ad

काठमाडौं उपत्यका दुई राजधानीको भरिया बन्न सक्दैन

 नीरज लवजू

Nepal Live

प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बनाइएको प्रादेशिक संसदीय समितिले जेठ २७ देखि २९ गतेसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि प्रस्तावित जिल्लाहरुमा पुगेर अध्ययन गर्‍यो। स्थायी राजधानीका लागि प्रस्तावित मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र काभ्रेमा पुगेर अध्ययन गरेको उक्त समितिले प्रदेश संसदमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ। 

स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले निर्णायक भूमिका नै नखेले पनि यसले निकालेको निष्कर्षलाई बलियो आधारको रुपमा लिइनेछ। 

प्रदेश ३ अन्तर्गत जम्मा १३ वटा जिल्ला छन्। तीमध्ये तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र छन्। प्रशासनिक विभाजनका आधारमा काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा विभाजित भए पनि यी तीनै जिल्ला केन्द्रीय राजधानी सरह छन्। केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयका विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयहरु तीन वटै जिल्लामा छरिएका छन्। उपत्यकाको भूगोलले पनि यसप्रकार अघि बढ्न सहज बनाएको छ।

देश संघीय बन्दोबस्तमा गइसकेको छ। संघीयताको मूल सिद्धान्त भन्नु नै सार्वभौमिकताको खण्डीकरण र अधिकारमा विकेन्द्रीकरण हो। हिजो सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीय अधिकार अब राज्यका विभिन्न इकाईमा विभाजित वा विकेन्द्रीकृत गर्नसके मात्र नेपालमा संघीय बन्दोबस्त सफल र सार्थक मानिनेछ। मुखले संघीयता भन्ने अनि व्यवहारमा अधिकार सबै केन्द्रकै गोजीमा राख्ने चाहनाले संविधानलाई ठगी खाने भाँडोमा परिणत गर्नेछ।

प्रदेश ३ को स्थायी राजधानीका लागि केही प्रदेशसभा सदस्यले भक्तपुर जिल्लालाई पनि प्रस्तावमा राखेका छन्। भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश राजधानी बनाउन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरुले मध्यपुर थिमि नगरपालिका अन्तर्गत सानोठिमीस्थित शिक्षासम्बन्धी केही कार्यालय र बोडे सिन्टीटारस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम भवनलाई आवश्यक पूर्वाधारको रुपमा देखाएका छन्। ती दुवै ठाउँ केन्द्रीय सरकारको मुख्यालय सिंहदरबार र बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनबाट १० किलोमिटर पनि टाढा पर्दैनन्। के हामीले चाहेको संघीय बन्दोबस्त १० किलोमिटरभन्दा पर पनि जान नसक्ने संघीय बन्दोबस्त हो? यदि सिंहदरबारकै ठाउँ सार्न मात्र खोजेको हो भने प्रदेश नं ३ को मुख्यालय माइतीघरको मण्डला अधिग्रहण गरी त्यही बनाउँदा के हानि होला र? अझ त्योभन्दा फराकिलो टुँडिखेलमा प्रदेश मुख्यालय बनाउँदा के गलत हुन्छ?

प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेमा वैचारिक बहस गम्भीर र तर्कपूर्ण विचारमन्थनमा आधारित हुन जरुरी छ। सामाजिक सञ्जालका हल्का टीका–टिप्पणीमा यो बहसलाई सिध्याउनु गलत हो।

निःसन्देह संघीयताको मर्म सरकारको मुख्यालय रहेको भवन बदल्नु मात्र होइन। सिंहदरबारको आँखाबाट अन्यत्र हेर्दा देशको उचित विकास नभएकै कारण अन्यत्र पनि सिंहदरबार बनाउन संघीय बन्दोबस्तमा देश गएको हो। तर, संघीयताको लामो व्याख्यान गर्नेहरु नै आज शासनको भोकका कारण अधिकार आफ्नै आँगनको तुलसीमठ झैं सजाउन खोजिरहेका छन्।    

राजधानी बनाउने विषयलाई केही सीमित मानिसको चाहनासँग मात्र जोड्नु ठीक होइन। यो विषयलाई राजनीतिक पार्टीले चुनावी मसलाको रुपमा मात्र लिनु वा बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछैन। एउटा भनाइ छ–राजनीतिमा अर्को चुनावसम्मको लागि सोच्ने व्यक्ति नेता हुन्छ, अर्को युगसम्मको लागि सोच्ने नेता राजनेता हुन्छ। भक्तपुरमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन चाहने जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई भक्तपुरवासीको रुपमा मात्र भन्दा देशकै जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रुपमा सोच्न सक्नुपर्छ। अर्को चुनावको मोलतोल गर्नुभन्दा समग्र देशको भविष्य र सन्तुलित विकासबारे उनीहरुले सोच्न जरुरी छ। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, काठमाडौं उपत्यकाले अब थप कति भार थेग्ला भन्ने हो। काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याको अत्यधिक चाप, वातावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक सम्पदाको विनाश, सांस्कृतिक सम्पदाको दूरवस्था आदि कारण यसले अब थप जनसंख्याको भार धान्न सक्दैन। जनसंख्या वृद्धिको परिणामस्वरुप काठमाडौं उपत्यकाको खेतीयोग्य भूमि सबै कंक्रिटको जंगलमा परिणत भइसकेको छ। 

अत्यधिक सवारी चापका कारण उपत्यका शहरको व्यवस्थापन निकै जटिल बनिरहेको छ। हरेक दिनजसो उपत्यकाको कुनै न कुनै ठाउँमा दुर्घटनाका समाचार आइरहेका छन्। अपराधको घटना उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका आदिवासीहरुको मात्र होइन, सबै बासिन्दाको जीवन निकै कष्टकर बन्दै जानेछ। यहाँका परम्परा र संस्कृति धरापमा पर्दै जानेछन्। कुनै पनि समुदायको संस्कृति र परम्परा देशका र अझ सम्पूर्ण विश्वको सम्पदा हुन्। हरेक संस्कृतिको विघटनले मानव जातिको एउटा निधिको अवसान हुने गर्दछ। विदेश पर्यटकहरु काठमाण्डौमा यहाँका कंक्रिट जंगल हेर्न आउने हुन्। यदि यहाँको सम्पदाको हामीले संरक्षण गर्न सक्दैनौं भने नेपाल पर्यटकीय देश बनिरहनेछैन। जनसंख्या वृद्धि र सम्पदा संरक्षण अन्योन्यास्रित रुपमा जोडिएका विषय हुन्। 

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सबै साधन–स्रोत थुपार्नु देशको सन्तुलित विकास हुँदै होइन। सन्तुलित विकासको अर्थ देशका सबै भूभाग समान रुपमा विकासको पथमा हिँड्नु हो। थानकोटभित्र एकथरीको विकास र त्यसभन्दा बाहिर विकासको दरिद्रतालाई सारमा विकास भन्न सकिन्न। देशभरका सबै मानिस एक ठाउँमा भेला गर्नु देशको विकास होइन। असन्तुलित विकास हो। असन्तुलित विकासले समयको गर्भमा विद्रोह र अशान्तिको गर्भाधान गर्ने गर्छ। 

दुःखको कुरा, आजभोलि यस्तो विचारप्रति एक प्रकारको असहिष्णुता देखिँदैछ। कतिपय मानिस यसलाई साम्प्रदायिकता समेत देख्ने गल्ती गर्छन्। कतिका लागि विकास विरोधी। राजधानी बनाउनु, कंक्रिटको जंगल बन्नु, बाटो चौडा हुनु, भएका जमिनमा घरघडेरी बनाउनु, पहाड भत्काउनु, रुख काट्नु र बस्ती बसाल्नु विकास होइन। 

पर्यावरणीय सन्तुलन आज विकासका सबै परिभाषाको अनिवार्य पक्ष बनिरहेको छ। विकासको हिजोको परिभाषा र आजको परिभाषामा ठूलो अन्तर छ। हिजो अग्लाअग्ला घर, ठूल्ठूला भवन, गाडी आदिलाई विकास भनिन्थ्यो भने आज स्वच्छ, सफा र स्वस्थकर वातारण, पर्यावरणमैत्री बसोबास, सभ्य र शान्त समाजको निर्माणलाई विकास भन्ने गरिएको छ। अब प्रश्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटा राजधानी त छँदैछ, अर्को राजधानीको भार पनि थोपर्दा हुने विकास कस्तो? अर्को राजधानीको भार थपेर हुने प्रगति कस्तो? समृद्धि कस्तो?

केही मानिस काठमाडौंमा जनसंख्या बढी भएको होइन, व्यवस्थापन नभएको भन्ने तर्क गर्छन्। यदि यही कुरालाई सही मान्ने हो भने पनि अर्को एउटा यथार्थको पाटो के हो भने, काठमाडौंलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त यहाँको जनसंख्या नियन्त्रण अपरिहार्य छ। जनसंख्या थप्दै जाँदा व्यवस्थापनको काम जटिल र झिंजोलाग्दो नै हुनेछ। तसर्थ विकासको नयाँ परिभाषा र आयामबारे यस्ता तर्क गर्ने मानिस विकासविरोधी होइनन्, बरु दिगो विकासका पक्षधर हुन्, विकासको पछिल्लो परिभाषाका पक्षपाती हुन्। 

भक्तपुरमै प्रदेश राजधानी राख्न जिद्दी गर्ने केही मानिसहरुलाई यो वास्तविकताको जानकारी नै भएको भने होइन। तथापि उनीहरु यसको पछाडि हात धोएर लागेका छन्। के कारण होला? आफ्नो यो प्रस्तावको विरोध गर्ने कसैलाई पनि उनीहरु सुझबुझबिना दोहोलो काट्दै हिँडिरहेका छन्। प्रष्ट छ, यसको प्रमुख कारण चुनावी राजनीति नै हो। 

केही मानिस अर्को चुनावलाई ध्यानमा राखेर अनेक जिद्दी पालेर बसिरहेका छन्। उनीहरु यो विषयवस्तु यति चलाखीपूर्वक उठाइरहेका छन्, कदाचित सफल भए आफूले गर्दा भएको भन्ने र नभए राजनीतिक विपक्षीको टाउकोमा दोषको भारी बिसाउनेछन्। यसरी सर्वसाधारणको आँखामा आफू साखुल्ले बन्ने चलाखी प्रस्ट बुझिने खालको छ। 

अर्को पाटो–घरजग्गाको कारोबार नै हो। राजधानी बनाउने, रंगशाला बनाउने, आधुनिक शहरी क्षेत्र बनाउने आवधिक रुपमा आइरहेका यस्ता प्रचारबाजीले सबैभन्दा बढी फाइदा घरजग्गा कारोबारीले नै उठाइरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको माटो आज सुनभन्दा महँगो भइरहेको यो अवस्थामा आफ्नो लक्ष्मी दाहिना पार्न सत्ताको जगमा बसेका यी कारोबारीहरुको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न। यस्तो प्रस्ताव ल्याउने राजनीतिक दलले कारोबारीलाई र कारोबारीले ती दलहरुलाई सहयोग गर्ने अलिखित सम्झौताको जगमा यो अवस्था बनेको छ।

सारमा प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेमा वैचारिक बहस गम्भीर र तर्कपूर्ण विचारमन्थनमा आधारित हुन जरुरी छ। सामाजिक सञ्जालका हल्का टीका–टिप्पणीमा यो बहसलाई सिध्याउनु गलत हो। भावावेश र भावुकताको विषय यो कदापि होइन। काठमाडौं उपत्यका दुई राजधानीको भरिया बन्न सक्दैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश राजधानी नै अहिलेको उपयुक्त निर्णय हुनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार