी जनप्रतिनिधिले सामूहिक रुपमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका हौं। र, यसले अझ सबै जनप्रतिनिधिलाई बढी जिम्मेवार र गम्भीर बनाएको छ। 

प्रस्तावमा पीडकलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था र पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। 

अर्को, राष्ट्रियस्तरमा नै महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘अब छोरीलाई मात्र सुरक्षित होऊ’ भनेर हुँदैन। जो मान्छे हिंसासँग जोडिंदै आएर हिंस्रक बनेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई समुदायमा हिंस्रक हुन नदिन सचेत बनाउनु पर्‍यो। हिंसा न्यूनीकरण गर्ने हो भने पुरुषकेन्द्रित भएर सुसंस्कार सिकाउने अभियान सुरु गर्न आवश्यक छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय, महिला हिंसा घटाउन संकल्प प्रस्तावमा राखिएको पाठ्यक्रमको सन्दर्भ छ। अहिले पाठ्यक्रम पुनर्लेखन हुन लागेको छ। हामीले सानैदेखि छोराछोरीलाई हिंसा के हो? हिंसाबाट कसरी बच्ने? हिंसा हुन लाग्यो भने त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने? यस्ता विषय पाठ्यक्रमकै पाटो बनाएर दिनुपर्छ। 

हाम्रो समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणका कारण महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ।  समाजमा स्थापित मूल्यमान्यताअनुसार जसरी महिला र पुरुषलाई फरक दिशाबाट निर्देश गरिंदै आइएको छ, त्यसले महिला हिंसाका घटनालाई प्रोत्साहन गरेको हो। 

अहिले संसद्भित्र र बाहिर पनि बलात्कारीलाई फाँसीको माग उठिरहेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यसलाई हामीले लागू गर्न सक्दैनौं। तर, फाँसीकै सजायमा जान नसके पनि के सजाय दिन सकिन्छ भन्नेबारे बृहत छलफल भएपछि अहिले मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छ। 

प्रतिकार नै गर्न नसक्ने महिलामाथि हुने बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित बाँचुञ्जेल आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ। 

बलात्कारीलाई पहिले सजाय निकै कम थियो। अहिले अपराध हेरेर महिलाको उमेरअनुसार बलात्कारमा संलग्नलाई सजायको व्यवस्था गरिएको हो। जस्तै १० वर्ष भन्दा कम उमेरका नानीलाई बलात्कार भनेको नै थाहा छैन। यस्तोमा संलग्नलाई जन्मकैद हुनुपर्छ। १० देखि १६ वर्षसम्मका बालिकालाई हामीले जानकारी दियौं भने उनीहरु सचेत हुन सक्छन्। घटना हुन थाल्यो भने चिच्याउन सक्छन्। बुबाआमालाई भन्न सक्छन्। त्यसकारण घटनाअनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको हो।  

बलात्कारका सबै घटनामा एउटै व्यवस्था न्यायसंगत हुँदैन कि भन्ने ढंगले कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्थाका घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था अहिलेलाई राखियो। अन्य सन्दर्भमा पुनः जनस्तरमा छलफल गरेर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। 

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल बनाएर दबाब दिने, संसदीय समिति बनाएर छानबिनको माग गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सामूहिक दबाब दिने सन्दर्भमा चुके भन्ने आरोप महिला सांसदलाई लाग्दै आएको छ। यस्ता अभिव्यक्ति परम्परागत भएकी भन्ने लाग्छ। सिंगो संसद् एक भएर सरकारलाई महिला हिंसाविरुद्ध यी विषय कार्यान्वयन गर भनेर निर्देशन पठाएका छौं। अनि त्यसमा फेरि १० जना महिला सांसद छुट्टै गएर भेट्नुको के अर्थ हुन्छ र? सिंगो संसद्को एक मतले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि अब, संघीय संसद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्लाई संकल्प प्रस्तावमा भएका विषय कार्यान्वयन गर भनेर लेखेर पठाउँछ। 

संसद्भित्रै संकल्प प्रस्ताव त पास गर्‍यौं तर, यो प्रस्ताव पास गर्नेबित्तिकै अपराध रोकिने त होइन। प्रस्तावमा भएका विषयको कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्ने, यसका कारण खोज्ने, जहाँ घटना हुन्छ, त्यहाँ गएर अनुगमन गर्ने विषयमा एउटा संसदीय समिति बनाउनेबारे दुवै सदनमा छलफल भइरहेको छ। यसबारे सरकारले कसरी जवाफ दिन्छ, हामी पर्खिरहेका छौं। त्यो बन्यो भने सबैभन्दा राम्रो। त्यसैले केही सांसद डेलिगेसन जानुभन्दा बलियो संकल्प प्रस्ताव नै छ। बलात्कारविरुद्ध अहिले जसरी आन्दोलन चर्किरहेको छ, त्यो आन्दोलनलाई संकल्प प्रस्तावबारे बुझाउन नसकेको भने हुनसक्छ। पाठ्यक्रम तयारका सन्दर्भलगायत आन्तरिक विषयमा हामी लागिरहेका छौं। 

सुरक्षा, कारबाहीलगायत विषय गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले गृहमन्त्रीलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौं। ‘एउटा बैठक बोलाउनुस्, सबैलाई राखेर छलफल गर्नुस्, त्यसमा हामी सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्छाैं भनेका छौं। 

महिला हिंसाका घटना बढी सार्वजनिक हुनुमा अहिले मिडियाको पहुँच विस्तार पनि मुख्य हो। परिवार र समाज पनि यसबारे सचेत हुँदै गइरहेका छन्। अब स्थायी सरकार बन्यो। यो सरकारले न्याय दिन्छ कि भन्ने ढंगबाट पनि घटना सार्वजनिक भएको हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य कारण पनि होलान्। तर, यहाँ बसेर कारण खोज्नुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर कारण खोज्नुपर्छ। अनि मात्र यथार्थ बाहिर आउँछ। सामाजिक सञ्जाललाई पनि केही नियन्त्रण पो गर्नुपर्ने हो कि? यस्ता तथ्य पनि खोज्नुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ।

अहिले सरकारले दोषीलाई कारबाही नै गर्दैन, पुलिसले उजुरी नै लिंदैन भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउन तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा स्थापना गर्न सकिन्छ। यस्तै, प्रहरी हेडक्वार्टरमा पनि एउटा हटलाइन सेवा स्थापना गर्न सकियो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ।

घटना भयो भने हरेक नागरिकले मेरो पक्षमा राज्य, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन छ भन्ने विश्वास दिलाउने दायित्व राज्यको हो। त्यसैले राज्यको सोचमा कहिं कतै दायाँबायाँ छ भने सच्चिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। 

पछिल्लो समय भइरहेका बलात्कारविरोधी आन्दोलन जनतामा आएको नयाँ खालको जागरण हो। यो कुनै राजनीतिक विचार, आवद्धता वा वैचारिक संस्थाका रुपमा भइरहेको आन्दोलन होइन। सचेत नागरिक न्यायको लागि सडकमा जानुपर्छ भन्ने सोचबाट आन्दोलन अघि बढेको छ। 

केही महिनाअघिसम्म बलात्कारका घटना हुँदा महिला आन्दोलन र महिलाहरु कहाँ गए? भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्थ्यो। तर, अहिले पुरुषले हाम्रा कारण यस्ता घटना घटेका हुन्, हामी पुरुष यसका विरुद्ध सडकमा जानुपर्छ भन्ने जागरण आएको छ। यो एकदमै नयाँ कुरा हो। हामी सही दिशामा अघि जाँदैछौं। 

बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै भइरहेका आन्दोलन र सडकमा नारा लगाउने विषयलाई पनि म अन्यथा लिन्नँ। नागरिकले दोषीलाई कारबाही भयो, पीडितसँग राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न नसक्दा यस्ता आक्रोश पोखिएका हुन्। तर, राज्यले कसरी आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने? हामी राज्यपक्ष भएकाले त्यस ढंगले संवेदनशीलता आउन जरुरी छ। 

बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको मागभन्दा पहिले त अपराधी समात्न नसकिएको समस्या मुख्य हो। मृत्युदण्डको कानुन बनाउने तर अपराधी समात्न सकिएन भने कसलाई दिने मृत्युदण्ड? मृत्युदण्ड दिंदा निर्दोष मानिस पनि त पर्नसक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले न्याय दिने भनेको पीडकलाई मैले गल्ती गरें र पीडितलाई न्याय पाएँ भन्ने अनुभूति गराउनु हो। 

कुनै पनि अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर, अपराधी समाउन नसकेको रिसमा कानुनमा मृत्युदण्ड लेख्नुपर्छ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Salman
यदि यो घटना उहाँको परिवारमध्ये कसैलाई परेको भए उहाले यसो भन्नुहुन्थ्यो र?

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार