संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्म नै तानातानको अवस्था थियो : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

चार वर्ष मेहनत गर्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। स्वाभाविक रुपमा त्यसमा एउटा दोष तत्कालीन सभाध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङको भागमा पनि परेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा उनी नै सभाध्यक्ष चुनिएपछि केही असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए। तर दोस्रो सभाबाट भने संविधान जारी भयो। संविधानका प्रति केही असन्तुष्टि यद्यपि छन्, तर यो मुख्य रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। चुनौती कम भएझैं देखिन्छ। नेम्वाङ संविधानसभाको कार्यकाललाई कसरी सम्झन्छन्? संविधानका प्रति असन्तुष्टि राख्नेहरुप्रति उनको धारणा कस्तो छ? पहिलो सभाबाट जारी हुन नसकेको संविधान दोस्रोबाट जारी हुन कसरी सम्भव भयो? यिनै सेरोफेरोमा नेपाल लाइभका किशोर दहालले नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छन्।

निकै संघर्ष गरेर संविधान जारी भयो। केही असन्तुष्टिका बाबजुद त्यो लागू पनि भयो। संविधान बनाउने सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिका हिसाबले तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ?
२०७२ असोज ३ गतेको साँझ म अत्याधिक खुसी थिएँ। मैले त्यतिबेला नै भनेको थिएँ– यो खुसीको वर्णन गर्न मसँग शब्द नै छैन। किनभने ७० वर्षदेखिको जनताको चाहाना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गरेको क्षण थियो, त्यो। जनताले जनताका लागि सफलतापूर्वक संविधान बनाएका थिए। अहिलेसम्मका क्रान्ति र उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले सफलतापूर्वक संविधान बनाएको थियो। र, त्यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरबाट बनेको थियो। ठूला लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका देशहरुमध्ये छिमेकी भारतमा ६५ प्रतिशत र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले संविधान बनाएका थिए। हामीले ९० प्रतिशत सभासदहरुको हस्ताक्षरबाट संविधान जारी गरेका थियौं। त्यसैले त्यो कतिको खुसीको क्षण थियो भन्ने कुरा अहिले म दोहोर्‍याउन चाहन्नँ।

तीन वर्ष पूरा गरिरहँदा त्यो खुसी सम्झिइरहेको छु। अहिले फेरि हामी सबै खुसी हुनुपर्ने क्षण अगाडि छ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। किनभने त्यसरी जारी गरिएको संविधान तीन वर्षकै अवधिमा निकै राम्ररी कार्यान्वयनमा गयो। छिमेकी भारतमा संविधानलाई स्वीकार गर्न १० वर्ष लाग्यो। दक्षिण भारतले १० वर्षसम्म स्विकार नै गरेको थिएन। त्यसपछि त्यहाँ पनि स्वीकार्य भयो। तर यहाँ त तीन वर्षकै अवधिमा सिंगो देशले संविधानलाई स्वीकार गरेको छ। यसबीच विश्वास र अविश्वासका कुराहरु आए। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको प्रक्रियाको मार्फत हिजो बहिस्कार गरिरहेका साथीहरुले पनि संविधानलाई स्वीकार गर्न पुग्नुभयो। उहाँहरुले चुनावमा भाग लिनुभयो। केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुनुभयो। प्रदेश २ मा सरकार नै उहाँहरुको नेतृत्वमा गठन भयो। छोटकरीमा भन्दा उहाँहरुले संविधानलाई स्वीकार गर्नुभयो। बहिस्कार गर्ने साथीहरुकै एक  मित्रले ज्येष्ठ सदस्यको नाताले सपथ ग्रहण गर्दै हामी सबैलाई संविधानको सपथ खुवाउनुभयो।

भारतमा १ सय २२ पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भयो तर अहिले पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छ। हामी त भर्खरै तीन वर्ष मात्र व्यतित गरिरहेका छौं र एक पटक मात्र संविधान संशोधन गरेका छौं।

उहाँहरुका असन्तुष्टिहरु छन्, अहिले पनि छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। तर असन्तुष्टिका बाबजुद उहाँहरुले संविधानलाई समर्थन गर्दै अहिले संसदमा उपस्थित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसैले म फागुन २० गतेको सपथ ग्रहण अहिले पनि सम्झन्छु। यो तीन वर्षको अवधिमा पूरा भइरहेको अवस्थामा म खुसी व्यक्त गर्दछु। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भर्खरै हामीले जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरु पारित गरेका छौं। त्यसैले यो क्षण मेरो लागि अत्यधिक खुसीको क्षण हो।

संविधान जारी गर्ने बेलामा एक किसिमको सकस देखिएको थियो। तर पछिल्ला दिनहरुमा संविधान सहजै लागू हुँदै आए जस्तो देखिन्छ। तपाईंलाई संविधान यति सहजै लागू होला जस्तो लागेको थियो? 
कुनै कुरा भइसकेपछि कति सजिलोसँग भएछ जस्तो लाग्छ। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान पारित भयो भनेर ठ्याक्कै घोषणा गरिसकेपछि हामी खुसी भयौं। त्यतिबेला कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले लगभग बिर्सियौं। र, यस्तै चरण हुँदै हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौं। र काम गरिसकेपछि भएका अप्ठ्याराहरु बिर्सने चलन पनि छ। तर म भन्छु– सम्झना राख्नुपर्छ, हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसले यसको गम्भीरता बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो अहिले पनि म बारम्बार भन्ने गर्छु– साथीहरुले संविधानलाई स्वीकार त गरे तर उहाँहरुको असन्तुष्टि उस्तै छ। यो स्वाभाविकै हो। भारतमा १ सय २२ पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भयो तर अहिले पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छ। हामी त भर्खरै तीन वर्ष मात्र व्यतित गरिरहेका छौं र एक पटक मात्र संविधान संशोधन गरेका छौं। त्यसैले यी कुरालाई हेक्कामा राखेर आश्यकता र औचित्यको आधारमा देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन लगायतका कामहरु गर्दै सबैलाई समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

तपाईले भन्नुभयो– उहाँहरुको असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि छ। एउटा दल राजपाले त यसपटक पनि ‘ब्ल्याक आउट’ गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानमाथि कुनै चुनौती देख्नुहुन्छ?
संविधान त स्वीकार्य भइसक्यो। सरकारमा उहाँहरु आइसक्नुभयो। प्रदेश २ मा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। केन्द्रमा पनि आधा त आइसक्नुभयो। अरु साथीहरु जो बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुभएको छ। यो सबै समर्थन, कामकारबाही संविधान अन्तर्गत नै भएका छन्। तर यसलाई धेरै छलफल गरिराख्नु पर्दैन। यो यथार्थ हो। सँगसँगै यथार्थ के हो भने उहाँहरुका असन्तुष्टिहरु विद्यमान छन्। यो कुरालाई हेक्का राखेर आवश्यकता अनुसार देश र जनताको हितमा आपसमा छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। विश्वभरि नै प्रचलन यही हो। प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हो।

मलाई सम्झना छ, हाम्रो माउ पार्टीले ०४७ सालको संविधान बनाउन भूमिका खेल्यो। संविधान बनिसकेपछि त्यसलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने प्रश्नहरु हाम्रा अगाडि थिए। मदन भण्डारीले यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुभयो। आफ्ना कुराहरु राख्दै त्यस अनुसार संविधान बनाउन लाग्नुपर्छ। हामीले आलोचनात्मक समर्थन भनेर आफ्ना कुराहरु राख्यौं। त्यो निकै ठिक निर्णय थियो। त्यसले गर्दा देशको प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया बढ्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। हामी पहिलो पार्टीका रुपमा आइपुग्यौं। तराई मधेसका साथीहरुले पनि एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्छ। विधि प्रक्रियामा भाग लिनुपर्छ। र, आफूले ठानेका कुरालाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ।

विगतमा जस्तो खालको सम्झौता गरिएका थिए। जुन कारणले संविधानसभाको गठन भएको थियो। त्यसैमा नै घात गरियो भन्छन् नि उनीहरु? 
कुन दृष्टिकोणबाट त्यो भनिएको हो, त्योचाहिँ मलाई थाहा भएन। तर संविधान बनाउन संविधानसभाले अथक मेहनत गर्यो। र संविधान सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा अगाडि आयो। अर्थात् सबैले सम्झौता गरेका छन्। कांग्रेसले गरेको छ। तत्कालीन एमालेले गरेको छ। त्यस्तै जनयुद्धबाहेक अरु कुनै पनि प्रक्रियाबाट हुँदैन भन्ने माओवादी समेत प्रक्रियामा आएर सम्झौता गरेको छ। कांग्रेसले भनेको जस्तो संसदीय व्यवस्था भएन, माओवादीले भनेको जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रपति भएन र एमालेले भनेको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भएन। सबैले सम्झौता गरे। सम्झौता गर्नु नराम्रो कुरा हो र?

कसैकसैले दुई दिनमा खस्याकखुसुक छलफल गरेर बनायो भन्नुहुन्छ नि। हामीले यो देशको नाम परिवर्तन गर्ने हो कि भनेर समेत छलफल गर्यौं। यो देशको राष्ट्रिय झन्डामा पनि छलफल भयो। ५ वर्ष ८ महिना लगाएर नेपालको संविधान बनेको हो।

यो देशमा जम्मा एउटा संविधान त बनाउनु थियो।  होइन भने ३१ वटा वा ५० वटा आ–आफ्नो संविधान बनाएर बस्दा त आफू अनुकूल लेख्न सकिन्थ्यो। होइन भने, एउटै संविधान बनाउनका लागि लेनदेन गर्नु परेन? सम्झौता गर्नु परेन? त्यसैले कसैले पनि मन साँघुरो बनाउनु हुँदैन। यो समझदारीको दस्तावेज हो। मिलाउन सकिने कुरा पनि समझदारी गरेरै मिल्छ। तर कसैले मैले भनेकै सयमा सय हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो सम्भव छैन।

दोस्रो संविधानसभाको अवधि कसरी सम्झनुहुन्छ? कस्ताकस्ता घटना बढी सम्झनामा आउँछ?
थुप्रै घटना घटित भएका छन्। थुप्रै स्मरण गर्न लायकका कुरा भएका छन्। धेरै उतारचढाव  भएका छन्। हाम्रो संविधानसभा सबै हिसाबमा समावेशी थियो। ३१ राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति रहेको थियो। भारतको संविधानसभा एउटा पार्टीको प्रभुत्व थियो। हाम्रोमा त पञ्चायतकालीन शक्तिहरुको पनि उपस्थिति थियो। पञ्चायतको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गरेका कांग्रेस एमालेको उपस्थिति पनि थियो। त्यस्तै, संसार परिवर्तन गर्न त सशस्त्र क्रन्तिमार्फत मात्रै सम्भव छ भन्ने पार्टीको पनि उपस्थिति थियो। तराई, मधेस, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत एकएक वटा सिट भएका पार्टीहरु पनि १२–१३ वटा थिए। जम्मा ३१ वटा पार्टीको उपस्थिति थियो। त्यो ३१ वटा पार्टीको उपस्थितिमा हामीले कसरी संविधान बनायौं होला?

हामीले व्यापक छलफल गर्यौं। कसैकसैले दुई दिनमा खस्याकखुसुक छलफल गरेर बनायो भन्नुहुन्छ नि। हामीले यो देशको नाम परिवर्तन गर्ने हो कि भनेर समेत छलफल गर्यौं। यो देशको राष्ट्रिय झन्डामा पनि छलफल भयो। ५ वर्ष ८ महिना लगाएर नेपालको संविधान बनेको हो। यो बीचमा एउटा संविधानसभा भत्कियो। फेरि जोडियो। संविधानसभाबाट संविधान नै नबनोस् भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो होला नि! तर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनायौं। संसारकै इतिहासमा दुईदुई पटक संविधानसभा भएको कहीँ पनि छैन। यो युनिक घटना हाम्रोमा भयो। दुवै सभामा म निर्विरोध अध्यक्ष हुन पाएँ। मलाई झन् खुसी लाग्छ। यो प्रक्रियामार्फत थुप्रै मिठा–नमिठा घटना हुँदै अन्ततः हामीले संविधान निर्माण गरेरै छाड्यौं।

सम्झनामा आइरहने ती मिठा–नमिठा घटनाहरु केके हुन्?
म त्यतातिर धेरै जान चाहन्नँ। विभिन्न खालका घटना भए। उदाहरणको रुपमा, हामीले जनतामा दुईपटक सुझाव लिनका लागि भनेर गयौं। संविधानको नाममा नै ३५ वटा सुझाव आयो। लाखौं सुझाव हामीले प्राप्त गर्यौं। धेरैले व्यक्तिगत, संस्थागत, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनादेखि लिएर राउटेसम्मले सुझाव दिएका थिए। नेपालभन्दा बाहिर लाखौं सुझाव एनआरएन संस्थामार्फत हामीले प्राप्त गरेका थियौं। मलाई एउटा रोचक प्रश्नको अहिले पनि सम्झना आउँछ– त्यतिबेला विभिन्न खालका आन्दोलन चलिरहेका थिए। हाम्रो पूर्वतिर सानासाना भाइहरुले हाम्रा सभासद्हरुलाई बाटो रोकेर 'तिमीहरुलाई यो हाम्रो प्रदेशमा प्रवेश गर्ने कसले अनुमति दियो? तिमीहरुको भिसा देखाऊ' भनेका थिए। अनि मलाई आएको उनीहरुको सन्देशको सम्झना छ– त्यो सुवास अध्यक्ष रे! धेरै फुर्ती नगरोस्, हामी तमोर कटाइदिन्छौं।

असोज ३ गते ५ बजे राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधान घोषणाका लागि हामीले निम्ता गरेका थियौं। उहाँ ५ बजेर ४५ मिनेटमा आउनुभयो। त्यो ४५ मिनेट थामिनसक्नु थियो। मलाई उहाँले मलाई ४५ मिनेट ढिलो हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर बाहिर अरुलाई यो कुरा थाहा थिएन।

यस्तायस्ता रोचक घटनाक्रमका साथमा हामी अगाडि बढ्यौं। सुझावलाई यिनीहरुले अध्ययन गर्न पनि सक्दैनन् भनिन्थ्यो। तर हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्यौं। तीनचार महिनापछि काठमाडौं जाँदा जिरा, मरिच पोको पारेको हाम्रा सुझाव फेला पर्छन् भनेर टिप्पणी भएको थियो। हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्दै सम्बन्धित मित्रलाई तपाईंको यस्तो सुझाव रहेछ भनेर मैले फोन गर्न लगाएको मलाई सम्झना छ। त्यो सबै सुझाव अहिले वाइन्डिङ गरेर पुस्तकालयमा ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा राखिएको छ। यो प्रक्रियामार्फत हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं। त्यसै क्रममा पहिलो संविधानसभा भत्कियो। मैले अघि पनि भनेँ कि संविधान बनाउन मात्र नभएर भत्काउन पनि साथीहरु क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। आखिरमा हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकेनौं।

मलाई पहिले संविधानसभाको अन्तिमतिर अर्थात् जेठ २ गतेको घटना सम्झना आउँछ। अब संविधान बन्यो भन्नेमा पुगेका थियौं। अब संविधान बन्ने भयो भनेर बधाई आदानप्रदान भयो। हामी सबैले बधाई खायौं, धन्यवाद पायौं। तर दुई दिन पनि टिकेन। त्यो भत्कियो । नेताहरुले भन्नुभयो– साथीहरुलाई सम्झाउन सकिएन, मानेनन्। अब यो सहमति टुट्यो।

त्यो टुट्दा संविधान निर्माण नै भत्कियो। जेठ १४ मा संविधान नबन्ने भयो। त्यहीबेला साथीहरुलाई संविधान त बनाउनुपर्छ, सभालाई त्यतिकै भत्कन दिनुहुँदैन भन्दा मलाई भनेको एउटा प्रसंग याद आउँछ। मलाई नाम सम्झना छैन तर केही साथीहरुले भन्नुभयो– ‘हामीलाई सयमा सय चाहिन्छ। हामीलाई हाताहाती चाहिन्छ। हामीलाई नगदै चाहिन्छ। यस्तो सम्झौताले हुन्छ?’ उहाँहरुले जेठ २ गतेको सम्झौतालाई धारेहात लगाउनुभएको मलाई सम्झना छ।

त्यसमा मैले संविधानसभा भत्कने मात्र होइन, संविधान नै नबने खतरा छ, त्यसैले यसो नगरौं भनेको थिएँ। रुखको टुप्पोमा बसेको राम्रो चरा देखेर कुद्दा हातको चरा उम्कन सक्छ भनेर पनि सम्झाएँ। तर साथीहरुले मान्नुभएन। बरु पहिलो संविधानसभा भत्किन पुग्यो। दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, हामी अगाडि बढ्यौं।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन तर दोस्रोबाट सक्यो। दोस्रोसँग खास के थियो त्यस्तो?
२००७ सालमा अब संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भनेर घोषणा भएको हो नि! तर किन संविधानसभा गठनसम्म भएन? बरु २०६२/६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभा गठन गर्ने आधार तयार भयो। संविधानसभा पनि बन्यो। तर संविधानसभाा बनेको दिनदेखि नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र संविधान बन्न नदिने बीच तानातान भयो। त्यो अगाडि बढ्दै गयो। दुई वर्षका म्याद थियो तर थप्दैथप्दै चार वर्षको बनायौ। तर चार वर्षमा पनि बनेन। बरु जेठ २ गते भइसकेको सहमति पनि भत्किन पुग्यो। दोस्रो सांविधानसभामा पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरियो। ०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा नहुँदासम्म निरन्तर शंका र थियो। 

त्यो अन्तिम दिनको एउटा कुरा सम्झना छ। असोज ३ गते ५ बजे राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधान घोषणाका लागि हामीले निम्ता गरेका थियौं। उहाँ ५ बजेर ४५ मिनेटमा आउनुभयो। त्यो ४५ मिनेट थामिनसक्नु थियो। मलाई उहाँले मलाई ४५ मिनेट ढिलो हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर बाहिर अरुलाई यो कुरा थाहा थिएन। बरु मलाई ‘संविधान त बन्छ?’, ‘राष्ट्रपतिजी आउन त आउनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नको ओइरो लगाइयो। स्थिति कस्तो थियो होला भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा राष्ट्रपतिजी आउनुभो र मैले संविधानसभाले बनाएको संविधान यो हो भनेर उहाँको हातमा राखिदिएँ। उहाँले पनि ढोग्दै संविधानसभाले बनाएको संविधान यो हो भनेर देखाउनुभयो र जारी भयो।

हाम्रो थैलीको सुर्काउनी हाम्रै हातमा रहनुपर्छ। हामीले नै त्यो थैली दह्रोगरी बाँध्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकीहरुलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ।

अन्तिम समयसम्म नै तानातानको अवस्थामा थियो। संविधान जारी गर्ने समय अलिकति बढाऔं न, असोज ३ गते नै नगरेर अझै सहमतिको प्रयास गरौं भनेर कतिपयले भन्नुभएको थियो। त्यसो भन्ने साथीहरुले नै संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भन्नु भएको हो भन्ने मेरो भनाइ छैन। उहाँहरुले सदासयतापूर्वक संविधानमा अझै बढी सहमतिहरु जुट्छ भनेर भन्नुभएको होला। तर, कतिपय साथीहरुले चाहिँ संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहेका थिए। त्यसकारण अलिकति पनि ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो दिन संविधान जारी गरिएको हो। र, म अझै अहिले हेर्छु, घटनाक्रमहरु तपाईं हामीले देखिरहेका पनि छौं। त्यो दिन संविधान जारी नभएको भए यो देशमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न पाइन्थ्यो कि पाइन्दैनथ्यो, त्यो प्रश्न छ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नु र दोस्रोबाट बन्न सक्नुमा तात्विक रुपमा के फरक थियो? के तपाईंहरुलाई परिपक्व हुन समय लागेको थियो?
अघि मैले भनेका पृष्ठभूमिमा जोड्दै भन्छु, असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने पक्ष बलियो भएको थियो। जारी भयो। कमजोर भएको बेलामा हामीले जारी गर्न सकेनौं। यो तानातानको बीचमा जनता बलियो हुँदा संविधान जारी भयो।

अघि तपाईंले भन्नुभयो कि असोज ३ मा संविधान जारी नभएको भए सायद पछि गर्न सकिन्नथ्यो। त्यतिबेला पनि यो कुरा निकै चर्चामा थियो। यसको खास के थियो? त्यो बेलामा नसक्दा पछि पनि नसकिने भन्ने केही आधार छन्? भित्र केही पाकिरहेको थियो?
संविधानको पक्षमा र त्यसको विपक्षमा तानातान निरन्तर चलिरहेकै हो। संविधान ३ गते जारी नभएको भए, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुहुँदैन भन्ने पक्ष बलियो हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि एउटा कुरा भन्छु, संविधान त नेपालको लागि नेपालीहरुले बनाउने हो। जनताको प्रतिनिधिले बनाउने भनेर लागिपरेको अवस्था हो। त्यसैले हामीले संविधान बनाएकोमा हामीभन्दा बाहिर अरु कसैले चित्त दुखाउने कुरा हुन्छ? के हामीले कल्पना गरेका थियौं, हामी आफैंले आफ्नो संविधान बनाएबापत नाकाबन्दी खप्नुपर्छ भने? कुराहरु यस्ता हुन्छन् के। त्यसैले हामीले सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। प्रश्न भनेको यो हो। त्यसैले उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढंगले संविधान जारी गर्यौं। जति ढिलाई गर्यो त्यति नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्ष कमजोर हुने खतरा थियो। 

अब संकेतमा भन्नुपरेन। सिधै भन्दा, त्यो बेलामा तानतान गरिरहेको एउटा शक्ति भारतले कति बल लगाएर तानिरहेको थियो?
त्यस विषयमा मैले बुढापाकाको एउटा उखान सम्झिने गरेको छु– ‘आफ्नो थैलीको मुख दह्रो राख्नू, अरुलाई चोर नलगाउनू।’ म कसैलाई चोर लगाउने पक्षमा छैन। हामी आफैं शक्तिशाली हुनुपर्छ। जस्तै हामी जनताका प्रतिनिधिहरु र दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर संविधान जारी गर्न सक्यौं। यो ठाउँमा आउन सफल भएका छौं। अलिअलि चित्त दुखाएका हाम्रा साथीहरुलाई पनि मनाउँदै उहाँहरुलाई पनि हाम्रो पक्षमा ल्याउन सफल भयौं। त्यसैले मूल कुरा भनेको हामी नै हो। हामी दह्रो हुनुपर्छ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि भारतको भूमिका देखिएकै हो, थैलीको एउटा सुर्काउनी उतै छाडेकै हो। अनि, संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि साउन महिनाभर शीर्ष नेताले भारत भ्रमण गरेर सुर्काउनी त तिमीहरुसँगै छ है भनेर सम्झाउन पनि जानुभएकै हो। पछि भारतले सुर्काउनी तानिदिनु के ठूलो कुरा भयो र?
हाम्रो थैलीको सुर्काउनी हाम्रै हातमा रहनुपर्छ। हामीले नै त्यो थैली दह्रोगरी बाँध्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकीहरुलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। र दृढतापूर्वत त्यस कुरामा उभिने मान्छे हुँ। अहिले राम्रो भइरहेको छ।

एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दी अघि भारतले दुईवटा सर्त राखेको थियो भन्नुभएको थियो। पहिलो, संविधानमा एउटा धर्मनिरपेक्षता नलेख। दोस्रो, फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउँछु नभन। संविधान जारी भएपछि पनि एउटा भारतीय पत्रिकामा भारतले नेपालको संविधानमा चाहेका संशोधनका बुँदाहरु प्रकाशित भए। उनीहरुले कुनै मुद्दामा जोडबल गरेको कुरा सभाध्यक्षको रुपमा थाहा छ?
मलाई त कसैले त्यसरी भन्नुभएन। अरु कसैलाई के भनियो, त्यो उनीहरुलाई थाहा होला। तर यतिचाहिँ म भन्न चाहन्छु कि संविधान बनाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो। संविधानमा केके परिमार्जन गर्नुपर्छ र कहिले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो अधिकारको कुरा हो।

अघि तपाईंले पनि भन्नुभयो– संविधान घोषणा गर्न राष्ट्रपति संविधानसभामा आउँछन् त भनेर सभासदहरुले पनि प्रश्न गरेका थिए। त्यो बेलामा निकै शंका चर्चामा थियो– राष्ट्रपतिले संविधानमा हस्ताक्षर गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने। राष्ट्रपतिसँग केही त्यस्तो द्वन्द्व पनि चलिरहेको थियो? 
एउटा कुरा यथार्थ हो र त्यो बाहिर पनि आइसकेको छ। र स्वयम् उहाँले बोलिसकेकाले यो मलाई भन्न कुनै असहज छैन। उहाँ असोज ३ गते संविधान जारी होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो। भरसक सबैलाई सहमति गरेर संविधान जारी गरौं, समय अझै छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठे। तर उहाँ संविधान जारी होस्, राम्रोसँग संविधान बनोस् भन्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई विश्वास छ। तर यति हो, उहाँ त्यो मितिमा चाहिँ सहमति नगरीकन जारी गर्नुहुन्न भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा बाहिर आइसकेको पनि छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार