ad

नेपालको मौद्रिक नीति स्वतन्त्र भएन, तत्काल भारुसँगको स्थिर विनिमय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ

Nepal Live

भारतसँगको हाम्रो आबद्धता दशकौं लामो छ। नेपालले २०१७ सालमा पहिलो पटक भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग नेपाली रुपैयाँ (नेरु) को आबद्धता (पेग्ड) कायम गरेको हो। त्यसयता झन्डै आधा दर्जन पटक यस्तो विनिमय दर परिवर्तन भएको छ। 

पछिल्लो पटक २०४९ फागुनमा एक सय भारु बराबर एक सय ६० नेरु कायम गरियो। यो स्थिर विनिमय अद्यापि कायम छ। ‘पेग्ड’ २६ वर्ष पुगिसक्दा हामी त्यसबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौं।विगत २६ वर्षको अवधिमा नेपाल र भारत दुवैको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उत्पादकत्व, मुद्रास्फिती सबैमा ठूलो फेरबदल आइसकेको छ। यी पक्षले मुद्रा विनिमयमा फरक पार्ने हुन्, तर यति लामो अवधिमा स्थिर विनियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएन। 

भारुसँगको लामो समयसम्मको पेग्डले हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै समस्या निम्त्याएको छ। पेग्डलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भइरहे पनि यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन। अब भने यसमा जान निकै ढिला भइसकेको छ। 

भारुसँगको स्थिर विनिमय अब ‘ब्रेकथ्रु’ गर्नु आवश्यक छ। 

आबद्धता केही वर्षका लागि हुनुपर्थ्यो  
स्थिर विनिमय प्रणाली आफैंमा खराब होइन। यसले केही फाइदा पनि दिएको छ। जस्तो, यसले मुद्राको उतारचढाव रोक्ने काम गर्छ। जसबाट विनिमय परिवर्तन नहुनेप्रति आमजनता र व्यापारीहरू आश्वस्त हुन्छन्। बजारमा निम्तिन सक्ने अस्थिरता पनि न्यूनीकरण हुन्छ। 

हामीले माग र आपूर्तिलाई खिच्यौं। डलर बेचेर आपूर्ति बढायौं, मागलाई चाहिँ खुला छाड्दियौं। यसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो। बीचबीचमा सच्याइएको भए माग र आपूर्तिबीच केही सामञ्जस्यता आउन सक्थ्यो। 

भविष्यमा मुद्राको विनियममा निम्तिन सक्ने सम्भावित उतारचढावको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ‘हेज’ गर्ने प्रचलन छ, विश्वका अधिकांश मुलुकमा। तर, स्थिर विनिमय प्रणाली अपनाउँदा मुद्रालाई ‘हेज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। 

यसको मतलब हामीले अढाई दशकको स्थिर विनिमयलाई निरन्तरता दिने हो त! त्यस्तो हुँदैन। 

सामान्यतया मुद्राको आबद्धता निश्चित समयका लागि गरिन्छ। यसबीचमा धेरै पटक परिवर्तन हुनुपर्थ्यो। 

डलर किनेर भारु किन्ने!
अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै दुई तिहाई हिस्सा भारतसँग छ। व्यापार साझेदारीसँगै भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटाको खाडल पनि ठूलो छ। यो घाटा नेपालले भारुमा तिर्छ। भुक्तानीको त्यो भारु विप्रेषण लगायत तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त भएको डलर आम्दानीको जोहो हो। 

हामीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको डलर तिरेर भारु किन्छौं र व्यापारको भुक्तानी त्यही भारुबाट गर्छौं। 

हामीले माग र आपूर्तिलाई खिच्यौं। डलर बेचेर आपूर्ति बढायौं, मागलाई चाहिँ खुला छाड्दियौं। यसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो। बीचबीचमा सच्याइएको भए माग र आपूर्तिबीच केही सामञ्जस्यता आउन सक्थ्यो। 

भारतले कस्ने, नेपालमा फुक्काफाल
स्थिर विनिमय कायम गर्दा नेपालमा मुद्राको स्वतन्त्र विनिमय (फ्रि कन्भर्टिबिलिटी) र पुँजीको स्वतन्त्र प्रयोग (फ्रि मोबिलिटी) लाई फुक्काफाल छाडियो। जसअनुसार हामीले जति पनि भारु साट्न र उता लैजान मिल्ने स्थिति हो। भलै, पछि धान्न नसक्ने भएपछि ‘सेलेक्टिभ कन्ट्रोल’ गरियो। तर, यसले उतिसाह्रो काम गरेको अवस्था छैन। 

सीमावर्ती नेपालका बैंकमा नेपाली पैसा जम्मा गर्ने अनि पारि भारततिर गएर भारु झिक्नेसम्मको विकृति पनि देखिए। फेरि वारि नेपाल आएर उही प्रवृत्ति दोहोर्याउने। यस्तो व्यवसाय गर्नेहरू पनि निकै धेरै थिए, कुनै समय। 

कुनै रोकटोक भएन। भारु र डलरमध्ये हामीलाई भारु लिन धेरै सजिलो भयो। किनकि हामी आफैंले ‘कन्भर्टिबिलिटी’ र ‘मोबिलिटी’ स्वतन्त्र छाडिदिएका छौं। 

अहिले पनि भारतबाट पैसा ल्याउनुपर्यो भने त्यहाँ ‘सेलेक्टिभ कन्ट्रोल’ छ। बिना स्विकृति पुँजी ल्याउन पाइँदैन। तर, नेपालबाट भारत लाँदा भने त्यस्तो ‘सेलेक्टिभ कन्ट्रोल’ र स्विकृतिको व्यवस्थाले काम गरेको देखिँदैन।

खुला सिमाना भएकाले भन्सार नतिरी ठूलो परिमाणमा अवैध गतिविधि भइरहेको छ। उदाहरणका लागि टेक्स्टाइलको आयात तथ्यांकमा निकै कम छ, तर बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। एउटै बनारसी सारी पनि भन्सार तिरेर आएको छैन, तर बजारमा त्यो सारी जति पनि उपलब्ध छ। 

अहिले नै तेलको भाउ सीमा नाकामा लिटरमै २०/२५ रुपैयाँ फरक छ, वारि–पारिमै। यसो हुँदा नेपालबाट भारततिर अवैध तस्करी भएको छ। प्रतिलिटरमै यत्तिको फरक परेपछि जर्किनका जर्किन तेल भारत तस्करी भएका समाचार समय–समयमा आइरहेका छन्। यसले नोक्सान त फेरि नेपाललाई भयो, किनकि हामीले डलर तिरेर त्यो तेल खरिद गरेका हुन्छौं। यसले नेपालाई दाहोरो मारमा पारेको छ।

यस्ता अनौपचारिक गतिविधि भइरहेका छन्। यहाँ ठूलो भन्सार छली भएको छ। 

सीमा नाकामा हुने व्यापारको झन्डै दुई तिहाई हिस्सा अनौपचारिक भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। 

आबद्धताको असर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उत्पादनमा 
लामो समयसम्म एउटै आबद्धता कायम हुनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि असर पारेको छ। भारुका तुलनामा नेपाली रुपैयाँ ‘ओभरभ्यालुड’ छ। भारु ‘अन्डरभ्यालुड’ भएकाले उताको सामान आयात गर्न स्वतः सस्तो पर्ने भयो। हाम्रो निर्यात भने उसका लागि महँगो पर्‍यो। 

अहिले पनि भारतबाट पैसा ल्याउनुपर्यो भने त्यहाँ ‘सेलेक्टिभ कन्ट्रोल’ छ। बिना स्विकृति पुँजी ल्याउन पाइँदैन। तर, नेपालबाट भारत लाँदा भने त्यस्तो ‘सेलेक्टिभ कन्ट्रोल’ र स्विकृतिको व्यवस्थाले काम गरेको देखिँदैन।

हामीलाई भारतबाट आयात गर्न सस्तो पर्ने र भारतलाई हामीबाट किन्न महँगो हुने भएपछि त्यसको असर नेपालको आन्तरिक बजारमा पर्यो। नेपाललाई यहीँभित्र उत्पादन गर्नभन्दा भारतबाट आयात गर्न सजिलो र सस्तो भयो। आयात नै सस्तो भएपछि उत्पादन किन गर्ने भन्ने मानसिकता हाबी भयो। यसले नेपालको आयात बढायो र परनिर्भरतातर्फ धकेल्यो। 

स्थिर विनिमय प्रणालीले असर मुलुकभित्रको उत्पादनमा पर्यो। आन्तरिक उत्पादनतर्फ नेपालको ध्यान गएन। फलतः नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नै खस्कियो। 

स्थिर विनिमय परिवर्तन गर्दा हुने जोखिम 
निश्चय नै लामो समयदेखिको आबद्धतालाई परिवर्तन गर्दा जोखिम हुन्छ। 

अहिले डलरको भाउ उच्च छ। विनियम उच्च भएको समयमा अहिले जोखिम अलि बढी हुन्छ। हालको भारुसँगको हाम्रो विनिमय १६० लाई चलाउनेबित्तिकै डलरको भाउमा पनि उतारचढाव आउँछ। १६० लाई १७० पुर्याइयो वा १० प्रतिशतले नै नेपाली विनिमय दरलाई ‘डिभ्यालु’ गरियो भने पनि १७६ पुग्छ। यता परिवर्तन हुनेबित्तिकै १० प्रतिशतले डलरमा पनि प्रभाव पर्छ। अहिले डलरसँगको भारतीय विनिमय ६८ रहेको मान्दा त्यसमा पनि १० प्रतिशत बढ्ने भयो। यो हुनेबित्तिकै हाम्रो डलरसँगको विनिमय पनि ११८/१२० रुपैयाँ पुग्न सक्छ। 

यस्तो हुँदा हाम्रा आयातित वस्तु महँगो पर्छ। यस्तो हुँदा समग्रमै महँगी बढ्छ। 

तर, यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग मिल्छ। यसो हुनेबित्तिकै नेपाली वस्तु सस्तो हुन सक्छ। जसबाट हाम्रो निर्यात प्रवर्द्धन हुन सक्छ। अन्ततः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्न सक्छ। यसका बहुआयामिक फाइदा छन्। 

विस्तारै थप ‘सेलेक्टिभ कन्ट्रोल’मा पनि जान सकिन्छ। नेरुलाई ‘डिभ्यालु’ गरियो, बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन दिइयो, भारुको सहज उपलब्धतालाई नियमन गर्न सकियो भने पनि अहिलेको आबद्धता प्रणालीको दोषबाट केही पार पाउन सकिन्छ। 

भारुका तुलनामा नेपाली रुपैयाँ ‘ओभरभ्यालुड’ छ। भारु ‘अन्डरभ्यालुड’ भएकाले उताको सामान आयात गर्न स्वतः सस्तो पर्ने भयो। हाम्रो निर्यात भने उसका लागि महँगो पर्‍यो। 

यसो गर्दा हाल सीमा नाकामा भइरहेको अवैध गतिविधि पनि नियन्त्रण हुन सक्छ। 

आबद्धता नै हटाउँदा के हुन्छ? 
आबद्धता हटाउन पनि सकिन्छ। तर, यसले भारुको भाउमा पनि उतारचढाव निम्त्याउँछ, डलरको जसरी नै। यसको असर व्यापार र लगानीमा पर्छ। 

आबद्धता हट्नेबित्तिकै ‘फ्रि कन्भर्टिबिलिटी’ र ‘फ्रि क्यापिटल मुभमेन्ट’ बन्द गर्नुपर्छ। यसले पनि अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। 

यसलाई हामी थेग्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा हो। 

तर, अब हामी विस्तारै आबद्धता नै हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल बलियो छैन। यस्तो अवस्थामा एकैपटक ठूलो ‘सिफ्टिङ’ गर्न गाह्रो हुन सक्छ। 

५ वर्षमा पूरै आबद्धता हटाउने वा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले आफ्नो दिशा तय गर्नुपर्छ।  

सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ 
भारतसँगको खुला सिमाना र एकखाले विशिष्ट सम्बन्धले जनतालाई पनि सहज होस् र धेरै ठूलो जोखिम किन लिइराख्ने भन्ने धारणाबाट यो आबद्धता प्रणाली आएको हो। 

अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा र जटिलता देखिन थालेपछि यसमा केही विकल्प सोच्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। हामीले चुप लागेर गर्नुपर्ने परिवर्तन पनि नगरेकाले समस्या बल्झन थालेको हो। पुनरावलोकन गर्दै आएको भए त अहिलेको समस्या नै आउँदैन थियो नि! 

तत्काल पुनरावलोकन गर्दा यसको नकारात्मक प्रभाव ठूलो हुन सक्छ। यस्तो प्रभाव ठूलो नहोस् भन्नका लागि वित्तीय नीति पनि त्यही अनुसार आउनुपर्छ। 

अहिलेको विनिमय परिवर्तन गरेर १७०/७५ पुर्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मूल्य बढ्न जान्छ। करका दर पनि त्यही अनुपातमा लगाइयो भने करको चापले पेट्रोलियम अरु महँगिन्छ। यसका लागि आधारभूत वस्तुमा कर घटाउनुपर्छ तर संकलन हुने परिमाणमा नघट्नेगरी सामञ्जस्य मिलाउनुपर्छ। 

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलाई सामञ्जस्य कायम गरेर अघि जानुपर्छ। यसो गरिएन भने नकारात्मक असर बढ्न जान्छ। 

डलर थेग्ने, भारु नसक्ने भन्ने हुन्न 
भारुबाहेक सबै मुद्रा हामीले बजारमा स्वतन्त्र छाडिदिएकै छौं। भलै, यसको निर्धारण भारुले नै निर्धारण गरिरहेको छ। 

भोलि भारु पनि छाड्दियौं भने एकपटक उथलपुथल हुन्छ, तर कालान्तरमा यसले एउटा सन्तुलन फेला पार्छ। १६० मा नै त रहँदैन १७०/१८० हुँदा कतै अवतरण गर्ला। तर, उतारचढाव भइरहन सक्छ, केही महिनासम्म। तर, ढिलोचाँडो यसले केही दिशा पक्रिन्छ। 

हामीले चुप लागेर गर्नुपर्ने परिवर्तन पनि नगरेकाले समस्या बल्झन थालेको हो। पुनरावलोकन गर्दै आएको भए त अहिलेको समस्या नै आउँदैन थियो नि! 

नकारात्मक प्रभाव कम हुँदै जान्छ, तर अर्थतन्त्रमा फाइदा पनि दिँदै जान्छ। 

यो उतारचढावबाट बच्न व्यापारी, लगानीकर्ताले विस्तारै जोखिमको पक्षलाई व्यवस्थापन गर्दै जान्छन्। अहिले झट्ट सुन्दा हामीलाई धेरै गाह्रो जस्तो लाग्छ। तर, हामीले अहिलेसम्म डलरको मामिलामा त व्यवस्थापन गर्दै आएको हो नि! अरु मुद्रा व्यवस्थापन भइरहेकै छ, भारुलाई पनि बजारले विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जान्छ। 

तसर्थ भोलिका दिनमा त्यति ठूलो समस्या निम्त्याउलाजस्तो लाग्दैन। 

मौद्रिक नीति स्वतन्त्र बनाउँछ 
अहिले भारुसँगको स्थिर विनिमय प्रणालीका कारण नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रुपमा मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने, विनिमय प्रणालीलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यका कुरा गरे पनि यो उसको नियन्त्रणभन्दा बहिरको कुरा हो। 

स्थिर विनिमय प्रणालीमा मुद्राको अवमूल्यन आयात–निर्यातले भन्दा आबद्ध भएको मुलुकको विनिमय दरले प्रभावित हुने हो। भोलि नेपालमा डलरको भाउ कति पुग्यो भन्नका लागि आज साँझ डलरसँग भारुको विनिमय कति छ, त्यसलाई १.६ ले गुणन गर्नुस्, भोलि बिहान नेपालको त्यही हुन्छ। त्यहाँ नेपालको कुनै नियन्त्रण नै छैन नि! सबै विनियम दर भारुको भाउले निर्धारण गरेको छ। 

ब्याजदरसम्म पनि राष्ट्र बैंक आफैंले निर्धारण गर्न सक्दैन, यो भारतीय बैंकले अपनाउने ब्याजदरका आधारमा तोकिन्छ। 

हाम्रो त स्वतन्त्र मौद्रिक नीति भन्ने नै छैन। यदि हामीले भारुको आबद्धता छाड्ने हो भने हाम्रो मौद्रिक नीति स्वतन्त्र हुन्छ। 

किन जुटाउन सकिएन साहस?
राजनीतिज्ञको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न विषय विशेषज्ञ ‘टेक्नोक्र्याट’तयार हुनुपर्छ।  आज ‘डिभ्यालु’ गर्नेबित्तिकै भोलि तेल, कच्चा पदार्थ लगायतको भाउ बढ्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्छ भने हामीले जबर्जस्ती मूल्य घटाएर  हुन्छ र! तसर्थ मूल्य बढ्ने कुरा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो। तर, एकपटक मूल्य बढ्छ त्यसपछि साबिकमै निरन्तर भएर जान्छ। 

यो कुराको बोध पहिले राजनीतिज्ञलाई गराउनु जरुरी छ। अहिले अर्थमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकहाँ लान चाहनुभयो भने त्यसमा नहुने स्थिति छैन। तर, त्यसका लागि सुरुमा अर्थमन्त्री आफैं निश्चित हुनुपर्‍यो। 

यस्ता नीतिगत विषयमा पहिला त सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ। स्थिर विनियम प्रणाली परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पहिला अर्थमन्त्री र गभर्नर आफैं ‘कन्भिन्स’ हुनुपर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌मा बुझाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदाका बारेमा बुझाउन सकियो भने ऊ यसका लागि तयार हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई साहस जगाउने काम विषय विशेषज्ञ ‘टेक्नोक्र्याट’ले गर्नुपर्छ। अहिलेका अर्थमन्त्री आफैं पनि त लामो समय राष्ट्र बैंकमै काम गरेका पूर्वगभर्नर हुन्। 

हाम्रो त स्वतन्त्र मौद्रिक नीति भन्ने नै छैन। यदि हामीले भारुको आबद्धता छाड्ने हो भने हाम्रो मौद्रिक नीति स्वतन्त्र हुन्छ। 

२०४९ मा ‘डिभ्यालुएसन’ गर्दा कुनै समस्या आएन। त्यो बेला १४५ बाट १६० गरिएको थियो। त्यो भन्दा अगाडि पनि ‘डिभ्यालुएसन’ गरिएकै हो। नेपाली सय बराबर भारु सय पनि थियो, कुनै समय। 

पहिले–पहिले ‘डिभ्यालुएसन’ गर्दा निकै विरोध हुन्थ्यो, तर २०४९ मा त्यस्तो केही भएन। सबै सहज भयो। एकैछिनको निर्णयमा १४५ बाट १६० भयो। 

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एक भएर अघि बढे भने जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ। 

आइएमएफ सुझावको वास्ता गरिएन
२०४९ सालताका अहिलेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्थिर विनिमयलाई परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गरेका थिए। विस्तारै स्थिर विनियम परिवर्तन गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने सोच त्यतिबेला उनको थियो। तर, त्यसपछि कुनै काम नै अघि बढ्न सकेन। 

केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले एउटा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेरु १५ प्रतिशतले ‘ओभरभ्यालुड’ भएको कुरा उल्लेख गरेको थियो। आइएमएफले यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यदि त्यो गरेको भए अहिले भारुको विनिमय १७५ हुन्थ्यो। यसले अर्थतन्त्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्थे। नेपालको निर्यात डामाडोल हुने, व्यापार घाटा चुलिने जस्ता समस्या न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो। 

यो कुराको बोध पहिले राजनीतिज्ञलाई गराउनु जरुरी छ। अहिले अर्थमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकहाँ लान चाहनुभयो भने त्यसमा नहुने स्थिति छैन। तर, त्यसका लागि सुरुमा अर्थमन्त्री आफैं निश्चित हुनुपर्‍यो। 

स्थिर विनिमय परिवर्तन गर्नुको प्रभाव दीर्घकालीन हो। नत्र तत्कालका लागि त विनिमय परिवर्तन हुनेबित्तिकै मूल्य बढिहाल्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नैका लागि त हो वित्तीय नीति आवश्यक पर्ने! 

यी तमाम परिस्थिति हाम्रो आफ्नै नीतिले सिर्जना गर्‍यो। 

आफ्नै मुद्रामा नेपालको नियन्त्रण गुम्यो 
स्थिर विनिमय दरका कारण मुद्रामा हाम्रो कुनै नियन्त्रण नै रहेन। यसले अन्य धेरै विषयलाई बहुआयामिक रुपमा असर गरेको छ। 

तसर्थ अब भारुको स्थिर विनियम परिवर्तन आवश्यक छ। सुरुमा यो अप्रत्यासित हुन सक्छ। आजको विनिमय दरमा भोलि र भोलिकोमा पर्सि परिवर्तन हुन सक्ने जोखिम रहन सक्छ। तर, अन्ततः यसले आम जनतालाई फाइदा गर्छ। 

स्थिर विनिमयलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ। यसबाट जति चाँडो मुक्त भइन्छ उति नै राम्रो। 

यसपछि नेपालले विनिमय र पुँजी परिचालनका सम्बन्धमा स्वतन्त्र नीति प्रतिपादन गर्नुपर्छ। 

तत्कालिन जोखिम निम्तिए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अन्ततः यसले अर्थतन्त्र ‘बुस्ट’ गर्छ। 

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष लिगलसँग नेपाल लाइभका सुवास भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार