काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को पार्टी दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित दायर भएको मुद्दालाई यथाशीघ्र निर्णय हुन उपयुक्त भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ३८ (४) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न समावेश भएको अग्राधिकार प्रदान गरेको हो। संविधानको उक्त धारा र ऐनको उक्त दफामा राजनीतिक दलमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको मुद्दामा तत्काल फैसला नै गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभए पनि दल दर्ता गर्ने निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेशसहित यस्तो अग्राधिकार प्रदान गरेको हो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै प्राथमिकता दिएको हो।
सर्वोच्चले नेकपा संविधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत दर्ता भए/नभएकोबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आयोगसहितका विपक्षीहरुलाई भनेको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जेठ ३१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि सर्वोच्चले उक्त विषय दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय हुने भन्दै विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
रिटमा कुनै पनि दल दर्ताका लागि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संविधान र दल दर्ता ऐनको किटानी व्यवस्था विपरीत सो पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। यस्तै, संविधान र दल दर्ता ऐन बमोजिम सो दल र अन्य दलहरुलाई पनि दल दर्ता गर्न/गराउन तत्काल परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।