काठमाडौं–कांग्रेसको गठन नै हुन नसकेको अनुशासन समितिलाई बैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। पार्टीलाई हराउन लागेका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिले अधिकार दिएपनि अनुशासन समिति हालसम्म बन्न सकेको छैन।
निर्वाचनको क्रममा पार्टीको अनुशासन उल्लंघन तथा अन्तर्घात भएकाले अनुशासन समितिमार्फत् कारबाही हुने जनाइएको थियो।निर्वाचन पराजय पश्चात् हारका विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा दुई धार देखिएका थिए। संस्थापन पक्षले निर्वाचन कार्यक्रममा पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूका कारण पराजित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अन्तर्घातको कारण निर्वाचनमा पराजय भएको पहिलो तर्कका रुपमा पार्टी सभापति पक्षले अघि सारेका थिए। अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले पराजयमा टिकट वितरणमा अपादर्शिता, विधान विपरित सभापतिका निर्णय र देउवाको कार्यक्षमता देखाएका थिए। पराजयलाई आन्तरिक समस्या ठानेकोे संस्थापन पक्षकै बलमा ‘पार्टीलाई थप अनुशासित एवम् मर्यादित बनाउन छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक अनुशासन समितिलाई निर्देश गर्दछ।’ केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो।
पाँच महिना अघिको बैठकले अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन गरेपनि समिति नबनेकाले नेता तथा कार्यकताले निर्वाचनको समय पार्टी विपरित कार्य गरेपनि पार्टीबाट सजाय भोग्नु परेको छैन। गठन नै नभएको समितिलाई कुन आधारमा त्यस समय निर्देशन गरिएको होला? उत्तर कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छैन।
पार्टीको उद्देश्य नीति,विधान र आचारसंहिता विरुद्ध पार्टी निकायबाट आएका उजुरी सुन्ने,छानबिन र निर्णय गर्ने अधिकार अनुशासन समितिमा रहेको हुन्छ। पार्टी विरुद्धमा गतिविधि गरेकालाई निलम्बन तीन महिना र निष्कासन बढीमा तीनवर्ष गर्न सक्ने अधिकार छ।शनिबार भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि आन्तरिक विवादका कारण अनुशासन समिति बनाउन सकेन।
महासमितिको बैठकमा केन्द्रीत रहेको बैठकलाई विधान मस्यौदा समितिको गठनको विषयले ओझेल पारेको थियो। विधान मस्यौदा समितिमा विवाद बढेपछि अनुशासन समितिको निर्णयलाई पछि सारिएको छ।विधान मस्यौदा समितिको संयोजकमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा पक्षका भीष्मराज आङ्देम्बेको चर्चा चलेको छ।
केन्द्रीय अनुशासन समितिमा संयोजक सहित चार सदस्य हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।अनुशासन समितिका पदाधिकारीले कारबाही सिफारिस गर्दा अपजस भोग्नुपर्ने हुनाले व्यक्ति विवाद रहित हुनुपर्नेमा दुबै पक्षको जोड रहेको छ। एक पक्षको बलमा अर्को समुहका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही सिफारिस गरेमा आन्तरिक विवाद चर्कने हुनाले समितिमा बस्न धेरै नेताहरूले इच्छा देखाउँदैनन्।
महासमितिको बैठकको निर्णय गर्नका लागि शनिबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितीको बैठकमा अनुशासन समिति पनि बन्ने जनाइएको थियो। विधान मस्यौदा समितिमा रहेको संख्यामा विवाद भएपछि अनुशासन समितिको गठन विषयमा बैठक केन्द्रीत हुनै सकेन।
आन्तरिक विवादले शुक्रबारको बैठक प्रभावित भएपछि शनिबार पुनः बैठक डाकिएको थियो। शनिबारको बैठकमा पनि पौडेल पक्षले संस्थापन पक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको थियो।
अन्ततःमहासमितिको बैठक मंसिरमा बोलाउने निर्णय गर्दै बैठक सकिएको थियो।भदौ २१ मा बस्ने बैठकले अनुशासन र कार्य सम्पादन समितिको टुंगो लगाउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।