काठमाडौं– नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लामो समय बहसको बिषय बनेको बक्स अफिस प्रणाली गत साउन १ गतेबाट औपचारिक रुपमा सुरुवात भयो। नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए। पहिलो चरणमा उपत्यकाका २० हलमा बक्स अफिस प्रणाली जडान गरिएको छ। उक्त प्रणाली जडान गरेपश्चात् नेपाली फिल्म मात्र ८ वटा प्रदर्शनमा आइसकेका छन्।
तर यो प्रणाली लागु भएको तेस्रो हप्ता पुगिसक्दा पनि फिल्म ‘कायरा’ बाहेक कुनै पनि फिल्महरुको बक्स अफिस कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएन। यसअघि नेपाली फिल्मको प्रदर्शनपश्चात् लाखौंको व्यापार भएको बताउँदै आइएपनि बक्स अफिस प्रणाली लागु भएपछि भने यसअघि कुन हदसम्म रहेर प्रचारबाजी हुने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। दर्शक र फिल्मकर्मीहरुलाई छलेर सार्वजनिक हुने झुटा व्यापार रिपोर्ट र दर्शक झुक्याउने कार्य अब प्रायः शून्यमा झर्नेमा आशा गर्न थालिएको छ।
बक्स अफिस कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या
अर्कातर्फ बक्स अफिस लागू भएपश्चात् नेपाली फिल्म बजारमा निर्माता, वितरक र हलवालाबीचको आर्थिक लेनदेनको दरार अन्त्य हुने फिल्मकर्मीहरुको बुझाइ थियो। तर यस प्रणाली लागू भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारितामा उत्कृष्ट नतिजा नदेखिएको निर्माता तथा निर्देशकहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।
बक्स अफिस लागु भएका उपत्यकाका कतिपय फिल्म हलहरुमा इटिकेटिङ छलेर दर्शकलाई फर्जी टिकट काट्न लगाउनेदेखि सिट क्षमताभन्दा बढी दर्शकलाई फिल्म हलमा प्रवेश गराउनेजस्ता कार्य भइरहेको साउन ४ देखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘भैरे’का निर्देशक एभरेष्ट सूर्य बोहराले गुनासो गरे।
यसले गर्दा शिशु अवस्थाबाट तङ्ग्रिँदै गरेको बक्स अफिस प्रणालीको उपादेयतामाथि सुरुवाती दिनमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अझ इटिकेटिङ प्रणालीअन्र्तगत निर्माता तथा वितरकले हलमा काटिएको टिकटको जानकारी टिकट बिक्री बन्द भएको ३० मिनेटमा प्राप्त हुनुपर्नेमा नभएको तथा ‘रियल टाइम डाटा’ विवरणमा नै प्रभावकारिता नभएपछि बक्स अफिस प्रणालीको व्यवस्थापनमा थप जटिलता सिर्जना भएको छ। यी तमाम समस्या आउनुमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक पूर्व तयारीको अभाव र सम्बन्धित पक्षको कमजोर नियमन रहेको फिल्मकर्मीहरुको आरोप छ।
‘परिक्षण कालमा त्रुटि देखिनु स्वभाविक’
तर यि समस्यालाई ठूलो रुपमा नहेर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन्। यस विषयमा बोल्दै चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष्य निकिता पौडेलले बक्स अफिसको पूर्ण स्वरुप हेर्न ३ महिनाको समय आवश्यक पर्ने बताइन्। ‘यो प्रणालीका लागि अहिले परिक्षण काल हो। यसमा कमि–कमजोरी र त्रुटी देखिनु स्वभाविक हो।’, पोडेलले भनिन्, ‘पछिल्ला दिन प्रणालीमा एकपछि अर्को गर्दै चुनौतिहरु थपिइरहेका छन्। यसका लागि बोर्डमा छलफल गर्न आवश्यक छ। तर अहिले बोर्डमा छलफल गर्न मिलिरहेको छैन।’
बक्स अफिस प्रणालीको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष निकिता सहभागी थिइनन्। उनलाई वर्तमान सरकारले यसअघिनै पदमुक्त गरिसकेको थियो। उनीसँगै अन्य दुई सदस्य पनि बोर्डबाट हटाइएका थिए। पछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार निकिता कार्यालयमा त फर्किइन् तर बोर्डमा सदस्यहरुको अभावमा छलफलका लागि आवश्यक कोरमको अभाव छ। यो समस्याले पनि बक्स अफिसका लागि बोर्डले गर्नसक्ने कुराहरु पुरा हुन नसकेको अध्यक्ष पोडेलको भनाइ छ।
फर्जी टिकट, अनाधिकृत रुपमा हलहरुमा दर्शक प्रवेश गराइएको र वितरकबाट यथार्थ हिसाब–किताव नआएको गुनासाका सम्बन्धमा प्रस्ट्याउँदै अध्यक्ष पौडेलले भनिन्,‘ अनौपचारिक गुनासोले मात्र कारबाही गर्न कठिनाइ हुन्छ।’ उनले पीडित पक्ष लिखित रुपमा गुनासो लिएर आएमा उचित कारबाहीका लागि कदम चाल्न बोर्ड तयार रहेको प्रष्ट पारिन्।
तर फिल्म ‘भैरे’का निर्देशक बोहरा भने यस सम्बन्धमा फरक मत राख्छन्। बक्स अफिस प्रयोगको पहिलो चरणमै सानातिना मुद्धालाई लिखित रुपमा अगाडि ल्याउँदा प्रणाली कार्यान्वयनमा थप चुनौति आउने उनको भनाइ छ। उनले अनौपचारिक सल्लाह र सुझावलाई सरोकारवालाले गहन रुपमा लिनु पर्ने सुझाए।
‘समस्या फिल्म निर्माताहरुमा पनि’
यता निर्माता संघका अध्यक्ष आकास अधिकारीले बक्स अफिस कार्यान्वयनमा धेरै प्रकारका त्रुटि रहेता पनि यसको न्युनीकरण र प्रणालीको विश्वसनियतालाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले ३ हप्ताको समय माग गरेको बताए। उनले फिल्म निर्माता, वितरक र हलवालाहरु बीचको सम्बन्धमा देखिने दरार हटाउन र निर्माताहरुको लगानी सुरक्षित हुन सकोस् भनेर बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिएको बताउँदै निर्माता संघको सक्रियता ३ हप्तापछि पूर्ण रुपमा रहने बताए।
तर समस्या बक्स अफिसमा मात्र नभएर समस्या फिल्म निर्माताहरुमा पनि रहेको अधिकारीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘सम्पूर्ण निर्माताहरुले आफ्नो फिल्मलाई प्रदर्शनको एक साता अगावै सेन्सर गराई बक्स अफिस प्रकृयामा सहभागी भएमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा थप अझ सहज हुने थियो।’
अहिले बक्स अफिस प्रक्रियाअन्र्तगत फिल्म वितरक तथा निर्माताहरुले टिकट काउन्टर बन्द भएको एक घण्टामा वास्तविक डाटा प्राप्त गरिरहेका छन्। अब प्रविधिमा सुधार गरी ३ महिना भित्रमा काउन्टर बन्द भएको ३० मिनेट भित्रमा वास्तविक डाटा प्रदान गर्ने तयारीमा लागेको बोर्डका कन्सलट्यान्ट मनिस पण्डितले बताए। यसका लागि विशेषगरी देशको प्रविधि त्यसमा पनि इन्टरनेट पहुँचमा समस्या रहेको पण्डितको ठम्याइ छ।
मल्टिप्लेक्स हलहरुमा बक्सअफिस प्रणाली लागू गर्न सहज भएपनि सिंगल थिएटरहरुमा यो चुनौतिको विषय बनिरहेको छ। हलको अवस्था र पुरानो टिकट प्रणालीको छाप मेटाउन पनि केही समय लाग्ने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। त्यसमाथि टिकटमा अंगे्रजी भाषाको प्रयोग गरिएकोले पनि विशेषगरी सिंगल थिएटरहरुमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ। यसले दर्शक व्यवस्थापनमा समस्या आएको र यसलाई न्युनीकरणका लागि प्रयास भइरहेको बोर्डले जानकारी गराएको छ।
बक्स अफिसलाई उपत्यका बाहिर थप चुनौती
साउन १ बाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र बक्स अफिस लागु गरियो। यससँगै आउँदो माघ १ बाट देशभर बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने लक्षमा बोर्ड रहेको छ। तर देशको सुविधासम्पन्न राजधानीमा समेत बक्स अफिस कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को जटिलता सिर्जना भइरहेका बेला उपत्यका बाहिरको बक्स अफिस प्रणाली थप चुनौतीको विषय बनेको छ।
पूर्वाधारका हिसाबमा होस् या चेतनाका हिसाबमा, दुबै रुपमा उपत्यका बाहिरको बक्स अफिस चुनौतीपूर्ण रहेको चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदय बताउँछन्। उनले भने, ‘बक्स अफिस प्रणालीमा विद्युत, फोन, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतको असुविधा भएको र उपत्यका बाहिरका सम्बन्धमा भने यो झनै ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ।’
उनले फिल्मकर्मीहरुले नीतिनियम, कानुनका कुरासँगै हलवाला र वितरकहरुमा पनि समस्या रहेको आरोप लागाएकोप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै प्राविधिक पक्षमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे। तर जस्तोसुकै समस्या रहेतापनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सुधारका लागि देशभर एकै प्रणालीको बक्स अफिस लागू गर्न बोर्डसहित अन्य संघहरु प्रतिबद्ध रहेको उदयको दावी छ।
पारदर्शी कारोबार अभावले आर्थिक बोझ थपियाे : निर्माता
बक्स अफिस प्रणाली लागू भएपश्चात् सम्पूर्ण फिल्म कारोबार स्वतः कर प्रणालीमा जोडिएको छ। यस विषयले निर्माताहरुलाई भने मार परेको उनिहरुले गुनासो गरेका छन्। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालय टेकुमा ‘चलचित्र उद्योगमा विद्यमान कर राजस्व प्रणाली’ सम्बन्धमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्ना समस्या राख्ने क्रममा निर्माताहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
विशेष गरेर फिल्म छायांकनका क्रममा नेपालका विभिन्न दुर्गम स्थानहरुमा फिल्म युनिट पुग्नु पर्दछ। ग्रामिण र दुर्गम स्थानहरुमा आर्थिक कारोबारका लागि कुनै पनि आधिकारीक बिलिङ प्रणालीको पहुँच पुगेको छैन। यसरी फिल्म निर्माताहरुले उक्त स्थानमा गरेको नगद लगानीको पारदर्शी हिसाब कर कार्यालयमा बुझाउन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। यसबाट कर कार्यालयले फिल्मको आयलाई मात्र देख्ने तर लगानीलाई देख्न नसक्नुका कारण कर प्रणालीमा पारदर्शी हिसाब हुन नसक्ने निर्माताहरुको गुनासो छ।
यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग भने मौन छ। यो विषय केही गम्भीर भएको र यसै निर्णय गर्न नमिल्ने बताउछन् विभागका निर्देशक रमेश गौतम। फिल्म क्षेत्रको मात्र बिलिङ बिनाको लगानी रकम राजस्व कार्यालयमा प्रमाणित गर्न भनेर अनुमति दिन नमिल्ने गौतमले स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।