पोखरा– प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखराको विकासका लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखराको प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर विकास निर्माणका साथै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा ध्यान दिनसमेत सुझाव दिए।
तेस्रो महानगर सभामा जुटेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयबारे शुक्रबार प्रदेश ४ का मन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरुङले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
महानगरले आन्तरिक सडक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘४ देखि ६ लेनका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिए मात्र पोखराको ब्युटिफिकेसन झल्किन्छ।’
उनले क्षेत्रीय बसर्पाक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएकाले महानगरलाई मेट्रो बसर्पाकतर्फ सोच्न आग्रह गरे।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पोखरा प्रदेशको राजधानी भएकाले आधुनिक सहर निर्माण गर्न चाहिने पूर्वाधारलाई जोड दिनुपर्ने बताए। ‘महानगरले सडक विस्तारका साथै बसस्टप निर्माणमा ध्यान दिएर पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। काम गर्न पैसाको आवश्यकता पर्ने भएकाले महानगरले करको दायरा बढाएर राजश्व संकलनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तह र प्रदेश बलियो भए मात्र संघीयता बलियो हुने बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच हटलाइन सम्पर्क हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘महानगरकै नेतृत्वमा पोखरालाई आधुनिक सहर निर्माणमा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार छ।’ पोखरा सहरलाई प्रविधिले निगरानी गर्नुपर्ने बताउँदै सडक सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बजेटमार्फत पोखराका पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षणमा जोड दिन आग्रह गरे। ‘पोखरालाई सुन्दर बनाउन जथाभावी राखिएका बिजुलीका पोल हटाएर तारलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडकका छाडा चौपाया र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि महानगरले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ उनले विभिन्न जातजातिको संस्कृति संरक्षणका साथै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सांस्कृतिक ग्राम आवश्यक भएको बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले पोखरामा कृषि कोल्ड स्टोर्स निर्माणको योजना मन्त्रालयले बनाएको बताउँदै महानगरसँग सहकार्य गर्ने जनाए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पोखराको रत्नमन्दिरलाई संग्राहलयमा विकास गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मन्त्रालय र महानगरको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यसैगरी, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय बनाउने योजना मन्त्रालयले बनाएकाले महानगरसँग सहकार्य गरेर काम गरिने बताइन्। उनले हिंसापीडित महिला आश्रयस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले मन्त्रीहरुले स्थानीय तह सेवा प्रदायक संस्था भएकाले सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, छिटो, छरितो बनाउने बताउँदै पोखरालाई आधुनिक सहर बनाउन चाहिने पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
महानगरको तेस्रो महानगर सभा असार १० गते पोखरा सभागृहमा हुँदैछ। महानगरले ५ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।