संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभाको अवसान भएपछि दोस्रोबाट एक वर्षभित्रै जारी गर्ने वाचा पहिल्यै गरेर दलहरु निर्वाचनमा होमिएका थिए । दलहरुले घोषणापत्रमा पहिलो वर्षमा संविधान लेखिसक्ने र बाँकी अवधिमा कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
_x000D__x000D_
दलहरुको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर जनताले फेरि पनि निर्वाचित गरेर पठाए । तर, संविधान निर्माणका क्रममा फेरि दलहरुका विचमा रस्साकस्सी भएको थियो । संविधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा नेपालको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि खस आर्यलाई आत्महत्याको अधिकार समेत नहुने प्रावधान राख्ने विषयले बहसमा स्थान जमाएका थिए।
_x000D__x000D_
२०६९ सालमा संवैधानिक समितिको बैठकमा सद्भावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले 'नेपालको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने' प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सगरमाथा सबैका माझ परिचित रहेको र राष्ट्रको समेत गौरवको प्रतीक रहेकाले मुलुकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
_x000D__x000D_
सो प्रस्तावको एमालेका नेता भीम रावलले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले सरिता गिरीलाई बैठकबाटै निकाल्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
_x000D__x000D_
‘देशको नाम परिवर्तन गरेर हामी कसका लागि संविधान बनाउन चाहन्छौं ? यो प्रस्ताव यहाँ छलफल नगराइयोस्', उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका थिए, 'उहाँलाई बैठकबाटै निकालियोस्।’
_x000D__x000D_
माओवादी केन्द्रले झन्डा परिर्वतन गर्नेदेखि राष्ट्रिय जनावरसम्म हटाउने प्रस्ताव राखेका थियो । राष्ट्रिय जनावर डाँफेदेखि बाँदरसम्म राख्ने प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा आएको थियो।
_x000D__x000D_
संविधानको अन्तर्वस्तुमा आदिवासी जनजाति मधेसी दलितलाई थुप्रै अधिकार प्रदान गर्ने विषय समावेश भएको थियो । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा तयार भएको मस्यौदाले पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको थियो । पिछडिएको क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा खस आर्यहरुको धेरै अधिकार कटौती भएको महसुस कांग्रेस नेता रमेश लेखकले गरेका रहेछन्।
_x000D__x000D_
आदिवासी, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण राख्दा समेत केही दलका नेता र अधिकारकर्मीहरुले संविधानमा अधिकार नपुगेको भनेपछि संविधान मस्यौदा समितिमा लेखकले ‘खस आर्यलाई आफूखुसी आत्महत्या गर्ने अधिकार हुने छैन’ भनेर राख्ने ठट्यौली प्रस्ताव गरेका थिए।
_x000D__x000D_
’मलाई झल्लझली सम्झना छ संविधानमा पिछडिएको क्षेत्रलाई दिइएको अधिकार हेर्दै गएपछि रमेश लेखकजीले भन्नुभएको थियो- एउटा कुरा यहाँ छुटेछ, खस आर्यलाई आत्महत्याको अधिकार हुनेछैन भनेर पनि थपौं न’, संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘लेखकको प्रस्तावबाट थाहा हुन्थ्यो, कति दबाव र तनावमा काम भइरहेको छ।’
_x000D__x000D_
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यमा मधेसकेन्द्रित दलहरु सुरुदेखि नै विरोधमा थिए । संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा पनि उनीहरुले त्यसलाई रोक्न चाहेका थिए । तर, ठूला दलहरु एकै स्थानमा भएपछि उक्त प्रयास असफल भएको थियो।
_x000D__x000D_
अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान घोषणा केही समय रोक्न माग गरेको थियो । तर, एमाले र माओवादीले नमानेपछि कांग्रेस पनि प्रक्रियामा आएको थियो । संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष* विजयकुमार गच्छादारलाई अहिले पनि संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गर्न नपाएकोमा दुखेसो छ।
_x000D__x000D_
‘संविधान जारी हुँदा मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेर ठूला दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको थिएँ’, गच्छदारले विगत सम्झँदै भने, ‘तर जारी हुँदाको दिन मैले नै हस्ताक्षर गर्न पाइनँ।’
_x000D__x000D_
सहयात्री दलहरुको उक्साहटमा आफ्ना साथीहरुले पार्टी फुटाउन खोजे पनिे उक्त ऐतिहासिक कामबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । तर, अहिले सबै दलहरु निर्वाचनमा भाग लिएर संविधानको हिस्सा बन्दा भने धेरै खुसी लागेको उनले बताए।
_x000D__x000D_
‘तत्कालीन समयमा हाम्रा केही साथीले संविधानको महत्व नबुझेर समस्या भएको थियो’, गच्छदारले भने, ‘समय र परिस्थितिमा आएको परिर्वतनले वहाँहरुलाई सही ठाउँमा ल्याएको छ।'
_x000D__x000D_
(नेपाल लाइभ अर्काइभबाट। प्रथम पटक प्रकाशित असोज ३, २०७४। *गच्छदार हाल नेपाली कांग्रेसका नेता छन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।