काठमाडौं- नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार राति ८:४५ मा प्रसारण हुँदै आएको टक शो 'सिधा प्रश्न' बन्द भएको छ। कार्यक्रम रोकिनुमा नेपाल टेलिभिजन नेतृत्व र कार्यक्रम सञ्चालकले एक-अर्कालाई दोष देखाएका छन्।
कार्यक्रम प्रस्तोता राजु थापाले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ठाडो निर्देशनमा कार्यक्रम बन्द गराइएको दाबी गरेका छन् भने उनको दाबीलाई टेलिभिजन प्रशासनले अस्विकार गरेको छ। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक सचिन रोकाले 'कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नभएकाले बन्द गरिएको' नेपाल लाइभलाई बताए। ‘आफ्नो कार्यक्रम रोक्ने वा निरन्तरता दिने अधिकार नेपाल टेलिभिजनमै रहन्छ,' रोकाले भने, 'सञ्चार संस्थाको नैतिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर थापाले कार्यक्रम प्रसारण गरेकाले बन्द गर्नुपरेको हो।'
थापा भने कार्यक्रमप्रति नेपाल टेलिभिजन नेतृत्वको नकारात्मक दृष्टिकोण डेढ महिना अघिदेखि आफूले पाएको बताउँछन्। थापाले डेढ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सोही कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता लिएका थिए। सो कार्यक्रमपछि 'सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउन' आफूले निर्देशन पाएको उनले बताए। ‘कार्यक्रमबाट अप्ठेरो महसुस त गरेकै थिएँ,' थापाले भने, 'हटाउने हिम्मत गरिहाल्लान् भन्ने लागेको थिएन।’
महाप्रबन्धक रोका चाहिँ सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको निर्देशन नआएको र टेलिभिजन प्रशासनले कार्यक्रमको आवश्यकता नदेखेर रोकिएको बताएका छन्। ‘सिधा प्रश्न’मा अन्तवार्ता प्रसारण नहुँदै केही दृश्य लिक भएको पाइयो,' उनी भन्छन्, 'यसकारण बन्द गर्नुपरेको हो।'
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल टेलिभिजनको आफ्नै उत्पादनमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम विगतमा पनि केही समय बन्द भएको थियो। डा ऋषिराज बराल महाप्रबन्धक रहेको समयमा माओवादी नेतासँगको वार्तामा उक्त दललाई ‘गोठालो’शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै रोकिएको थियो।
हाल नेपाल टेलिभिजनमा 'सिधा प्रश्न' जस्ता अन्य कार्यक्रम कर्मचारीभन्दा बाहिरका ५ जनाले सम्झौतामा चलाइरहेका छन्। यसका लागि वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्ने गरिएको छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण अधिकार भने नेपाल टेलिभिजनमै निहित रहेको महाप्रबन्धक रोकाले बताए।
पत्रकार महासंघको आपत्ति
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्रम बन्द गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रश्न सोधेकै आधारमा लामो समयदेखि प्रसारणमा रहेको कार्यक्रम बन्द गराइनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र लोकतन्त्रको उपहासका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीतको कार्य रहेको महासंघको ठहर छ। महासंघले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि स्मरण गराएको छ।
'लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने र आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ,' महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सञ्चार जगतको हकहितको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाटै प्रेसलाई हतोत्साहित बनाउने गरी भएको यस्ता कार्यले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध नरहेको देखाउँछ।'
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने सरकारका लागि यस्तो कार्य सुहाउँदो नभएको जनाउँदै प्रतिष्ठानले प्रश्नको जवाफ खोज्नु र जनतालार्इ सुसूचित गराउनु सञ्चारकर्मीको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका महासचिव बालकृष्ण अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तत्काल कार्यक्रम सुचारु गराउन माग गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलार्इ आग्रह गरेको छ।
प्रेस युनियनले पनि बन्द भएको कार्यक्रम शीघ्र प्रसारणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आम सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्र भयरहित सञ्चारकर्म गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।