काठमाडौं– नेपालबाट कामको खोजीमा दैनिक १२ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तर, पछिल्लो समय नेपालमा रोजगारीका लागि विदेशी कामदार आउने क्रम पनि बढ्दो छ भन्दा अचम्म लाग्ला। रोजगारीका लागि विगत ५ वर्षमा १६ हजार विदेशी कामदारले नेपालमा श्रम अनुमति लिएको श्रम विभागले जनाएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न ६५ देशबाट १६ हजार कामदार नेपाल आएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ।
यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। उत्पादन, सेवामूलक, निर्माण र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदारलाई श्रम अनुमति जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, निर्माण क्षेत्र, वस्तुकला, सूचना प्राविधि लगायत क्षेत्रमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको श्रम विभागका महानिर्देशक बरुणकुमार झाले बताए। ‘नेपालमा हावापानी राम्रो भएकाले विदेशी कामदारले कामका लागि आउन रुचाउने गरेका छन्। कम जोखिम, प्राकृतिक वातावरण र सुरक्षाका कारण पनि नेपालको श्रम बजार विदेशी कामदारको आकर्षणमा पर्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य कामका लागि नेपाली युवा विदेश गइरहेको अवस्थामा त्यही काम गर्न विदेशी कामदार यहाँ आउने गरेका छन्।’
नेपालमा चीन, भुटान, बंगलादेश, फ्रान्स, जर्मनी, अफ्रिका, नर्वे, अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा लगायत ६५ देशबाट रोजगारीका लागि कामदार आउने गरेका छन्। प्रायः राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा धेरै विदेशी कामदारले काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
मेलम्ची खानेपानी, तामाकोसी, मध्यभोटेकोसी, माथिल्लो मादी, मर्स्याङ्दी, त्रिशुली, चमेलिया जलविद्युत, ठूला सडक आदि निर्माणमा धेरै चिनियाँ, भारतीय, बंगलादेशी र भुटानी कामदारले काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। एउटै आयोजनाका लागि २ सयभन्दा बढी विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको विभागको भनाइ छ।
पछिल्लो समय चीन, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशले नेपालमा उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। यसरी लगानी गरिएका उद्योग, आयोजना, होटल–रेस्टुरेन्टमा पनि धेरै विदेशीले नै काम गर्ने गरेका छन्। तर, यसरी काम गर्ने कामदारलाई श्रमको दायरामा ल्याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक झाको भनाइ छ। श्रम स्वीकृति नलिईकन भारत, बंगलादेश र भुटानका धेरै कामदारले काम गरिरहेको विभागको बुझाइ छ।
रोजगारीमा आउने भारतीय कामदारले श्रम अनुमति लिँदा १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने अन्य देशका कामदारको हकमा २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ९ सय ८४ जना विदेशी कामदारले रोजगारीका लागि श्रम अनुमति लिएका थिए। २०७०/०७१ मा ७ सय १९, २०७१/०७२ मा २ हजार २३, २०७२/७३ मा १ हजार ४ सय ७२, २०७३/०७४ मा १ हजार ९ सय ७३ र २०७४/०७५ को ९ महिनामा २ हजार ४० विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तंथ्याक छ।
यस अवधिमा विभिन्न देशबाट आइएनजिओ, एनजिओ र अन्य संस्थाका लागि ६ हजार ८ सय ७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विगत ५ वर्षमा ४ हजार ५ सय चिनियाँ कामदारले रोजगारीका लागि श्रम अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ।
विदेशी कामदारले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि दिँदैनन् आवेदन
रोजगारीका लागि विदेशबाट आएका कामदारले एक पटकभन्दा बढी श्रम स्वीकृति नलिने गरेको विभागले जनाएको छ। विदेशी कामदारका हकमा विभागले एक वर्षका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको छ। तर, विदेशी कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको तंथ्याक विभागसँग छैन। जनशक्ति अभावका कारण यो विषयमा निगरानी गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक झा स्वीकार गर्छन्।
यसरी पुनः श्रम स्वीकृति नलिएका विदेशी कामदारलाई विभागले अवैधको सूचीमा राख्ने गरेको छ। विभागले वितरण गरेको श्रम स्वीकृतिलाई आधार मान्ने हो भने १४ हजार विदेशी नागरिकले नेपालमा अवैध रुपमा काम गरिरहेका छन्। श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशी कामदारलाई १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। तर, विभागले अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिबिना काम गर्ने विदेशी कामदारलाई जरिवाना गराएको प्रमाण छैन।
सरकारले विदेशबाट नेपाल काम गर्न आउने कामदारलाई लेभर कार्डको व्यवस्था गरी श्रमको दायरामा ल्याउनुपर्ने श्रम विज्ञ दिपेन्द्र थापाको सुझाव छ। ‘श्रम अनुमतिबिना काम गरिरहेका विदेशी कामदार समस्यामा परे भने कूटनीतिक अप्ठ्यारो पनि आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी काम गरिरहेका विदेशी कामदारको कमाइ बैंक मार्फत नपठाउनाले कर पनि छली भइरहेको छ।’
७ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार नेपालमा
नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट समग्रमा ७ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा काम गर्न भारत, भुटान र बंगलादेशबाट धेरै कामदार नेपाल आउने गरेका छन्।
अहिले पुनःनिर्माणमा भारत र चिनियाँ कामदार धेरै छन्। पुनःनिर्माण क्षेत्रमा अधिकांश भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन्। यस्ता, कामदारले नेपाल सरकारसँग श्रम अनुमति नलिई काम गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय भारतबाहेक चिनियाँ, भुटानी र बंगलादेशका कामदारले पनि श्रम अनुमति नलिई काम गरिरहेका छन्। अनुमतिबिना काम गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन नआउने हुँदा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने शुल्क समेत गुमाइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।